स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी

 

 

 

 

 भारतासारख्या बहुभाषिक देशात भाषेचे राजकारण फार समंजसपणे खेळावे लागते; अन्यथा बघताबघता परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. पश्चिमबंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने या संदर्भात घोडचूक करावी, याचे आश्चर्य वाटते. त्यांच्या सरकारने १५ मे २०१७ रोजी एक सरकारी परिपत्रक काढले, ज्यानुसार दार्जिलिंगसारख्या नेपाळी भाषा बोलणार्‍या डोंगराळ भागात बंगाली भाषा सक्तीची केली. याविरुद्ध जनभावना भडकणे अगदी स्वाभाविक होते आणि तसेच झाले. दार्जिलिंग भागात दंगे सुरू झाले व ‘सरकार विरुद्ध लोक’ असे चित्र दिसू लागले.

 

 नंतर लगेचच ममता बॅनर्जी सरकारने खुलासा करणारे दुसरे पत्रक काढले. यानुसार बंगाली भाषा सक्तीची नसून चौथी भाषा म्हणून शिकता येईल. मात्र, तोपर्यंत सरकारची भरपूर बदनामी झाली व गोरखा समाजाचा पक्ष ’गोरखा जनमुक्ती मोर्चा’ याने पुन्हा एकदा स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी पुढे केली आहे. यामुुळे दार्जिलिंग भागात लवकर शांतता नांदेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. याचे आर्थिक परिणामभयानक आहेत. दार्जिलिंगसारख्या डोंगराळ भागात पर्यटन हा उत्पन्नाचा महत्त्वाचा मार्ग असतो, पण तेथील दंगल बघून पर्यटकांची संख्या रोडावली आहे.

 

ममता बॅनर्जींच्या लोकप्रियतेबद्दल शंका नाही. पण अनेक प्रसंगी त्या भावनेला जास्त (बव्हतांशी धार्मिक, भाषिक) महत्त्व देत निर्णय घेतात, असे म्हणावेसे वाटते. वास्तविक पाहता, त्यांनी संवेदनशीलतेने ही समस्या हाताळायला हवी होती. त्याउलट त्यांनी पोलिसी बळाचा वापर केला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चावर दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे आरोप केले आहेत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गोरखा समाज व पोलीस दल यांच्यात मारामार्‍या झाल्या. काही ठिकाणी तर लष्कराला पाचारण करावे लागले. देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने दार्जिलिंग हा भाग महत्त्वाचा आहे. या भागाला तीन आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा भिडतात. अशा स्थितीत या भागात लवकरात लवकर शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे.

 

पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग भागात नेपाळी भाषिक गोरखा समाजाचे प्राबल्य आहे. या समाजाला बंगाली भाषिकांचे वर्चस्व मान्य नाही. या समाजाने वेळोवेळी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली, पण आजपर्यंत ही मागणी मान्य झालेली नाही. आता पुन्हा ही मागणी जोर धरु लागली आहे. आज केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. या पक्षाला देशात छोटी राज्ये हवी आहेत. ही पक्षाची अधिकृत भूमिका आहे. २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या दरम्यान प्रकाशित केलेल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात गोरखालँडच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. २०१४ साली मात्र सुरुवातीला हा मुद्दाच नव्हता, पण जेव्हा या भागातील नेत्यांनी पक्षावर दबाव आणला तेव्हा भाजपने हा मुद्दा मान्य केला. २००९ काय किंवा २०१४ काय, या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने दार्जिलिंग हा मतदारसंघ जिंकला आहे. आता भाजपला या समस्येचा सामना करावा लागेल.

 

गोरखा समाजाची मागणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरू आहे. १९०७ साली या भागातील लोकांनी पुढाकार घेऊन ’हिलमेन्स असोसिएशन’ स्थापन केली. या संघटनेने ब्रिटिश सरकारला निवेदन देऊन ‘आम्हाला वेगळे राज्य द्या’ अशी मागणी केली होती. त्यांच्या मागणीनुसार गोरखा समाजाची वेगळी भाषा आहे, तसेच संस्कृती आहे. अशा स्थितीत त्यांना बंगाली समाजाच्या दडपणाखाली ठेऊ नये. पण आजपर्यंत ही मागणी मान्य झालेली नाही.

 

 

’गोरखा जनमुक्ती मोर्चा’ या राजकीय पक्षाने ही मागणी लावून धरली व हा पक्ष भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सदस्य आहे. त्यातच हा पक्ष दार्जिलिंग भागात चांगला लोकप्रियही आहे. या पक्षाचे सर्वेसर्वा विमल गुरूंग यांनी २००७ साली या पक्षाची स्थापन केली. त्याअगोदर ते ’गुरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ चे नेते सुभाष घेेशिंग यांचे उजवे हात होते. घेशिंग यांनी स्वतंत्र गोरखालँडसाठी १९८६ साली आंदोलन केले होते. या आंदोलनात १२०० लोकांचे बळी गेले होते. परिणामी पश्चिमबंगाल सरकारने घेशिंग यांच्याशी करार केला होता. यानुसार ’दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदे’ची स्थापना झाली होती. यानंतर १९९२ साली राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात नेपाळी भाषेचा समावेश करण्यात आला. पश्चिमबंगालमध्ये २०११ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत ममता बॅनर्जींनी कमाल केली व डाव्या आघाडीची ३४ वर्षांची सत्ता संपवली. तेव्हा ममता बॅनर्जींनी गुरूंगशी मैत्री केली होती. यातून जुलै २०११ मध्ये त्रिपक्षीय करार संपन्न झाला, ज्यातून ’गोरखा विभागीय परिषद’ अस्तित्वात आली. आधीच्या परिषदेला फक्त १९ विषयांबद्दल अधिकार दिले होते, पण २०११ साली अस्तित्वात आलेल्या परिषदेला ५९ विषयांबद्दल अधिकार देण्यात आले होते.

 

 

सुरुवातीला तृणमूल कॉंग्रेस व गोरखा जनमुक्ती मोर्चा यांच्यात मैत्री होती, पण यथावकाश ममता बॅनर्जींना वाटले की, त्यांच्या पक्षाचा प्रसार दार्जिलिंग भागात वाढू शकतो. त्या दृष्टीने त्यांचे कामसुरू झाले. अलीकडेच दार्जिलिंग भागात झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत तृणमूल कॉंगे्रसने मिरीक पालिकेवर स्वतःचा झेंडा फडकावला. यामुळे तृणमूल कॉंगे्रसच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह दुणावला. तेव्हापासून गोरखा जनमुक्ती मोर्चा व तृणमूल कॉंगे्रस आमनेसामने आले आहेत.

 

 

आजही स्वतंत्र गोरखालँडची मागणी मान्य झाली नसली तरी ही मागणी समाजाने सोडून दिली आहे, असेही नाही. २०११ साली सरकारने निदर्शकांवर केलेल्या गोळीबारात गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे तीन कार्यकर्ते मारले गेले, परिणामी त्रिपक्षीय करार झाला, ज्यावर पश्चिमबंगाल सरकार, केंद्र सरकार व गोरखा जनमुक्ती मोर्चातफेर् सह्या करण्यात आला. यानंतर ’गोरखा विभागीय परिषद’ अस्तित्वात आली. या परिषदेसाठी २०१२ साली झालेल्या निवडणुकांत विमल गुरूंग यांच्या पक्षाने सर्व म्हणजे ४५ जागा जिंकल्या व गुरूंग मुख्य अधिकारी झाले. आता गुरूंग यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, ‘‘सरकारने आम्हाला गोरखा विभागीय परिषद स्थापन करून आमच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत.’’ ते करत असलेल्या आरोपांप्रमाणे गोरखा विभागीय परिषदेच्या ताब्यात ५० खाती येणार होती, पण प्रत्यक्षात फक्त चार विभाग त्यांना मिळाले.

 

गुरूंग यांच्या आजच्या लोकप्रियतेमागे वेगळेच कारण आहे, ज्याचा उल्लेेख करणे गरजेचे आहे. २००७ साली सोनी एंटरटेन्मेेंटतफेर् ’इंडियन आयडॉल’ ही गाण्याची स्पर्धा घेतली होती. यात दार्जिलिंग भागातील प्रशांत तमांग हा युवक सहभागी झाला होता व बघताबघता हा युवक अंतिमफेरीत पोहोचला होता. गुरूंग यांनी त्यांच्या समर्थकांद्वारे प्रशांत तमांगच्या बाजूने लाखो एसएमएस पाठवले. सरतेशेवटी प्रशांत तमांग या तरुणाने ही स्पर्धा जिंकली व यात गुरूंगची लोकप्रियता शिगेला पोहोचली. तेव्हापासून दार्जिलिंगमध्ये गुरूंग यांचे नेतृत्व पक्के झाले.

 

आता यावर्षी तेथे पुन्हा गोरखा विभागीय परिषदेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका आपल्या पक्षाने जिंकल्याच पाहिजेत, असा ममता बॅनर्जींचा हट्ट आहे. म्हणून त्यांनी ४५ वर्षांनी ८ जून २०१७ रोजी पश्चिमबंगाल सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक प्रथमच दार्जिलिंग येथे घेतली. ही संधी साधून ’गोरखा जनमुक्ती मोर्चा’च्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. सरकारने या निदर्शकांवर अमानुष लाठीहल्ला केला. आता होत असलेल्या वेगळ्या गोरखालँडबद्दलची निदर्शने जास्त गंभीर आहेत. याचे कारण केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, जे छोट्या राज्यांच्या मागणीकडे सहानुभूतीने बघत असते.

 

काही अभ्यासकांच्या मते, या खेपेचे आंदोलन व आधीची आंदोलने यात फार फरक आहे. गुरूंग यांची लोकप्रियता अद्याप कायमआहे. २००७ सालचे गुरूंग व आजचे गुरूंग यांच्यात जमीनअस्मानाचा फरक आहे. तेव्हा गुरूंग अननुभवी नेते होते, तर आजचे गुरूंग यांनी अनेक प्रकारचा अनुभव घेतला आहे. आज त्यांची ऊठबस राष्ट्रीय नेत्यांमध्ये आहे. ते भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी सतत संपर्कात असतात. या अनुभवाचा फायदा त्यांना आता सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये नक्कीच होईल. आता पुन्हा दार्जिलिंगमध्ये आंदोलन भडकले आहे. यात अनेकांचे राजकीय स्वार्थ दडलेले आहेत. ममता बॅनर्जींना या भागात स्वतःचा प्रभाव वाढवायचा आहे, भाजपला या भागात जनमुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून स्वतःचे प्रभावक्षेत्र वाढवायचे आहे, तर गोरखा समाजाला वेगळे राज्य हवे आहे. यातून लवकरात लवकर मार्ग काढला नाही, तर एरवी थंड असलेले दार्जिलिंग पुन्हा पेटायला वेळ लागणार नाही.