जम्मू-काश्मीरची खदखदणारी समस्या

 

 

 

अलीकडेच जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी एक आश्वासक वक्तव्य केले की, ’’पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच काश्मीर समस्या सोडवू शकतात.’’ यातील आशावाद वाखाणण्याजोगा असला तरी वस्तुस्थिती कितपत आशादायक आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला तर कदाचित थोडी निराशा पदरी पडेल. या महिन्यात मोदी सरकारला सत्तेत येऊन तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या संदर्भात जर विचार केला तर गेले काही महिने काश्मीरमधील परिस्थिती ढासळत चालली आहे, असे दिसून येईल. याचा कडेलोट २४ एप्रिल २०१७ रोजी झालेला दिसला, जेव्हा शाळेत जाणार्‍या मुली शाळेतून बाहेर आल्या व सुरक्षारक्षकांवर दगडफेक करू लागल्या. जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारतात ऑक्टोबर १९४७ मध्ये विलीन झाले तेव्हापासून अशी धक्कादायक घटना कधीही घडली नव्हती. आतापर्यंत ’दहशतवादी विरुद्ध भारत सरकार’ असा सामना सुरू आहे. आता यात शाळेत जाणार्‍या निष्पाप मुलीसुद्धा उतरायला लागल्या आहेत. याचा आपण सर्वांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे.

 

असे दिसून येईल की, गेले काही महिने केंद्र सरकारचे काश्मीर समस्येकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले होते. अर्थात दुर्लक्ष केले म्हणजे समस्या सुटतात, असे नाही तर उलटपक्षी त्या जास्त जटिल होतात. असेच काहीसे काश्मीरचे झालेले दिसत आहे. जम्मू आणि काश्मीरला जोडणार्‍या बोगद्याच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी यात पुन्हा लक्ष घातलेले दिसत आहे. हे योग्यच आहे. म्हणूनच त्यांनी या निमित्ताने ’टेरेरिझम की टुरिझम’ अशी निवड असल्याचे काश्मिरी तरुणांना समजून सांगितले.

 

असे असले तरी तेथील जनता फार नाराज आहे, हे लपून राहिलेले नाही. एप्रिल महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात श्रीनगर मतदारसंघातून लोकसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणूक झाली. यात फक्त ७.१३ टक्के मतदान झाले. या पोटनिवडणुकीत जरी नॅशनल कॉन्फरन्सचे डॉ. फारूख अब्दुल्ला विजयी झाले असले तरी फक्त ७.१३ टक्के मतदान काळजीत टाकणारे आहे, यात शंका नाही.

 

या अशांततेला पाकिस्तान दोन्ही हातांनी मदत करत असतो. त्यांच्या मदतीला काही स्थानिक पक्ष असतातच. म्हणूनच ’’लष्करावर दगडफेक करणार्‍या तरुणांना समजून घ्या,’’ असे आवाहन डॉ. फारूख अब्दुल्ला का करतात हे समजते. म्हणूनच मग साधा दहशतवादी जेव्हा सेनादलाकडून मारला जातो तेव्हा त्याला रातोरात हुतात्म्याचा दर्जा कसा मिळतो?, असे प्रश्न निर्माण होत नाही. मागच्या वर्षी सुरक्षा सैनिकांच्या हस्ते मारला गेलेला बुर्‍हान वानी हा अतिरेकी जे जिवंतपणी करू शकला नसता ते त्याच्या मृत्यूने शक्य झाले. अशा स्थितीत व्यापारउदीम जवळजवळ संपतो. आधीच तेथे रोजगाराच्या संधी यथातथाच. तेथील प्रमुख व्यवसाय म्हणजे पर्यटन, पण जर सामाजिक शांतता नसेल तर पर्यटक येतील कसे व रोजगार निर्माण व्हायचा कसा? परिणामी, तेथील बेरोजगार तरुण सहजपणे दहशतवाद्यांच्या हातातले बाहुले बनतो. एका अंदाजानुसार, गेल्या काही महिन्यांच्या अशांततेमुळे सुमारे सोळा हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे.

 

या स्थितीत काहीही सकारात्मक बदल झालेला नाही. उलट असे दिसते की, परिस्थिती अधिकाधिक चिघळत आहे. यासाठी काही आकडेवारी समोर ठेवावी लागेल. २०१६ मध्ये दहशतवादी हल्ल्यांत लष्करातील एकूण ६८ जवान शहीद झाले, तर या वर्षी मार्च महिन्यापर्यंत हा आकडा १३ वर पोहोचला आहे. गेल्या काही वर्षांत घुसखोरीचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती इतकी विचित्र आहे की, तेथे अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी निमलष्करी व पोलीस दलांवर, तर दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्याची जबाबदारी लष्करावर आहे. यात जर योग्य समन्वय नसेल, तर गडबड होण्याची शक्यता असते. एवढी ताकद लावूनही तेथील परिस्थिती आटोक्यात येत नाही, हे पुरेसे धक्कादायक आहे.

 

 गेली अनेक वर्षे, अगदी अचूक सांगायचे झाले तर जन्मापासूनच जम्मू-काश्मीर या राज्यात लष्कराचा वावर राहिला आहे. तेथील जवळपास सर्वच पिढ्या लष्कराच्या सावलीत वाढल्या आहेत. परिणामी तेथील आजच्या पिढीला लष्कराचे ना अप्रूप वाटते ना भीती. म्हणून तर आज तेथील तरुण व आता तर तरुणीसुद्धा सुरक्षा दलांवर बिनदिक्कतपणे दगडफेक करत असतात. यात जर एखादी निरपराध व्यक्ती मारली गेली, तर सर्व दोष सुरक्षादलाच्या जवानावर येतो. अशा बिकट परिस्थितीत तेथे काम करावे लागत आहे.

 

ही समस्या भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आपल्या नशिबी आलेली असल्यामुळे आपल्या जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांना ही समस्या सोडविण्याची संधी मिळालेली आहे. मग तो पक्ष कॉंग्रेस असो किंवा केवळ २२ महिने सत्तेत असलेला जनता पक्ष असो किंवा इंदिरा गांधी असो वा व्ही. पी. सिंग वा राजीव गांधी असो, इंदरकुमार गुजराल असो की, अटलबिहारी वाजपेयी असो की मनमोहन सिंग असो की आता सत्तेत असलेले नरेंद्र मोदी असो; पण आजपर्यंत तरी एकाही पंतप्रधानाच्या कारकिर्दीत ही समस्या सोडवता आली नाही. नरसिंहराव तर स्वायत्ततेच्या संदर्भात ’आकाशाला भिडेल इतकी स्वायत्तता’ देण्याच्या गोष्टी करत होते. यातूनही काही निष्पन्न झाले नव्हते. आज नरेंद्र मोदी घटनेच्या चौकटीत प्रश्न सोडविण्यास तयार असल्याचे म्हणत आहेत. मग प्रश्न सुटत का नाही?

 

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘प्रश्न सुटावा’ असे वाटणार्‍या शक्तींपेक्षा ‘प्रश्न सुटू नये’ असे वाटणार्‍या शक्ती जास्त प्रबळ आहेत. या भारतविरोधी शक्तींना पाकिस्तान सढळ हाताने मदत करत असतो. काश्मिरातील स्थिती आजच्या एवढी गंभीर १९८०च्या दशकात नव्हती. तेव्हासुद्धा दहशतवादी होते, पण त्यांच्यात एवढा विखार नव्हता. यात १९८७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर फार फरक पडला. या निवडणुकांमध्ये राजीव गांधींच्या केंद्र सरकारच्या मदतीने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनी कमालीचा भ्रष्टाचार केला व पुन्हा सत्ता मिळवली. तेव्हा काश्मिरी तरुण बिथरला व भारतात आपल्या न्याय्य भावनांचा आदर केला जाणार नाही, अशी भावना त्यांच्यात बळावली. याचे कारण फारूख अब्दुल्लांचा कारभार अतिशय भ्रष्ट होता. खुल्या वातावरणात जर विधानसभा निवडणुका घेतल्या असत्या तर कॉंग्रेस तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचा धुव्वा उडाला असता, पण सरकारी पातळीवर विधानसभा निवडणुका ‘मॅनेज’ केल्या गेल्या. तेव्हापासून काश्मिरी व भारत यांच्यातील दरी वाढतच गेली. आता तर काश्मीर व भारत ’दोन ध्रुवांवर दोघे आपण’ या अवस्थेत आलो आहोत की काय अशी भीती वाटते.

 

काश्मीरच्या प्रश्नात पक्षीय राजकारणसुद्धा गुंतलेले आहे. कॉंग्रेस, जनता दल वगैरे राजकीय पक्ष मुस्लीम तुष्टीकरणात अनेक वर्षे दंग होते. जर काश्मीरमधील मुसलमान समाजाला दुखावले तर त्याचे पडसाद देशातील इतर भागांतील मुसलमानांवर पडतील, या भीतीने या पक्षांनी कधी ताठ भूमिका घेतलीच नाही. यात फक्त भाजपच्या भूमिकेत सातत्य होते व आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला मित्रपक्षांच्या पाठिंब्याची गरज होती म्हणून वाजपेयी कोणती ठोस भूमिका घेऊ शकत नव्हते. अशी स्थिती मोदी सरकारची नाही. त्यांना जनतेने स्पष्ट बहुमत दिले आहे. ते सत्तेत येऊनही आता तीन वर्षे होत आहेत. असे असूनही मोदी सरकारकडून काही ठोस कार्यक्रम जाहीर केला जात नाही.

 

आता तर परिस्थिती पार हाताबाहेर गेली की काय, अशी शंका येत आहे. म्हणूनच तर मोदी सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. नेमक्या याच कारणांसाठी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा यांनी अलीकडे जाहीर अपेक्षा व्यक्त केली की, ‘‘मोदीच ही समस्या सोडवू शकतात.’’ ही अपेक्षा अनाठायी नाही. मोदीच या संदर्भात मतांच्या राजकारणाचा विचार न करता धडाकेबाज योजना राबवू शकतात. शिवाय आज जम्मू-काश्मीरच्या सरकारमध्ये भाजप एक घटक पक्ष आहे. ही परिस्थिती अतिशय अनुकूल आहे. काश्मिरी जनतेला स्वायत्तता पाहिजे यात दुमत नाही. पण म्हणजे काय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मोदींनी पुढाकार घेऊन या संदर्भात योग्य त्या शक्तींशी चर्चा करावी व ही समस्या सोडवावी. मेहबूबा यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा योग्य आहे, यात शंका नाही. फक्त ती लवकरात लवकर प्रत्यक्षात यावी, ही भारतीय जनतेची अपेक्षा आहे.