अ’रेरा’वीला चाप

१ मे अर्थात ’महाराष्ट्र दिना’पासून राज्यात केंद्रीय रिअल इस्टेट कायदा (रेरा) लागू करण्यात आला आहे. सध्या ३२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी फक्त १२ राज्यांनी याबाबत नियम जारी केले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अरेरावीला यापुढे चाप लागणार हे नक्की. त्यामुळे घर खरेदीदारांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. नियम जारी केलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. मात्र, याबाबतचे कायम स्वरूपी नियामक प्राधिकरण केवळ मध्य प्रदेशात स्थापन करण्यात आले आहे. हे प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबतही महाराष्ट्राने पुढाकर घेतला असून याबाबत प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे. सध्या महाराष्ट्रात एक सदस्यीय हंगामी प्राधिकरण अस्तित्वात आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीने ग्रासलेल्या जनतेला काहीसा दिलासा देण्यासाठी ’रेरा’ अर्थात स्थावर संपदा नियम तयार करण्यात आला. देशातील तीन राज्यांमध्ये यापूर्वीच या नियमांची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, ’देर आए दुरूस्त आए’ म्हणत महाराष्ट्रातही या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात आली. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाणांकडे मुख्यमंत्रिपद असताना त्यांनी बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला आणि मुजोरीला चाप लावण्यासाठी या प्रकारचे नियम तयार केले. मात्र, काही कारणास्तव त्या नियमांची अंमलबजावणी बारगळली. मात्र, त्यानंतर सत्तारुढ झालेल्या भाजप सरकारने या नियमांमधील त्रुटी दूर करत त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. यामध्ये प्रत्येक राज्याला त्यांच्याप्रमाणे यामध्ये बदल करण्याची सूट देण्यात आली. यानंतर मध्य प्रदेश,गुजरात आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये काही बदल करून हा कायदा अंमलात आणण्यात आला. या कायद्यानंतर मध्य प्रदेशात गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणही स्थापण्यात आले. राज्यात बांधकाम व्यावसायिकांवरच कोणत्याही प्रकारचा सरकारचा अंकुश नसल्यामुळे घर विकत घेण्याची प्रक्रिया कटकटीची आणि बिल्डर धार्जिणी झाली होती. मात्र, यावर अंकुश ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत हा विषय मार्गी लावण्यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक नियम आणि कायद्यात काही पळवाटा असतातच, मात्र या नियमाच्या अंमलबजावणीनंतर सर्वच प्रकारांना आळा बसणार नसला तरी काहीशा प्रमाणात तरी नवी घरे घेणार्‍यांना दिलासा नक्कीच मिळणार आहे.

 ‘रेरा’ सामान्यांचा वाली

नोंदणीच्या वेळी घेतली जाणारी भरमसाट रक्कम आणि त्यानंतर ग्राहकांची होणारी फसवणूक, बांधकाम अर्धवट ठेवून पसार होणारे विकासक आज जागोजागी सापडतात. काही राजकारणी आणि बड्या अधिकार्‍यांचा वरदहस्त असणार्‍या विकासकांना ग्राहकांशी कोणत्याही प्रकारचं देणंघेणंही नसतं. बर्‍याचदा वदहस्तापायी ते सहजासहजी यातून निसटूनही जातात आणि यात नाहक फसला, भरडला जातो तो म्हणजे घरखरेदीदार. तेव्हा, आजही अशा हजारो इमारती आढळतील, ज्या विकासकाने पैशाअभावी रेंगाळत ठेवल्यात किंवा नुसत्या चार भिंती बांधून तिथे पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधांचा थांगपत्ताही नाही. त्यामुळे कष्टाच्या लाखो रुपयांचा चुराडा करूनही आज सुखाची झोप काही घरखरेदीदारांच्या नशिबी नाहीच. मात्र, ’रेरा’कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आपल्याला कोणीतरी वाली आहे, या आशेने तरी सर्वसामान्यांना सुखाची झोप नक्कीच लागेल. आपली फसवणूक होणार नाही याची कायदेशीर शाश्वती मिळेल. तसेच, घरांच्या वाढत्या किंमतीतून केवळ नफा लाटणार्‍या व्यावसायिकांच्या मनमानी कारभाराला यामुळे नक्कीच चाप बसेल.

शहरीकरणाच्या वेगात घरांच्या किमतींनीही अस्मान गाठले, तसतसे हक्काच्या घराचे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्नही हळूहळू अवाक्याबाहेर जाऊ लागले. मात्र, ’रेरा’ कायद्याच्या नियमांमुळे ग्राहकांना दिलासा तर मिळणार आहेच, मात्र या क्षेत्रालाही पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्यासाठी मदत मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या आणि नव्याने येऊ इच्छिणार्‍या प्रत्येकाला या नियमांच्या चौकटीतच राहून काम करावे लागेल. कारण, यातून निसटण्याचा प्रयत्न करणार्‍या, नियम डावलून बांधकाम करणार्‍या विकासकांना तुरुंगवास तसेच दंडात्मक रकमेची शिक्षा होऊ शकते. विकासकांना आता त्यांनी दिलेल्या जाहिरातीमधील आणि छापिल पत्रकातील आश्वासने करारनाम्यात नोंदवावी लागणार आहेत, तर पारदर्शकतेसाठी आता ही माहिती संकेतस्थळावरदेखील द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार आता प्रती चौरस फुटांचे दरदेखील जाहीर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे नक्कीच या क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार्‍या काळ्या पैशालाही चाप बसेल. मात्र, आजही या कायद्यामध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. ज्या ग्राहकाची फसवणूक झाली आहे, त्याला देण्यात येणार्‍या भरपाईबाबत या नियमांमध्ये स्पष्टपणा नाही. तसेच विकासकांसाठी शिक्षेची तरतूद असली तरी दंडात्मक रकमेची नेमकी तरतूद नसल्यामुळे हे विकासकांच्या फायद्याचे ठरु शकते. त्यामुळे शिक्षेस पात्र असलेला विकासक केवळ दंड भरूनही यातून सुटू शकणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात आणि लवकरात लवकर यावरदेखील विचार होणे आवश्यक आहे.

- जयदीप दाभोळकर