सीमा भागातील लोक प्रतिनिधींनी आपल्या भाषणाचा शेवट ‘जय महाराष्ट्र’ने केला तर संबंधित लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येणार असल्याची दबकी डरकाळी सोमवारी कर्नाटकचे नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी फोडली. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात याबाबत दुरुस्ती विधेयकदेखील मांडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, यावरून एकीकडे महाराष्ट्राकडे पाण्यासाठी हात पसरायचे आणि दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या विरोधात बोलण्यासाठी तोंड वर करायचे, अशी मराठीद्वेष्टी दुटप्पी भूमिका घेण्याची ही कानडी सरकारची तशी पहिलीच वेळ नाही.
महाराष्ट्र - सीमा भागातील जनता महाराष्ट्रात विलीन होण्याची १९५६ पासून मागणी करत आहे. मराठीबहुल सीमा कर्नाटक भागांमध्ये आपल्या भाषणाच्या शेवटी ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणण्याची पद्धत प्रचलित आहे. कदाचित ‘जय कर्नाटक‘असा जयघोष कोणी करत नसल्यामुळे ‘जय महाराष्ट्र’ची घोषणादेखील कानडींच्या नजरेत खुपत असावी. त्यामुळे काही कन्नड संघटनांनी आणि काही कानडी लोकप्रतिनिधींनी रोशन बेग यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणे हा कोणत्याही प्रकारच्या राज्यद्रोह वगैरेंसारखा प्रकार नाही. मात्र, अशा प्रकारची पावले उचलून कर्नाटक सरकार मात्र सीमा भागातील जनतेची आणि लोकप्रतिनिधींची गळचेपी करण्याचा खुलेआम प्रयत्न करीत आहे. अशा मनोवृत्तीच्या या बेग यांच्या वक्तव्याची दखलदेखील महाराष्ट्र सरकारने घेणे आवश्यक आहे. यासाठी कोणताही कायदा होण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारनेही यात हस्तक्षेप करून हा विषय मार्गी लावायला हवा. कर्नाटक सरकारकडून होणारे हे प्रकार काही नवे नाहीत. यापूर्वी बेळगाव पालिका बरखास्त करण्याचे फाजील डावपेचदेखील त्यांनी रचले होते, तर मराठीबहुल भागांमध्ये कानडी लोकांचा मुद्दाम भरणा करण्यासारखेदेखील अनेक प्रकार या ठिकाणी यापूर्वीही घडले आहेत. दुसरीकडे बेळगावसारख्या शहराचे नाव कानडी ‘बेळगावी’ करण्याचे कारस्थानदेखील याच कर्नाटक सरकारचे. खरं तर आपल्या राज्याविषयी प्रेम आणि आदर असणे हा गुन्हा नाही. मात्र, अशाप्रकारे इतर राज्याविषयी, भाषेविषयी बांधिलकी असणाऱ्यांची गळचेपी करणे हे योग्य नाही. मराठीबहुल सीमा भागांना जसे महाराष्ट्रात विलीन व्हायचे आहे, तसे उत्तर कर्नाटकदेखील स्वतंत्र राज्याची मागणी करीत आहे. असे असताना ही गळचेपी केवळ मराठी भाषकांचीच का? असा प्रश्नही निर्माण होतो.
महाराष्ट्राचा पोटशूळ
अशी वक्तव्ये करून रोशन बेग यांना महाराष्ट्राचा पोटशूळ झाल्याचेच म्हणावे लागेल. जर कर्नाटक सरकारला महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गोष्टीचा इतकाच तिरस्कार वाटत असेल, तर त्यांनी महाराष्ट्राकडे हात पसरणेदेखील बंद केले पाहिजे. आपल्याकडे असलेल्या वाट्यातलाही थोडा वाटा दुसऱ्यांना देण्याचा उदारपणा महाराष्ट्राकडे आहे. महाराष्ट्र पाण्याची झळ सोसत असतानाही महाराष्ट्राने रविवारी कर्नाटकसाठी कृष्णेच्या पात्रात पाणी सोडले. उत्तर कर्नाटकासाठी प्रत्येक वेळी महाराष्ट्राने पाणी दिले आहे. कर्नाटकाला महाराष्ट्राकडून पाणी, वीज या सर्व गोष्टींचा पुरवठा चालतो, मग तिथल्या राजकारण्यांना तरीही महाराष्ट्राचा एवढा तिरस्कार का?
आज उत्तर कर्नाटकची वेगळे राज्य करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. त्या ठिकाणी कर्नाटकाच्या राज्योत्सवावरही बहिष्कार घातला जातो. गुलबर्गासारख्या ठिकाणी तर उत्तर कर्नाटकचा स्वतंत्र ध्वजही फडकवला जातो. आज राज्यातील माजी मंत्री उत्तर कर्नाटकचे वेगळे राज्य करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्यासाठी कोणताही कायदा नाही किंवा हे राज्यविरोधी असल्याचे सरकारच्या ध्यानात येत असूनही कानडींच्या भावनांचा रोष पत्करणे कर्नाटक सरकारला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. अशावेळी मात्र बेगसारख्यांचा दातखिळ का बरं बसते? कुर्ग जिल्हातील कोडगू जनतेनेही कर्नाटकचा विरोध करत कुर्ग केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली. यासाठी त्यांनी दिल्लीमध्ये आंदोलनेदेखील केली. मात्र, यावरही बेग मूक भूमिकेत राहणे पसंत करतात. केवळ ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणे हे राज्यविरोधी आहे, मात्र एखाद्या राज्याचे तुकडे करण्याची वक्तव्ये करणे हे त्यांच्यालेखी राज्यविरोधी नाही का? ही गळचेपी केवळ सीमाभागातील मराठी बांधवांचीच का? आणि असे अनेक प्रश्न समोर असतानाही केवळ ‘जय महाराष्ट्र’ला विरोध का? असा सवालदेखील उपस्थित होत आहे. बेग यांची ही दर्पोक्ती सीमा भागातील जनतेची केलेली एकप्रकारे गळचेपीच आहे. सीमा भागातील मराठी बांधव आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा देत आहेत. अशा वेळी केवळ घोषणांच्या अहिंसक मार्गानेच आपले प्रश्नदेखील सोडविण्यात येतात. मात्र, अशावेळीही सीमा भागातील जनतेचा महाराष्ट्रप्रेमी आवाज दाबण्याचा अजब मार्ग कर्नाटक सरकारने शोधून काढला आहे. तेव्हा, आपण भारतीय असून प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचा विसर या ठिकाणी पडायला नको.
- जयदीप उदय दाभोळकर