नक्षलवादी चळवळीची ५० वर्षे...

 

२४ मे १९६७ रोजी हजारो शेतकर्‍यांनी दार्जिलिंग जिल्ह्यातील एका खेड्यात एका पोलीस पार्टीला घेराव घातला होता. एवढेच नव्हे, तर गावकर्‍यांनी इन्स्पेक्टर सोनमवांगडी यांना जीवे मारले व इतर तीन पोलीस अधिकारी गंभीररित्या जखमी झाले होते. दुसर्‍याच दिवशी म्हणजे २५ मे रोजी पोलिसांनी बेगांई जोती या गावी केलेल्या गोळीबारात अकरा गावकरी मारले गेले. ज्यात आठ स्त्रिया व दोन मुलं होती. यातून बंडाची ठिणगी पडली, जी आजही देशाच्या काही भागात धगधगत आहे.

 

जरी आधुनिक भारताच्या इतिहासात ‘नक्षलबारी’ हे गाव सशस्त्र क्रांतीचे उगमस्थान समजले जाते असले तरी असे प्रकार त्याआधीसुद्धा झालेले आहेत. १९४०च्या दशकात कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वाखाली बंगाल प्रांतात ’तिभागा’ आंदोलन झाले होते. त्याकाळी व काही प्रमाणात आजसुद्धा बंगाल प्रांतात प्रचंड प्रमाणात जमीनदारी होती. दोन-पाच हजार एकर जमीन असलेले अनेक जमीनदार होते. तेव्हाच्या वहिवाटीनुसार जमीनदारांना जमिनींवर गरीब शेतकरी शेती करत असत व शेतीच्या उत्पन्नाचा निम्मा हिस्सा जमीनदारांना मिळत असे. हे भयानक अन्यायकारक होते. याविरुद्ध कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलन सुरू केले. हेच ते ’तिभागा’ आंदोलन! यानुसार शेतीच्या उत्पन्नाचा तिसरा भाग जमीनदारांना मिळायला लागला. हे आंदोलन क्रांतिकारक समजले जाते. या आंदोलनाने मूलभूत बदल घडवून आणला.

 

यानंतर मार्क्सवाद्यांनी केलेला दुसरा महत्त्वाचा सशस्त्र लढा म्हणजे, हैदराबाद संस्थानाच्या तेलंगण भागात सुरू केलेला लढा. ४ जुुलै १९४६ रोजी जमीनदाराने केलेल्या गोळीबारात दोडी कोमरैय्या हा शेतकरी मारला गेला. यातून १९४६ साली तेलंगणात कम्युनिस्ट पक्षाने सशस्त्र लढा सुरू केला होता. हा लढा म्हणजे ‘कम्युनिस्ट कार्यकर्ते विरुद्ध भारत सरकार’ असा होता. हा लढा सरदार पटेल यांनी शासकीय शक्ती वापरून चिरडून काढला होता. त्यानंतरचा तिसरा लढा म्हणजे नक्षलबारीचा लढा, ज्याचा आता सुवर्णमहोत्सव सुरू होत आहे.

 

या लढ्याची पार्श्वभूमी समजून घेणे गरजेचे आहे. भारतात कम्युनिस्ट पक्ष १९२५ साली स्थापन झाला. तेव्हापासून या पक्षात तात्विक वाद होत असत. यातील महत्त्वाचा वाद म्हणजे, कॉंग्रेस पक्षाशी कशा प्रकारचे संबंध ठेवायचे. कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रीय बुर्झ्वा शक्तींचे प्रतिनिधीत्व करतो म्हणून त्याच्याशी सहकार्य करायचे की त्याला विरोध करायचा, हा वादाचा मुद्दा होता.

 

हा वाद पक्षात खदखदत असतानाच ऑक्टोबर १९६२ मध्ये मार्क्सवादी चीनने भारतावर अचानक हल्ला केला. त्यामुळे कम्युनिस्ट पक्षातील वाद उफाळून आला. त्यानंतर महत्त्वाची घटना म्हणजे, १९६४ साली या पक्षात पडलेली उभी फूट. यात एका बाजूला डांगेवादी कम्युनिस्ट पक्ष (यांना ‘उजवे’ किंवा ‘रशिया धार्जिणे’ म्हणत असत) तर दुसरीकडे रणदिवेवादी कम्युनिस्ट पक्ष (यांना ‘डावे’ किंवा ‘चीन धार्जिणे’ म्हणत असत) अशी विभागणी होती. डांगेवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मांडणीनुसार कॉंग्रेसशी सहकार्य करून देशातील पुरोगामी शक्ती बळकट कराव्यात, तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या मते कॉंग्रेस पक्ष भांडवलदारांचा असून त्याचा सामना केलाच पाहिजे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली म्हणजे, १९६४ च्या फुटीचे स्वरूप लक्षात येईल.

 

मार्क्सवादाचा उगम जरी एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाला असला तरी, ऑक्टोबर १९१७ मध्ये लेनिनने रशियात केलेल्या मार्क्सवादी क्रांतीनंतरच जगाचे मार्क्सवादाकडे लक्ष गेले. त्याचप्रमाणे माओने चीनमध्ये १९४९ साली मार्क्सवादी क्रांती यशस्वी करून दाखवली. ही अभूतपूर्व घटना होती. त्याकाळी आशियातील कम्युनिस्टांना माओने चीनमध्ये केलेल्या मार्क्सवादी क्रांतीचे फार आकर्षण होते. मार्क्सच्या मांडणीनुसार कम्युनिस्ट क्रांती इंग्लंडसारख्या औद्योगिकरित्या पुढारलेल्या देशांतच होईल, जेथे कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने आहे. चीन भारतासारखाच शेतीप्रधान देश होता आणि तरीही माओने चीनमध्ये मार्क्सवादी क्रांती यशस्वी करून दाखवली होती. म्हणूनच भारतातील काही कम्युनिस्टांना वाटायचे की, आपण क्रांतीचे ’रशियन मॉडेल’ डोळ्यांसमोर न ठेवता ’चिनी मॉडेल’ ठेवले पाहिजे.

 

भारतात १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकांत पश्चिमबंगालमध्ये डावी आघाडी सत्तेत आली व चीनवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्योती बासू गृहमंत्री झाले. तेव्हा कम्युनिस्ट पक्षातील तरुणांना असे वाटले की, आता क्रांती करणे अगदीच सोपे आहे. यातून एकूणच वातावरणात सशस्त्र क्रांतीचे आकर्षण होते व यातून नक्षलबारी येथे भडका उडाला.

 

या लढ्याचे नेते होते चारू मुझुमदार व कनू सन्याल. जेव्हा पश्चिमबंगाल सरकारच्या पोलिसांनी व गुप्तहेरांनी या तरुणांची धरपकड सुरू केली तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, आपल्या पक्षाचे सरकार जरी असले तरी आपल्याला मदत करत नाही. म्हणून त्यांनी १९६९ मध्ये ’भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवार्दी लेनिनवादी)’ स्थापन केला. नक्षलवादी चळवळ जरी ग्रामीण भागात सुरू झाली तरी फार लवकर कलकत्ता-पाटणा वगैरेंसारख्या शहरांत पसरली. कलकत्ता शहर त्याकाळी नक्षलवादी क्रांतीचा मोठा अड्डा झाले होते. मुख्य म्हणजे, या लढ्यात अनेक हुशार तरुण आपले उच्च शिक्षण सोडून सशस्त्र क्रांतीत सहभागी झाले होते. यात आयआयटीसारख्या प्रख्यात शैक्षणिक संस्थांतील व उच्च मध्यमवर्गातील विद्यार्थ्यांचा भरणा होता. हे जास्त खोलात जाऊन समजून घ्यायचे असेल, तर महाश्वेतादेवी यांची ’हजार चौरासी की मां’ ही छोटीशी कादंबरी वाचावी. ही कादंबरी मराठीत प्रकाशित झालेली असून मुंबईच्या ‘अक्षर प्रकाशन’ने प्रकाशित केलेली आहे. या कादंबरीवर आधारित याच नावाचा हिंदी सिनेमासुद्धा आला होता. पुढे १९७२ साली चारू मुझुमदारांचा पोलीस कस्टडीत मृत्यू झाला. त्यानंतर ही चळवळ थंडावली.

 

आपल्या देशात राजकीय तत्त्वज्ञानाचा विचार केल्यास फक्त दोनच पक्ष असे दिसतात की, ज्यांना स्पष्ट राजकीय तत्त्वज्ञान आहे. एक म्हणजे हिंदुत्वावर अभंग निष्ठा असलेला भाजप, तर दुसरा म्हणजे मार्क्सवादावर निष्ठा असलेला कम्युनिस्ट पक्ष. कॉंग्रेस हा मध्यममार्गी पक्ष असल्यामुळे तो परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलू शकतो. आज आपल्या राजकीय जीवनात भाजपची चढती कमान आहे, तर डावे पक्ष खाली घसरत चालले आहेत. असे असले तरी डाव्या पक्षांचे तत्त्वज्ञान गोरगरीबांच्या भल्याचे असते, याबद्दल शंका नाही. म्हणूनच भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह अलीकडेच भाजपला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने फारसे आनंदित झाले नव्हते. त्यांच्या मते जोपर्यंत भाजप केरळ व पश्चिमबंगालमध्ये घट्ट पाय रोवत नाही, तोपर्यंत इतर राज्यांत मिळालेला विजय जरी आनंददायी असला तरी त्यात वैचारिक लढाई जिंकल्याचा आनंद नाही. अमित शाह सध्या अशा पाच राज्यांचा दौरा करत आहेत, जेथे भाजपचा फारसा प्रभाव नाही. या पाच राज्यांत तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा व तेलंगणा वगैरेंचा समावेश आहे. या आगळ्या दौर्‍याची सुरुवात नक्षलबारी या खेड्यापासून त्यांनी केली. नक्षलबारीतील चळवळ जरी थंडावली तर ही चळवळ आज देशाच्या अनेक राज्यांत सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालानुसार जवळजवळ एकतृतीयांश देश नक्षलवाद्यांच्या ताब्यात आहे, जेथे दिवसभर भारत सरकारची हुकूमत चालते; पण सूर्यास्तानंतर नक्षलवाद्यांची सत्ता सुरू होते. आजही अनेक अभ्यासक व नेते नक्षलवादी चळवळ म्हणजे कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा आहे असे मानतात. ही गंभीर चूक आहे. जोपर्यंत गोरगरिबांना लुटणारे श्रीमंत जमीनदार, नोकरशहा, कंत्राटदार आहेत, तोपर्यंत ही चळवळ मरणार नाही. याचा अर्थ आजचे नक्षलवादी सर्व संतमहंत व गोरगरीबांचे तारणहार आहेत, असे नाही. या चळवळीतसुद्धा यथावकाश गुंडगिरी शिरली. आता यातील अनेक गट आदिवासींचे शोषण करतात, हप्ते वसूल करतात. तरीही या चळवळीचा नायनाट करणे सरकारला अवघड जात आहे. यातच काय ते समजून घ्यावे लागेल.