‘राईट टू रिकॉल’ची व्यवहार्यता

 

लोकशाही शासनव्यवस्थेत सतत कालानुरूप सुधारणा करत राहणे गरजेचे असते; अन्यथा लोकशाहीच्या नावाखाली नवीन प्रकारची हुकूमशाही शिरकाव करू शकते. उदाहरणार्थ, १९व्या शतकात लोकशाही म्हणजे बहुमताची सत्ता, असे समीकरण रूढ झालेले होते, पण नंतर लक्षात आले की, बहुमताची सत्ता म्हणजे अल्पसंख्याकांची गुलामगिरी. समजा, एका पक्षाला ५१ टक्के मते मिळाली, तर तो पक्ष सत्ताधारी पक्ष होईल व त्या पक्षाला उरलेल्या ४९ टक्के समाजावर सत्ता गाजविण्याची संधी मिळेल. याचा अर्थ, ५१ टक्क्यांना ४९ टक्क्यांवर सत्ता गाजवता येईल. यावर मात करण्यासाठी ’अल्पसंख्याकांचे अधिकार’ ही संकल्पना पुढे आली. या प्रकारे लोकशाही शासनव्यवस्था सतत स्वतःत सुधारणा करत असते.

 

याच संदर्भात आता चर्चा सुरू आहे, मतदारांना लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याच्या अधिकाराची. याला ’राईट टू रिकॉल’ म्हणतात. आज हा अधिकार भारतीय मतदारांना नाही. तो असावा असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. हा अधिकार काय आहे व याचे फायदे-तोटे काय आहेत हे समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

लोकशाहीत निवडणुका अतिशय महत्त्वाच्या असतात. त्या दर काही वर्षांनंतर घ्याव्या लागतात. भारतात दर पाच वर्षांनी, तर अमेरिकेत दर चार वर्षांनी त्या घेतल्या जातात. या निवडणुकांत मतदार त्यांच्या आवडीचे उमेदवार निवडून देतात. मात्र, आज आवडलेला उमेदवार दोन-तीन वर्षांनीसुद्धा आवडता राहील, याची खात्री नसते. मधल्या काळात जर निवडून आलेल्या खासदार, आमदार, नगरसेवकाने मतदारांना दिलेली आश्वासनं पाळली नाहीत किंवा भ्रष्टाचार केला किंवा वेगळ्या प्रकारची गैरवर्तणूक केली तर आजच्या स्थितीत मतदार काहीही करू शकत नाहीत. त्यांना पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची वाट पाहावी लागते; तोपर्यंत मनातून उतरलेला लोकप्रतिनिधी सहन करावा लागतो. हे कितपत योग्य आहे?

 

यावर उपाय म्हणजे लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार (राईट टू रिकॉल). हा अधिकार वापरून मतदार आपणच काही महिन्यांपूर्वी/वर्षांपूर्वी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीला परत बोलावू शकतात व त्याऐवजी पुन्हा निवडणूक घेऊन नवा लोकप्रतिनिधी पाठवू शकतात. याद्वारे लोकप्रतिनिधींवर मतदारांचा वचक राहील व मतदारांना दिलेली आश्वासने पाळण्याचे उत्तरदायित्व त्यांच्यावर असेल; अन्यथा निवडणुका म्हणजे दर पाच वर्षांनी घेण्याचा केवळ एक सोपस्कार ठरेल. आज आपल्या देशात अशी स्थिती आहे की, एकदा निवडणुका संपल्या की मतदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यात फारसा संवाद नसतो.

 

’राईट टू रिकॉल’ ही तशी नवीन संकल्पना नाही. आधुनिक भारताचा विचार केल्यास १९७४ साली जयप्रकाश नारायण यांनी या संकल्पनेचा उच्चार केला होता. त्याकाळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या व त्यांच्या कारकिर्दीत भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता, म्हणून जयप्रकाश नारायण लोकप्रतिनिधींना परत बोलाविण्याचा अधिकार असावा, असा आग्रह धरत होते. जयप्रकाश नारायण यांच्याप्रमाणेच मानवेंद्रनाथ रॉय यांनीसुद्धा १९४४ साली असा अधिकार स्वतंत्र भारतात असावा, अशी मागणी केली होती. काही अभ्यासक तर असे दाखवून देतात की, ख्रिस्तपूर्व पाचव्या शतकात जेव्हा अथेन्स वगैरेसारख्या शहरांत थेट लोकशाही (डायरेक्ट डेमॉक्रसी) होती, तेव्हा नागरिकांना हा अधिकार होता. जर या प्रकारे मतदारांनी एकदा निवडलेला प्रतिनिधी परत बोलावला, तर त्या उमेदवाराला पुढची दहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नसे. थोडक्यात म्हणजे, ही संकल्पना तशी नवीन नाही. याबद्दल खूप काळापासून चर्चा सुरू आहे.

 

हा अधिकार आज काही देशांतील मतदारांना आहे. कॅनडातील ब्रिटिश कोलंबिया या प्रांतातील मतदारांना हा अधिकार १९९५ सालापासून देण्यात आला आहे. या अधिकाराचा वापर करून तेथील मतदार जर त्यांचा खासदार राष्ट्रप्रमुख असेल तरीही त्याच्या विरोधात परत बोलाविण्याची कारवाई सुरू करू शकतात. अमेरिकेतील अलास्का, जॉर्जिया, कंसास वगैरे काही राज्यांत हा अधिकार आहे. भारतातील काही राज्यांतील स्थानिक स्वराज संस्थांतील मतदारांना हा अधिकार आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार राज्यांतील स्थानिक संस्थांना हा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.

 

असा अधिकार भारतासारख्या लोकशाही देशांत असणे नितांत गरजेचे आहे. भारतात बहुपक्षीय पद्धत आहे. परिणामी, एकाच मतदारसंघातून किमान सात ते आठ उमेदवार उभे असतात. असे इंग्लंडमध्ये नाही. तेथे द्विपक्षीय पद्वत आहे. म्हणजे जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन उमेदवार रिंगणात असतात. यामुळे प्रत्येक मतदारसंघातून निवडून आलेल्या उमेदवाराला किमान ५० टक्के मते मिळालेली असतात. आपल्या देशात असे फार क्वचित होते. आपल्याकडे विजयी उमेदवाराला केवळ ३० टक्के मते मिळाली, तर तो सहज विजयी होतो. याचे कारण त्याच्या विरोधातील ७० टक्के मतं डझनभर उमेदवारांमध्ये विखुरली जातात. ही परिस्थिती आजची नाही. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून ही स्थिती आहे. तेव्हासुद्धा कॉंग्रेस पक्षाला झालेल्या एकूण मतदानापैकी फक्त ४४ टक्के मते मिळाली होती. तेव्हापासून अगदी आजपर्यंत केंद्रात सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. आज केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला फक्त ३१ टक्के मते मिळालेली आहे. या ३१ टक्के मतांच्या जोरावर हा पक्ष उरलेल्या ६९ टक्के मतदारांवर राज्य करत आहे. म्हणून जर लोकप्रतिनिधी व्यवस्थित काम करत नसेल, तर त्याला परत बोलाविण्याचा अधिकार असावा, अशी मागणी होत असते. हा अधिकार मतदारांना असावा, ही मागणी न्याय्य जरी असली तरी विधानसभा, लोकसभा पातळीवर ती प्रत्यक्षात आणणे कितपत व्यवहार्य आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. आपल्या देशातील विधानसभा, लोकसभा मतदारसंघांचा आकार खंडप्राय असतो. तेथे ’राईट टू रिकॉल’ दिला, तर दोन-अडीच वर्षांत पुन्हा निवडणुका घेण्यासाठी ती महाकाय यंत्रणा कार्यान्वित करावी लागेल. हा खर्च कोणी करायचा? शिवाय या अधिकाराचा गैरवापर सुरू झाला तर? पराभूत झालेला उमेदवार आधीच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून सतत निवडून आलेल्या उमेदवाराविरूद्ध कामकरत राहील. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्यातील एक मुख्यमंत्री तेथील धनदांडग्यांच्या हितसंबंधांना आव्हान देत होता. तेव्हा तेथील धनदांडगे एकत्र आले व पाण्यासारखा पैसा खर्च करून व ‘राईट टू रिकॉल’ वापरून त्या मुख्यमंत्र्याला त्यांनी खाली खेचले. हा ’राईट टू रिकॉल’चा उघड गैरवापर आहे. हा अधिकार आज आपल्या देशात उपलब्ध केला, तर आपल्या देशांत सतत निवडणुका होत राहतील. विजयी उमेदवाराच्या विरोधातील राजकीय शक्ती या अधिकाराचा वापर करत राहतील व सतत निवडणुकांचे वातावरण जर राहिले, तर मग विकासाची कामं कधी करायची?

 

असे अनेक प्रश्न जरी असले व आजही हा अधिकार व्यवहार्य वाटत नसला तरी भविष्यात हा अधिकार भारतीय मतदारांना मिळालेला असेल, यात शंका नाही. याचे कारण हा अधिकार काळाची गरज आहे. या अधिकाराद्वारे मतदार निवडून दिलेल्या उमेदवारावर वचक ठेवू शकतील. विजयी उमेदवाराला सतत मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांचे, त्यांच्या अपेक्षांचे भान ठेवावे लागेल. ही या अधिकाराची सकारात्मक बाजू आहे. जसजसा भारत प्रगल्भ लोकशाहीकडे वाटचाल करेल, तसतसे मतदारांना अधिकाधिक अधिकार मिळत जातील. ही चिरंतन चालणारी प्रक्रिया आहे. येथे कधीही पूर्णविरामनाही. आपल्याला सतत सुधारणा करण्यास वाव आहे. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासून ते मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत आपण आपल्या निवडणूक प्रक्रियेत सतत सुधारणा करत आलेलो आहोत. मात्र, त्यासाठी आपल्याला वस्तुस्थितीचे भान ठेवावे लागते. आज काय करणे शक्य आहे, याचा विचार करत सुधारणा कराव्या लागतात. म्हणूनच ’राईट टू रिकॉल’च्या संदर्भात असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहेे की, आज जरी हा अधिकार देणे व्यवहार्य वाटत नसले तरी योग्य वेळी हा अधिकार भारतीय मतदारांना दिलेला असेल, यात शंका नाही. मतदारांचा निवडून दिलेल्या उमेदवारावर वचक असलाच पाहिजे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खासदार, आमदार, नगरसेवक वगैरेंचा कायदेशीर दर्जा ’लोकसेवक’ असा आहे. त्यांच्यावर ज्यांनी त्यांना निवडून दिले, त्यांचा वचक असणे गरजेचे आहे. म्हणून आधुनिक लोकशाही शासनव्यवस्थेत ’राईट टू रिकॉल’ ला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.