निवडणूक राष्ट्रपतिपदाची

 

 

 

 

आपल्या राजकीय जीवनात २०१७ हे वर्ष ‘निवडणुकांचे वर्ष’ म्हणून गाजणार आहे. या वर्षाची सुरुवात उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा वगैरे राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनी झाली. यावर्षीच्या शेवटच्या काळात गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. यादरम्यान एका अतिशय महत्त्वाच्या निवडणुकीकडे दुर्लक्ष होत आलेले आहे व ती म्हणजे राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक. विद्यमान राष्ट्रपती डॉ. प्रणव मुखर्जी यांचा कार्यकाळ जुलै, २०१७ मध्ये संपणार आहे. देशाचे १३वे राष्ट्रपती म्हणून कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या मुखर्जींनी जुलै, २०१२ मध्ये राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक लीलया जिंकली होती. त्यांना एकूण ७० टक्के मतं मिळाली होती. त्यांचे प्रतिस्पर्धी पूर्णो संगमा यांना दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. आता देशात खास करून प्रमुख राजकीय पक्षांत राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहायला लागले आहेत.

 

हे लक्षात घेऊन शिवसेनेने अलीकडेच जाहीर सूचना केली की, भाजपने रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांना राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करावे. ही सूचना इतकी अफलातून होती की, याची फारशी चर्चासुद्धा झाली नाही. पण यामुळे राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीच्या दिशेने जवळपास सर्व पक्षं विचार करायला लागले आहेत हे दिसून आले.

 

आपली राजकीय यंत्रणा म्हणजे इंग्लंड व अमेरिकेतील यंत्रणेतील चांगली बाजू घेऊन बनविलेली यंत्रणा आहे. इंग्लंडप्रमाणे आपल्याकडेसुद्धा शासनाचा प्रमुख (राजा किंवा राष्ट्रपती) व सरकारचा प्रमुख (म्हणजे पंतप्रधान) अशी दोन पदं आहेत. पण अमेरिकेप्रमाणे आपल्याकडेसुद्धा प्रजासत्ताक लोकशाही आहे. त्यामुळे देशातील सर्वोच्च पदसुद्धा (म्हणजे राष्ट्रपती) जनता किंवा जनतेचे प्रतिनिधी निवडतील, अशी तरतूद आहे. म्हणूनच इंग्लंडप्रमाणे आपल्याकडे संसदीय लोकशाही असली तरी आपल्याकडे सर्वोच्च स्थानी राजघराण्यातील व्यक्ती नसते, तर लोकांच्या प्रतिनिधींनी निवडून दिलेली व्यक्ती असते. अमेरिकेत मात्र एकाच व्यक्तीकडे सर्वाधिकार दिलेले असतात. आपल्यासारख्या अठरापगड देशात एकाच व्यक्तीच्या हातात सर्व अधिकार देणे योग्य ठरणार नाही, असे वाटून आपण इंग्लंडप्रमाणे संसदीय पद्धत स्वीकारली व अमेरिकेची अध्यक्षीय पद्धत नाकारली. आपल्या देशातील दोन्ही सर्वोच्च पदं जनतेने निवडून दिलेली असतात.

 

असे असले तरी इंग्लंडमधील पंतप्रधानांप्रमाणे आपल्या देशातही पंतप्रधानांना फार अधिकार आहेत, तर राष्ट्रपतींना फारसे अधिकार नाहीत. असे असले तरी राष्ट्रपतिपदावरील व्यक्तीकडे फार आदराने बघितले जाते. आजपर्यंत आपल्या देशात ज्या ज्या व्यक्ती राष्ट्रपतिपदी विराजमान झाल्या, त्यांनी या पदाची अप्रतिष्ठा केलेली नाही, अशा वातावरणात आता आपण १४वे राष्ट्रपती निवडण्यास सिद्ध होत आहोत.

 

 यासाठी आपल्याला राष्ट्रपती कसा निवडला जातो हे थोडक्यात माहिती असणे गरजेचे आहे. यासाठी आपल्या देशात खास मतदारसंघ गठित केला जातो. याला ’इलेक्टोरल कॉलेज’ म्हणतात. यात संसदेचे (म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा) निवडून आलेले सर्व खासदार व देशातील सर्व विधानसभांचे निवडून आलेले सर्व आमदार मतदार असतात. हिशेब केला तर असे लक्षात येईल की, संसदेचे सुमारे ७७५ खासदार (लोकसभेचे ५२५ व राज्यसभेचे २५० खासदार) व २९ विधानसभांचे एकूण आमदार (जर सरासरी प्रत्येक विधानसभेत २०० आमदार समजले तर) सहा हजार आमदार एवढे लोकं भारताचा राष्ट्रपती निवडून देतात. थोडक्यात सगळे मिळून जवळपास सात हजार मतदार असतात. असे असूनही डॉ. मुखर्जींना सुमारे साडेसात लाख मतं मिळाली होती. याचे कारण आपल्या देशातील लोकसभा काय किंवा विधानसभा मतदारसंघाचा आकार लहान-मोठा आहे. काही लोकसभा मतदारसंघात सुमारे २५ लाख लोकं आहेत, तर काही लोकसभा मतदारसंघात एक लाख लोकं आहेत. ही तफावत दूर करण्यासाठी प्रत्येक राज्यातील आमदार व खासदारांच्या मताचे मूल्यं काढले जाते. यासाठी एक सूत्रं आहे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील एका आमदाराने एक मतं टाकले म्हणजे त्याने ३०० मतं टाकली, तर मणिपूर राज्यातील एका आमदाराने एक मतं टाकले, तर त्याने ५० मतं टाकली. असे ते गणित आहे. हे सर्व आकडे काल्पनिक आहेत. फक्त मुुद्दा समजून घेण्यासाठी दिलेली आहेत.

 

आपल्या देशातील राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदारांचा सहभाग नसतो. म्हणूनच या निवडणुकीला ’अप्रत्यक्ष निवडणूक’ म्हणतात. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटना तयार झाली व २६ जानेवारी, १९५० पासून घटना लागू झाली. तेव्हा घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीच पहिली दोन वर्षे राष्ट्रपती म्हणून काम बघितले. नंतर १९५२ साली राष्ट्रपतिपदासाठी रितसर निवडणूक झाली व डॉ. राजेंद्र प्रसाद निवडून आले. त्यांनी १९५७ साली दुसर्‍यांदा निवडणूक लढवली व जिंकले. थोडक्यात म्हणजे डॉ. राजेंद्र प्रसाद तब्बल १२ वर्षे राष्ट्रपतिपदी होते. त्यानंतर कोणत्याच व्यक्तीला दोनदा राष्ट्रपतिपदी विराजमान होण्याचा मान मिळालेला नाही. आपल्या देशात असा कायदा नाही, पण अमेरिकेत आहे. तेथे १९५१ साली आलेल्या २२व्या घटनादुरुस्तीनुसार एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोनदा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होता येते. असे असले तरी आपल्या देशात एक डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांचा अपवाद वगळता कोणत्याही इतर व्यक्तीला दुसर्‍यांदा राष्ट्रपतिपद भूषविण्याची संधी मिळालेली नाही.

 

ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेतली म्हणजे जुलै, २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे वातावरण आताच का तापायला लागले आहे हे लक्षात येईल.

 

 भाजपधुरिणांच्या लक्षात आलेले आहे की, जर त्यांना स्वतःचा उमेदवार राष्ट्रपती भवनात विराजमान झालेला बघायचा असेल, तर सुमारे २५ हजार मतं कमी पडत आहेत. म्हणूनच आता शिवसेनेच्या सोबतीची गरज आहे. शिवसेनेच्या आमदार व खासदारांच्या मतांचे मूल्यं एवढे आहे की, ज्यामुळे ते भाजपच्या उमेदवाराला निवडून आणू शकतात किंवा अपशकुन करू शकतात. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत गुप्त मतदान पद्धत असल्यामुळे मतं फोडता येतात, प्रसंगी फोडली जातात.

 

आज आपल्या देशातील सर्व विरोधी पक्षं एवढे गलितगात्र झालेले आहेत की, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी अलीकडेच म्हटल्याप्रमाणे त्यांनी २०१९ साली होणार असलेली लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा विचार सोडून द्यायला हवा. त्याऐवजी २०२४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुका जिंकण्याचा विचार करायला हवा. अब्दुल्ला यांचा हा अंदाज बर्‍याच प्रमाणात खरा आहे. फक्त जुलै, २०१७ मध्ये होत असलेली राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक ही एकमेव संधी आहे, जेथे विरोधी पक्षांना भाजपला अपशकुन करता येऊ शकतो. आपल्या राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्रपती हे पद जरी बरेचसे शोभेचे असले तरी या पदाला कमालीची प्रतिष्ठा तर आहेच, शिवाय अनेक अधिकार आहेत. लोकसभा व राज्यसभा यांनी संमत केलेले विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाते. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतरच विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते, तोपर्यंत नाही. याचा अर्थ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अतिशय गरजेची आहे. आता प्रश्न असा की, राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली नाही तर काय? हा मुद्दा आताचा नाही. पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद व पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यात अनेकदा वादावादी झालेली आहे. राजेंद्र प्रसाद यांनी तर १९५२ साली एका जा़हीर भाषणात याबद्दल मतप्रदर्शन केले होते व अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती की, याबद्दल लवकरात लवकर स्पष्टता असावी. संसदेने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपती फेटाळू शकतात का, हा कळीचा प्रश्न होता.

 

त्याकाळचे जवळजवळ सर्व नेते स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा घेऊन आलेले होते. परिणामी राजेंद्र प्रसाद व नेहरू यांनी आपापसातील मतभेद एका टप्प्यानंतर हाताबाहेर जाऊ दिले नाहीत. तरीही तेव्हासुद्धा नेहरू ठामपणे म्हणत असत की, ‘‘संसदेने पारित केलेले विधेयक नाकारण्याचा राष्ट्रपतींना अधिकार नाही.’’ पंडितजीनंतर इंदिरा गांधींचा कारभार सुरू झाला. तोपर्यंत स्वातंत्र्यलढ्यातील पहिली पिढी काळाच्या पडद्याआड गेलेली होती. राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीवरून जुलै, १९६९ मध्ये कॉंगे्रस पक्षात उभी फूट पडली होती. म्हणून इंदिराजींनी आणीबाणीच्या काळात ४२ वी घटनादुरुस्ती संमत करवून घेतली व संसदेने पारित केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलीच पाहिजे, अशी स्पष्ट तरतूद केली. यामुळे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्या संबंधातील संदिग्धता संपुष्टात आली.

 

मात्र, याच तरतुदीवरून इंदिरा गांधींवर तुफान टीका करण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे भारताचे राष्ट्रपती म्हणजे एक रबर स्टॅम्प झाले, असा टीकेचा मुख्य सूर होता. परिणामी, १९७८ मध्ये मोरारजी देसाईंच्या सरकारने ४८वी घटनादुरुस्ती पारित करून ही तरतूद जरा सैल केली व राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाचा सल्ला किंवा घटनेने संमत केलेले विधेयक एकदा परत पाठवू शकतात, पण जर हे विधेयक दुसर्‍यांदा राष्ट्रपतींकडे आले तर मात्र त्यांना त्यावर स्वाक्षरी करावीच लागेल, अशी ही दुरुस्ती होती. राष्ट्रपती एकदासुद्धा वित्त विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत. याचे कारण म्हणजे, वित्त विधेयक त्यांना दाखवूनच संसदेत मांडले जाते.

 

वरील तरतुदी लक्षात घेतल्या म्हणजे जरी आपल्या राजकीय व्यवस्थेत राष्ट्रपती या पदाला फारसे अधिकार नसले तरी हे पद किती महत्त्वाचे आहे याचा अंदाज येईल. म्हणूनच केंद्रात सत्तेत असलेला प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या विश्वासातील व्यक्ती या पदावर जाईल यासाठी धडपड करत असतो. आता ही धडपड भाजपच्या कार्यालयांत दिसून येते. यात वावगे काहीही नाही.