नितीशबाबूंच्या मुंबई दौर्‍याचा अन्वयार्थ...

 

 

 

 

 

मागच्या आठवड्यात महाराष्ट्रात दोन महत्त्वाच्या राजकीय घटना घडल्या. वरवर पाहता या दोन घटनांचा एकमेकांशी तसा परस्पर संबंध नाही. पण जरा काळजीपूर्वक बघितले तर यातील थेट संबंध समोर येईल. यातील पहिली घटना म्हणजे भारतीय जनता पक्षाने लातूर जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये संपादित केलेले नेत्रदीपक यश. आधी मुंबई महानगरात म्हणजे शिवसेनेच्या प्रभावक्षेत्रात भाजपने दणदणीत यश मिळवले होते. आता लातूर जिल्हा जो वर्षानुवर्षे कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जात असे, तेथे आता भाजपने भक्कमपाय रोवले आहेत. या अगोदर भाजपने कोल्हापूर, सांगली व सोलापूर या तीन जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता मिळविलेली आहे. याचाच अर्थ, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना या पक्षांची जी प्रभावक्षेत्रे समजली जायची, तेथे भाजपचे कमळ फुलत आहे. अशीच दुसरी व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची घटना म्हणजे, शनिवार दि. २२ एप्रिल रोजी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांची मुंबईच्या गोरेगाव येथे झालेली सभा. ही सभा ‘लोकभारती’चे आमदार कपिल पाटील यांनी आयोजित केली होती. अलीकडे कपिल पाटील यांनी ‘लोकभारती’चे ‘जनता दल (युनायटेड)’ या पक्षात विसर्जन केले होते. ही सभा म्हणजे एक प्रकारे २०१९ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी आहे, असेच म्हणावे लागेल.

 

नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जदयूचे ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांची हयात डाव्या राजकारणात गेलेली असून आज अखिल भारतीय पातळीवर त्यांचासारखा आदरणीय व कार्यक्षमनेता शोधून सापडणार नाही. त्यांच्याकडे आता डाव्या आघाडीचे नेतृत्व येण्याची शक्यताही राजकीय वर्तुळात वर्तविली जात आहे. या आघाडीत सर्व बिगरभाजप पक्ष एकत्र येऊन मोदींविरोधात २०१९साठी महाआघाडीचा डाव खेळण्याच्या बेतात आहेत.

 

आपल्या देशात अनेकदा बिगरभाजप व बिगर कॉंग्रेस राजकीय शक्तींनी एकत्र येऊन ’तिसरी आघाडी’ स्थापन करण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत. पण या ना त्या कारणाने हे सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरले. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधीसुद्धा मायावती यांच्या नेतृत्वाखाली ‘तिसरी आघाडी’ स्थापन होईल, अशी हवा होती. पण ती हवाच राहिली. याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, या तथाकथित ‘तिसर्‍या आघाडी’तील जवळपास सर्व नेत्यांचे आग्रह व दुराग्रह कमालीचे तीव्र होते. यातील लालूप्रसाद यादव, मायावती किंवा मुलायमसिंह यादव वगैरेंसारख्या सर्वच नेत्यांना पंतप्रधान व्हायचे होतेे. परिणामी, आपापसातील हेव्यादाव्यांमुळे ‘तिसरी आघाडी’ कधीही प्रत्यक्षात आली नाही किंवा जेव्हा केव्हा आली, तेव्हा ती फारशी टिकली नाही. यामुळे आपल्या देशाच्या राजकारणात बिगरभाजप व बिगरकॉंग्रेस अशा राजकीय शक्तींना जागा असूनही ती प्रत्यक्षात कधीही येऊ शकली नाही. आज २०१७ साली व अर्थातच आगामी २०१९ मध्ये राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदललेली असेल आणि याचे सर्व श्रेय नरेंद्र मोदींच्या झंझावाती नेतृत्वाला आहे.

 

२०१४ साली लोकसभेच्या निवडणुका होण्याअगोदरच भाजपने ’आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणजे नरेंद्र मोदी’ अशी जाहिरात करायला सुरुवात केली. तेव्हा मोदींचे नेतृत्व अनेक कारणांनी वादग्रस्त ठरलेले होते. त्यांना २००२ साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीबद्दल दोषी ठरवले जात होते. पण दुसरीकडे त्यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली गुजरातचा भरपूर विकास झाला होता. एवढा की, काही अभ्यासक याला ’गुजरात मॉडेल’ म्हणायला लागले होते. २००२ साली उसळलेल्या दंगली २०१४ उजाडेपर्यंत १२ वर्षे जुन्या झाल्या होत्या. तिसरीकडे २००४ ते २०१४ अशी तब्बल दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा कारभार कमालीचा भ्रष्ट होता. तेव्हा चर्चेत असलेल्या धोरण लकव्याला समाज कंटाळला होता. या सर्व नकारात्मक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपतर्फे समोर आणण्यात आलेला नरेंद्र मोदींचा पर्याय लोकांना कमालीचा आकर्षक आणि आश्वस्त वाटला. यामुळेच भाजपने २०१४च्या निवडणुकीत २८२ खासदार जिंकून आणण्याचा विक्रम केला व मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. जे अटलबिहारी वाजपेयी व लालकृष्ण अडवाणी यांना जमले नाही, ते मोदी व अमित शाह यांनी करून दाखवले.

 

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दणक्यातून कॉंग्रेस वगैरे विरोधी पक्ष सावरत नाहीत, तोपर्यंत २०१४च्या ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. यातही भाजपने २८८ पैकी १२२ जागा जिंकल्या व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. हा सुद्धा एक चमत्कार समजला जातो. याचे कारण म्हणजे, गेली अनेक दशके महाराष्ट्र हा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजला जातो. येथे जरी १९९५ साली सेना व भाजप यांची युती सत्तेत आली तरी तेव्हा युतीजवळ फारसे संख्याबळ नव्हते. २०१४ मध्ये ही स्थिती आमूलाग्र बदलली. महाराष्ट्रातील सेना-भाजप युतीत सेना नेहमी एक नंबरच्या स्थानावर असायची. २०१४ साली मात्र भाजपने १२२ आमदार निवडून आणले, तर सेेनेने फक्त ६३. त्यामुळे युतीतील सत्ता समीकरणे बदलली.

 

ही स्थिती २०१४ वर्ष संपता संपता होती. त्यानंतर जेथे जेथे विधानसभा निवडणुका झाल्या, तेथे तेथे ’भाजप विरूद्ध इतर’ असे सामने झाल्याचे दिसून येते. यात दिल्ली व बिहारमध्ये अनुक्रमे अरविंद केजरीवाल व नितीशकुमार यांनी भाजपचा वारू रोखल्याचे स्पष्ट दिसले. याचा अर्थ २०१५ व २०१६ या वर्षांत भाजपची कामगिरी फारशी चमकदार झाली नव्हती. मग आले २०१७ हे वर्ष. या वर्षी भाजपने उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड वगैरे राज्यांत सत्ता काबीज केली. यातील उत्तर प्रदेशातील विजय तर ऐतिहासिक होता. भाजपने जातीच्या राजकारणासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या उत्तर प्रदेशात प्रचंड विजय मिळवून दाखवला. हा विजय एवढा भव्य होता की, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासारखे नेते तर उघडपणे म्हणायला लागले की, ‘‘विरोधी पक्षांनी २०१९च्या निवडणुका विसराव्यात व २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी करावी.’’

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर नितीशकुमार यांच्या मुंबईतील सभेचा विचार केला पाहिजे. आज देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस पूर्णपणे गलितगात्र अवस्थेत आहे. येत्या दोन वर्षांत या पक्षात संजीवनी फुंकू शकेल, असा नेता डोळ्यासमोर सध्या तरी दिसत नाही. मायावती, लालूप्रसाद यादव व मुलायमसिंह यादव वगैरेंचे नेतृत्व कमालीचे बदनाम व भ्रष्ट आहे. ज्याप्रकारे मुलायमसिंह यादव व त्यांचे सुपुत्र अखिलेश यादव यांच्यातील यादवी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समोर आली, ती बघता मतदारांनी त्यांच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा, हा प्रश्न पडतो.

 

अशा स्थितीत आता नितीशकुमार यांचे नेतृत्व समोर येत आहे. मोदींप्रमाणेच त्यांचा लौकिक एक कार्यक्षम मुख्यमंत्री असा आहे. मोदींप्रमाणेच त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आहे. त्यांच्या नावावर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे नाहीत. त्यांनी बिहारचा कायापालट करत आणला आहे. ते २००५ ते २०१४ दरम्यान व आता २०१५ पासून बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये त्यांच्या जदयूची धूळधाण उडाली होती. या पराभवाची नैतिक जबाबदारी घेत त्यांनी मे २०१४ मध्ये राजीनामा दिला होता. अशाप्रकारे नैतिक जबाबदारी घेत पदत्याग करणे हे आपल्या राजकीय जीवनात अतिशय विरळ आहे. त्यांनी बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी जितेन राममांझी यांची निवड केली, पण मांझी यांनी सर्वांचा अपेक्षाभंग केला. म्हणून त्यांनी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली व नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका जिंकून दाखवल्या.

 

या विजयात त्यांना त्यांचे जुने राजकीय शत्रू लालूप्रसाद यादव यांनी मोलाची साथ दिली व निवडणुकीच्या आधीच त्यांनी जाहीर केले की, मुख्यमंत्रिपदासाठी आमचे उमेदवार नितीशकुमार असतील. भाजपने ज्या प्रकारे २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच मोदींचे नाव जाहीर केले होते, तसे भाजपला बिहारमध्ये करता आले नाही. परिणामी, मतदारांनी नितीशकुमार यांच्या पक्षाला भरभरून मते दिली. बिहारमध्ये विधानसभेच्या एकूण २४३ जागा आहेत. त्यापैकी जदयु या नितीशकुमार यांच्या पक्षाने ७१ जागा, तर लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाने ८० जागा जिंकल्या. भाजपला फक्त ५३ जागांवर समाधान मानावे लागले. तेेव्हापासून जर विरोधी पक्ष एकत्र आले, तर भाजपचा सामना करता येतो, हे सिद्ध झाले. मात्र, त्यासाठी विरोधकांची एकदिलाने युती झाली पाहिजे. अशी युती उत्तर प्रदेशात झाली नव्हती.

 

आता नितीशकुमार बिगरभाजप राजकीय शक्तींची युती घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. त्यांनी बिहारमध्ये ’महागठबंधन’चा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहेच. तसा प्रयोग राष्ट्रीय पातळीवर करणे शक्य आहे का, याची ते चाचपणी करत असावेत. त्या दृष्टीने त्यांच्या मुंबईतील सभेकडे बघितले पाहिजे. आज फक्त नितीशकुमारच ‘महागठबंधन’ प्रत्यक्षात आणू शकतात. त्यांच्याचकडे ती नैतिक शक्ती, प्रशासकीय अनुभव व स्वच्छ प्रतिमा आहे. अर्थात हे सर्व प्रत्यक्षात येईल की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल.