वेध- मराठीच्या सक्तीने जळफळाट का?

प्रत्येक राज्याची आपली एक भाषा आहे. प्रत्येक राज्यातल्या नागरिकांना त्याबद्दल अपार प्रेमदेखील आहे आणि ते असावंही. यात कोणतेही दुमत नाही. मात्र, महाराष्ट्र, मुंबई आणि मराठीला परराज्यांमधून आलेल्या अनेक नागरिकांकडून अनेकदा विरोध होत असताना दिसतो. मराठीची सक्ती केली की अनेकदा न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या जातात. मधल्या काळात गाजलेला दुकानांवरील मराठी भाषेतल्या पाट्या हा विषय याचे उदाहरण मानता येईलच. मात्र, सध्या मराठीबाबत एक मुद्दा गाजतोय तो म्हणजे रिक्षाचालकांना परवान्यासाठी केलेली मराठीची सक्ती. एखाद्या राज्यातील स्थानिक भाषा अवगत असणं, अशी जर कोणी अपेक्षा करत असेल तर त्यात चुकीचं काहीच नाही. परवानाधारक रिक्षाचालक जर एखाद्या राज्यात आपली रोजीरोटी कमवत असेल, तर त्याला त्या ठिकाणची भाषा येणं हे अपेक्षितच आहे. नाहीतर तो त्या ठिकाणच्या ग्राहकांशी संवाद साधणार तरी कसा? मात्र, गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात रिक्षाचालकांना रिक्षा परवान्यांसाठी मराठीची सक्ती करण्यात आली होती. यानंतर ऑनलाईन ऑटोरिक्षा परवान्याच्या सोडतीतील अनेकांची मराठीची परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र मराठीची परीक्षा घेण्याच्या विरोधात अनेक संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयानेही यानंतर केवळ संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावर परवाने देण्याचे आदेश दिले. मात्र एखाद्या ठिकाणी एखादी भाषा येण्याची कोणी अपेक्षा केली तर यात वावगं काय आणि त्याला विरोध तरी कशाला? जर व्यवसाय करायला मुंबईला प्राधान्य दिले जाते, मग मराठी शिकायला का नाही?

महाराष्ट्रात राहून एखाद्या रिक्षाचालकाला मराठीचा एखादा परिच्छेद वाचायला दिल्यानंतर तोही वाचता येऊ नये, यापेक्षा मोठं दुर्दैव तरी कोणते? परवान्यांसाठी मराठीची सक्ती याला जबरदस्ती म्हटलं तर आम्हाला कळेल त्याच भाषेत संवाद साधायचा याला आपण म्हणायचं तरी काय? संपूर्ण, शुद्ध मराठी रिक्षाचालकाने शिकावी, अशी बळजबरी नाही, पण किमान व्यवहार आणि प्राथमिक संवादापुरती भाषा अवगत केली तरी पुरेसे आहेच की! म्हणूनच मग अशा वेळी मराठीच्या सक्तीने इतका जळफळाट का, असाच प्रश्न निर्माण होतो.

- जयदीप दाभोळकर