मुस्लिमांमधील उलथापालथ

 

 

 

तिहेरी तलाक हा आज देशात तापलेला मुद्दा आहे. त्याला खतपाणी घातल्याने उत्तर प्रदेशात आपल्याला भरघोस मुस्लीम मते मिळतील, अशी पुरोगामी पक्षांची अपेक्षा होती. त्यामुळेच अधिकाधिक मुस्लीम मते भाजप विरोधात आवेशाने बाहेर पडतील, ही सुद्धा अपेक्षा होती. पण घडले काही उलटेच. भाजपला त्याचा कुठलाही फटका बसलेला नाही आणि पुरोगामी पक्षांना मात्र मतदाराने जबरदस्त दणका दिलेला आहे. सगळ्या पुरोगामी पक्षांना मिळून ४०३ पैकी अवघ्या ७८ जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे आता परत उठून कसे उभे राहायचे, ही चिंता पुरोगाम्यांना सतावते आहे. पण त्याहीपेक्षा या निकालांची गंभीर दखल मुस्लीमसमाजातील संघटनांनी व मुल्ला-मौलवींनी घेतलेली दिसते. कारण ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याच विषयाला फोडणी घालून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साधलेला डाव त्यांच्याच लक्षात आलेला आहे; किंबहुना मोदींनी मोठ्या चतुराईने मुस्लीम धर्मांधांचा डाव त्यांच्यावरच कसा उलटवला, त्याचे भान या मुस्लीमधर्मनेत्यांना नेमके आलेले आहे. म्हणूनच मुस्लीम समाजात उत्तर प्रदेशच्या निकालांनी मोठी उलथापालथ सुरू झाली आहे. त्याचा पहिला पुरावा नवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या दारात येऊन गर्दी केलेल्या तलाकपीडित मुस्लीम महिलांच्या रूपाने समोर आला होता. दुसरा पुरावा शिया पंथीय पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयातून आला आहे. त्या बोर्डाने गोमास बंदीचे समर्थन केले आहे आणि तिहेरी तलाक बंदीलाही पाठिंबा देऊन टाकला आहे. थोडक्यात, आता तलाक वा अन्य विषयांत मुस्लिमांना भारतीय कायदे लागत नाहीत, असा दावा करणारे मुल्ला-मौलवी एकाकी पडत चालले आहेत. त्याची जाणीव पुरोगाम्यांना झालेली नसली, तरी अशा मौलवींना नेमकी झालेली आहे. मुस्लीम समाजावर असलेली आपली हुकूमत टिकवण्याची केविलवाणी धडपड म्हणूनच त्यांना करावी लागते आहे.

 

काल परवा शियापंथीय लॉ बोर्डाचे उपाध्यक्ष डॉ. सय्यद सादिक यांनी त्याविषयी केलेले विधान म्हणूनच काळजीपूर्वक समजून घेण्याची गरज आहे. ‘‘सरकारने मुस्लीम कायद्यात हस्तक्षेप करू नये किंवा तलाक प्रकरणात निर्णय घेऊ नये. ही प्रथा अजिबात चांगली नाही आणि ती दीड वर्षात आम्ही मुस्लीमच रद्दबातल करून टाकू,’’ असे सादिक यांनी म्हटलेले आहे. साहजिकच त्यांचे स्वागत करायला अनेकजण पुढे सरसावले तर नवल नाही. कोणालाही लगेच सादिक हे मुस्लिमांमधील मोठे सुधारक असल्याचाही भास होऊ शकतो. पण तशी अजिबात स्थिती नाही. सादिक यांनी त्यातून मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यासाठी अशी भूमिका घेतलेली नाही वा मुस्लीमधार्मिक कायद्यातील कालबाह्य गोष्टी हटविण्यासाठी घेतलेला तो पुढाकारही नाही. उलट जे अधिकार मुल्ला-मौलवींनी धार्मिक कायद्याच्या नावाखाली आपल्याच हातात केंद्रित करून ठेवलेले आहेत, तेच वाचविण्यासाठी सादिक यांनी केलेली ती केविलवाणी कसरत आहे. तिहेरी तलाक इतकी वाईट प्रथा होती, तर ती मुस्लीमलॉ बोर्डाने ती कधीच रद्दबातल करायला हवी होती. हमीद दलवाई यांनी त्यासाठी तलाकपीडित महिलांचे आंदोलन छेडूनही आता सहा दशकांचा कालावधी उलटून गेला आहे आणि त्या कालावधीत त्यांच्याच नावाने पुढे आलेल्या अनेकांना आता हमीदभाईंचे नावही घेण्याची लाज वाटत असते. इतका कालापव्यय होऊनही सादिक यांच्यासारख्यांनी ती प्रथा कशाला चालू ठेवली होती? आणि आता अकस्मात त्यांना नवा साक्षात्कार कसला झाला आहे? त्यांना महिलांच्या यातनांनी व्यथीत केले आहे की, मौलवींच्या हाती असलेला अधिकार जाण्याच्या भयाने चिंताक्रांत केले आहे? ते काय म्हणतात, ते म्हणूनच बारकाईने समजून घेतले पाहिजे. ‘सरकारने हस्तक्षेप करू नये,’ अशी त्यांची खरी मागणी आहे. सुधारणा सरकारने व कायद्याने करू नये, ही त्यातली कळीची बाब आहे.

 

आजवर कित्येक वर्षे मुस्लीम महिलांनी टाहो फोडला आहे, अनेकांनी आंदोलने केली आहेत, अनेकांनी कोर्टात धाव घेऊन दावे केलेले आहेत. प्रत्येकवेळी राज्यकर्त्यांनी पीडित महिलेपेक्षा मौलवींना झुकते माप दिले आणि त्यांनीच विषय निकालात काढण्याची विनंती केलेली होती. कोर्टानेही सहसा हस्तक्षेप केलेला नाही. यावेळी स्थिती बदलली आहे. मुस्लीम महिला सर्व बाजूंनी आक्रमक झाल्या असून, त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या मतदानातून भाजपला कौल देत आपला इशारा स्पष्ट केला आहे. देशातही सध्या मौलवींना शरण जाणारे सरकार सत्तेत नाही आणि त्याचवेळी कोर्टानेही सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे मुस्लीममहिलांच्या आकांक्षा व सरकारचे पाठबळ मुस्लीमकायद्यातील तिहेरी तलाक रद्द करू शकेल. याची सादिकसारख्या धर्मांधांना खात्री पटलेली आहे. त्यामुळेच आता तिहेरी तलाक वाचविणे हातात राहिलेले नाही. हे ओळखून नवा पवित्रा घेतलेला आहे. तो असा की, ‘‘आमचे अधिकार कायमठेवा आणि मुस्लीमधार्मिक कायद्यात सरकार वा कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये, अशी सादिक यांची खरी मागणी आहे. तसे झाल्यास सरकार व कोर्टाने मुस्लिमांच्या कुठल्याही कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा पायंडा निर्माण होऊ शकतो आणि त्यामुळे पुढल्या कुठल्याही बाबतीत मुस्लीम लॉ बोर्ड वा मौलवींच्या सल्लामसलतीची गरज उरणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने वा संसदेने कायदा करून तिहेरी तलाक रद्दबातल केला, तर त्याचा अंमल होणारच! त्यात मौलवी बाधा आणू शकत नाहीत. पण त्यानंतर कुठल्याही मुस्लीम धार्मिक बाबतीत सरकारच निर्णय घेऊ शकेल. त्याला मुस्लीम संस्था वा मौलवी कुठलाही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत. कारण मुस्लीमसमाज एकमुखाने व मौलवीच्याच मुखाने बोलतो, हा भ्रम संपुष्टात येण्याचे भय सध्या सादिक वा तत्सममौलवींना पछाडते आहे.