आता तरी दर्शन होणार का?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा विषय बनलेले पेंग्विनदेखील 'राजकारणा'ला बळी पडले आहेत. साधारण जुलै महिन्यामध्ये मुंबईत दाखल झालेल्या परदेशी पाहुण्यांवरून आरोप-प्रत्यारोप संपण्याचे नाव घेत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षांनी एखादा नवीन निर्णय, प्रकल्प राबविण्याची घोषणा केल्यानंतर त्यात कसे अडथळे आरोप करून त्या विषयाचे 'राजकारण' केले जाते, याची मुंबईकरांना एव्हाना सवय झाली आहे परंतु या सर्वांचा फटका हा परदेशी पाहुण्यांनादेखील सहन करावा लागत आहे. मुंबईमध्ये पेंग्विनच्या आगमनापासून ते आतापर्यंतच्या कालावधीचा विचार केल्यास कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे अनेक वाद निर्माण झाले आणि हे 'पेंग्विन पुराण' लांबतच चालले आहे. दक्षिण कोरियातील सेऊलमधील कोएक्स ऍक्वेरिअममधून आणलेले पेंग्विन सुरुवातीपासून 'टीकेचे धनी' बनले आहेत. हम्बोल्ट जातीचे आठ पेंग्विन मुंबईमध्ये आणण्यात आले. साधारण तीन वर्षांपूर्वीदेखील पेंग्विन मुंबईत आणण्याची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती आणि आता योग्य नियोजनाच्या अभावामुळे हे पेंग्विन मुंबईत दाखल होऊनही ते पाहण्याचे भाग्य मुंबईकरांना लाभलेले नाही. पेंग्विन आणण्यासाठी युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरेंचा हट्ट, पेंग्विनसाठी आवश्यक असणार्‍या सुविधा नसतानाही मुंबईत पेंग्विन आणण्याची केलेली घाई, योग्य काळजी न घेतल्यामुळे एका पेंग्विनचा झालेला मृत्यू, पेंग्विनची देखभाल करण्यासाठी कंत्राटदारांचा खोट्या सह्या केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तसेच केंद्रीय प्राणिसंग्रहालयातून परवाना रद्द करण्याची राणीबागेला आलेली नोटीस, पेंग्विन पाहण्यासाठी ठरविण्यात आलेले तिकिटाचे दर अशा कारणांमुळे पेंग्विन प्रकरण गाजले. परंतु या वादावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राजकीय पक्ष तसेच पालिकेने ठोस पावले उचलली नाही. या पेंग्विनची खास देखभाल करण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचे वातावरण असणे गरजेचे आहे. यासाठी पालिकेने कोट्यवधी रुपये मोजलेदेखील आहेत. परंतु तरीसुद्धा मुंबईकरांना पेंग्विनचे दर्शन सुखाने घेता आलेले नाही. आता पेंग्विनचे दर्शन कधी होणार त्याच्या तारखेवरून नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून मुक्काम करणारे हे परदेशी पाहुणे मुंबईकरांना दर्शन न देताच मायदेशी परतले तर मुंबईकरांना जास्त आश्चर्य वाटणार नाही, एवढे मात्र नक्की.

 

 

स्वप्ननगरी', 'मायानगरी' 'कधीही न झोपणारे शहर' अशा अनेक पदव्या बहाल झालेले मुंबई शहराचे आकर्षण हे प्रत्येकालाच असते. आता याच मुंबई शहराची नोंद जगातील सर्वात महागड्या शहरांमध्ये करण्यात आली असून महागड्या शहरांच्या यादीमध्ये मुंबई शहर २१ व्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. देशभरातील लोक या शहरात आपले पोट भरण्यासाठी येतात परंतु आर्थिक स्तराचा विचार केल्यास इथे खूपच तफावत पाहायला मिळते. आज एकीकडे दोन वेळच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला हातात पडेल ते कामकरावे लागत आहे तर दुसरीकडे या शहरात ४६ हजार कोट्यधीश आणि २८ अब्जाधीश राहत असल्याचे अहवाल 'नाईट फ्रँक वेल्थ'ने प्रसिद्ध केला आहे. मुंबईची एकूण संपत्ती ८२० अब्ज डॉलर्स आहे. मुंबई हे देशातले सर्वात श्रीमंत शहर असल्याचा अभिमान मराठी माणसांनी बाळगावा, अशी वस्तुस्थिती मात्र सध्या नक्कीच नाही. कारण हे सगळं पाहिल्यानंतर आज मुंबईच्या गल्ली-गल्लीमध्ये उभारण्यात आलेल्या झोपड्या, अनधिकृत इमारती पाहिल्यास एक वेगळेच चित्र डोळ्यासमोर उभे राहाते. दीड कोटी लोकसंख्येच्या या महानगरात ७० टक्के लोकसंख्या कन्नड, तेलगु, गुजराती आणि अन्य भाषकांची झाली आहे. या शहरावर आता अमराठी भाषकांचे आणि श्रीमंतांचेच वर्चस्व निर्माण झाले आहे. मुंबईच्या श्रीमंतीचा मुंबईकरांना आणि महाराष्ट्राला कोणता लाभ मिळाला असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आज श्रीमंतांचे शहर म्हणून मुंबईचे वर्णन केले जात असले तरी इथे कित्येक मुंबईकर किंवा मुंबईच्या बाहेरून आलेल्या मंडळींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. श्रीमंतांची ही कोटीच्या कोटी उड्डाणे सुरू असतानाच, पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुंबईत आश्रयासाठी देशभरातून येणार्‍या गरिबांचे लोंढेही वाढले. झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढली आणि त्यातून मुंबई अधिकच बकाल झाली. गरीब आणि श्रीमंतांमधली आर्थिक दरी मोठी होत गेली. शिक्षणाचा अभाव, रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्याने कित्येक तरुण बेरोजगार झाले आहेत. त्यातच महागाईच्या सावटामुळे तर सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे तर मग अशावेळेस मुंबई शहराचा महागड्या शहरांमध्ये समावेश होऊन त्याचा मुंबईकरांना विशेषतः मराठी माणसांना कोणता फायदा झाला हे न उलगडणारे कोडे आहे.