विविध राज्यातील गोहत्याबंदी कायदा

गुजरात सरकारने Gujarat Animal Preservation Act of 1954 ह्या कायद्याप्रमाणे गायींची कत्तल आणि गोमांस बाळगणे ह्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा वाढवली आहे. आधी ही शिक्षा 3 ते ७ वर्षे होती. मात्र आता ती जन्मठेप म्हणजे ७ ते १० वर्षांपर्यंत तसेच १ लाखांपर्यंत दंड अशी असेल. ह्या कायद्याचे दुरुस्ती बिल विधानसभेत ३१ मार्च रोजी पारित केले गेले.

त्याआधी २०११ मध्येच गुजरात सरकारने गो हत्या, गोमांस परिवहन आणि विक्री ह्यावर पूर्णतः बंदी घातली होती.

गोमांस परिवहनासाठी वापरण्यात येणारे वाहन सरकारकडून कायमचे जप्त करण्याची तरतूद केली गेली आहे तसेच अशा वाहनांच्या अनियंत्रित वापरावर सक्षम तपासाची गरज नमूद केली गेली आहे. नवीन कायद्यानुसार सदर गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात आला आहे आणि परमिट असतानादेखील रात्रीच्या वेळेस कोणतेही मांस वहन करण्यास बंदी केली गेली आहे.

गुजरातसह आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम, बिहार, चंदिगढ, छत्तीसगढ, दिल्ली, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू ह्या राज्यांमध्ये गोहत्या आणि गोमांस विक्रीवर बंदी आहे मात्र थोडे फरक किंवा काही अपवाद जसे की भारताबाहेरचे मांस, किंवा बैलाचे मांस तसेच शिक्षेच्या आणि दंडाच्या निरनिराळ्या तरतुदी आहेत. कर्नाटकात बिल मांडले गेले होते परंतु ते नंतर काढून घेतले गेले आहे.

हरयाणा, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, राजस्थान आणि आता गुजराथ ही १० वर्षांपर्यंत कैदेच्या शिक्षेची तरतूद केली गेलेली राज्ये आहेत तर हरयाणा आणि गुजरात रु. १ लाख तर छत्तीसगढ रु. ५० हजार अशी दंडाची रक्कम असलेली राज्ये आहेत.

दिव, दमण आणि गोवा राज्यात आजारी किंवा वृद्ध किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी गो हत्येस परवानगी आहे. प. बंगालसारख्या राज्यात परवानगी आहे मात्र ‘हत्येस पात्र’ असे प्रमाणपत्र असणे त्यासाठी गरजेचे आहे. केरळ, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालंड ह्या राज्यांत मात्र गोहत्येस बंदी नाही. राजस्थान, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर तसेच हिमाचल प्रदेश ह्या राज्यांमधून बैल व म्हैस हत्येसही बंदी आहे.

नुकतंच डॉ. सुब्रमनियन स्वामी ह्यांनी देशाच्या सर्व राज्यांमध्ये गोहत्येस बंदी करणारं आणि हत्येच्या गुन्ह्यास मृत्युदंड करण्याची तरतूद असणारं The Cow Protection Act, 2017 हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं आहे. विधेयकाच्या उद्दिष्टात म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम ३७ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे राज्य धोरणांच्या निदेशक तत्त्वानुसार राज्य कायदे करण्यास कर्तव्यशील आहेत. कलम ४८ नुसार गायी, वासरे व इतर दुभती आणि जुंपणीची गुरे ह्यांचे जतन करणे, त्या सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे ह्याकरिता राज्य उपाययोजना करेल असे म्हटले आहे. वरील दोन घटनात्मक तरतुदींनुसार तसेच महात्मा गांधीजींच्या गोहत्येविरोधात असलेल्या मतानुसार गोहत्या हा गुन्हा व त्यासाठी शिक्षा ह्याचा कायदा अंमलात आणणे गरजेचे आहे.

भाजपचे बहुमत तसेच मनाई नसलेल्या राज्यांच्या अल्प संख्या बघता सदर विधेयक पारित होण्यास आशादायक परिस्थिती आहे.

विभावरी बिडवे