डाव्यांचे ढोंग: हिंसाचार

 

 

केरळच्या कन्नूर जिल्ह्यात चोकली येथे मार्च २०१६ मध्ये घडलेली ही धक्कादायक घटना अंगावर शहारे आणणारी आहे. एक रिक्षाचालक दहा वर्षांपेक्षा लहान वयाच्या पाच मुलांना शाळेत घेऊन जात होता. वाटेत अचानक मुखवटा घातलेले सहाजण आले. त्यांनी रिक्षा अडवली आणि रिक्षाचालकाला बाहेर ओढून त्याच्यावर धारदार शस्त्रांनी वार केले. रिक्षात बसलेल्या लहानग्यांचीही त्या हल्लेखोरांनी फिकीर केली नाही. हल्ला झाल्यावर रिक्षाचालकाचे रक्त बालकांच्या गणवेशावर आणि दप्तरांवर उडाले. भयभीत झालेल्या बालकांनी आक्रोश सुरू केला. त्यांच्या ओरडण्यामुळे गावकरी धावत आले. त्यांना पाहून हल्लेखोर पळून गेले. गावकर्‍यांनी रिक्षाचालकाला रुग्णालयात नेले. त्याचा जीव वाचला तरी प्रकृती गंभीरच होती. आपल्यासमोरच असा हिंस्त्र हल्ला झाल्याचे पाहून मुलांवर जो मानसिक आघात झाला तो सहजासहजी भरून निघणारा नव्हता.

 

ज्याच्यावर हल्ला झाला तो ई. के. बिजू हा ३९ वर्षांचा रिक्षाचालक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता होता आणि हाच त्याचा दोष ठरला. कारण हल्लेखोर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे असल्याचा संशय आहे आणि बिजू याने कधीकाळी माकपच्या कार्यकर्त्यावर हल्ला केल्याच्या संशयावरून त्याच्यावर हा हल्ला करण्यात आला होता. माकपचा कार्यकर्ता कनकराजन याचा १९९९ साली खून झाला होता व त्या प्रकरणात बिजूवर आरोप ठेवण्यात आला होता पण न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्या खुनाच्या प्रकरणात बिजू गुंतलेला नव्हता व त्या प्रकरणातून सुटल्यानंतरही त्याने कोणताही गुन्हा केलेला नव्हता. तरीही त्याच्यावर झालेल्या हल्ल्यामुळे पोलीसही चक्रावले. शाळकरी मुलांच्या समोरच भाजपच्या कार्यकर्त्याला भोसकण्याच्या या प्रकारामुळे कन्नूर जिल्ह्यात मोकेरी येथे घडलेल्या धक्कादायक घटनेच्या आठवणी ताज्या झाल्या.

 भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष के. टी. जयकृष्णन मास्टर यांची भर वर्गात शाळकरी विद्यार्थ्यांच्यासमोर हत्या करण्यात आली होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा पाठिंबा असलेली एक टोळी वर्गात घुसली आणि त्यांनी मुलांदेखत जयकृष्णन मास्टरचा खून केला. २००३ साली या खुनाच्या खटल्याचा निकाल लागला. जयकृष्णन यांच्या खुनाबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पाच कार्यकर्त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. जयकृष्णन हे प्रभावी नेते होते. ते वर्गात लहान मुलांना शिकवत असतानाच त्यांची मुलांसमोर हत्या झाल्यामुळे राज्यात वादळ निर्माण झाले होते. थलासरी सत्र न्यायाधीशांनी या प्रकरणी माकपच्या पाच कार्यकर्त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावल्यानंतर स्वाभाविकपणे त्याची दखल घेतली गेली. माकपच्या कार्यकर्त्यांना जयकृष्णन यांच्या हत्येबद्दल झालेली शिक्षा उच्च न्यायालयात कायमझाली पण या आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला.

 

राजकीय दबावामुळे खुनाचा तपास संथ न्यायालयीन प्रक्रियेचा प्रवास हा केरळमधील कम्युनिस्टांच्या हिंसक राजकारणाचे वेगळे पदर उलगडणारा आहे. २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एस. बी. सिन्हा आणि न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी पाचपैकी चार आरोपींना संशयाचा फायदा देऊन मुक्त केले तर पाचव्याची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याऐवजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. हेच न्या. काटजू निवृत्तीनंतर प्रेस कमिशनचे अध्यक्ष झाले हा योगायोग! त्या पाचव्या आरोपीची नंतर लवकरच डाव्या आघाडीच्या सरकारने मुक्तता केली. जयकृष्णन यांची हत्या ज्या बालकांच्या समोर झाली त्यांची साक्ष ग्राह्य धरून सत्र न्यायालयाने पाच आरोपींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला प्रदीपने व अन्य चार आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील निकाली काढताना याची नोंद केली की, राजकीय दबावामुळे खुनाचा तपास संथपणे झाला. प्रथममाहिती अहवालात कोणत्याही आरोपीचे नाव नोंदविलेले नव्हते. ओळखपरेडही खूप दिरंगाईनंतर करण्यात आली. कोणत्याही कारणाने असो, पण या प्रकरणाचा तपास योग्य रितीने झाला नाही. दफ्तर पाहिले असता हेच दिसून येते की, अत्यंत ढिसाळपणे तपास करण्यात आला होता, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले. खंडपीठ म्हणते, ’’कोवळ्या वयातील विद्यार्थ्यांच्या समोरच त्यांच्या शिक्षकाची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली तरीही त्यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी या प्रकरणात मनापासून लक्ष घातले नाही. या प्रकरणात बालकांनी अतुलनीय धाडस दाखवले पण तसे धाडस त्यांच्या शिक्षकांनी दाखवले नाही. शिक्षक सत्य सांगतील असे अपेक्षित होते पण त्यांनी तसे केले नाही.’’ खंडपीठाने असेही म्हटले की, बाल साक्षीदारांची साक्ष मान्य करता येईल परंतु, ओळखपरेड घेण्यात आणि फिर्यादी पक्षाचे जबाब नोंदविण्यात झालेल्या अनावश्यक दिरंगाईमुळे या खटल्यातील चार आरोपींना संशयाचा फायदा मिळायला हवा. या चार आरोपींची मुक्तता करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य आरोपी प्रदीपन याच्या संदर्भात मात्र असे म्हटले की, ’’त्याने जयकृष्णन यांच्यावर घातक शस्त्रांनी हल्ला केला आणि ते हल्ल्यात बळी पडले, असे सिद्ध करण्यास पुरेसा पुरावा आहे.’’ खंडपीठाने प्रदीपनच्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले.

 

हा हल्ला झाला त्यावेळी व त्याचा तपास झाला त्यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचे सरकार केरळमध्ये सत्तेवर होते, हा संदर्भ महत्त्वाचा आहे.

लोकशाही संस्थांविषयी दांभिकता, न्यायमूर्तींच्या प्रतिमा जाळल्या, न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करण्याबद्दल कम्युनिस्ट पक्ष भाजपला प्रवचन देत असला तरी या संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रियेत माकपचे वर्तन धक्कादायक होते. जयकृष्णन मास्टर यांच्या हत्येबद्दल माकपच्या पाच कार्यकर्त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावणारा सत्र न्यायालयाचा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने २६ जुलै २००५ रोजी कायमकेल्यानंतर माकपच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित न्यायमूर्तींच्या प्रतिमा राज्यभर जाळल्या होत्या आणि काही कार्यकर्त्यांनी तर त्या न्यायमूर्तींना हत्येची धमकी दिली होती. डिसेंबर २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पाचपैकी चारजणांची मुक्तता केली व पाचव्याची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित केली. त्यानंतर त्या पाचव्या आरोपीचीही सुटका राज्यातील डाव्या आघाडीच्या सरकारने लवकरच केली. के. टी. जयकृष्णन यांच्या हत्येचे सत्य लपविण्याची कितीही धडपड झाली तरी या प्रकरणाने डाव्यांचा पिच्छा काही सोडला नाही. जयकृष्णन यांच्या हत्येनंतर तेरा वर्षांनी २०१२ साली केरळ पोलिसांनी या प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्याचा निर्णय घेतला.

 

त्याचे कारणही तसेच घडले आणि त्यामुळे डाव्यांच्या हिंसेच्या राजकारणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य उघड झाले. बंडखोर कम्युनिस्ट नेते टी. पी. चंद्रशेखरन यांच्या हत्येची आपण आधी माहिती घेतली. त्यांच्या हत्येच्या तपासामध्ये एक धक्कादायक बाब उघड झाली. या तपासामध्ये राजीश या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्याने असा गौप्यस्फोट केला की, ’’जयकृष्णन हत्या प्रकरणात खर्‍या गुन्हेगारांना आरोपी केलेच नाही.’’ त्याचे म्हणणे असे होते की, ’’कन्नूरमधील माकपच्या नेत्यांनी दिलेल्या कार्यकर्त्यांच्या यादीवरून पोलिसांनी जयकृष्णन हत्येप्रकरणी आरोपींची यादी तयार केली होती.’’ जयकृष्णन हत्याप्रकरणी पोलिसांनी सहा आरोपींची यादी केली होती. त्यापैकी एकाने सत्र न्यायालयासमोर खटल्याची सुनावणी चालू असतानाच आत्महत्या केली.

 

टी. पी. चंद्रशेखरन यांच्या खुनातील मुख्य आरोपी टी. के. राजीश याने ’’आपण जयकृष्णन हत्याप्रकरणी गुंतल्याचे मान्य केले तसेच पोलिसांनी उभ्या केलेल्या आरोपींपैकी एक आरोपी गुन्ह्यात गुंतलेला होता,’’ असे सांगितले. त्याच्या या कबुलीनंतर जयकृष्णन यांची आई तसेच भारतीय जनता पार्टीने या हत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी केली. खटल्याच्या मूळ तपासात काय ढिलाई झाली आणि या हत्येमागचा कट काय होता, याचा तपास सीबीआय करेल परंतु, या प्रकरणात डाव्या पक्षांच्या हिंसेच्या राजकारणाचा आणखी एक पैलू दिसला.

 

राजकीय विरोधकांच्या हत्या करायच्या, त्यासाठी सराईत गुन्हेगारांना सुपार्‍या द्यायच्या. सत्तेचा वापर करून तपासात ढिलाई करायची, आपले महत्त्वाचे कार्यकर्ते या हत्याकांडात अडकू नयेत म्हणून बनावट आरोपी उभे करायचे. चुकीचा तपास आणि बनावट आरोपी असल्याने खटला कमकुवत झाला की, पुराव्याअभावी किंवा संशयाचा फायदा घेऊन आरोपींची सुटका होणार, असे अनेक धक्कादायक प्रकार या हिंसेच्या राजकारणात होत आहेत.

 

 

(साभार - भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्या ‘डाव्यांची ढोंगबाजी: भ्रष्टाचार, हिंसाचार आणि दंडुकेशाही’ या पुस्तकातून)