सोमवारपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या चौथ्या अधिवेशनाला प्रारंभ झाला. अनेक प्रलंबित प्रश्नांना या अधिवेशनातून दिशा मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र दिशाहीन विरोधक आपली सभागृहात गोंधळ घालण्याची परंपरा अगदी पहिल्या दिवसापासून टिकवून आहेत. पहिल्या दिवसाच्या कामकाजाची सुरुवात होताच अगदी काही मिनिटांमध्ये विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि बोंडअळीच्या मुद्द्यावरून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याच्या दिशेने कामसुरू केले. खरे तर प्रथेप्रमाणे शोकप्रस्ताव मांडल्यानंतर त्यापुढील कामहोणे अपेक्षित नाही. मात्र, यावेळी विधान परिषदेत शोकप्रस्ताव मांडल्यानंतर बोंडअळीचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत काही काळ चर्चा करण्यात आली.
आजकाल सभागृहातील कामकाजात सामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यापेक्षा ’हमरीतुमरी’ची भाषा जास्त ऐकायला मिळते. फारच कमी मुद्दे असे असतात, ज्यावर विरोधक आणि सत्ताधार्यांचे लगेचच एकमत होत असते. विधिमंडळाचे कामकाज सुरू होऊन चार दिवसांचा कालावधी लोटला. विधानसभा असो किंवा विधान परिषद पहिल्या दोन्ही दिवसांचे कामकाज कोणत्याही महत्त्वाच्या कामकाजाविना पार पडले. त्यातच दुसरा दिवस विरोधकांच्या हल्लाबोल आणि जनआक्रोश आंदोलनाच्या नावाखाली फारच गाजला. सभागृहात कमी तर सभागृहाबाहेर विरोधकांची संख्या जास्त दिसली. एकीकडे हल्लाबोल आणि जनआक्रोशच्या नावाखाली बाहेर निघालेली तलवार काही बड्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याचे कळताच पुन्हा म्यान केल्याची दिसली. तिसर्या दिवशी विरोधकांनी थोडे नमते घेतल्याने विधानसभेचे कामकाज पार पडले. मात्र, विरोधकांनी विधान परिषदेच्या कामकाजात खोडा घातला. खर्या अर्थाने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातली खडाजंगी पाहायला मिळाली.
विरोधक सत्ताधार्यांना चर्चा करू देत नसल्यामुळे सत्ताधार्यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली. त्यात सभागृहनेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचे क्वचितच पाहायला मिळणारे रौद्र रूप अनुभवायला मिळाले. त्यातच शिवसेना हा पक्ष सत्तेत आहे का विरोधात? हा गहन प्रश्न आजही कायमआहे. केवळ आम्हीच सर्वांचे कैवारी, असे मिरवत शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी आपल्याच सरकारविरोधात ऊस दराबाबत असेल किंवा मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत आंदोलन केले. सत्तेत असताना चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याऐवजी तो आंदोलनाने सोडवावा हे कितपत योग्य याचे उत्तर कदाचित त्यांनाही मिळाले नसावे. त्यात शिवसेनेची सत्ता सोडण्याची आणि मध्यावधींच्या धमक्यांना आता थारा उरलेला नाही. ’’आमचे नेते खिशात राजीनामा घेऊन फिरत आहेत. आम्ही कोणत्याही वेळी सत्तेतून बाहेर पडू,’’ हे वाक्य आता एखाद्या शेंबड्या पोरालाही पाठ झाले असेल. मात्र यांचे राजीनामे अद्याप ना खिशाबाहेर आले ना ते काढण्याचे आदेश आले. यांची शंभरीकडे वाटचाल सुरू असून लवकरच त्यांची शंभरी साजरी होणार, असे वाटू लागले आहे. मात्र हे अदृश्य राजीनामे बाहेर येण्याचे नाव घेत नाही. त्यातच विधिमंडळाची सोडाच पण साधी पालिकेचीही पायरी न चढलेलं पोर आज वर्षानुवर्षे राजकारणावर चपला झिजवणार्यांना ’’एका वर्षात आम्ही सत्तेला लाथ मारू,’’ अशी धमकी द्यायला लागलं आहे. पण सत्तेला कधी आणि कशी लाथ मारायची याचे मात्र उत्तर अजूनही कोणाकडे नाही.
आज विरोधकांकडे ठोस असा कोणताच मुद्दा नाही. अनेक वर्ष सत्ता उपभोगल्यानंतर अचानक विरोधी पक्षात बसावे लागल्याच्या धक्क्यातून त्यांना आजही बाहेर येण्याचा मार्ग सापडत नसावा. शेतकर्यांचे प्रश्न असो किंवा सर्वांच ा विकास असो, सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मात्र, काही ना काही खोडा घालून त्याला सतत विरोध करत राहणे आणि ते किती चुकीचे आहे हे लोकांना ठासून सांगणे यापेक्षा दुसरं कोणतंही कामआता विरोधकांकडे राहिले नाही. विधान परिषदेत कामकाज सुरू राहावे यासाठी सरकारकडून अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले होते. सत्ताधार्यांकडून अनेकदा सभागृहाचे कामकाज चालू देण्याच्या विनंत्याही करण्यात आल्या. मात्र, विरोधकांना चर्चाच करायची नसल्याचे दिसून येत होते. चौथ्या दिवशी मात्र विरोधकांनी नरमाईची भूमिका स्वीकारून कामकाजास प्रारंभ केला.
यावेळीही विधान परिषदेत राष्ट्रवादीच्या धनंजय मुंडे यांचा आक्रमक चेहरा असला तरी कॉंग्रेसला नारायण राणे यांची कमतरता नक्कीच भासणार आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षाही अधिक मते घेत सर्वांना तोंडात बोट घालायला भाग पाडले. तब्बल २०९ मते मिळवत त्यांनी विधान परिषदेत प्रवेश केला तर अदृश्य हात आणि अदृश्य बाण हे अदृश्यच राहिले. काही महत्त्वाची विधेयके पारित होणे बाकी आहे. काही दिवसांमध्ये ती पारित होणे सरकारला शक्य होईल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. आता अधिवेशनाचा पहिला आठवडा संपत आला आहे आणि अखेरचा आठवडा शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे सभागृहातला राजकीय सूर कसा बदलत जाणार आहे, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
- जयदीप दाभोळकर