... तर हा राष्ट्रद्रोह कसा ?

कर्नाटकात राहायचे असेल तर कन्नड आलेच पाहिजे, असे वक्तव्य काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले. यामागे त्यांची कन्नड अस्मिता असली तरी येत्या काळात होणार्‍या निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून कन्नड भाषकांची मते आपल्याकडे वळविण्याच्या दृष्टीनेही त्यांनी कंबर कसल्याचे यानिमित्ताने दिसून येते. प्रत्येकाला आपल्या भाषेविषयी प्रेम असले पाहिजे किंवा आपुलकी वाटली पाहिजे, याबाबत कोणतेही दुमत नाही. आज त्यांच्या वक्तव्यानंतर अनेक दिवस उलटून गेले. मात्र, त्यांच्या या वक्तव्याबाबत माध्यमांमध्ये फारशा प्रतिक्रिया उमटल्या नाहीत. पण भाषेच्या सक्तीबाबत अगदी उलटी परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे.

महाराष्ट्रात अनेकदा मराठीच्या सक्तीचा मुद्दा उचलला गेला. परराज्यात नोकरीनिमित्त कामानिमित्त गेलेल्या नागरिकांकडून त्या ठिकाणची भाषा शिकून घेण्याचा असलेला आग्रह काही चुकीचा नाही. त्यांना अवगत असलेल्या भाषा अन्य ठिकाणच्या नागरिकांना येतीलच अशातलाही प्रकार नाही. मराठी पाट्यांबद्दल असो किंवा मराठीच्या सक्तीचा विषय असो, तो अगदी शाळेच्या पातळीवरही. मराठीला आजवर अनेक स्तरांतून विरोध करण्यात आला. मुंबईतही मराठी पाट्यांचे प्रकरण फार गाजले. न्यायालयात खटलेदेखील दाखल झाले. मराठीला विरोध करणार्‍या तथाकथित लोकांनी मराठीचा मुद्दा मांडणार्‍यांना संकुचित, राष्ट्रद्रोही म्हणून हिणवले. राष्ट्रीय माध्यमांनीही निरनिराळ्या भूमिका मांडल्या आणि तो मुद्दा मांडणारी व्यक्ती कशी देशद्रोही आणि लोकांच्या विरोधातली आहे, हे ठासून दिले.

महाराष्ट्रात मराठीच्या सक्तीचा मुद्दा समोर आल्यानंतर एक्क्या दुक्क्या नाही सर्वच पक्षांचा ऊर देशप्रेमाने भरून येतो आणि तो मुद्दा कसा लोकांमध्ये फूट पाडू शकतो, यावर चर्चासत्र भरवले जाते. एक राज्याचे मुख्यमंत्री आपल्या राज्यात राहायचे असेल तर त्या ठिकाणची भाषा शिकावीच लागेल, असे म्हणतात. मात्र, महाराष्ट्रात आज दहावीपर्यंतही मराठी सक्तीचे करायचे असेल तर अनेक स्तरातून विरोधाला सामोरे जावे लागते. याला राजकीय उदासीनता म्हणायचे की आणखी काही, याबाबत न बोलणेच योग्य. महाराष्ट्रात याबाबत काही ठोस पावले उचलणे आज गरजेचे असल्याचे वाटू लागले आहे. देशात भाषावार प्रांतरचना असताना त्या ठिकाणची भाषा सक्तीची करणे, हा राष्ट्रद्रोह तरी कसा ठरू शकतो ?

मराठीची सक्ती कधी?

देशात भाषावार प्रांतरचनेची निर्मिती करण्यात आली आहे. अनेक राज्यांनी आपल्या भाषांना ‘राजभाषे’चाही दर्जा दिला आहे. मात्र,मराठीच्या बाबतीत नेहमीच अनेकांनी विरोध केल्याची आणि झालेल्या अन्यायाची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकने आपली पायरी ओलांडत भाषेच्या सक्तीच्याही एक पाऊल पुढे जात प्रत्येक राज्याला वेगवेगळे ध्वज असावे, अशी भूमिका मांडली होती. त्यावेळी या वक्तव्याला विरोध झाला, मात्र कोणीही याबाबत टोकाची भूमिका घेतली नव्हती. मात्र, महाराष्ट्रात मराठी सक्तीची करायची म्हटले की, सर्वांना पोटशूळ उठतो.

दक्षिणेतील राज्यांचेही आपल्या भाषेविषयी असलेले प्रेम सर्वांनाच ठाऊक आहे. इतकंच काय तर भाषेबरोबरच त्यांच्या स्थानिक परंपरांबाबतच्या भूमिकेबद्दलही सर्वांना जिव्हाळा वाटतो. जलीकट्टूवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यावरील बंदी उठविण्यासाठी चेन्नई शहर बंद पाडण्यापर्यंतचे प्रकार घडले आणि न्यायालयाला त्यावरील बंदी उठवावी लागली. या खेळावरील बंदी उठविण्यासाठी राजकीय पक्षांची एकी झाली होती. मात्र, महाराष्ट्रात मराठी अनिवार्य करण्याबाबत कोणत्याही पक्षांमध्ये एकी होताना दिसत नाही. स्थानिक पक्षांमध्येही हा मुद्दा कोणाचा, यात चढाओढ सुरू होते आणि मूळ मुद्दा बाजूला सारला जातो. इतकंच काय तर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठीही सर्व पक्षांची मंत्र्यांची एकमूठ होताना दिसत नाही.

अनेक कलाकार या महाराष्ट्राच्या मातीत घडले. सुरुवातीपासून म्हणजेच अगदी आपल्या स्ट्रगलिंगच्या काळापासून अनेक हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनाही या मातीने मोठं केले. पण त्या मातीचंच दुर्दैव म्हणजे अगदी बादशाह, शहनशाह वगैरे दिग्गज कलाकारही वर्षानुवर्षे या ठिकाणी राहून आपल्याला मराठी येत नसल्याचे बिनदिक्कत सांगतात. त्यापेक्षाही मोठे दुर्देव म्हणजे, त्याच कलाकारांना मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाचेही आमंत्रण मिळते. मराठीबाबत असलेला हा दुजाभाव संपवणे ही काळाची गरज आहे. मराठी भाषेचे ज्ञान हे या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या प्रत्येकाला असणेही गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांनीही मराठीबाबत कोणतेही राजकारण न करता ती राज्यात राहणार्‍यांना कशी अवगत करून देता येईल, यावर विचार केला पाहिजे. किमान शालेय शिक्षणात अखेरपर्यंत मराठी सक्तीची केली तरी राज्यातील प्रत्येकाला या भाषेत बोलणे सहज शक्य होईल. त्यासाठीची ठोस पावले राज्य सरकार उचलेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.

 - जयदिप दाभोळकर