जागतिकीकरण आणि स्थानिकीकरण

    17-Nov-2017   
Total Views |
 
 
 
 
छोट्या छोट्या जातींच्या माध्यमातून नव्या अस्मिता तयार केल्या जात आहेत. त्याचा सामाजिक आणि राजकीय प्रवाहावर परिणाम होत आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात त्याचे परिणाम जाणवत आहेत. जुन्या प्रथांचे पुनरुज्जीवन होत आहे. नवे नायक शोधले जात आहेत. एकराष्ट्रीयत्वाची भावना वाढत असतानाच प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र अशा वेगवेगळ्या प्रवाहांचे विसंवादी चित्र दिसत आहे. आरक्षणाच्या मागण्यांपासून विद्यापीठाच्या नामांतरापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. जागतिक स्तरावर युद्धांची शक्यता कमी झाल्यामुळे या सांस्कृतिक चर्चेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
 
 
 
एकविसाव्या शतकात संपर्क तंत्रज्ञान जगाला एकत्र आणू पाहत आहे, तर जगभरात विविध देशांत निर्माण झालेले अस्मितांचे प्रश्न आपल्या स्वतंत्र ओळखी अधिकाधिक घट्ट करू पाहत आहेत आणि त्यातून अलगतावादाची नवी बीजे पेरली जात आहेत. या परस्परविरोधी प्रक्रिया दिसत असल्या तरी त्यामध्ये एक आंतरिक सुसंगती आहे. माणूस दोन पातळीवर जगत असतो. त्यातील भौतिक पातळी जगाच्या व्यवहाराशी निगडित असते, परंतु केवळ भौतिक पातळीवरील व्यवहार त्याला आंतरिक समाधान देत नाहीत. त्याच्या अंतर्मनात तो आपल्या अस्तित्वाचा अर्थ शोधत असतो. त्यासाठी वेगवेगळी तत्त्वज्ञाने तयार करतो, सामाजिक संदर्भ बनवितो आणि त्यामध्ये तो आपला अर्थ शोधण्याचा प्रयत्न करतो. जागतिकीकरणाच्या सागरात त्याला स्वत:ला हरवून गेल्यासारखे वाटत असावे. त्यामुळे आपल्या आधारासाठी जो मिळेल तो मुद्दा हाताशी धरण्याचा प्रयत्न करीत असतो. यातूनच आज नवनवीन सामाजिक व राजकीय ताणतणाव निर्माण होत आहेत.
 
 
पहिल्या व दुसर्‍या जागतिक महायुद्धापूर्वी जगभरात राजकीय अस्थिरता होती. अनेक देशांचे परस्परांशी छोटे-मोठे संघर्ष चालत होते. त्या काळातील तत्त्वज्ञानाच्या वेगवेगळ्या शाखांचा विकास झाला. प्रामुख्याने ही प्रक्रिया युरोपच्या प्रबोधनकाळात झाली. त्या काळात सुरू असलेल्या विचारमंथनाचे स्वरूप पुष्कळसे मानवकेंद्री होते. त्याचा परिणामविसाव्या शतकावर झाला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाची कम्युनिस्ट राष्ट्रे व गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रे अशी विभागणी झाली. सर्व जग अमेरिका आणि रशिया यांच्या सत्तासंघर्षात विभागले गेले. त्यामुळे विसाव्या शतकातील सर्व विचारप्रक्रिया ही या विषयाभोवतीच केंद्रित राहिली. अमेरिकेच्या दृष्टीने रशिया व कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञान हे मानवतेचे शत्रू होते, तर रशियाच्या दृष्टीने जगाला अमेरिकन भांडवलशाही साम्राज्यवादाचा प्रचंड धोका होता. या काळात निर्माण झालेल्या प्रत्येक प्रश्र्नाचा या दोन संदर्भातच विचार केला जात असल्यामुळे चर्चेचे क्षेत्रही मर्यादित होते.
 
 
 
विसाव्या शतकाच्या अखेरीस चीनने उदारमतवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारली आणि रशियात कम्युनिस्ट राजवट पराभूत झाली. याच वेळी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. यात जसा संपर्क व माहिती-तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा वाटा होता, तसेच आर्थिक मंदी टाळण्यासाठी जगाची एक बाजारपेठ बनली पाहिजे यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांचाही होता. पण, या दोघांनाही सांस्कृतिक चेहरा नव्हता. त्यामुळे या जागतिकीकरणाच्या लाटेत आपला सांस्कृतिक चेहरा हरवून जाईल की काय, अशी भीती प्रत्येक समाजाला वाटू लागली. ‘समाज’ म्हणून आपले अस्तित्व हरवू नये यासाठी प्रत्येक देशातील समाज आपापल्या सांस्कृतिक ऊर्जा शोधू लागले. जे अभ्यासक युरोपीय देशाचा प्रवास करून आले आहेत, त्यांच्या अनुभवाप्रमाणे तेथील प्रत्येक ग्रंथालयात आता पूर्व युरोपातील देशांसकट सर्व युरोपातील सांस्कृतिक अभ्यासकांचे ग्रंथ पाहायला मिळतात. पूर्वी पाश्र्चात्त्य तत्त्वज्ञान म्हटल्यानंतर केवळ इंग्लंड, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन अशा मोजक्या वैचारिक केंद्रांचा विचार होत असे. आज तशी स्थिती राहिलेली नाही. प्रत्येक देश आपल्या सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांसह नवे विचारप्रवाह निर्माण करीत आहे.
 
 
 
भारतातली स्थिती फारशी वेगळी नाही. भावनिक आणि मानसिक पातळीवर एकराष्ट्रीयत्वाची भावना वाढीला लागत असताना व्यावहारिक पातळीवर विविध अस्मितांचे असंख्य प्रश्न निर्माण होत आहेत. छोट्या छोट्या जातींच्या माध्यमातून नव्या अस्मिता तयार केल्या जात आहेत. त्याचा सामाजिक आणि राजकीय प्रवाहावर परिणामहोत आहे. प्रसारमाध्यमे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात त्याचे परिणामजाणवत आहेत. जुन्या प्रथांचे पुनरुज्जीवन होत आहे. नवे नायक शोधले जात आहेत. एकराष्ट्रीयत्वाची भावना वाढत असतानाच प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र अशा वेगवेगळ्या प्रवाहांचे विसंवादी चित्र दिसत आहे. आरक्षणाच्या मागण्यांपासून विद्यापीठाच्या नामांतरापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्याचे पडसाद उमटत आहेत. जागतिक स्तरावर युद्धांची शक्यता कमी झाल्यामुळे या सांस्कृतिक चर्चेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. याला आखाती देशांचा अपवाद आहे. कारण तेथील यादवीमुळे सर्व देशांसमोर संघर्षाचे प्रश्न उभे आहेत. जगात काय किंवा भारतात काय, आपल्या सांस्कृतिक अस्तित्वाचे प्रश्न किती टोकदार बनवायचे याचे भान ठेवणारी नैतिक, धार्मिक किंवा राजकीय व्यवस्था खंबीरपणे उभी आहे, असे दिसत नाही. याचे कारण बहुविधता आणि सर्वसमावेशकता हे दोन्ही पैलू असलेला सांस्कृतिक विचार सर्व समाजाला एकत्र ठेवू शकतो. हिंदू संस्कृतीने आपल्या शेकडो वर्षांच्या अस्तित्वाने हे सिद्ध केले आहे, परंतु गेल्या दीडशे वर्षांमध्ये हिंदू समाजावर जे धार्मिक आणि वैचारिक आघात झाले ते पचवता न आल्यामुळे हिंदू समाजामध्येही विविध जातीय संघर्षाची नवी रणक्षेत्रे निर्माण होऊ लागली आहेत. आपली सांस्कृतिक अस्मिता ही आत्मशोधातून आंतरिक समृद्धता आणण्यात असते. इतरांचे अस्तित्व नष्ट करण्याकरिता नाही, याचे भान सुटले की सांंस्कृतिक अराजकता निर्माण होते व त्यातून सामाजिक व राजकीय अराजकतेचा जन्म होतो. हिंदू संस्कृतीत ही गोष्ट तात्त्विकच नव्हे, तर व्यावहारिक पातळीवरही सिद्ध झाली आहे. त्यातील मूलतत्त्वांच्या साहाय्याने एकविसाव्या शतकातील प्रश्नाची मीमांसा करून तिची पुनर्मांडणी करण्याची आवश्यकता आहे. असे झाले तरच निर्माण होणारी बहुविधता संघर्षाचे कारण न बनता त्यातून एकमेकांना समृद्ध करणारे सहजीवन शक्य होईल.
 
 
- दिलीप करंबेळकर

दिलीप करंबेळकर

बीएससी, एम बी ए पर्यंत शिक्षण. मुंबई तरुण भारत, विवेक समूहाचे प्रबंध संपादक, मूळचे कोल्हापूरचे, आणीबाणीत तुरुंगवास, शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर काही वर्षे गोव्यात रा. स्व. संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक. महाराष्ट्र शासनाच्या विश्वकोश मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष. धोरण, मानवी संस्कृतीचा विकास, बौद्धिक जगत असे लिखाणाचे विषय.