उपकाराचा मार

आज ऑनलाईन व्यवहारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. निश्चलनीकरणानंतर सरकारने ऑनलाईन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या. मात्र,आता सरकार एक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे आणि त्याचा बोजा प्रामुख्याने ऑनलाईन व्यवहार करणार्‍या सामान्यांवरच पडण्याची शक्यता आहे. वाढते ऑनलाईन व्यवहार पाहता सरकारने आता त्यावर ‘सेस’ म्हणजेच उपकर लावण्याचा विचार सुरू केला आहे. ऑनलाईन खरेदी-विक्रीसाठी मंच उपलब्ध करून देणार्‍या कंपन्यांकडून हा कर आकारला जाणार आहे. पण, किती कंपन्या आपल्या खिशातून सदर उपकर भरतील, हादेखील एक मोठा प्रश्न आहे. याकडे पाहिले तर याचा बोजा त्या कंपन्या ग्राहकांवरच टाकणार आहेत.परिणामी, यामुळे ऑनलाईन व्यवहार करणार्‍यांच्याच खिशावर ताण पडण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे येत्या काळात ऑनलाईन व्यवहारांना उपकराचा सुरूंग लागून ग्राहक पुन्हा रोखीच्या व्यवहारांकडे वळण्याची शक्यतादेखील नाकारता येणार नाही. विचाराधीन असलेला हा उपकर ‘सायबर सुरक्षा उपकर’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात ऑनलाईन व्यवहार करणार्‍या प्रत्येक कंपनीला ऑनलाईन पेमेंटवर सिक्युरिटी फीच्या स्वरूपात हे शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन व्यवहार महागण्याची शक्यता आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या तीन विभागांकडून या उपकराचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. सध्या ऑनलाईन पेमेंटवर काही कर लावले जात आहेत. त्यातच त्या करांमध्ये या उपकराची आता भर पडण्याची शक्यता आहे. सायबर सुरक्षा उपकर हा स्वच्छ भारत उपक्रमाप्रमाणे असणार आहे. मात्र, ऑनलाईन व्यवहारांवर यापूर्वीच अनेक कर असल्याने त्यावर आणखी कर लावणे हितावह नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. २०२६ सालापर्यंत डिजिटल पेमेंट वर्षाला ३० टक्क्यांनी वाढत जाणार असल्याचा अहवाल नुकताच या क्षेत्रातील एका नामांकित कंपनीने जाहीर केला होता. त्यातच सायबर सुरक्षाप्रणाली लागू करण्यासाठी कंपन्यांकडे पुरेसा पैसा असून हा कर लावणे हितावह नसल्याचे मतही नॅसकॉमइंटरनॅशनलने व्यक्त केले होते. सध्या कन्व्हेनिअन्स फी, ट्रान्झॅक्शन चार्ज, प्लास्टिक कार्ड वापरल्याचा चार्ज, ऑनलाईन पेमेंट सुरू करण्यासाठी जॉईनिंग चार्ज, मर्चंट फी सारखी शुल्कं भरावी लागत आहेत. त्यातच हा उपकर ग्राहकांच्या खिशाला नक्कीच थोड्या प्रमाणात कात्री लावेल.

आता यावरही कर

सध्याची स्थिती पाहता कोणत्या गोष्टींवर कधी कोणता कर लादला जाईल, हे तसे सांगणे कठीणच. असाच एक हास्यास्पद म्हणा किंवा सर्वांना आश्चर्यचकित करणारा म्हणा, असा एक कर पंजाब सरकारने लावण्याची घोषणा केली. घरातील पाळीव प्राण्यांवरदेखील आता कर लावण्यात येणार आहे. पंजाब सरकारचा हा निर्णय कदाचित वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.

कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या सरकारने नुकतीच एक अधिसूचना काढून पाळीव प्राण्यांवर कर आकारण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. याअंतर्गत आता पंजाबमधील घरांमध्ये गाय, म्हैस, बैल, घोडा, कुत्रा आणि मांजर यांसारखे प्राणी पाळण्यावर आता कर भरावा लागणार आहे. यासाठी प्रत्येक जनावरावर वर्षाला २५० ते ५०० रुपयांचा कर भरावा लागणार आहे. हा कर वेळेत न भरल्यास त्यावर १० पट कर आकारला जाणार असल्याचादेखील फतवा काढण्यात आला आहे. याअंतर्गत पाळीव प्राण्यांची नोंद करण्यात येणार असून त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र परवानादेखील देण्यात येणार आहे. हा परवाना दिल्यानंतर सरकार त्यांच्यावर लक्ष ठेवणार आहे. प्राण्यांची हिंसा केल्याचे आढळल्यास संबंधित पशुपालकाचा परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच त्या व्यक्तीला पुन्हा परवाना हवा असल्यास संबंधित व्यक्तीची पुन्हा माहिती काढून यासंबंधींचा निर्णय घेण्यात येईल. पंजाब सरकारचा हा निर्णय किती लोकांच्या पचनी पडेल आणि त्याला नागरिकांचा कसा प्रतिसाद मिळेल, हे येणारा काळच ठरवेल. तर दुसरीकडे अशा पाळीव प्राण्यांना एक टॅगदेखील लावण्यात येणार आहे. या टॅगवर त्या प्राण्याचा क्रमांक आणि मालकाचे नावदेखील नमूद केलेले असेल. ही योजना योग्य प्रकारे राबविण्यासाठी जनावरांमध्ये एक चिपदेखील बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राणीप्रेमींना या कराच्या नावावर येत्या काळात नसता भुर्दंड भरावा लागणार आहे. पंजाबचे पर्यटनमंत्री नवज्योतसिंह सिदू यांच्या खात्याने हा निर्णय घेतला आहे. पंजाबमध्ये ‘गो सेस’च्या नावाखाली यापूर्वीपासून गुराढोरांवर कर आकारला जातो. सध्या पंजाब सरकार आर्थिक दबावाखाली असल्यामुळे हा निर्णय घेऊन तिजोरीतील तोटा भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. पंजाबमध्ये या निर्णयाला आतापासूनच विरोधी पक्षाने विरोध सुरू केला असून आता या निर्णयाला सामान्य नागरिक कसा प्रतिसाद देतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

- जयदीप दाभोळकर