लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात का?

 

 

 

 

 

अलीकडेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांची यंत्रणा लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यास तयार असल्याची घोषणा केली. निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला पाठवलेल्या पत्रात सप्टेंबर २०१८ पर्यंत आमची तयारी पूर्ण होईल, असे कळवले आहे. परिणामी, या मुद्द्यांवर देशांत अनेक पातळ्यांवर चर्चा सुरू झाली. वास्तविक पाहता यात तसे काही नवीन नाही. आपल्या देशांत १९६७ साली झालेल्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६७ साली निवडली गेलेली लोकसभा डिसेंबर १९७० मध्ये विसर्जित केली व मार्च १९७१ मध्ये देशातील पहिली मध्यावधी निवडणूक घेतली. तेव्हापासून लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले. आता ते पुन्हा जुळविण्याच्या सूचना येत आहेत. याचे फायदे तसेच तोटे समजून घेतले पाहिजेत.

 

 

या प्रकारच्या सूचना गेला काही काळ येत आहेत. खुद्द मोदी सरकारची तशीच इच्छा आहे. जेव्हा भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत होते व लालकृष्ण अडवाणी ज्येष्ठ मंत्री होते, तेव्हासुद्धा त्यांनी याच प्रकारची सूचना केली होती. आता याबद्दल गंभीरपणे विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.

 

 

यातील पहिला मुद्दा व्यवहार्यतेचा आहे. यातील पहिली बाब म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन्स व व्होटिंग व्हेरिफिकेशन मशीन्स यांची उपलब्धता. सरकारी सूत्रांनुसार या मशीन्स पुरेशा प्रमाणात तयार करण्यात आलेल्या नाहीत व येत्या वर्षात होतील, असेही नाही. अशा स्थितीत निवडणूक आयोग कशाच्या आधारे पुढच्या सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घेऊ शकतो, असा दावा करत आहे?

 

 

दुसरी बाब म्हणजे, या प्रकारे एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी सर्वपक्षीय संमतीची गरज आहे. अशी सहमती झाल्यावर मग घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. याबद्दल अभ्यासकांत दोन गट आहेत. लोकसभेचे माजी सचिव सुभाष कश्यप यांनी एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी घटनादुरुस्तीची गरज नसल्याचे सांगितले आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, यासाठी संसदेने नवा कायदा संमत करण्याची गरज आहे व असा कायदा पारित होण्यात असंख्य अडचणी येऊ शकतात. लोकसभा व विधानसभांचा कार्यकाळ पक्का करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, असेही सांगण्यात येते. यातून शांत डोक्याने मार्ग काढावा लागेल.

 

 

लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्यामुळे निवडणूक खर्चात अमानुष वाढ होते, हा खरा आक्षेप आहे. यात तथ्यांश खूप आहे. यात निवडणूक आयोगाची यंत्रणा व राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते गुंतलेले असतात. शिवाय मतदान केंद्रे म्हणून ताब्यात घेतलेली शाळा/महाविद्यालयांचे वेळापत्रक बिघडते. अनेक शिक्षकांना निवडणूक आयोगाचे कामकरावे लागते. त्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमपूर्ण होत नाही. अशा अनेक व्यावहारिक अडचणी असतात. जेव्हा लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात, तेव्हा यावर उपाय म्हणून या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, अशी सूचना चर्चेत आली.

 

 

कोणत्याही देशांत वारंवार निवडणुका घेण्याचे तोटे असतात. अशा वारंवार निवडणुका घेण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर कमालीचा ताण पडतो. शिवाय अर्थव्यवस्थेची प्रगती खुंटते. भारतासारख्या विकसनशील देशाला असे होणे परवडत नाही. एकदा निवडणुका जाहीर झाल्या म्हणजे मग त्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. आहारसंहितेनुसार सरकारला विकासाच्या नव्या योजना जाहीर करता येत नाहीत. फक्त रूटीन कामकरता येते. अशा स्थितीत जनतेच्या फायद्याच्या योजना जाहीर करण्यात दिरंगाई होते. म्हणून वारंवार निवडणुका घेणे योग्य नाही. एकविसाव्या शतकातील भारतीय राजकारणात तर ही सूचना सतत चर्चेत असते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी यांनी तर सतत ही सूचना केलेली दिसून येईल. २०१५ मध्ये कायदाविषयक सल्लागार समितीने याबद्दल आपला अहवालही सादर केला होता. यात दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास खर्चात फार मोठी बचत होईल, असे म्हटले होते. मार्च २०१६ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी हीच सूचना केली होती व यावर सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी, असेही म्हटले होते. एवढेच नव्हे, तर मोदी सरकारने याबद्दल लोकांची मते मागवली होती. सप्टेंबर २०१७ मध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या सूचनेचे स्वागत केले होते. थोडक्यात, आज देशांत याबद्दल बरेच अनुकूल वातावरण आहे.

 

 

मोदी सरकारने याबद्दल पुढाकार घेतला आहे. आता त्यांनी याबद्दल देशव्यापी चर्चा घडवून आणावी व २०१९ मध्ये होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या जोडीने विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. यासाठी काही तोडगे सुचवले आहेत.जानेवारी २०१८ ते जानेवारी २०१९ दरम्यान सुमारे दहा राज्यांत विधानसभा निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. ज्या विधानसभांचा कार्यकाळ जानेवारी २०१८ मध्ये संपणार आहे, त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढवावा लागेल. यासाठी संसदेचा ठराव पुरेसा ठरू शकतो. काही कारणास्तव जर हे शक्य होत नसेल तर या राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकेल. असाच प्रकार २०१९ साली निवडणुका होणार असलेल्या पाच राज्यांबद्दल आहे. या राज्यांतील विधानसभा एक वर्ष अगोदर विसर्जित करता येतील. हे जर झाले तर मार्च २०१९ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांबरोबरच सुमारे २० राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेता येतील. असे करत करत आपल्याला लोकसभा व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. यासाठी काही राज्यांतील विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करावा लागेल, तर काहींचा वाढवावा लागेल.

 

 

यात आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे व तो म्हणजे मध्यावधी निवडणुकांचा. जर केंद्रात किंवा राज्यात सत्तारूढ पक्षाचे सरकार कोसळले आणि विरोधी पक्ष सरकार बनविण्यास असमर्थ असले तर काय करायचे? अशा स्थितीत काय करायचे यावरसुद्धा तोडगा काढावा लागेल. यावर एक तोडगा म्हणजे अशा स्थितीत निवडणुका घ्याव्यात, पण या नवनिर्वाचित विधिमंडळाचा कार्यकाळ जर आधीचे विधिमंडळ बरखास्त झाले नसते तर जेवढा असता तर तेवढाच असावा. म्हणजे जेव्हा लोकसभा निवडणुका होतील, तेव्हा विधानसभेच्या पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील. या नव्या विधानसभेला किंवा लोकसभेला पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार नाही.

 

 

यात आणखी एक महत्त्वाची सूचना आलेली आहे. हा नियमजर्मनीत आहे. तेथे जर विरोधी पक्षाला अविश्वासाचा ठराव दाखल करायचा असेल, तर पर्यायी सरकारची काय व्यवस्था असेल? हे आधी सांगावे लागते. जर अशाप्रकारे विरोधी पक्ष पर्यायी सरकार बनविण्यास असमर्थ असेल, तर सभापती अविश्वासाचा ठराव दाखल करून घेत नाही. ही सूचना आपण स्वीकारली व त्यानुसार नियमकेला तर आपल्या देशांतसुद्धा निवडणुकांचे वेळापत्रक तुटण्याचे प्रसंग येणार नाहीत. आज अशी स्थिती आहे की, विरोधी पक्षांना फक्त सत्तारूढ पक्षाचे सरकार खाली खेचण्यात रस असतो. याप्रकारे सरकार पाडल्यानंतर विरोधी पक्ष संख्याबळाची जुळवाजुळव करायला लागतात. अशी जुळवाजुळव झाली नाही, तर आपल्याकडे पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतात. एप्रिल १९९९ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या विरोधातील अविश्वासाचा ठराव संमत झाला होता. पण विरोधी पक्षनेत्या सोनिया गांधींना पुरेशी खासदारसंख्या जुळवता आली नाही व लोकसभा बरखास्त करावी लागली. ही लोकसभा अवघी एक वर्ष चालली. म्हणजे, अवघ्या एकाच वर्षात भारतात लोकसभा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या.

 

हे सर्व प्रकार भारतासारख्या गरीब देशाला परवडणारे नाही. मात्र, हे बदल घडविण्यासाठी राष्ट्रव्यापी चर्चेची गरज आहे.