सुरगण्याचा बाजार भरलाय सफरचंदानी???

गेल्या आठवडयात नाशिक जिल्ह्यातील अगदी गुजरात सीमेवरील दोन गावांत गेलो होतो. तरुणांच्या ‘युवा चेतना जागरण’ कार्यक्रमाला. जाताना सुरगणा हे तालुक्याच गाव लागल. साधारण अश्या तालुक्याच्या गावात एकाच मोठया रस्त्याला बाजार असतो. त्यातूनच जाव लागत. जाताना दोन्ही बाजूला सफरचंदाच्याच गाड्या होत्या. सीताफळ मात्र होती कोपऱ्यात. यांचा काय संबंध ? सगळीकडच्याच बाजारात सफरचंदाच्या गाड्या दिसतात. An apple a day, keeps doctor away असा त्याचा गौरव पण केला जातो. मग सुरगण्यात दिसल्या तर काय मोठ्स ? बघा सुरगण्यापासून जवळात जवळ सफरचंद पिकते ती जागा साधारण २००० किमी दूर आहे. आणि सीताफळ तर पिकते या डांगाणाच. म्हणजे सह्याद्रीच्या दऱ्या खोऱ्यात. त्यामुळे प्रश्न पडला कि एवढ चांगल फळ परसात असताना बाजार तर मात्र सफरचंदानी भरलाय.

या परिस्थितीचा संबंध अर्थकारण, लोकांच्या आवडी निवडी, धंद्यांची गणित, सरकारचे धोरण, लोकांची क्रियाशीलता या सगळ्याशी आहे. पण या लेखात आपण चर्चा करू जनजाती (वनवासी) भागात बदललेल्या खाण्याच्या पद्धती व त्यातून निर्माण झालेले प्रश्न याच्याशी. गेल्या पन्नास वर्षात बऱ्याच गोष्टीत बदल झालाय. अगदी राहण्यापासून बोलण्यापर्यंत, खाण्यापासून पिण्यापर्यंत सगळच. यातील खाण्या-पिण्यातले बदल हे सांस्कृतिक आक्रमण, बदललेल्या सामाजिक प्राथमिकता, सरकारी धोरण आणि बदलाची नैसर्गिक आवड याचा एकत्रित परिणाम आहेत. पण यामुळे बरेच प्रश्न तयार झालेत – आर्थिक, सामाजिक व मुख्यतः आरोग्याचे. यातील एक प्रश्न जो दरवर्षी अनेक बालकांचे जीव घेतो तो म्हणजे सुपोषण न मिळण्याचा. मुद्दाम अस म्हणतोय. एखाद्या स्थितीकडे आपण कस बघतो हे आपण त्याला काय म्हणतो यावर ठरत. तो शब्द मग त्या प्रश्नाकडे, त्याच्या जबाबदारी निश्चितेकडे बघण्याची नजर बदलते.

भारतीय आहार पद्धती मुलतः इथल्या स्थानिक वातावरणावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच कोकणात भात खातात तर कोरडया भागात ज्वारी-बाजरी. गहू वगैरे तिकडे मध्यप्रदेशाच्या वर थंड भागात. साधारण ६०-७० सालांपर्यंत तरी हीच परिस्थिती होती. वनवासी-जनजाती भागात तर नाचणी, वरी, रान भाज्या,प्राणी यांचच प्राबल्य होत. आम्ही ज्या गावात गेलो होतो तिथल्या चर्चेत पण हेच समोर आल. की सणासुदीला भात खाणाऱ्या या जनजाती लोकांचा आज भातच मुख्य खाद्यान्न झाल आहे. मागच्या महिन्यात आंध्र प्रदेशातील ओंगोल जिल्ह्यातील गिडलुर भागात यानादी जनजातीच्या लोकांना भेटायचा योग आला. ते तर सांगत होते की भाता शिवाय जगणच शक्य नाही. पण इथच सगळ घोड पेंड खातय.

मिलेट नेटवर्क नावाच एक काम चालत. त्यांच्या वेबसाईटवर देशभरातील शास्त्रीय अभ्यासाच्या आधारे मिलेट (ज्वारी,नाचणी,वरी सारखे) व भात याच्यातील पोषणमुल्याचा तौलानिक फरक दाखविला आहे. पण आपण हरित क्रांतीमधून गहू व तांदूळ यांचच उत्पादन व प्रसाराचा आग्रह धरला. त्यासाठी सगळ्या सोई केल्या, अगदी उत्पादन वाढवण्यापासून विकण्यासाठीची व्यवस्था उभारली. पंजाब, हरियाणातला तांदूळ सुरगाण्यासारख्या जनजाति भागात विनासायास पोहोचू लागला. १/२ रु किलोने मिळू ही लागला. त्यामुळे खायला मिळाल पण पोषणाच? इथेच बदल व्हायला सुरुवात झाली. पहिल्या २-३ पिढ्यांना काही झाल नाही. पण १९८५-९० नंतर मात्र या पोषणाच्या प्रश्नाने बाकी सगळ बाजूला सारलय.

तृणधान्य पोषकता

आपण कल्याणकारी राज्य हीच संकल्पना स्वीकारल्याने जे करायचे ते सरकारनेच. त्यामुळे सहाजिकच पोषणाचा प्रश्न ही सरकारवर ढकलला गेला. पोषण होत नव्हत समाजातील घटकांच पण उपाय करायचा अश्या व्यवस्थेने जी समाजापासून दूर बसलीय. त्यांनी त्यांना जस कळल, उमगल, समजल तसा उपाय केला. पण या उपायाचा अपाय झाला तरी करणाऱ्याला फरक पडणार नव्हता. त्यामुळे प्रत्येक पिढीत दुखण वाढतच गेल.

दुसरा बदल सामाजिक पातळीवर झाला. हरितक्रांतीतून आलेल्या गव्हा-तांदळाला सामाजिक प्रतिष्ठा मिळाली. भाकरी खाण आता कमी प्रतिष्ठेच मानल जाऊ लागल. तिच परिस्थिती फळांची. सफरचंद, किवी सारखी फळ खाण हे समृद्धीच लक्षण मानल जातय. आणि सीताफळ सारख्या फळांना ‘किती बिया आहेत यात’ म्हणून नाक मुरडली  जातात. हा सामाजिक बदल तितकाच घातक आहे. जनजाती क्षेत्रात पण स्थानिक रानभाज्याच महत्व जाऊन फक्त कोबी, फ्लॉवर, टोमँटो यांच महत्व वाढत आहे. बटाट्यापेक्षा चांगले कंद परसात असताना बटाटाच वरचढ ठरलाय. अश्या सामाजिक परिस्थितीत तंत्रज्ञान व बाह्य उपायांचा उपयोग मर्यादितच होणार हे सांगायला कोण तज्ञाची जरुरी नाही. पण करणार काय ? कोण ?

सरकार बरोबर काम करून, व्यवस्थात्मक बदल करून, ते जितक करू शकतील तेवढ त्यांना योग्य रीतीने करायला लावण हा एक मार्ग आहे. तो गेल्या काही काळापासून चालूच आहे. विविध वैचारीक पार्श्वभूमीचे लोक सरकाने पोषणा संदर्भात काय कराव या विषयी एकसूरीने बोलतात, वेगवेगळ्या मंचावरून. त्यातून मग आयर्न गोळ्या, माता-मुलांच संगोपन, सुकटी, चिक्की, अंडी, दूध देणे असे मार्ग येतात. शाळेला जोडून खिचडी, आरोग्य व्यवस्थेला पूरक आशा कार्यकर्त्या, मानधन हे पण होताना दिसतय. याच्या कार्यपद्धतीत अभ्यासाद्वारे सुधारणा करता येतील, आरोग्य सुविधा अजून सक्षम करता येईल. पण हे पुरणार नाही.

यासाठी जे सामाजिक बदल अपेक्षित आहेत ते कोण करेल? सरकार नक्कीच करणार नाही. प्रश्न आमचा आहे सरकारचा नाही हे समाजाला कोण समजावेल? आम्हाला चांगल पोषण हव आहे त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू हा आत्मविश्वास समाजाला कोण देईल? स्थानिक रानभाज्या, नाचणी, वरी, सावा यांना परत प्रस्थापित कोण करणार ? आम्ही हे करू शकतो हा आत्मविश्वास, आमच्या पारंपारिक अन्नाला सन्मान व वाढत्या गरजांसाठी नवीन तंत्रज्ञान या तिन्ही गोष्टींच योग्य मिश्रण समाजाच्या प्रश्नाच उत्तर समाजामार्फत देऊ शकेल.

हे काम स्वयंसेवी संघटना/ संस्थाना कराव लागेल. नंदुरबारला कृषि विज्ञान केंद्राने ठिबक सिंचनाचे प्रयोग परस बागेतील भाजीपाल्यात केले. यातून रब्बीमधे परसात भाजी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. आता अक्कलकुव्यातील ५ गावांत स्थानिक संस्था प्रत्येक घराच्या परसात ठिबक सिंचनाची परसबाग करतीय. संस्था प्रमुख तिथेच रहातोय, तोही घरात हे करतोय. यासाठी भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाची आर्थिक मदत मिळते आहे. हे काम सगळ्या जनजाती भागात न्याव लागेल. वाटायला छोट दिसणार हे काम प्रत्यक्ष करताना किती अवघड आहे हे तिथे जाऊन बोलल्यावरच समजेल. सरकारची पण एक परसबाग योजना आहे, त्यात हे कमी खर्चाचे ठिबक संच जोडले गेले पाहिजेत. याच बरोबर परसातील कोंबडीपालन वाढवलं पाहिजे, पण अंडी व मास पहिल्यांदा स्वतः खाण्यासाठी. उरल तर विकू बाजारात. या मध्ये नविन गिरीराजा, वनराजा, सातुपुडा या सारख्या कोंबड्यांच्या सुधारीत जातींचा वापर वाढायला हवा. नाहीतर पश्चिम महाराष्ट्रातील दुधासारखा व्हायचं. गावात गाई ढीगभर, पण पोरांना प्यायला दुध नाही.

पारंपारिक बियाण्याचे जतन, संवर्धन व प्रसार हे पण पोषणाच्या उद्देश्याने केले तर त्याचा अधिक लाभ होईल. किमान स्वतः च्या खाण्यासाठी तरी या जाती लावल्या पाहिजेत. या साठी आज जे बियाण्याचे संवर्धन करत आहेत त्याना शास्त्रिय अभ्यासाची जोड द्यायला हवी. कित्येक वर्ष तेच तेच बियाण वापरून त्याच्या क्षमता कमी झाल्यात, पाकीट मिळत असल्याने बियाण साठवण्याच्या, वाढवण्याच्या स्थानिक पद्धती पण लोक विसरत चाललेत. त्यामुळे  या बियाणाला अजून शुद्ध करायला हव. साठवायच जून तंत्रज्ञान परत आणायला हव, नवीन तंत्रज्ञान जोडायला लागेल.

सगळ्या जनजाती भागास्त रानभाज्या मिळतात. त्यांच्या पासून मिळणार सुपोषण वादातीत आहे. रान भाज्या या भागाच वैभव आहेत. त्याचा वापर वाढायल हवा. त्यासाठी त्याचे उत्सव व्हायला हवे. यातून त्यांना प्रतिष्ठा मिळेल, ज्ञानाचे आदान प्रदान होईल. स्थानिक माहितीची नोंदणी होईल. नवीन पिढीला समाजाच ज्ञान समजेल. अक्कलकुव्यातील कंजालात जेव्हा त्या महिला ‘रानभाजी जत्रेत’ माहिती सांगत असतात तेव्ह्या त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि त्यांच्या मुलांच्या चेहऱ्यावरील आश्चर्य बघण्यासारख असत. आपल्या आईला किती माहिती आहे हे त्यांच्या गावीच नसत.  

उपलब्ध खाद्य पदार्थांना अधिक पौष्टिक बनवून खाण या बाबतीत पण उदासीनता आढळते. उदा. थालीपीठ, मोड आलेल धान्य खाणे,दूध न पिणे अश्या गोष्टी अजूनही आढळतात. नाचणी, वरी, भात पण २-३ पद्धतीनेच खातात. त्यातील पण विविध गोष्टी शिकविण्याची गरज आहे.

हे सगळ होताना या भागात या सर्व गोष्टींना प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी मानसिकता बनवावी लागेल. सेवाव्रतींनी तिकडे जाऊन रहाणे, महिलांना जागृत करणे, त्यांना नवनविन गोष्टी शिकवणे हे पण करावे लागेल. सुपोषणासाठी कोणत्याही तांत्रिक मदती एवढीच समाज सक्षम होण्याची गरज आहे. हे सक्षम करायच काम सध्या होताना दिसत नाही आणि इथेच संस्था-संघटनांची गरज आहे.

युरोपात ‘ from the region, by the region’ आपल्याच भागात उगवणार खा अशा आशयाची चळवळ सुरु झाली. आता आपल्या संस्कृतीपेक्षा त्यांच्याकडून शिकायची लाट आहे. मग जस तंत्रज्ञान घेतोय तर अश्या चळवळी पण घेऊ, ज्यातून आपल्याच समाजाच आधिक भल होणार आहे.

भविष्यात सुरगाण्याच्या बाजारात सफरचंदापेक्षा सीताफळाच्या सजवलेल्या गाड्या जास्त दिसतील तेव्हाच सुपोषित जनजाती क्षेत्राची पहाट उगवेल.

-कपिल सहस्त्रबुध्दे