कुठे नेऊन ठेवल्यात स्वयंसेवी संस्था ?

लातूर जिल्ह्यातील एका ओळखीच्या अधिकाऱ्याने २००८ मध्ये स्वयंसेवी संस्थाची एक मिटींग बोलावली होती. त्यांचा प्रयत्न होता की संस्थांना नविन आर्थिक मदत कार्यक्रमाबद्दल माहिती व्हावी. मला पण आमच्या पर्यावरण रक्षणासाठी आर्थिक मदत कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी बोलावल होत. माझ प्रेझेंटेशन झाल्यावर प्रश्नोत्तरात एका कार्यकर्त्यांनी विचारल की साहेब यात तुमचे टक्के किती ? थेट प्रश्न, आडपडदा काही नाही. मला तर तो बाऊंसर होता कसा तरी खेळला. पण त्या प्रश्नाने स्वयंसेवी क्षेत्रातल एक वास्तव लक्षात आल. आधी उडत उडत माहिती होत पण हे याचि देही याचि डोळा!

आज हे आठवायच कारण म्हणजे विदर्भातील एका प्रतिथयश संस्थेच्या कार्यकर्त्याच एका प्रश्नावरच उत्तर. तो म्हणाला सरकारी व्यवस्था सगळी भ्रष्ट आहे म्हणून आम्ही त्यांच्या बरोबर काम करत नाही. विशेष म्हणजे त्या संस्थेला मोठी स्थावर मदत सरकारनेच केलेली आहे. गेल्या मे महिन्यात सुद्धा सरकारनी केलेल दुष्काळमुक्तीच काम व संस्थांनी केलेल काम याची तुलना करणाऱ्या फेसबुक पोस्टनी धुमाकुळ घातला होता. ते पण आज डोळ्यासमोर तरळून गेल.

भारतातील संस्था जीवनाला बराच इतिहास आहे. जुन्या नोंदीनुसार मंदिर ही स्वयंसेवी काम ‘संस्थात्मक रुपात’ करण्याची सुरवात म्हणता येईल. दक्षिण भारतात पूर्वीच्या काळी जमीन वाटपाच मोठ काम या मंदीर व्यवस्थेन केल. ‘समविचारी लोकांनी एकत्र येऊन समाजाच्या उपयोगाचे, गरजेचे काम करायचे, ज्या मधे काम करणाऱ्याचा थेट फायदा नसेल’ अशी स्वयंसेवी कामाची ढोबळ व्याख्या करता येईल. पूर्वीच्या छोटया समुहात, विकेंद्रीत व्यवस्थेत ‘धर्माधिष्ठित जगण्याची प्रेरणा’ देणे हे स्वयंसेवी पणे चालणार महत्वाच काम होत. संत, महंत, मठ मंदिर यांनी हे काम मोठ्या प्रमाणात केल. आपलच राज्य असल्याने या कामाची काही दफ्तर नोंद, परवानग्या असले प्रकार झाले नाहीत. 

इंग्रजी राज्यात हे बदलल. १८५७ च्या बंडानंतर एकत्र येऊन काम करणाऱ्या लोकांवर नजर ठेवण्यासाठी त्यांची, कामाची, आर्थिक मदतीची नोंदणी बंधनकारक झाली. ज्या नुसार आजही न्यासांची नोंदणी होते तो न्यास नोंदणी कायदा १८६० चा कायदा आला या साठीच. मिशनरी कामांची पण या निमित्तानी नोंद झाली. इंग्रजी सरकारने पण जनतेचा कळवळा दाखवून मिशनऱ्यांना ‘सेवा’ करण्याच्या नावाखाली बरीच मदत केली. राष्ट्रीय विचाराच्या लोकांनी पण शिक्षण, आरोग्य विषयात कामासाठी संस्था काढल्या. पण त्या समाजाच्या  मदतीतून. सरकारी मदत शून्य. किंवा अश्यानाच मिळाली जे मिशनऱ्यांच्या जवळ आहेत किंवा ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, नाव बदलून किंवा न बदलता.

स्वातंत्र्यानंतरही सरकारी नीति फार काही बदलली असे नाही, धार्मिकपणा लपवला गेला इतकच. पण स्वयंसेवी वृत्ती अंगातच असलेल्या भारतीयांनी त्याचा फार विचारही केला नाही. त्यामुळे गांधीजी, विनोबा भावे, श्री.गुरुजी यांनी फक्त ‘तू हे काम कर’ असे सांगितल्यामुळे जन्मभर काम करणारे सेवाव्रती भारतभर आढळतील. उजव्या व डाव्या दोन्ही विचारसारणीतील उच्चशिक्षित. अगदी IIT मधले तरूण ७० च्या दशकात समाजकार्यासाठी बाहेर पडले. अनेक डॉक्टरांनी या कामात स्वतःला वाहून घेतल. यातून स्वयंसेवी कामाचे मापदंड तयार झाले.

पुढे आणिबाणी नंतर परिस्थितीत बदल झाले. संस्था व काम करणारी माणसे सरकारच्या डोळ्यावर आले. पण यावेळी दडपशाही न करता वेगळी खेळी खेळली गेली. संस्थांना अंकित करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचे धोरण ठरले. संस्थांनी कशाला निधी गोळा करायला हवा, सरकार देईल ना निधी असा प्रसार झाला. संस्थातील काही गटांनी सुद्धा सरकारनेच निधी द्यायला हवा यासाठी दबावगट म्हणून काम केले. याच वेळी जगभरातील मोठ्या धनदाता संस्थांनी भारातात आपले कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात सुरु केले. सरकारी मदत, मोठमोठ्या धनदाता संस्थांची मदत असा ओघ सुरु झाला. गरिबी हटाव सारख्या योजनांनी त्यांना बळकटी दिली. राजाश्रय कोणाला नको असतो. त्यामुळे जरा जास्तच लोक त्या वळचणीला बसले. स्वयंसेवी संस्थांच्या ‘बिन सरकारी संस्था’ झाल्या (NGO). पण परिस्थिती हाता बाहेर गेली नव्हती. संस्थांनी आपल्या परिसरात जे प्रश्न शोधले आहेत त्यांना सोडविण्यासाठी मदत येत होती. संस्थांची नाळ समाजाशी बांधलेली होती पण शिवण उसवायला लागली होती.

पण १९९० च्या उदारीकरणापासून परिस्थिती बदलली. सरकार मधील मनुष्यबळ वाढणे बंद झाले. त्यामुळे NGO च्या माध्यमातून कार्यक्रम राबविण्याची पद्धत सुरु झाली. NGO या ‘प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था’ झाल्या. सरकारने प्रकल्प आखायचा व यांनी राबवायचा. त्यातून जागोजागी संस्थांचे पेव फुटले. काही भागात तर एका गावात चार संस्था अशी परिस्थिती तयार झाली. स्वयंसेवी संस्था सरकारच्या Extended arm झाल्या. या माध्यमातून कसे काम झाले हे आपण जाणतोच. या परिस्थतीत सुद्धा संस्थांचा एक गट, सर्व विचार सरणी मधला यापासून अलिप्त राहिला. नेटाने काम करत राहिला.

पुढे सरकारने स्वत:च्याच NGO काढायला सुरुवात केली. अधिकारीच विश्वस्त असलेल्या या संस्थामधून अंमलबजावणी सुरु झाली. त्यामुळे NGO च्या कामच स्वरूप बदलाल. आज या NGO च स्वरूप Project facilitating Agency अस झालय. म्हणजे यांनी फक्त सरकारने निवडलेल्या विषयावर प्रबोधन व जाणीव जागृती करायची, बाकी काम सरकारी यंत्रणा करेल. सरकारचे विषय समाज उपयोगीच आहेत. अस नाही कि चंद्रावर कस जायचं याच प्रशिक्षण यांना कराव करायचं. पण स्थानिक प्रश्न वरून सारखेच दिसत असले तरी त्याच्यातील खाचा खोचा वेगळ्या असतात. प्रत्येक ठिकाणचे प्राधान्य क्रम वेगवेगळे असतात. याच जोडीला गेल्या १५ – २० वर्षात समाज उपयोगी विविध कायदे आले. त्याच्या प्रसाराच काम पण यांना दिल गेल. फक्त प्रसार करायचा, काम यंत्रणा करेल, त्यांना वेळ होईल तसा.

यात आता CSR ची भर पडलीय. कंपन्यापण स्वतःच फौंडेशन काढून काम करतात किंवा सरकारी कार्यक्रमासाठी मदत करतात.

समाजाच्या भल्यासाठी स्वयंसेवी तत्वावर काम करणाऱ्या व्यक्तींपासून सुरु झालेली ही चळवळ आता फक्त नावातच ‘स्वयंसेवी’ असलेली बिन - सरकारी यंत्रणा झाली आहे. याला सन्माननीय अपवाद आहेतच. पण त्यामुळे वरचा नियम अजूनच पक्का होतो.

पण या वस्तुस्थितीचा आणि लेखाच्या सुरुवातीच्या अनुभवांचा काय संबंध ? वर वर बघितल तर हे लक्षात येत नाही. भ्रष्टाचार आहेच, सरकार कुठे काम करतय असाही विचार आहेच. पण याच तयार झालेल्या मतांवरून काही संस्था सरकारला सतत वाईट म्हणतात. ‘वंचितांच्या गरजां या आहेत’ अस दाखवित समाजाकडून मदत गोळा करतात आणि यातून तयार होत संस्थांच साम्राज्य. मग त्या ज्या गावातून काम करतात तिथ काम करण एक Challenge बनत सर्वांनाच. हे प्रत्यक्ष जाऊन बघितल तरच कळत, पुण्या मुंबईत राहून, ग्रामीण भागातील समस्यांची चर्चा करून नाही समजत हे.  समाजाकडून मदत घेऊन पूर्ण श्रद्धेने काम करणारे आहेतच, पण हाताच्या बोटावर मोजण्या एवढे.

यामुळे स्वयंसेवी संस्थाच खर काम काय ? आजच्या परिस्थितीत त्यांनी काय करायला हव ? कस करायला हव ? हे सगळे प्रश्न उभे रहात आहेत. आजही तरूण पिढीला समाजासाठी काम करायचय पण त्यासाठी काय पद्धत वापरावी, कस कराव यामधे ते चाचपडत आहेत. जोडीला वैचारीक व्दंद तर अशा तरुणांमध्ये असतच.

आज समाजाची स्थिती एस.टी बस सारखी झालीय. सरकार ड्रायव्हर / कंडक्टर झालय, आणि  समाज पँसेंजर. घंटा दिली की बस हलते. पँसेंजर झोपतात. मग बस थांब्यावर कंडक्टरच उठवून उतरून देतो. जस काय तुम्हाला उतरवण हेच त्याच काम आहे. या ड्रायव्हर, कंडक्टरच्या सीट वर समाजाला बसवण व सरकार, शास्त्रज्ञ, कंपन्या यांना काम असेल तेंव्हा बस मध्ये जागा देण आणि काम झाल की उतरवण अस समाजाने वागाव यासाठीच पूरक काम स्वयंसेवी संस्थांनी  करण्याची गरज तयार झाली आहे. कारण जगायचं समाजाला आहे. ते कस जगायचं हेही त्यांनाच ठरवलं पाहिजे. व्यवस्थेच काम आहे त्यांनी ठरविलेल्या गोष्टी साध्य करण्यासाठी मदत करणे.  

वाचायला छान, गोंडस वाटणार काम हे करताना जिकरीच बनत. यासाठी आपल्याला समाजाच्या गतीने जाव लागेल. खूप पळणाऱ्या थांबवाव लागेल. जो एकदमच मंद आहे त्याला हलवाव लागेल. ‘मोहाचे क्षण’ टाळण्यासाठी कठोर व्हाव लागेल. वेळ प्रसंगी आपल्याच माणसांशी लढाव लागेल. स्वराज्य मिळवण्यासाठी शिवाजी महाराज बहामनी, मुघल, मुस्लीम शासकांशी लढले. पण त्याच सुराज्य करण्यासाठी स्वतःच्या मामाचेच हात तोडावे लागले त्यांना. हे त्यांनी केल म्हणून राजा रयतेचा झाला, रयत राजाची.

याचा अर्थ सरकारची मदत घ्यायची नाही का, प्रकल्प राबवायचे नाहीत का ? तर राबवायचे,  पण फक्त आजच्या बहुउद्देशीय संस्था सारखे नाहीत. म्हणजे मलेरीया ते एड्स, KG ते PG आणि कौशल्य ते कंपनी सगळच आम्हीच करू हे चालणार नाही. आपण ज्या भागात काम करतो तिथे काय गरजेचे आहे, याचा अभ्यास करायचा. त्याच आधारे प्रकल्प, घ्यायचे,  राबवायचे. हे करताना ज्यांच्यासाठी काम करतोय अश्या लोकांच्या संस्था करून तिथल काम पुढे नेण्यासाठी तयार करायच. असा प्रयत्न  कमी अधिक प्रमाणात आजही होतोय, पण ते उद्दिष्ट बनत नाहीये तर byproduct म्हणून होतंय. हे बदलून लोकांना जाग करून तयार  करणे हे उद्दिष्ट व्हायला हवाय.

हे अस होत का ? असा प्रश्न लगेच पडतो आपल्याला.  

महाराष्ट्रातील बचत गटाची चळवळ हा या प्रयत्नातील एक भाग आहे. महाराष्ट्रातील विविध संस्थांनी बचत गट चळवळ हि तिच्या उद्दिष्टां प्रमाणे चालवली. यातून अनेक घर उभी राहिली. या बचत गटातूनच स्थानिक पातळीवर समाजासाठी काम करणाऱ्या फेडरेशन तयार झाल्या. या फेडरेशन आता स्वतंत्र पणे काम करत आहेत. खऱ्या अर्थाने त्या समाज आधारीत संस्था झाल्या आहेत.

नंदुरबारच्या डॉ. हेडगेवार सेवा समितीने खांडबाऱ्यातील ३० गावात हे करून दाखविले आहे. गेल्या १० वर्षातील प्रयत्नातून आता या गावातील तरुणांची गावासाठी काम करणारी संस्था, सुरु झाली नेसू परिसर विकास समिती. दोन वर्षापूर्वी गारपीट होऊन खोप नुकसान झाले या भागत. पण इथे गारपीट जानेवारीत झाली तर बाकी भागात फेब्रुवारी व मार्च मध्ये. त्यामुळे सरकारी मदत फेब्रुवारी नंतरच्या भागालाच मिळेल असा नियम आला. या गावातून पाउसाच्या नोंदी ठेवण्याचे काम ८ वर्षापासून चालू आहे. त्या नोंदी घेऊन तरुण जिल्हाधिकाऱ्याना भेटले. सगळ्या नोंदी, पेपरच्या बातम्या दिल्या. यामुळे त्यांना पण सरकारी मदत मिळाली. यामुळे उत्साह वाढलेल्या लोकांनी आता शेतकरी कंपनी स्थापन केली आहे. भाताचे बियाणे निर्मिती व विक्री सुरु केलीय. आता प्रक्रिया उद्योग काढत आहेत. हे सगळ थेट तरुणाची संस्था करत आहे. यातून नवनवीन शिक्षण चालू आहे. अडचणी येत आहेत, पण ते सोडवण्यासाठी समाजच पुढे आहे.

पंडित दीनदयाळ उपाध्यायांनी हाच विचार मांडला होता. जन चेतनेवर समाजाचा विकास. या बचत गटांनी, खांड बाऱ्या तील तरुणांनी हा विचार साकार करून दाखवला आहे.  ही कार्यपद्धती पुढे नेण्याचे संघटीत प्रयत्न योजकच्या माध्यमातून आम्ही सुरु झाले आहेत. किंबहुना योजकची निर्मितीच त्यासाठी झाली आहे. दोन वर्षाचा सहशिक्षण कार्यक्रम व पुढे स्थानिकांच्या मदतीने विकास करणे असा हा पूर्णपणे स्वयंसेवी कार्यक्रम आहे. यासाठी संस्था, शोधणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे अस काम सुरु झालं आहे. २०–२५ ठिकाणी स्थानिक संस्थांनी असे उपक्रम सुरु केलेत. यामधे अगदी २० – २० वर्षं स्वयंसेवी क्षेत्रात काम करणारे लोकही जोडले जात आहेत. हा एक प्रयत्न आहे. यामध्ये सर्वांची साथ गरजेची आहे.

समाजाला पूरक अशी स्वयंसेवी संस्थांची रचना आहे. ती सरकारला पर्याय होऊ शकणार नाही, ते योग्यही नाही. तसेच तिन ‘आम्हीच समाजाचा खरा आवाज’ हा भ्रम पण तयार करता कामा नये. सोपी वाटणारी अनवट वाट आहे. ती किती अवघड आहे ? डांगच्या एका गावात गेलो होतो. तिथे ४ – ५ शेतकऱ्यांनी एका स्कीम मधून रब्बी पिकासाठी ओढ्यातून पाणी उचललं. एका सरकारी गाडीने त्यांचे पाईप फोडले. आता ते शेतकरी सरकार पाईप दुरुस्त करून देईल म्हणून वाट बघत आहेत ? अश्या समाजाला पुढे जाण्यासाठी जाग करायचय, उठवायचं आहे, स्वतः साठी काम करायला प्रवृत्त करायचं आहे. काट्यांनी भरलेला हा रस्ताच आपल्या समाजाला परम वैभवाकडे नेणार आहे हे नक्की.

-कपिल सहस्त्रबुध्दे