ओळख राज्यघटनेची भाग १५

स्वातंत्र्याच्या अधिकारातच भारतीय नागरिकांना एकत्र जमण्याच्या अधिकार आहे. शांततापूर्ण मार्गाने, विनाशस्त्र आपण जमाव जमवू शकतो. सुरुवातीला बघितल्याप्रमाणे त्यालाही काही वाजवी निर्बंध आहेतच. एखादा कायदा जर भारताची सार्वभौमता आणि एकात्मता तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था ह्यांच्या कल्याणाकरिता असेल आणि जरी तो असा ‘जमावबंदी’ करणारा  असेल तरी तो कायदेशीर ठरतो. आपण बघतो जातीय दंगलींमुळे जर सार्वजनिक व्यवस्था पूर्ण कोलमडली तर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तात्पुरता ‘जमावबंदी’ कायदा केला जातो.  

ह्याच्या अगदी विरुद्ध इंडियन पिनल कोडमध्ये बेकायदेशीर संघटन हा गुन्हा आहे. एखाद्या कायदेशीर जमावाचे बेकायदेशीर एकत्रीकरणात कसं रुपांतर होतं? जेव्हा ते एकत्रीकरण हे एखाद्या कायद्याच्या बजावणीच्या विरोधात असेल किंवा कोणाला दुखापत त्रास देण्याच्या हेतूने, ट्रेसपास करण्यासाठी, एखादी मिळकत जबरदस्तीने हिसकावून घेण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीला एखादे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी किंवा तिचे कायदेशीर कृत्य करण्यास रोखण्यासाठी किंवा जबरदस्तीने सरकारला दहशत दाखविण्यासाठी पाच किंवा जास्त लोकांचा समुदाय हा बेकायदेशीर होतो.

एखाद्या ठिकाणी कायदेशीर रित्या एकत्र जमलेला जमाव जेव्हा काही कारणाने हिंसक होतो तेव्हा लगेच तिला बेकायदेशीर म्हणता येते आणि तिला पांगवण्यासाठीही उपाययोजना केल्या जातात. अमेरिकन घटनेनेच त्यांच्या नागरिकांना शस्त्रे बाळगण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र भारताची घटना असा कोणताही अधिकार देत नाही, आर्म्स अॅक्ट प्रमाणे विना लायसन्स शस्त्रे बाळगणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे विनाशस्त्र हा शब्द येथे महत्वाचा आहे.

काही एका उद्देशासाठी काही काळासाठी एकत्र येणे ह्याबरोबरच कायमस्वरूपी कंपनी, सहकारी संस्था, भागीदारी, राजकीय पक्ष, व्यापारी संघटना स्थापन करणे हा आणखी एक मुलभूत हक्क. अर्थातच वरील निर्बंध ह्यालाही लागू पडतात. उदा. एखाद्या शिक्षकाने राजकीय चळवळीमध्ये भाग घेण्यासाठी पूर्व परवानगी घेणे हा वाजवी निर्बंध होतो. बालकोटिया वि. युनिअन ऑफ इंडिया ह्या याचिकेत रेल्वेच्या नोकरीमध्ये असताना कम्युनिस्ट पार्टीचा सदस्य झाला असल्या कारणाने आणि व्यापार केला म्हणून नोकरीतून बेदखल केल्याविरुद्ध दाद मागितली. नोकरीतून काढून टाकणे हे मुलभूत हक्कभंग करणारे मानले गेले नाही कारण संघटना बनवण्याचा किंवा सदस्य असण्याचा अधिकार हा मुलभूत असला तरी नोकरी करण्याचा नाही. एखाद्या नोकरीच्या आवश्यकतेनुसार निर्बंध घातले जाऊ शकतात. याचिकाकर्त्याला संघटनेचा सदस्य होण्यापासून रोखले गेले नव्हते त्यामुळे ते घटनाविरोधी नाही असे म्हटले गेले.

भारतीय नागरिकांना भारताच्या भूभागावर कोठेही मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण सर्वसाधारण लोकांच्या हिताकरिता आणि अनुसूचित जमातींच्या संरक्षणासाठी ह्या संचारस्वातंत्र्यावर निर्बंध घातले जाऊ शकतात. आसामसारख्या राज्यात असलेल्या काही अनुसूचित जमाती ज्यांची स्वतःची भाषा, संस्कृती, परंपरा आहेत त्याच्या संरक्षणासाठी तसेच ह्या जमातीच्या विकासासाठी बाहेरील लोकांच्या प्रवेशाश बंदी घालणे हा वाजवी निर्बंध ठरतो आणि म्हणूनच घटनाविरोधात नाही.

मुक्त संचारच्या स्वातंत्र्यासारखाच भारतीय नागरिकांना मिळणारा आणखी एक अधिकार म्हणजे देशभरात कोठेही वास्तव्य करण्याचा अधिकार! त्यामुळे संचारस्वातंत्र्याला लागू होणारे निर्बंध हे इथेही लागू होतात.

स्वातंत्र्याच्या अधिकारातला शेवटचा अधिकार आहे कोणताही  पेशा आचरण्याचा किंवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालविण्याचा अधिकार!  परंतु सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी किंवा एखाद्या पेशासाठी विशेष अर्हता नमूद करणे, राज्याने किंवा महामंडळाने नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून एखादा व्यापार उद्योग चालविणे हे संपूर्णतः वैधानिक आहे.

एखादा उद्योग सुरु करणे आणि चालू ठेवणे ह्याबरोबरच तो बंद करायचा अधिकारही ह्यामाध्येच अंतर्भूत आहे. एखादी कंपनी बंद झाल्यास कामगारांची नोकरी गेल्यामुळे त्यांचा कामगार म्हणून काम करण्याचा हक्क नष्ट होत नाही तर ते इतरत्र सारख्याच स्वरूपाचे काम करू शकतात.

बिहार सरकारने बिहारमध्ये दारूबंदी केली होती त्यावर नुकताच उच्च न्यायालयाने दारूबंदी बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय दिला. ह्यावर बिहार सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्थगिती मिळवली आहे. कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क हा जरी मुलभूत असला तरी उत्पादन, विक्री आणि सेवन करण्यावर सरकार आरोग्य, सुरक्षितता आणि सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी नियंत्रण घालू शकते. मार्गदर्शक तत्वाच्या कलम ४७ प्रमाणेही नागरिकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्यांचे प्राथमिक कर्तव्य म्हणून नमूद आहे. विशेषतः मादक पेये आणि आरोग्यास हानिकारक अमली द्रव्ये यांचे औषधीय प्रयोजनाखेरीज सेवन करण्यावर बंदी आणण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील असे स्पष्टपणे ह्या कलमात म्हटले आहे. आतापर्यंतच्या काही परस्परविरोधी निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्ट पुन्हा ह्यावर काय म्हणते हे बघणे गरजेचे आहे.

रस्त्यावरचे फेरीवाले आणि पथारीवाल्यांकडे आपण जागा अडवून बसले आहेत किंवा अतिक्रमण म्हणून बघतो. पण आजही देशात मोठी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहे आणि रोजगारासाठी ते रस्त्यावर अनेक गोष्टींची विक्री करून उदरनिर्वाह चालवत आहेत. अशा प्रकारे रस्त्यावर पथाऱ्या पसरून विक्री करणे ही अगदी पूर्वपारंपारिक तसेच सुस्थितीत असलेल्या देशातही प्रचलित पद्धत आहे. उदरनिर्वाह करणे हा त्यांचा मुलभूत हक्क आहे. मात्र अशा पथाऱ्या कुठे असाव्यात- नसाव्यात, त्याचे नियंत्रण ह्यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने सोदान सिंघ वि. नवी दिल्ली नगर समिती ह्या याचिकेत १९८९ सालीच दिला आहे. परंतु एका ठराविक ठिकाणीच पथारी घालण्याचा असा हक्क हा काही घटनेने दिलेला अधिकार नाही असे २००४ साली म्हटले गेले.

एखाद्या व्यवसायासाठी लायसन्स आवश्यक करणे, लायसन्स फी ठेवणे, नोंदणी आवश्यक करणे जसे की वकील, डॉक्टर इ., कार्यालय, कारखाने ह्यांना साप्ताहिक सुट्टी ठेवणे, किमान वेतन मर्यादा ठेवणे ही काही वाजवी निर्बंधांची उदाहरणे झाली. म्हणजे अशा गोष्टींनी व्यापार वा व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराचा भंग होत नाही.

गो हत्या बंदी हा देखील सर्वसाधारण जनतेच्या हितासाठी वाजवी निर्बंध आहे. त्याने कसायाच्या व्यवसायावर पूर्णतः बंदी येत नाही तर नैसर्गिक रित्या मृत झालेली दुभती जनावरे ह्यांचा उपयोग व्यवसायामध्ये करता येऊ शकतो असे सुप्रीम कोर्टाने स्टेट ऑफ गुजराथ वि. मिरझपूर मोती कुरेशी कसाब जमात ह्या याचिकेच्या निकालात म्हटले. कलम ४८ प्रमाणे  दुभत्या जनावरांचे आणि त्यांच्या जातींचे जतन करणे, सुधारणे आणि त्यांच्या कत्तलीस मनाई करणे हे एक राज्यांना घटनेने दिलेले मार्गदर्शक तत्व आहे. त्यासाठी सरकारने केलेला कोणताही कायदा हा घटनेला धरूनच आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात ‘दुभती जनावरे’ ह्याचा अर्थ लावताना म्हटले की दुभती जनावरे हा शब्द जनावरांचे वय म्हणजे केवळ ’दूध देण्याचा कालावधी’ दाखवणारे नसून ‘जात’ ह्या अर्थाने आहे आणि गायीचे संरक्षण करणे हे मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सांविधानिकच आहे. त्यामुळे गोहत्या बंदी कायदा हा व्यवसाय स्वातंत्र्याचा संकोच करत नाही.  

अशा प्रकारे स्वातंत्र्याचा हक्कही काही वाजवी निर्बंधांना गृहीत धरूनच उपभोगता येतो.