Advertisement

विचारविमर्श

गोहत्याबंदी, गोमांसविक्रीची घटनात्मक वैधता

ज्या राज्यांमध्ये ‘हत्येस पात्र’ असे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे किंवा ठराविक वर्षाच्या प्राण्याच्या कत्तलीस परवानगी आहे किंवा बैलाच्या कत्तलीस परवानगी आहे असे कायदे आहेत, तिथे ते कायदे योग्यरीत्या पाळले जावेत आणि त्याअभावी सुव्यवस्थेस बाधा येऊ नये, ह्यासाठी केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश आहे. व्यापार करण्याच्या मूलभूत हक्कास बाधा येते ह्या कारणावरून किंवा पशुबाजारात योग्य किंमत येते ह्या देखील कारणावरून त्याला विरोध होत आहे. केवळ मुलभूत हक्कांच्या दृष्टीने बघितल्यास व्यापाराच्या ह्या हक्काला सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ

पुढे वाचा

निवृत्त लष्करी बळाचा वापर हाच माओवादावर जालीम उपाय

आज माओग्रस्त भागात अत्याधुनिक शस्त्रांनी सज्ज असूनही सुरक्षा दलेच सुरक्षित नाहीत, तिथे निःशस्त्र सामान्य माणसांच्या सुरक्षेची किती दारुण अवस्था असेल याची कल्पना करा. देशाच्या वा राज्यांच्या राजधानींमधील वातानुकूलित कक्षात बसलेल्यांना माओग्रस्त भागामधील सामान्य जनतेची दुःखे कळू शकत नाहीत. केंद्र व राज्याचे गृहमंत्री सलग १५ दिवस माओग्रस्त भागात फिरले तर खर्‍या समस्या पुढे येतील. आयएएस, आयपीएस अधिकारी व गृहखात्यातील इतर कर्मचार्‍यांनादेखील माओग्रस्त भागात पाठवायला हवे. सुरक्षा आणि विकासाशी संबंधित असलेले मंत्र

पुढे वाचा

नक्षलवादी कारवाया थांबविण्यासाठी....

जवानांचे प्रशिक्षण उच्च दर्जाचे असावे. लष्करी (जंगलात लढाई आणि कमांडो प्रशिक्षण) प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. जम्मू-काश्मीर व आसाममध्ये दहशतवाद्यांचा सामना करण्यासाठी लष्करी अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांना दहशतवादविरोधी मुकाबल्याचे प्रशिक्षण दिले जावे. सध्याची प्रशिक्षणाची आवश्यकता व उपलब्ध पायाभूत सुविधा यातील मोठी तफावत भरून काढण्यासाठी केंद्राने प्रत्येक नक्षलग्रस्त राज्यात प्रशिक्षण केंद्रे उभारावी. लष्कराच्या निवृत्त मनुष्यबळाची प्रचंड मोठी संख्या ही नक्षलवादाविरोधात लढण्यासाठी वापरता येऊ

पुढे वाचा