Advertisement

खान्देश

नवीन वर्षाच्या मुहूर्तावर होणार नाट्यगृहात पहिला प्रयोग

शहरवासियांचे सुसज्ज व वातानुकुलित नाट्यगृहात नाटकाचे प्रयोग पाहण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होत आहे. येत्या 1 जानेवारी, 2018 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या नाट्यगृहाचे उद्घाटन करण्याचे नियोजन आहे. तसेच याचदिवशी शहरवासियांसाठी नाटकाचा पहिला प्रयोग ठेवण्यात येणार असल्याने त्यानुसार नियोजन करुन संबंधित कंत्राटदारांनी नाट्यगृहाचे काम वेळेत पूर्ण करावे. अशा सूचना राज्याचे महसुल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

पुढे वाचा

जिल्ह्यातील दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घ्याव्यात- डॉ. दिलीप पांढरपट्टे

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत वितरण करण्यात येणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्यासाठी गठित दक्षता समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेवून त्याचा अहवाल जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिले आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत होणार्‍या जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर गठित करण्यात आलेल्या जिल्हा दक्षता समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. पांढरपट्टे यांच्या दालनात आज सकाळी झाली.

पुढे वाचा

वनहक्क प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करा

सामुहिक व वैयक्तीक वन हक्क प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री किशोर राजे निंबाळकर यांनी आज झालेल्या आढावा बैठकीत दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात सामुहिक व वैयक्तीक वन हक्क प्रकरणांची आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगांवकर, अप्पर जिल्हाधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या प्रमुख तथा सामाजिक कार्यकर्त्या श्रीमती प्रतिभा शिंदे, अमळनेरचे प्रांताधिकारी संदिप गायकवाड, प

पुढे वाचा

जळगाव मनपा मालकीचे गाळे तातडीने ताब्यात घ्यावेत : औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश

मनपा मालकीच्या २८ पैकी १८ व्यापारी संकुलातील २१७५ गाळ्यांची मुदत ३१ मार्च २०१२ मध्ये संपुष्टात आली आहे. गाळेप्रकरणी दाखल असलेले याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवार रोजी कामकाज झाले. दरम्यान, १५ दिवसात गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया करुन दोन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. याप्रक्रियेत शासनाने हस्तक्षेप करु नये, तसेच गाळ्यासंदर्भात शासनाकडे जे प्रलंबित प्रश्‍न असतील, ते प्रश्‍न दोन महिन्यात निकाली काढावे, असे आदेश न्या.एस.सी.धर्माधिकारी, न्या.मंगेश पाटील यांच्या द्विपीठाने दिले.

पुढे वाचा