जळगाव

जि.प.अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांचीउपोषणकर्त्यांशी चर्चा निष्फळ

जामनेर तालुक्यातील पाळधी येथील भारत निर्माण ग्रामीण पाणीपुरवठा अपूर्ण योजनेची चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी पुर्नमुल्यांकन आणि चौकशी करुन दोषी आढळणार्‍यांवर ठेकेदार, सचिव, पदाधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषदेसमोर सरपंच, उपसरपंच, सदस्य शुक्रवारपासून आमरण उपोषणाला बसलेे आहेत. शनिवारी, १९ रोजी दुसर्‍या दिवशी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेवून चर्चा केली. लेखी आश्वासनानंतर निर्णय जोपर्यंत सीईओ शिवाजी दिवेकर यांचे लेखी आश्‍वासन मिळत न

पुढे वाचा

बंदी महिलांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी देवकीनंदन उपक्रम राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांचे प्रतिपादन

तुरुंगातील बंदीवान महिलांसोबत असलेल्या त्यांच्या लहान मुलंावर तुरुंगातील वातावरणाचे अनिष्ट परिणाम होवू नये आणि त्यांचे योग्य संगोपन व्हावे यासाठी प्रायोगिकस्तरावर ठाणे जिल्हयात समतोल प्रकल्पाच्या सहयोगाने ‘देवकीनंदन ’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट् राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी दिली. शनिवारी त्यांनी ‘तरुण भारत’ कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली त्यावेळी बोलतांना याविभागातील विविध कामे आणि उपक्रमांची सध्या असलेली स्थिती आणि भविष्यातील योजना याबद्दल मनमोकळेपणे चर्चा केली.

पुढे वाचा

रा.स्व.संघातर्फे बाबासाहेबांना सघोष मानवंदना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्ताने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हर्षवर्धन प्रभात शाखेतर्फे शनिवार, १४ रोजी सकाळी रेल्वे स्टेशनसमोरील डॉ. बाबासाहेबांच्या पुर्णाकृती पुतळ्यास सघोष मानवंदना देण्यात आली. तसेच रा.स्व.संघाच्या देवगिरी प्रांताचे प्रौढ शाखा विभाग प्रमुख योगेश्‍वर गर्र्गेे आणि शहर संघचालक डॉ.विलास भोळे यांच्या हस्ते पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. याप्रसंगी जळगाव ‘तरुण भारत’ ने प्रकाशित केलेल्या ‘राष्ट्रपुरुष’ या विशेष पुरवणीचे प्रकाशनही मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

पुढे वाचा

शेतकर्‍यांना ५० टक्के नफ्यासाठी सरकारचा ५० हजार कोटींचा विशेष निधी

शेतकर्‍यांना ५० टक्के नफा मिळवून देण्यासाठी सरकारने ५० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी तयार करणार आहे. या अंतर्गत सरकार खाजगी कंपन्यांना अन्नधान्य खरेदी करण्याची जबाबदारी सोपविण्याची शक्यता आहे. पिकाची अतिरिक्त किंमत देण्यासाठी हा ५० हजारांचा विशेष निधी राहणार आहे. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट रक्कम देण्याचा वादा केलेला आहेएमएसपीद्वारे सरकार देशभरात पिकांचा एकच किमान भाव निश्‍चित करणार आहे. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक भाव मिळवून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. या भावात कोणी खरेदीदा

पुढे वाचा