Advertisement

घरकुल

‘रेरा’ कायदा शहरांसाठी फलदायी ठरेल’ -गिरीश बापट

पुढे पहा

स्थावर संपदा क्षेत्रातील ग्राहकांचे हित जपणे आणि सदनिका, भूखंड, इमारत आणि स्थावर संपदा प्रकल्पांच्या विक्री प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यामध्ये ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरीटी’ अर्थांत ‘महारेरा’ कायदा लागू केला आहे. ..

''सामान्यांच्या घरस्वप्नपूर्तीसाठी हीच योग्य वेळ'' - अमित हावरे

पुढे पहा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी पूरक कृती आम्हीही 'नॅनो होम' संकल्पनेच्या माध्यमातून करीत आलेलो आहोत, ज्याद्वारे आजपर्यंत ४५ हजार आमच्या समाधानी ग्राहकांना त्यांचं हक्काचं घर मिळवून देण्यात यशस्वी ठरलेलो आहोत...

''येत्या महाराष्ट्र दिनापासून 'रेरा'ची अंमलबजावणी!''- प्रकाश महेता

पुढे पहा

सामान्य माणसाला ही घरखरेदी आवाक्यात येणाच्या दृष्टीने भरीव मदत म्हणून केंद्रशासन प्रति घरकूल दीड लाख, तर राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान देते...

ऍफोर्डेबल इंटिरीअर

पुढे पहा

परवडणारे इंटिरिअर म्हणजे काहीच वेगळे नसून फक्त आवश्यक तेवढेच पैसे खर्च करणे. म्हणजे इंटिरिअरसोबत आपण ज्या सोयी व सजावट करतो, ते फक्त काही प्रमाणातच होऊ शकते...

नीळकंठ हिल्स - पर्यावरणपूरक प्रकल्प

पुढे पहा

आपल्या ग्राहकाला केवळ जागेची किल्ली देणं एवढीच आपली भूमिका नसून, चांगल्या समाजाची निर्मिती करणं हे महत्त्वाचं काम असल्याचं जितेंद्र पटेल आवर्जून नमूद करतात...

घर घेताना...

पुढे पहा

घर घेताना अनेक मुद्दयांचा विचार करावा लागतो. कायदेशीर दृष्टीकोनातून घरखरेदी या गोष्टीचा घेतलेला हा आढावा आपल्याला निश्चित मार्गदर्शक ठरेल...