सामाजिक गुंतवणुकीचा अर्थमार्ग
महा एमटीबी   05-Jul-2019


 

 
आपल्या देशाची व्याप्ती आणि सर्वंकष विविधता लक्षात घेता, सामाजिक विकासाच्या कसोटीवर शतप्रतिशत कुठलेही सरकार यशस्वी झालेले नाही. परंतु, मोदी सरकारने 2014 पासून ‘अंत्योदया’च्या उद्दिष्टानेच सरकारी धोरण, योजनांची आखणी केली. सर्वसामान्यांना शून्य रकमेसह ‘जन-धन’ खाती उघडण्याची मुभा देऊन आर्थिक सर्वसमावेशीकरणाचा नवा पायंडा रचला. आज 35 कोटींहून अधिक भारतीयांनी ‘जन-धन’ खाती उघडली असून खात्यातील ठेवींची रक्कम ही एक लाख कोटींच्या आसपास आहे. या क्रांतिकारक पावलानंतर मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या पर्वात सामाजिक संस्थांच्या सशक्तीकरणासाठी ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ची अर्थात ‘सामाजिक रोखे बाजारा’ची संकल्पना अर्थसंकल्पातून मांडली आहे. तेव्हा ज्याप्रमाणे शेअर बाजारात ‘लिस्टिंग’ केलेल्या कंपन्यांच्या रोख्यांची खरेदी-विक्री, भांडवल उभारणी प्रक्रिया पार पडते, त्याच धर्तीवर सामाजिक संस्थांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक भांडवल उभारणी करणे शक्य होणार आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा ‘सेबी’च्याच नियंत्रणाखाली असेल. तसेच, या अंतर्गत इक्विटी, डेट (कर्जरोखे) आणि म्युच्युअल फंडच्या स्वरूपात सामाजिक संस्था त्यांच्या भांडवल, निधी उभारणीसाठी गुंतवणूकदारांना आमंत्रित करू शकतात. ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ अमलात आल्यास, सामाजिक उद्योजकतेच्या क्षेत्राला एक नवीन आयाम, गतिमानता प्राप्त होईल, यात शंका नाही. खरंतर सामाजिक संस्थांची उद्दिष्टे कौतुकास्पद असली तरी बरेचदा निधीअभावी त्या उद्दिष्टांची पूर्तता होताना दिसत नाही. आर्थिक पाठबळासाठी मग अशा संस्थांना सरकारवर, कंपन्यांवर, देणग्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यातच मोदी सरकारने सामाजिक संस्थांच्या परदेशी देणग्यांवरही लगाम कसली आहे. कारण, परदेशातून येणारा हा देणगी स्वरूपातील पैसा राष्ट्रविरोधी कृत्यांसाठीही काही सामाजिक संस्थांकडून वापरला गेल्याचे तपासांती निष्पन्न झाले. म्हणूनच, या सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या, पण आर्थिकदृष्ट्या असंघटित क्षेत्राला एका साच्यात बसवण्यासाठी, आर्थिक शिस्तीच्या पालनासाठी अर्थमंत्र्यांनी केलेली ही घोषणा अत्यंत महत्त्वाची ठरते. असा प्रयोग करणारा भारत हा पहिलाच देश नसून युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, सिंगापूर, द. आफ्रिका, ब्राझील, जमायका, केनिया या देशांमध्येही ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ यशस्वी ठरले आहेत. तेव्हा, आगामी काळात सामाजिक संस्थांचे रूपडेही देशात कॉर्पोरेटला टक्कर देताना दिसले तर आश्चर्य वाटायला नको!
 

म्हणूनच कारवाईची कुऱ्हाड...

 

सामाजिक संस्थांसाठीच्यासोशल स्टॉक एक्सचेंज’च्या संकल्पनेवर आगामी काळात भरपूर चर्चा, वादविवाद रंगलेले दिसतील. कारण, याच सामाजिक कामांचा बुरखा पांघरून अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि त्यांचे मालक आपले खिसे भरण्यात आज धन्यता मानतात. अशा काही शे नाही, तर तब्बल 13 हजारांहून अधिक बिगर सरकारी संस्था अर्थात एनजीओंचे परवानेच मोदी सरकारने गेल्या पाच वर्षांत रद्द केले. Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) कायद्याअंतर्गत मोदी सरकारने स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला. कारण, 2010 साली या कायद्यामध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुरूप कोणत्याही प्रकारची परदेशी देणगी राजकीय हितासाठी देशात वापरता येत नाही. काँग्रेसच्याच कार्यकाळातील या कायदेबदलानंतरही अशा राजकीय हेतूने प्रेरित समाजकार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थांवर म्हणावी तशी कारवाई झाली नाही. सिव्हिल सोसायटी आणि पक्षांतर्गत लागेबांधे लक्षात घेता, संपुआ सरकारनेही अशा सामाजिक संस्थांवर कारवाई न करता, डोळेझाकच केली. काही स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांना प्राप्त देणगीरूपी निधी हा मोदी सरकारच्या विरोधी प्रचार-प्रसारार्थ तसेच माओवादी कृत्यांसाठी वापरल्याचे धक्कादायक वास्तवही कालांतराने समोर आले. त्यानंतरच अशा स्वयंसेवी संस्थांवर कारवाईचा फास आवळत गेला.फोर्ड फाऊंडेशन, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तिच्या, तसेच त्यांच्याशी आर्थिकदृष्ट्या संलग्न एनजीओंची भारतीय बँक खातीही गोठवण्यात आली. परिणामस्वरूप, एका सरकारी अहवालानुसार एनजीओंना मिळणाऱ्या तब्बल 40 टक्के निधीमध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. पण, तरीही सामाजिक क्षेत्रातील खाजगी निधीची गुंतवणूक जी 2015 साली 60 हजार कोटी इतकी होती, ती 2018 मध्ये 70 हजार कोटींच्या घरात पोहोचली. यावरून सामाजिक क्षेत्रातील प्रचंड वित्तपुरवठ्याचा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो. एवढेच नाही, तर यांसारख्या परदेशी देणग्यांमुळे जीडीपीही दोन ते तीन टक्क्यांनी घटल्याचा निष्कर्ष सरकारी अहवालातून समोर आला होता. तेव्हा, ही एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता, मोदी सरकारने ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’च्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह म्हणावे लागेल. कारण, अशाप्रकारे परदेशी भूमीतून, पैशाच्या जोरावर देशांतर्गत अस्थिरतेचे छुपे प्रयत्न होणार असतील, तर अशा आर्थिक दहशतवादालाही मुळापासून उखडून टाकण्याची गरज आहे.

 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat