आता तुमच्याकडे कायद्याचा 'आधार'

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    13-Jun-2019
Total Views |



नवी दिल्ली : नवे मोबाईल कनेक्शन घेताना किंवा बॅंक खाते सुरू करण्यासाठी आधार बंधनकारक करणाऱ्या कंपन्यांना १० हजारांपासून एक लाखांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो, याशिवाय आधार क्रमांक आणि डेटाचा गैरवापर करणाऱ्यांना कठोर शिक्षाही होऊ शकणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या बैठकीत एका संशोधन विधेयक पार पडण्यासाठी मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार आधार प्रणालीची गोपनियता धोरण कडक करण्यासंदर्भात आता शिक्षेची तरतूद केली जाणार आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत आधार सह अन्य कायद्यांच्या संशोधन विधेयकाला मंजूरी मिळाली आहे. नव्या नियमांच्या उल्लंघनावर कठोर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. १७ जूनपासून सुरू केल्या जाणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. आधार कायद्यांच्या उल्लंघन प्रकरणी एक कोटी रुपयांपर्यंत दिवाणी दंड आकारला जाऊ शकतो. या कायद्यांचे पालन न केल्यास दरदिवशी १० लाखांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

 

आधारकार्डचा गैरवापर केल्याप्रकरणी १० हजारापर्यंत दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत कारवासाची शिक्षाही होऊ शकते. कंपन्यांसाठी दंडाची रक्कम ही १ लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. बेकायदा युआयडीआय डाटामध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी तीन ते १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूदही यात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मते आधार प्रणाली अधिक सुरक्षित बनवण्यासाठी याची मदत होईल.

 

हा कायदा मंजूर झाल्यानंतर ग्राहकांना बॅंक, मोबाईल किंवा अन्य खासगी संस्थांकडे आधार कार्ड सक्ती केली जाणार नाही. आधार क्रमांक देणे हे संपूर्णपणे ग्राहकाच्या इच्छेवर अवलंबून असेल. टेलिग्राफ अधिनियम १८८५ आणि शोधन निवारण अधिनयम कायदा २००२ नुसार बॅंका केवायसी म्हणून आधार स्वीकार करू शकतात. मात्र, ग्राहकाला ते ठरवण्याचा अधिकार आहे. त्याऐवजी ग्राहकाला इतर कोणताही पुरावा सादर करण्याची अनुमती पूर्वीपासूनच देण्यात आली आहे.

 
माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat
@@AUTHORINFO_V1@@