अ‘शोक’पर्व संपले!
महा एमटीबी   25-May-2019




२०१९च्या निवडणुकीत, नांदेड लोकसभा मतदारसंघात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा तब्बल ५० हजार मतांनी पराभव झाला आणि भाजपचे प्रताप पाटील चिखलीकर यांना जनतेचा कौल मिळाला. चिखलीकरांच्या या विजयाने नांदेड जिल्ह्याचे अ’शोक’ पर्वच संपले.

 

२०१४च्या मोदीलाटेत नांदेड आणि हिंगोली या दोन्ही जागा राखण्यात अशोकराव चव्हाणांना यश आलं होतं. पण, २०१९च्या मोदी त्सुनामीत हिंगोली आणि नांदेड दोन्ही जागा काँग्रेसने गमावल्या. काँग्रेसला महाराष्ट्रात चंद्रपूरची तेवढी एक जागा राखता आली. नांदेड जिल्हा हा मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांपैकी एक. या जिल्ह्याला चव्हाण घराण्यातून दोन मुख्यमंत्री लाभले. शंकरराव चव्हाण आणि त्यांचे सुपुत्र अशोकराव चव्हाण! वर्षोनुवर्षे काँग्रेसची सत्ता राज्यात आणि केंद्रात असताना, गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असताना, मुख्यमंत्री असताना, नांदेडचा विकास करण्याची संधी यांना होती. पण, त्या संधीचे सोने चव्हाणांना करता आले नाही. निवडणूक आली की, खेडोपाडी लोकांसमोर येऊन,“मी तुमचा आहे, मी तुमच्यातच राहाणार आहे,” अशा प्रकारची भावनिक साद घालून मते पदरात पाडून घेण्याचं काम अशोक चव्हाण दरवेळीप्रमाणे याही निवडणुकीत केलं. नांदेड जिल्ह्याचं नाव दिल्लीपर्यंत पोहोचविण्याचा काम त्यांनी केलं जरूर; पण स्वतःच्या नावानेच जिल्हा जास्त ओळखू लागायचा, नांदेडच्या बाहेर पुणे, मुंबई या ठिकाणी जर नांदेड नाव उच्चारल्यानंतर, ‘अरे चव्हाण साहेबांच्या जिल्ह्यातील का..?’ म्हणून असे प्रश्न विचारायचे. त्याबरोबरच तुमच्या जिल्ह्याचे दोन दोन मुख्यमंत्री असताना तुमच्याकडे रस्ते, दुष्काळी भाग, पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या का करतात..? या समस्या का आहेत? काही काम केलं नाही का या लोकांनी? हे प्रश्न सतत कोणी ना कोणी भेटलं की विचारायचे. मात्र, त्यावेळी उत्तर नसायचं. आपण स्वतःहून निवडून देणार आणि आपणच दोष देणार हे कुणालाही न पटण्यासारखं होतं आणि तसाही नांदेडमध्ये काँग्रेस सोडून इतर पक्षाचं नेतृत्वदेखील वाढलेलं नव्हतं, वाढू दिलं नव्हतं किंवा इतर पक्षाचं नेतृत्व करायला तसा मातीतला माणूसही नव्हता की, तो प्रस्थापित लोकांना जागे करून त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देईल असा.

 

प्रस्थापित लोकांनी इतर पक्षाचं नेतृत्व नसल्याचा पुरेपूर फायदा घेऊन जिल्ह्यावर एक मानसिक गुलामगिरीची झालर टाकून दिली आणि तब्बल चार दशके एकाच घराण्याने जिल्ह्यातील लोकांना गृहीत धरून राजकारण केलं, स्वतः विकास केला, जनतेला मात्र भकास अवस्थेत सोडून देऊन मोठमोठी पदे उपभोगली. दोन मुख्यमंत्री, देशाचे गृहमंत्री अशी महत्त्वाची पदे उपभोगली आणि जिल्ह्यातील भोळीभाबडी जनता नांदेडची ओळख राहावी म्हणून आजपर्यंत डोळे झाकून मतदान करत गेली आणि प्रस्थापित वर्ग सोकावत गेला. जिल्ह्यात दरवर्षी दुष्काळ पडतो, नापिकी होते, मोठ्या प्रमाणात गरिबी आणि पाणीटंचाई असताना लेंडी धरणासारखे मोठे सिंचन प्रकल्प कै. शंकरराव चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत सुरू केलेले, पण अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. ४० वर्षे उलटून गेली, विष्णुपुरी प्रकल्प सोडला तर जिल्ह्यात सिंचनाची कोणतीही कामे झालेली नाहीत. जिल्ह्यातील शेतकरी फक्त पावसाच्या पाण्यावर शेती करतो. पावसाने दगा दिला तर पाणीटंचाई, शेतकरी आत्महत्या अशा समस्यांना दरवर्षी सामोरं जावं लागतं.

 

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड हा तालुका दरवर्षी दुष्काळग्रस्त असतो, याच तालुक्यात १९८५-८६ साली शंकरराव चव्हाण यांनी आंध्र व महाराष्ट्राच्या संयुक्त विद्यमाने लेंडी धरण बांधण्याचा निश्चय केला. धरणाची सुरुवातीची किंमत ५२ कोटींवरून २१०० कोटींपर्यंत पोहोचली. दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या कारकिर्दीत ना धरण पूर्ण झालं ना लोकांचं पुनवर्सन पूर्ण झालं. धरण क्षेत्रातील ११ गावे बुडीत क्षेत्रात गेल्यामुळे त्या गावांचा शासकीय निधी, तिथल्या सार्वजनिक सोयीसुविधा पूर्णपणे बंद, शेत जमीन अधिग्रहित करून त्यांना भूमिहीन, बेघर करून त्यांना दुसरीकडे जाऊन रोजंदारीवर जगायला भाग पाडणे, रोजगाराच्या समस्या, लग्न होत नाहीत; जमिनी धरणात गेल्यामुळे तरुणांना कोणी मुलगी देत नाहीत, अशा अनेक समस्या प्रस्थापित लोकांनी उभे करून ठेवल्या. सत्ता असताना, पद असताना कामे केली नाहीत, हे नांदेडच्या जनतेचं दुर्दैव. लेंडी धरण पूर्ण झालं असतं तर आज देगलूर व मुखेड परिसरातील भाग सुजलाम् सुफलाम् झाला असता. आजघडीला जवळपास ३० हजार लोकसंख्या आणि ११ गावांतील ८ ते ९ हजार कुटुंबे बेघर आणि भूमिहीन आहेत ते फक्त आणि फक्त प्रस्थापित लोकांच्या हलगर्जीपणामुळे! युती सरकारकडून या लेंडी धरणाचे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी ३५ वर्षांनंतर त्या धरणावर युती सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून माधव भांडारी पोहोचले. पण, मागील ३५ वर्षांत या धरणावर कोणताही आघाडी सरकारचा प्रतिनिधी गेला नाही.

 
खुद्द जिल्ह्याचे सुपुत्र, मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाणदेखील गेलेले नाहीत, ही मोठ्या खेदाची बाब म्हणावी लागेल. रस्त्यासंबंधी आणि वाहतुकीसंबंधी सांगायचं झाल्यास मुखेड आणि देगलूर तालुक्यात अशी काही गावं आहेत की, त्या ठिकाणी एसटी सेवा नाही; त्याला कारणीभूत पक्क्या रस्त्यांचा अभाव तसेच रस्त्याची दुरवस्था एवढी भयाण आहे की, देगलूर-बिदर मार्गावरच्या खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन अनेक निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला आहे, अशीच अवस्था देगलूर-उद्गीर रस्त्यांचीदेखील आहे. गावखेड्यांचा जर विकास साधायचा असेल तर रस्ते नीट असले पाहिजेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असली पाहिजे. अनेक खेडी गावे अशी आहेत, त्यांना एसटी पकडण्यासाठी कोसो दूरवर चालत यावं लागतं. मागील पाच वर्षांत खासदार म्हणून दिल्लीत असताना, एक त्या भागाचा लोकप्रतिनिधी म्हणून या भागात कोणत्याही कामाचे ना भूमिपूजन केले ना लोकार्पण! एवढंच काय, पाच वर्षांत मतदारसंघाचा दौराही केला केला. दरवर्षी या भागात दुष्काळ पडतो, तरी ना कधी दुष्काळग्रस्त भागाला भेट दिली ना कधी प्रत्यक्ष मदत केली, याला कारण एकच आहे, जिल्ह्यातील जनतेला गृहीत धरून निवडणुकीच्या तोंडावर मटण, चिकन खाऊ घातल्याने लोक आपल्याला मत देतात, असा एक समज निर्माण झाल्याने प्रस्थापित राजकारण्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील लोकांची खूप किंमत कमी केली आहे आणि विकासापासून वंचित ठेवण्याचं कामदेखील केलं आहे!
 

परंतु, मागीलस पाच वर्षांत नरेंद्र मोदी सरकारने नांदेड लोकसभा मतदारसंघात खासदार नसताना भरपूर कामे केली आहेत. नवनिर्वाचित भाजपचे खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांना सर्वाधिक लीड ही अनुक्रमे मुखेड, देगलूर आणि नायगाव या तीन तालुक्यांतून मिळाली आहे. देगलूर तालुक्यातून २३ हजार,३०९ मतांची नायगाव तालुक्यातून २० हजार, ६४१ मतांची आणि मुखेड तालुक्यातून सर्वाधिक ३५ हजार, ८२७ मताधिक्क्य मिळाले आहे. प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांची विजयश्री खेचून आणण्यासाठी या तीन तालुक्यांनी महत्त्वाची भूमिका बाजावली आहे. नांदेड शहरात भांडवलवादी, व्यापारीवर्गाचं अशोकराव चव्हाण यांना बंपर मतदान झालं खरं; पण मुखेड, देगलूर आणि नायगाव तालुक्यातील ज्या गोरगरीब लोकांना त्यांनी गृहीत धरलं, त्या लोकांनी त्यांची जागा यावेळी दाखवली. वरील तिन्ही तालुक्यांत मोदींनी पाच वर्षांत केलेली हजारो-करोडोंची कामे आहेत. मुखेड-नायगाव आणि देगलूरचा काही भाग या तालुक्यातून नांदेड-बिदर सिमेंट काँक्रीट फोर लेनचा राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे, सरकारने जमिनी अधिग्रहण करून लोकांना जमिनीच्या बदल्यात २०१३च्या कायद्याप्रमाणे बाजारभावाने योग्य तो मोबदला दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीलादेखील सोन्याचे भाव आलेले आहेत. त्यामुळे शेतकरीवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. तसेच ‘शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात २००० रुपये मिळालेले आहेत. गोरगरीब लोकांना उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत मोफत एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहे, ज्या गरिबांच्या घरात वीज नव्हती त्यांना ’उजाला योजने’ च्या माध्यमातून सोलार पॅनल उपलब्ध करून घराघरात वीज पोहोचवली आहे. त्यामुळे ४० वर्षांत प्रस्थापित लोकांना जे करणं शक्य झालं नाही, ते मोदींनी पाच वर्षांत करून दाखवलं.

 

मागील ४० वर्षांपासून प्रलंबित असणारा दक्षिण मध्य रेल्वेचा नांदेड-नायगाव-देगलूर-औराद-बिदर या नवीन रेल्वे कॉरिडॉरला नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीत परवानगी मिळाली आहे. वरील प्रकल्प २१०० कोटी रुपयांचा आहे. हा रेल्वे कॉरिडॉर व्हावा म्हणून गेल्या अनेक दशकांपासूनची मागणी होती. या मागणीसाठी केंद्रात संसदेत बसून अशोकराव चव्हाण यांच्याकडून एकदाही मागणी झाली नाही किंवा त्यांना त्याची गरज वाटली नाही. पक्षाचा खासदार नसताना मागील पाच वर्षांत मतदारसंघात झालेली विकासकामे त्याचबरोबर, कट्टर प्रतिस्पर्धी मॅनेज न होणारा, जमिनीशी नाळ जोडलेला, शांत, संयमी व्यक्तिमत्त्व, कार्यकर्ता ते खासदार असा प्रवास करणारा उमेदवार भारतीय जनता पक्षाला दिला व त्यांच्यावर व मोदींवर विश्वास ठेवून नांदेड जिल्ह्यातील जनता त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली आणि नांदेड जिल्ह्यावर असलेले अ’शोक’ पर्व प्रतापरावांच्या विजयाने संपुष्टात आले.

 
- प्रकाश गाडे 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat