शस्त्रसज्ज व्हायलाच हवे!
महा एमटीबी   15-May-2019


 


प्रशिक्षण वा वापरादरम्यान कमअस्सल दारूगोळ्यामुळे जवानांना इजा पोहोचते, ते जखमी होतात. कधी कधी जीवही जाऊ शकतो. अशा स्थितीत ते नुकसान केवळ संबंधित जवानाचे वा परिवाराचे नसते तर ते अवघ्या देशाचे असते. म्हणूनच हा विषय तातडीने लक्ष देण्याइतका महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे.

 

देशातल्या ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांमध्ये तयार होणार्‍या दारुगोळ्यांतील उणिवा दर्शविणारा अहवाल नुकताच भारतीय लष्कराने सरकारकडे सोपवला व सरकारनेही तो स्वीकारला. त्रुटीयुक्त दारूगोळ्यामुळे लष्करी जवानांचे प्रशिक्षण थांबविण्यात आल्याचे, तोफांचा वापर बंद केल्याचेही लष्कराने या अहवालातून सांगितले. वस्तुतः स्वातंत्र्यापासून भारतात लष्करासाठी लागणारी सामग्री, शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा हा चर्चेचा विषय राहिला. लष्करविषयक खरेदी म्हटली की, त्यात दलाली घेणे आलेच, हे काँग्रेस सरकारांनी आपल्या पहिल्या-वहिल्या व्यवहारातूनच (जीप खरेदी) दाखवून दिले. स्वदेशात शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यावर गेल्या ७० वर्षांतल्या सरकारांनी भरच दिला नाही; तर दुर्लक्ष केले. शस्त्रास्त्र सामग्रीची केवळ आयात एके आयात हे धोरण राबविण्यातच त्यांनी धन्यता मानली. इतकेच नव्हे तर जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधानपदी असताना तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन यांनी, “देशाला ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांची गरजच काय?” असा सवाल उपस्थितीत करत तिथे भांडीकुंडी तयार करण्यात यावी, अशी बिनडोक सूचनाही केली होती. शिवाय काँग्रेस सरकारने नोकरशाहीला लावलेल्या अनेकानेक वाईट सवयींपैकी एक म्हणजे, 'आम्ही कोणालाही उत्तरदायी नाहीत,' असा विचार करणारे बाबू लोक (अपवाद वगळून) सगळीकडे तयार झाले. आताच्या अहवालावरून ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांचाही अशा संस्थांत समावेश करावा की काय, असा प्रश्न म्हणूनच पडतो. परिणामी, संरक्षण मंत्रालयानेच या संपूर्ण प्रकाराची त्वरित चौकशी करायला हवी, कारण हा विषय गंभीर आणि देशाच्या स्वातंत्र्याशी, एकता-अखंडतेशी संबंधित आहे.

 

ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांची स्थापना ब्रिटिशांनी केली, ती आपल्या ताफ्यातील शिपायांना इथल्या इथे दारूगोळा मिळावा व आपली राजकीय शक्ती वाढावी म्हणून. स्वातंत्र्यानंतर या ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांचे नियंत्रण भारत सरकारकडे आले. सध्या देशभरात ४१ ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍या कार्यरत असून तिथे एक लाख, ६४ हजार कर्मचारी काम करतात. ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍या आणि आताचा लष्कराने दिलेला अहवाल यासंबंधाने काही गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे आहे. ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांत काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी लष्करी विषयांतले तज्ज्ञ असतातच, असे नाही. सोबतच दारूगोळा व शस्त्रसामग्रीचे संशोधन करणार्‍या संस्था या वेगळ्या, त्यांचे उत्पादन करणार्‍या संस्था वेगळ्या आणि त्यांचा वापर करणार्‍या संस्था या वेगळ्या आहेत, जे थांबवणे गरजेचे आहे. सरकारने या तिन्ही संस्थांचे सुसूत्रीकरण किंवा एकत्रिकरण करण्याची, त्यांच्यात सुसंवाद स्थापन करण्याची, समन्वय साधण्याची आवश्यकता आहे. आज देशातल्या बँकिंग क्षेत्रात एकत्रिकरणाची पावले उचलली जात आहेत. दोन-तीन-चार बँका एकत्र करून एकच मोठी बँक उभी केली जात आहे. लष्करी दारुगोळा व शस्त्रसामग्रीशी निगडित संशोधन, उत्पादन आणि उपयोग करणार्‍यांना एकाच शिखर संस्थेखाली आणता येईल का? याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून लष्कराला जे हवे ते संशोधकांनाही समजेल, संशोधकांची नवनिर्मिती लष्कराला समजेल आणि दारूगोळा निर्मिती करणार्‍यांनाही या दोन्ही बाजू समजून घेता येतील. वर्षानुवर्षे ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांमध्ये बसलेल्या नोकरशाहीच्या तावडीतूनही हा विभाग सुटू शकेल. शिवाय दारूगोळा निर्मिती करणार्‍या कर्मचार्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे-यंत्रांचे प्रशिक्षण, कौशल्यवाढीसाठी उपक्रम आदी उपाय योजले पाहिजेत. दारूगोळ्याची साठवणूक, वाहतूक आदी गोष्टींतही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. सोबतच खासगी क्षेत्राला शस्त्रास्त्र किंवा दारूगोळा, सामग्री वगैरे निर्मितीत सहभागी करून घेता येईल का, यावर विचार व्हायला हवा. जेणेकरून सरकारी संस्था आणि खासगी क्षेत्रांतल्या स्पर्धेतून उत्कृष्ट उत्पादने तयार होतील. मक्तेदारीमुळे आलेला आळस, सुस्ती जाऊन आपल्याशीही स्पर्धा करणारे कोणी आहे, हे समजले तर गुणवत्तेत वाढ होऊन वेगाने उत्पादन करता येईल.

 

दुसर्‍या बाजूला आपल्याकडील दारूगोळा हेच जवानांचे खरे शस्त्र असते आणि त्यातच उणिवा असतील तर जवानांचा आत्मविश्वास गमावू शकतो, जे चिंताजनकच. शिवाय प्रशिक्षण वा वापरादरम्यान कमअस्सल दारूगोळ्यामुळे जवानांना इजा पोहोचते, ते जखमी होतात. कधी कधी जीवही जाऊ शकतो. अशा स्थितीत ते नुकसान केवळ संबंधित जवानाचे वा परिवाराचे नसते तर ते अवघ्या देशाचे असते. म्हणूनच हा विषय तातडीने लक्ष देण्याइतका महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. लष्कराने आता सादर केलेल्या अहवालामुळे सरकार वा ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांवर टीका होणार, हे निश्चितच. त्यामुळे सरकारने या सगळ्याच प्रक्रियेची तपासणी करायला हवी, त्रुटी शोधायला हव्यात. कारण, आपण उत्कृष्ट शस्त्रास्त्रांची आयात परदेशातून नेहमीच करत आलो. परंतु, त्याला आवश्यक असणारा दारूगोळा उत्तम नसेल तर त्याची फार मोठी किंमत आणीबाणीच्या प्रसंगी मोजावी लागू शकते. शिवाय देशाच्या सुरक्षेशी निगडित इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात नेमकी कोणी हाराकिरी केली, कोणी त्याचा खेळ केला, हे शोधून दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे लष्कराने दिलेल्या अहवालानंतर ऑर्डनन्स फॅक्टरीने मात्र हात झटकले. “आम्ही योग्य दारूगोळा दिला, जवानांनाच तो हाताळता आला नाही,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली, जे चुकीचे आहे. हा 'ब्लेमगेम' उपयोगाचा नाही. त्यातून साध्य काही न होता केवळ आरोप-प्रत्यारोप सुरू राहतील, जे देशाला, देशाच्या सुरक्षा दलांना परवडणारे नाही. म्हणूनच सरकारने हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावायला हवा.

 

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, दिवंगत मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी सुरक्षा क्षेत्रात कितीतरी आश्वासक पावले उचलली. डीआरडीओच्या माध्यमातून संशोधनाला वाव दिला. भारतीय तंत्रज्ञानाची परदेशात निर्यात करता येईल का, याला चालना दिली, तशी शक्यता पडताळून पाहिली. विद्यमान संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही संरक्षण खात्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर त्याच दिशेने काम सुरू ठेवले. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी सीतारामन यांनी आपल्या देशातील तंत्रज्ञान येत्या काही वर्षांत निर्यात करता येईल, असे सांगितले. इथे 'इस्रो'चे उदाहरण उपयुक्त ठरेल. आज आपण जगातल्या बड्या बड्या राष्ट्रांसह छोट्या राष्ट्रांचेही शेकडो उपग्रह स्वतःच्या प्रक्षेपकातून अवकाशात पाठवतो. ही उपग्रह प्रक्षेपणाची बाजारपेठ देशातल्याच शास्त्रज्ञांच्या, संशोधकांच्या बळावर आपण निर्माण केली आहे. तसेच संरक्षण क्षेत्रातही होऊ शकते. कोणत्याही देशाची क्षमता वा शक्ती ही त्या देशाकडे कोणती शस्त्रास्त्रे आहेत, यावरून ठरत असते. भारतही आपल्या राष्ट्रीय सणांच्या दिवशी दिल्लीतील संचलनातून, प्रदर्शनातून आपल्याकडे शस्त्रसज्जता जगाला दाखवून देत असतो. नुसती अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रेदेखील शत्रूराष्ट्राच्या उरात धडकी भरवणारी ठरू शकतात. नवनवीन शस्त्रास्त्रे संरक्षण ताफ्यात बाळगणे, त्यांच्या क्षमतांचे प्रदर्शन करणे या गुणात्मक बाबी आहेत. गेल्या पाच वर्षांत यासंबंधी भारताने चांगली कामगिरी केली आहे. सध्याचा विषय हा ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांशी संबंधित आहे, त्यात काही त्रुटी वा उणिवा असल्यास त्या दूर करण्याला प्राधान्य द्यायला हवे. जे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हितावह असेल.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat