उदाहरण सेवाभावी सेवकांचे
महा एमटीबी   03-Apr-2019


 

सरकारी अधिकारी व कर्मचारी हे जनतेच्या सेवेसाठीच असतात, याचा अनुभव फारसा सरकारी आस्थापनांत येताना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची कायमच या कार्यालयाबाबत व येथील सेवेबाबत ओरड असल्याचे दिसून येते. येथील कागद हे वजनाशिवाय हलत नसल्याचीदेखील अनेक उदाहरणे नागरिक कायम देत असतात. सद्यस्थितीत निवडणुकांच्या कामाच्या नावाखाली तर या कार्यालयातदेखील अनास्था पाहावयास मिळत असते. मात्र, असे असले तरी, नाण्याला कायम दोन बाजू असतात, याचा परिचय सध्या उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे आणि नाशिक या दोन जिल्ह्यात दिसून येतो. सध्या दिवस हे निवडणुकांचे आहेत. त्यामुळे मतदान केंद्राच्या दर्शनी भागात मतदान केंद्र क्रमांक, भाग क्रमांक, निवडणूक सेवकाचे नाव अशी माहिती लिहिणे अनिवार्य आहे. याकामी निवडणूक कार्यालयात सहभागी असलेल्या धुळे येथील कलाशिक्षकांनी ही सर्व माहिती नोंदविण्यातील वेळ वाचावा, याकरिता एक विशिष्ट डाय तयार केली आहे. त्यासाठी त्यांनी रेग्झिन, रंग व लाकडी पट्टा यांचा वापर केला आहे. यांपासून बनविलेला रोल भिंतीवर फिरवला की, त्वरेने आवश्यक असणारी माहिती ही भिंतीवर चित्रित होते. तसेच, सरकारी रुग्णालय म्हणजे मृत्यूचे आगर, तेथे सुविधेपेक्षा कायमच असुविधा पाहावयास मिळतात, अशी अनेकांची धारणा असते. या विचारांना छेद देण्याचे कार्य नाशिक येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नुकतेच पार पडले. या रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश जगदाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ९२ वर्षांच्या आजींवर सांधेरोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया नुकतीच पार पडली. जिल्हा रुग्णालयातील सेवाभावी डॉक्टर व कर्मचारी यांच्या कार्यसुलभतेमुळे वयाच्या उतरंडीला असलेल्या या आजी आता आपले सामान्य जीवन व्यतीत करू शकणार आहेत. स्ट्रेचरवर रुग्णालयात दाखल झालेल्या या आजी आता वॉकरच्या साहाय्याने आपल्या घरीदेखील गेल्या आहेत. वरील दोन्ही उदाहरणे हे आपल्या कार्याला सेवा समजल्यास आकार देता येऊ शकतो, यांचे दाखले देणारी आहेत. कलेच्या माध्यमातून वेळ आणि श्रम यांची बचत करण्याचे धुळे येथील उदाहरण आणि एकत्रित प्रयत्नांच्या माध्यमातून प्रतिमा संवर्धन करण्याचे नाशिक येथील उदाहरण निश्चितच बोलके आहे.

 

कर्जमुक्त महानगरपालिका

 

नाशिक महानगरपालिका ही राज्यातील पहिली कर्जमुक्त महापालिका ठरली आहे. नाशिक महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रती महिना १०० कोटींची बिले अदा करण्यात आली असून मार्चअखेर महापालिकेने सुमारे १२०० कोटींची देयके अदा केली आहेत. त्यामुळे नाशिक मनपा ही कर्ज नसलेली राज्यातील एकमेव महापालिका ठरली आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १७८५.१५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महासभेत सादर करण्यात आले होते. त्यात स्थायीच्या माध्यमातून ११५ कोटींची भर घालण्यात आली होती. त्यामुळे ते एकूण १९०० कोटींचे अंदाजपत्रक झाले होते. त्याचबरोबर २५४ कोटींची रस्त्यांची कामे रद्द ठरविण्यात आली होती. तसेच, महासभेवर विकासकामे आणण्याचेदेखील टाळण्यात आले होते. तसेच, महापालिकेवरील कर्ज उपलब्ध ठेवींच्या माध्यमातून फेडण्याचे धोरणदेखील आखण्यात आले होते. त्याचबरोबर नेहमीच्या पद्धतीने येणारी कामेच रद्द झाल्याने महापालिकेच्या खर्चात मोठी बचत होण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर ठेकेदारांना अदा करण्यात येणारी रक्कम ही थेट त्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागल्याने त्यात पारदर्शकतादेखील आली. या व अशा सर्व बाबींमुळे महापालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यात यश आल्याने नाशिक मनपा कर्जमुक्त झाली आहे. तसेच, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात सिंहस्थ विकास आराखड्यातील कामे आणि जेएनएनयुआरएम अंतर्गत कामांसाठी लागणाऱ्या निधीसाठी शासनामार्फत २५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मुभा मनपास देण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिकेने हुडकोच्या माध्यमातून केवळ ११२ कोटींचे कर्ज घेतले होते. याचा व्याजदर जास्त असल्याने मनपाने आपल्या काही ठेवी मोडून हीदेखील कर्जफेड केली आहे. त्यामुळे नाशिक मनपाच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार रिता झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील कर्जाचा भार हा शहर विकासात अडथळा ठरण्याची कायमच शक्यता असते. तसेच, कर्ज असल्याने कर्मचारी वेतनावरदेखील त्याचा परिणाम होत असतो. परिणामी शहरात नागरी समस्यादेखील डोके वर काढण्याची शक्यता असते. मात्र, राज्यातील पहिल्या कर्जमुक्त महापालिकेचा मान पटकावत नाशिक मनपाने या सर्व शक्यतांना पूर्णविराम दिला आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat