श्रीलंका स्फोटांनंतर सागरी सुरक्षा आणि सतर्कतेची गरज
महा एमटीबी   27-Apr-2019



खेदजनक अनुभवावरून अंमलबजावणी सुस्त, अकार्यक्षम व खूप उणिवा ठेवणारी आहे, ज्यांचा उपयोग दहशतवादी/देशद्रोही करतात. आशा करूया की, वर्तमान योजनांची अंमलबजावणी निकडीने हाती घेतली जाईल, ज्यामुळे सागरी सुरक्षा सशक्त होईल. भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक दल, पोलीस, गुप्तवार्ता संस्था आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये समन्वय असणे, ही काळाची गरज आहे.


श्रीलंकेमध्ये ‘ईस्टर संडे’ला दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेले मृत्यूचे तांडव हे भारताच्याच अगदी जवळ घडले. ३० वर्षे धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तामीळ इलमसारख्या जगातील सर्वाधिक धोकादायक दहशतवादी संघटनेचा समूळ निःपात करण्यात यशस्वी ठरलेल्या श्रीलंकेमध्ये गेले दशकभर पूर्ण शांतता होती. तामिळी दहशतवादाने पुन्हा डोके वर काढू नये म्हणून प्रसंगी मानवाधिकारांची वगैरे तमा न बाळगता अत्यंत कडक उपाययोजना श्रीलंकेने केली. परिणामी, ‘लिबरेशन टायगर्स’सारख्या अत्यंत जहाल दहशतवादी संघटनेचा समूळ नायनाट झाला. काल घडवून आणली गेलेली आत्मघाती बॉम्बस्फोट मालिका ही ‘इसिस’चे पाठबळ असलेल्या इस्लामी दहशतवाद्यांनी घडवून आणली असल्याचा दाट संशय आहे आणि हा भारतासाठीदेखील तितकाच चिंतेचा विषय आहे. इस्लामी मूलतत्त्ववादी संघटना श्रीलंकेत गेल्या काही वर्षांपासून डोके वर काढत आहेत. म्यानमारमधील रोहिंग्यांवर तेथील बौद्धांनी केलेल्या अत्याचाराच्या प्रतिक्रिया श्रीलंकेतही उमटल्या होत्या. कालचे बॉम्बस्फोट हे तेथील ख्रिस्ती अल्पसंख्यकांना आणि विदेशी पर्यटकांना लक्ष्य करण्यासाठी करण्यात आले होते. ‘नॅशनल तौहिद जमात’ या दहशतवादी संघटनेवर सध्या संशयाची सुई आहे, हल्ल्याचे एकूण स्वरूप आणि प्रमाण लक्षात घेता, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी शक्तींचे पाठबळ त्याला निश्चितच असले पाहिजे. श्रीलंका हे एक बेट आहे. मग एवढे स्फोट घडवण्यासाठी ही स्फोटके त्या देशात आली कशी? ही स्फोटके निश्चितच समुद्रमार्गे आणली गेली असतील, तर त्याचा संबंध भारतीय किनारपट्टीशी असू शकतो. म्हणूनच भारतासाठीही हा धोक्याचा इशारा आहे. श्रीलंकेचे उत्तर टोक तलायमनात आणि भारताचे दक्षिण टोक धनुष्कोडी यामध्ये फक्त २९ किलोमीटरचे अंतर आहे.

 

श्रीलंकेत आणीबाणी

 

‘नॅशनल तौहिद जमात’ या संघटनेने श्रीलंकेत ईस्टर संडेला आठ शक्तिशाली बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याचा संशय आहे. पूर्व श्रीलंकेत २०१४ साली मुस्लीमबहुल काट्टानकुडी येथे या संघटनेची स्थापना करण्यात आली. ही एक कर्मठ इस्लामिक संघटना म्हणून ओळखली जाते. शरिया कायदा आणण्याची तसेच महिलांनी फक्त बुरख्यामध्येच राहिले पाहिजे, अशी या संघटनेची मागणी आहे. बुद्ध मूर्तीची तोडफोड केल्याप्रकरणी मागच्यावर्षी ही संघटना सर्वप्रथम चर्चेत आली होती. या संघटेच्या कारवायांमुळे श्रीलंकेत बौद्ध आणि मुस्लिमांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. श्रीलंका दहशतवादी हल्ल्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यास समर्थ आहे. मात्र, श्रीलंकेतील दहशतवाद हा दक्षिण भारतामध्ये पसरू नये म्हणून आपण अधिक सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. या संस्थेचे जाळे भारतात केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये पण पसरले आहे. त्यांचा मालदिवमध्ये पण प्रभाव असावा. म्हणूनच या भागात सागरी सुरक्षा महत्त्वाची आहे. मात्र, यापूर्वी या भागातील सागरी सुरक्षा नेहमीच ढिसाळ राहिलेली आहे.

 

जून १९९० मध्ये सुरू केलेले ‘ऑपरेशन ताशा’

 

श्रीलंकेत १९८३ मध्ये सुरू झालेल्या अंतर्गत यादवीचे भारतीय सुरक्षेवर गंभीर परिणाम झाले. एलटीटीईचे समर्थक शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थ भारतात आणण्याच्या आणि इंधन वगैरे भारताबाहेर नेण्याच्या तस्करीत सक्रियरीत्या गुंतलेले होते. भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलाच्या भारत-श्रीलंका सीमेवर ‘ऑपरेशन पवन’ दरम्यान केलेल्या तैनातीमुळे परिस्थिती अंशतः नियंत्रणात आलेली होती. मात्र, ‘ऑपरेशन पवन’ ऑगस्ट १९९० मध्ये मागे घेतल्यामुळे निर्माण झालेल्या पोकळीत एलटीटीईला दहशतवादी कारवाया पुन्हा सुरू करण्यास मोकळे रान मिळाले. भारतीय नौदलाने २१ जून, १९९० रोजी ‘ऑपरेशन ताशा’ हाती घेतले. अवैध देशांतर करणाऱ्यास आणि एलटीटीईच्या अतिरेक्यांना श्रीलंकेस जाण्यास आणि तिथून येण्यास प्रतिबंध करणे; भारताच्या मुख्य भूमीतून श्रीलंकेकडे आणि श्रीलंकेतून भारताच्या मुख्य भूमीत शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि अवैध व्यापारास प्रतिबंध करणे आणि पाल्कच्या सामुद्रधुनीत हवाई देखरेख व समुद्री गस्त सुरू करून, श्रीलंकीय तामिळ अतिरेक्यांना काबूत ठेवणे ही तिची उद्दिष्टे होती. भारतीय तटरक्षकदल आणि राज्य पोलीस (पोलीस) दल यांनी आवश्यक ती मदत पुरवली. ‘ऑपरेशन ताशा’चा परिणाम, बहुस्तरीय देखरेख संकल्पना साकार होण्यात झाला. या संकल्पनेंतर्गत, अंतर्भागातील किनारपट्टीच्या पाण्यात भाड्याने घेतलेल्या सशस्त्र मासेमार नौकांच्या साहाय्याने गस्त सुरू करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय महासागरी सीमेवर भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या नौकांनी गस्त घालण्यास सुरुवात केली आणि हवाई देखरेख नौदलाच्या विमाने हेलिकॉप्टर्स साहाय्याने सुरू करण्यात आली. सागरी पाण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय महासागरी सीमेची विस्तृत गस्त आणि देखरेख करूनही ‘ऑपरेशन ताशा’ श्रीलंकेतून होणारी अवैध देशांतरे आणि तामिळनाडूच्या किनाऱ्यावरील अवैध मालाची तस्करी रोखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मारेकरी दक्षिण किनारपट्टीवरून समुद्रातून आले होते. उत्तर केरळ किनारपट्टी ही सोने आणि इतर प्रकारच्या तस्करीसाठी विख्यातच आहे.

 

‘ऑपरेशन ताशा’ अयशस्वी होण्याची कारणे

 

‘ऑपरेशन ताशा’ अयशस्वी होण्याची अनेक कारणे होती. त्यातील प्रमुख म्हणजे- अवैध व्यापार आणि अवैध प्रवाशांची वाहतूक करण्यात असलेला, स्थानिक मासेमारांचा सहभाग. मासेमारांना समुद्राबद्दलचे व किनाऱ्यावर उतरण्याच्या स्थळांचे पूर्ण ज्ञान असल्यामुळे ते भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या गस्ती पथकांना यशस्वीरीत्या चकवू शकत असत. एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांकडून राजीव गांधी यांचा मृत्यू झाल्याने ‘ऑपरेशन ताशा’ पुन्हा पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे सिद्ध झाले. मात्र, ‘ऑपरेशन ताशा’ आजही सुरूच आहे.

 

१० वर्षांनंतर सागरी सुरक्षेत घडून आलेला मोठा सुधार

 

गेल्या १० वर्षांपासून भारत सरकारने सागरी सुरक्षेची पुनर्रचना करून स्वतःहून ‘प्रो-अ‍ॅक्टिव्ह ऑपरेशन’ हाती घेतले आहेत. त्याकरिता (एनएमडीए- नॅशनल मेरिटाईम डोमेन अवेअरनेस) जाळ्याच्या उभारणीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. सरकारने (एन.सी. ३. आय.- नॅशनल कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, इंटेलिजन्स) नेटवर्क स्थापित केले आहे, ज्यावर इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस सेंटर (आयएमएसी) चालवले जाते. हे केंद्र किनाऱ्यावर आणि द्वीप प्रदेशांवर स्थित ५१ रडार स्थानके (२० भारतीय नौदल आणि ३१ भारतीय तटरक्षकदल) परस्परांशी जोडते आणि गुप्तवार्ता व समुद्रावरील संशयास्पद हालचालींबाबत माहितीची तुलना करणे, ती एकत्रित करणे व विश्लेषण करण्यास मदत करते. किनाऱ्यावर भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षकदलांच्या जहाजांच्या आणि विमानांच्या तैनातीने लक्ष ठेवले जाते. आयएमएसी केंद्र ऑपरेशनबाबतची महत्त्वाची ‘ऑटोेमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम लाँग रेंज आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅण्ड ट्रॅकिंग’ जहाजांचे स्थान कळवण्यासाठीची अनेकविध स्रोतांपासून प्राप्त करते. या माहितीत किनाऱ्यावर इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल प्रणाली आणि हायडेफिनेशन रडारच्या माहितींची भर घातली जाते. भारतीय किनारपट्टीवर ७४ ऑटोमॅटिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम आहेत.

 

अजून काय करावे?

 

किनाऱ्यावर तैनात असलेल्या सर्व सुरक्षा संस्थांना स्वतःच्या ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता मिळवण्यास जबाबदार धरले पाहिजे. प्रत्येक राज्याने मासेमार समाजाच्याआणि किनारपट्टीवरील स्थानिक रहिवाशांच्या आधारे होम गार्ड्स आणि गुप्तवार्ता बटालिअन्स उभी केली पाहिजेत. त्यांच्या साहाय्याने ऑपरेशन योग्य गुप्तवार्ता संकलन करावे आणि सागरी सुरक्षा कर्तव्येही बजावावीत. किनारी राज्ये देशाच्या किनारी सुरक्षेतील प्रमुख भागीदार आहेत. जमिनीचा कायदा राज्याचा विषय असतो. सागरी सुरक्षेतून घुसखोरी करणारे घटक शेवटी जमिनीवरच पोहोचतात. सागरी सुरक्षेच्या उपायांचे यश, किनारी राज्यांच्या सहभागपातळीवर अवलंबून असते. सागरी सुरक्षेबाबतच्या शिफारसी त्यामुळेच किनारी राज्यांना सशक्त/सक्षम करण्यास प्राधान्य देणाऱ्या असाव्यात. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र व राज्य सरकारांना सागरी सुरक्षेची उपायांची मालिकाच घोषित करावयास लावली. आधीचा खेदजनक अनुभव असा आहे की, अंमलबजावणी सुस्त, अकार्यक्षम व खूप उणिवा ठेवते, ज्यांचा उपयोग दहशतवादी आणि देशद्रोही करतात. आशा करूया की, वर्तमान योजनांची अंमलबजावणी निकडीने हाती घेतली जाईल. ज्यामुळे सागरी सुरक्षा सशक्त होईल. काळाची गरज ही आहे की, भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षकदल, पोलीस, गुप्तवार्ता संस्था आणि निरनिराळी सरकारी मंत्रालये यामध्ये समन्वय असणे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat