जेट जमिनीवर...
महा एमटीबी   25-Apr-2019



‘जेट एअरवेज’च्या बंद होण्यामुळे १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. यातल्या फार थोड्यांना इतर विमान कंपन्यांत नोकरी मिळेल. पण, फार मोठ्या संख्येने कर्मचारी बेकार झाले. ही संख्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांची. सुमारे ६० हजार अप्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना याची झळ बसली आहे. त्यामुळे सुमारे ३५ वर्ष कार्यरत असलेली कंपनी बंद पडणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेस हे किती ताण देणारे आहे? तेव्हा, नेमकी ‘जेट एअरवेज’ जमिनीवर का आली? त्याचा शेअर बाजारावर काय परिणाम झाला? याचा आढावा घेणारा हा लेख...


भारताने अर्थव्यवस्था खुली करेपर्यंत भारतात एकच सरकारी मालकीची, प्रवासी वाहतूक करणारी (नागरी विमानोड्डाण) कंपनी होती ती म्हणजे ‘एअर इंडिया’. ‘एअर इंडिया’ ची विमाने भारतातल्या प्रमुख ठिकाणांपासून परदेशात जात. ‘एअर इंडिया’ची एक उपकंपनी होती, ‘इंडियन एअरलाइन्स.’ ही कंपनी देशांतर्गत सेवा पुरवित असे. १९९१ मध्ये भारताने अर्थव्यवस्था खुली करून खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण हे धोरण स्वीकारले. हे धोरण स्वीकारल्यामुळे भारताला याचाच एक भाग म्हणून ‘मोकळे आकाश धोरण’ (ओपन स्काय पॉलिसी) हे धोरण अवलंबावे लागले. ‘मोकळे आकाश धोरण’ स्वीकारल्यानंतर एअर इंडिया व इंडियन एअरलाईन्स यांची मक्तेदारी संपुष्टात आली व भारतात प्रवासी विमान वाहतूक करणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्या आल्या. त्या म्हणजे ईस्ट वेस्ट एअरलाईन्स, सहारा समूहाची सहारा एअरलाईन्स, खेमका प्रवर्तक असलेली एनईपीसी एअरलाईन्स, भारतातील मोदी उद्योग समूहाने आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक करणारी कंपनी यांच्याशी भागीदारी करून भारतात सुरू केलेली ‘मोदीलुफ्त’ विमान कंपनी, विजय मल्ल्या प्रवर्तक असलेली किंगफिशर एअरलाईन्स, परवेझ दमानिया प्रवर्तक असलेली ‘दमानिया एअरवेज’ व ‘जेट एअरवेज’ व अन्य काही. भारताच्या ‘मोकळ्या आकाश धोरणा’मुळे बऱ्याच कंपन्यांची विमाने भारताच्या आकाशात घिरट्या घालत होती. पण, या कंपन्यांना भारतात आर्थिकदृष्ट्या कंपन्या चालविणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे एक एक करीत सर्व कंपन्या बंद पडल्या. फक्त ‘जेट एअरवेज’ने टिकाव धरला. ‘जेट एअरवेज’ने पहिल्या दिवसापासून अगदी अलीकडे राजीनामा दिलेले अध्यक्ष नरेश गोयल आणि प्रमोद नवलकर हे चांगले मित्र होते. पण, ही कंपनी बंद पडली किंवा हिची बंद पडण्याची वाटचाल सुरू झाली होती, त्यावेळी सध्याचे नागरी उड्डाणमंत्री सुरेश प्रभू यांनी या कंपनीबाबत एकही जाहीर विधान (पब्लिक स्टेटमेंट) केले नाही. पंतप्रधान कार्यालयानेही याबाबत तोंडाला पट्टी बांधून घेतली.

 

बुधवार, दि. १७ एप्रिलच्या संध्याकाळपासून ‘जेट एअरवेज’ बंद पडली. ‘जेट एअरवेज’च्या बंद होण्यामुळे १५ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. यातल्या फार थोड्यांना इतर विमान कंपन्यांत नोकरी मिळेल. पण, फार मोठ्या संख्येने कर्मचारी बेकार झाले. ही संख्या प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांची. सुमारे ६० हजार अप्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांना याची झळ बसली आहे. देशात औद्योगिक मरगळ आहे. नोकऱ्या नाहीत. बेकारी फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. तशात अशा कंपन्या बंद पडण्यामुळे बेकारांच्या संख्येत भरच पडते. सुमारे ३५ वर्ष कार्यरत असलेली कंपनी बंद पडणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेस हे किती ताण देणारे आहे? या कंपनीच्या ताफ्यात एकूण ११९ विमाने होती. एका दिवसाला या कंपनीची विमाने ६०० ठिकाणी उड्डाण करायची. खरं तर या कंपनीचे आजारपण डिसेंबर २०१४ मध्ये लक्षात आले होते. पण, यातून या कंपनीला बाहेर काढण्यासाठी काही खास प्रयत्न झाले नाहीत. या कंपनीच्या बंद होण्यामुळे आयत्यावेळी विमान तिकिटे काढणाऱ्यांना आता अधिक भाडे मोजावे लागत आहेत. ही कंपनी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असताना, या कंपनीकडे भारतात सर्वाधिक बाजारी हिस्सा होता. आता ‘इंडिगो’कडे सर्वाधिक बाजारी हिस्सा आहे. ‘जेट’च्या बंद होण्यात इंधनाचे प्रचंड दर हे एक प्रमुख कारण आहे. विमानासाठी लागणारे इंधन ‘जीएसटी’च्या कार्यकक्षेत आणावे, अशी सगळ्या विमान कंपन्यांची कित्येक दिवसांची मागणी आहे. शासनाने ही मागणी पूर्ण करावी म्हणजे ‘जेट’नंतर आणखी काही कंपन्या बंद होता कामा नयेत. सध्या विमान कंपन्यांना त्यांच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च इंधनावर करावा लागतो.

 

‘जेट एअरवेज’ने २००५ साली शेअर विक्रीस काढून आपली कंपनी ‘पब्लिक लिमिटेड’ केली होती. ज्या दराने शेअर विक्रीस काढले होते, त्याच्या ८५ टक्के शेअरची किंमत बुधवार दि. १७ एप्रिल रोजी कंपनी बंद पडल्यानंतर, दि. १८ एप्रिल रोजी घसरली होती. दि. १७ एप्रिल रोजी या कंपनीचा शेअर ३२.२ अंशांनी घसरून १६३ रुपये ९० पैशांवर बंद झाला होता. या कंपनीच्या बंद होण्यामुळे भागधारकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कंपनी बंद पडल्यामुळे शेअरबाजारात या कंपनीचे व्यवहार पूर्ण ठप्प होतील. परिणामी, कंपनीचे भागधारक पूर्णत: होरपळून जातील. मराठी माणसे विशेषत: जुन्या पिढीतील मराठी माणसे शेअरबाजाराला ‘जुगार’ म्हणत. त्यांचे हे म्हणणे पूर्णत: चुकीचे नव्हते, हे यावरून सिद्ध होते. या कंपनीने २००५ मध्ये ११०० रुपयांना एक शेअर विक्रीस काढला होता. गेल्या गुरुवारी त्याचे बाजारी मूल्य १६३ रुपये ९० पैसे होते. अशाप्रकारने भागधारकांचे या कंपनीत प्रचंड नुकसान झाले आहे. १४ मार्च, २००५ रोजी या कंपनीचा शेअर, शेअरबाजारात ‘लिस्ट’ झाला होता. या कंपनीच्या शेअरची सर्वाधिक वाढ २६ एप्रिल, २००५ रोजी १,३७९ रुपये इतकी सर्वोत्तम झाली होती. त्यावेळी दणक्यात कार्यरत असलेल्या कंपनीची आज काय अवस्था झाली? जानेवारी २०१९ पासून ‘जेट’ चा शेअर ५३.४ अंशांनी घसरला, तर ‘स्पाईस जेट’चा ४० टक्क्यांनी व ‘इंडिगो’ची मालक कंपनी असलेल्या ‘इंटरग्लोब’चा ८.५ टक्क्यांनी वधारला. ‘जेट एअरवेज’बाबत कोणताही आर्थिक निर्णय यापुढे स्टेट बँक घेणार आहे. कारण, ‘जेट एअरवेज’ला स्टेट बँकेचे कर्ज आहे. ‘जेट’चे शेवटचे उड्डाण १७ एप्रिल (बुधवार) रोजी अमृतसर-मुंबई असे झाले. स्टेट बँकेने आणीबाणी निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे या कंपनीचे ‘ऑपरेशन’ थांबले. या कंपनीची काही विमाने ‘एअर इंडिया’ घेणार आहे. ‘एअर इंडिया’देखील प्रचंड तोट्यात आहे. त्यामुळे ‘एअर इंडिया’च्या या विमान घेण्यामुळे स्टेट बँकेचा कर्जाचा आकडा तत्काळ कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. स्टेट बँकेकडून आणीबाणी निधी न मिळाल्यामुळे इंधन व अन्य बाबींसाठी या कंपनीकडे पैसा नसल्यामुळे, कंपनीची विमाने जमिनीवरच ठेवावी लागली. या कंपनीने देशांतर्गत व परदेशी विमाने वाहतूक सेवा बंद केली असल्याचे मुंबई शेअर बाजारास कळविले आहे. ही कंपनी कार्यरत होण्यासाठी निधी देणाऱ्याची किंवा कंपनी ताब्यात घेणाऱ्याची प्रक्रिया सुरू असून ही प्रक्रिया मेअखेरपर्यंत पूर्ण होईल, असेही मुंबई शेअरबाजारास कळविले आहे, भागधारकांच्या मनातील भीती काही प्रमाणात कमी व्हावी म्हणून असे कळविले आहे. ‘जेट’ बंद पडल्यामुळे सध्या कार्यरत असलेल्या ‘इंडिगो’, ‘स्पाईसजेट’, ‘गो एअर’, ‘विस्तारा’ व ‘एअर एशिया’ या कंपन्यांवर ताण आला आहे. ‘जेट एअरवेज’ पुढील तारखांच्या बुकिंग केलेल्यांचे पैसे परत देत आहे. पण, यामुळे पर्यटकांचे नियोजन फसले आहे व पर्यटन कंपन्यांना ही परिस्थिती प्रचंड त्रासदायक झाली आहे.

 

दरम्यान, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्टेट बँकेच्या कर्जाचे भागभांडवलात रूपांतर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे परवानगी मागितली आहे. या कंपनीचे ३२ टक्के भागभांडवल कर्ज देणाऱ्या बँकांकडे तारण आहेत. मात्र, ‘जेट एअरवेज’ने जो ४०० कोटी रुपयांचा आणीबाणी निधी स्टेट बँकेकडे मागितला होता. तो या बँकेने संमत केला नाही. नरेश गोयल यांनी राजीनामा द्यावा, अशा सूचना कर्ज देणाऱ्या बँकांनीच दिल्या होत्या, त्याप्रमाणे त्यांनी राजीनामा दिला. पण, त्यानंतरही कंपनीत काहीही फरक पडला नाही. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी असलेल्या ‘स्पाईसजेट’ने आपल्या ताफ्यात २७ विमाने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘स्पाईसजेट’च्या ताफ्यात सध्या ७८ विमाने आहेत. या कंपनीची दररोज ६० विमानतळांसाठी ५१६ विमाने उडतात. परदेशात नऊ ठिकाणी या कंपनीची विमानसेवा उपलब्ध आहे. ‘इंडिगो’ची २०० विमाने आहेत. दिवसाला १४०० विमाने देशांतर्गत ५३ ठिकाणी व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर १८ ठिकाणी उडतात. या कंपनीकडे देशांतर्गत ४० टक्के बाजारी हिस्सा आहे. असे जरी असले तरी तीन दशकांहून अधिक वर्षे कार्यरत असलेल्या ‘जेट‘चा भार एका रात्रीत या कंपन्यांना उचलता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या मागे ‘एअर इंडिया’चे दुखणे आहे. ‘जेट’ जरी खाजगी कंपनी असली तरी केंद्र सरकारची नैतिक जबाबदारी येतेच. माझ्या मते या कंपन्या बंद पाडण्यापेक्षा सक्षम अशा उद्योगसमूहास विकून चालू ठेवाव्यात. यात सर्वांचेच भले आहे व ‘एअर इंडिया’तून शासनाने स्वत:ची मालकी काढून तीही सक्षम उद्योगगृहाकडे सोपवावी.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat