भारतासमोर होते चीनचे 'हे' आव्हान : मालदीवने बाजी उलटवली

नवी दिल्ली : हिंदी महासागरात भारताचा दबदबा निर्माण करण्याची मोठी गरज असताना चीनही भारताची पिछेहाट व्हावी यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत होता मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मालदीव या देशाशी असलेली मैत्री पाहता चीनचा हा डाव मालदीवनेच उलटवला आहे. मालदीवमध्ये चार वर्षे जूना असलेला कायदा रद्द करण्यात आल्याने चीनला आता मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे हिंदी महासागरात शिरकाव करण्याचा ड्रॅगनचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात भारताला यश मिळाले आहे.

चीन हा मालदीवमध्ये जमिन खरेदी करून भारतीय नौदलावर लक्ष ठेवण्यासाठी मालदीवमध्ये चीनी नौदलाचा तळ उभारण्याचा चीनचा मनसुबा होता. मात्र, मालदीवने आपल्या सार्वभौमत्व अबाधित ठेवण्यासाठी २०१५ रोजी पारित केलेला कायदा रद्द केला आहे. या कायद्याद्वारे विदेशी व्यक्ती आणि संस्थांना मालदिवमध्ये जमिन खरेदी करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, हा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.

मालदीवमध्ये नुकत्याच निवडणूका पार पडल्या आहेत. त्यात मालदीवचे माजी राष्ट्रपती मोहम्मद नाशीद यांनी विजय प्राप्त केला आहे. भारतासाठी नाशीद यांचा विजय महत्वाचा मानला जातो. नाशीद आणि भारताचे मैत्रीचे संबंध असल्याने चीनला शह देण्यासाठी हिंदी महासागरातील बेटावर असलेला देश महत्वाची भूमिका निभावत आहे.

सध्या या देशात चीनने मोठी गुंतवणूक केली आहे. मालदीववर चीनचे कोट्यवधींचे कर्ज आहे. देशांना कर्ज देऊन त्यांना आपल्या जाळ्यात फसवण्याची चीनची जूनी नीती मालदीवरही अंमलात आणण्यात आली आहे. मात्र, भारताचे पूर्वीपासूनच मैत्रीचे संबंध असल्याने चीन हा त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करत हिंदी महासागरातील आपले स्थान बळकट करू पाहत आहे. नव्या कायद्यानुसार चीनला आता या देशात जमीन खरेदी करणे शक्य नाही.

मालदीवचे राष्ट्रपती कार्यालयाचे प्रवक्ता इब्राहिम हुडा म्हणाले कि, "जमीन ही मालदीवची सर्वात मौल्यवान गोष्ट आहे. ही संपत्ती सिमितही आहे. आपली ओळख अन्य कोणत्याही वस्तू प्रमाणे विकणे हे योग्य नाही. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्यासंदर्भातील विधेयक पारीत करण्यात आले आहे.'

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat