शिक्षणक्षेत्राचे बाजारीकरण
महा एमटीबी   15-Apr-2019



शिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता ही देशाची ओळख असते. व्यक्ती -समाज-राष्ट्रनिर्मितीचा मार्ग हा शिक्षणातून जातो. शिक्षणाला त्यामुळे राष्ट्रनिर्मितीत महत्त्वाचे स्थान आहे. शिक्षणाला योग्य दिशा देणारी यंत्रणा सक्षम असेल तर राष्ट्राची भरभराट सुसाट होते. परंतु, दुर्दैवाने तेच शिक्षणक्षेत्र आज अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. एकेकाळी शिक्षणामध्ये सर्वोच्च स्थानावर असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या शाळा कालांतराने बंद होऊ लागल्या. शिक्षणाचा दर्जा ढासळल्याचे आरोप झाले. परंतु, पालिका शिक्षण विभागाने सुधारणा करण्याऐवजी कानावर हात ठेवले. खासगी शाळांचे याच काळात आव्हान वाढले. उशिरा शहाणपण सुचलेल्या पालिकेने यावर पर्याय म्हणून आता ’मुंबई पब्लिक स्कूल’ सुरू केले आहेत. अर्हताप्राप्त शिक्षकांची येथे निवड आवश्यक असल्याचे परखड मत शिक्षण समितीच्या नवनिर्वाचित अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी मांडले आहे. प्रशासनाने वेळीच अंमलबजावणी केल्यास, पालिका शाळांचे शिक्षणाचे महत्त्व टिकून राहील. गेल्या सात दशकांत शिक्षणाचा झालेला विस्तार कोणीही नाकारू शकत नाही. आजवरच्या शैक्षणिक प्रगतीमुळे किमान आपल्या देशाला महासत्तेची ’स्वप्ने’ तरी पडू लागली आहेत. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीककरण होण्याबरोबरच उपलब्ध शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या दर्जाचे जतन व संवर्धनास प्राधान्य देणे अत्यंत निकडीचे आहे. महासत्तेचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठीचा तोच राजमार्ग आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा ’संख्यात्मक’ विस्तार झाला, हे उघड सत्य आहे. प्रश्न हा आहे की, आजवर झालेली शैक्षणिक प्रगती सर्वसमावेशक, गुणवत्तापूर्ण आहे का? शिक्षणातील खासगीकरणामुळे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण झाले. खासगीकरणातील दुकानदारीमुळे शिक्षणव्यवस्थेत काही नकारात्मक गोष्टींचा शिरकावदेखील वाढला. पाल्याला इंग्रजी माध्यमांत टाकण्याचा हट्ट, शिक्षणाची स्पर्धा, टक्केवारी आदींचे ग्रहण हे आहे. प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळणे, हा घटनात्मक अधिकार आहे. एक नागरिक म्हणून आपल्याला सरकारी शैक्षणिक संस्था की खासगी शैक्षणिक संस्था उत्तम शिक्षण देते, हे महत्त्वाचे नाही, तर ते कसे मिळेल हे अधिक महत्त्वाचे आहे. मात्र, असे शिक्षण खासगी संस्थाच पुरवू शकतात, असा हेका ठेवणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूकच आहे. पालकांची हेकेखोर वृत्ती, पालिका शिक्षण विभागाचा हलगर्जीपणा आणि राजकीय इच्छाशक्तीमुळे शिक्षणक्षेत्रात नफाखोरी व बाजारीकरण करण्याचे आमंत्रण दिले गेले.

 

पण शैक्षणिक दर्जाचे काय?

 

मुंबईत इंग्रजी शाळांची संख्या वाढू लागली. यामुळे पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती वाढतेच आहे. गळती रोखण्यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना २७ शालोपयोगी वस्तू, पाठ्यपुस्तके, बससेवेसाठी आवश्यक विशेष पास, टॅब, व्हर्च्युअल क्लासरूम आदी नव्या योजना सुरू केल्या. शिक्षणाचा दर्जा मात्र कायम राहिला, असा मुंबईत सूर उमटू लागला. मुळात पालिका शाळेत कष्टकरी, गोरगरीब पालकांची मुले येतात. त्या राहत्या परिसराचा, वातावरणाचा, आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम मुलांवर होतो. ही बाब लक्षात घेता पालिका शाळा टिकल्याच पाहिजेत. तसेच त्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा कसा उंचावेल याचाही विचार व्हायला हवा. मुंबई महापालिका शालेय विभागाने, अनेक मराठी अनुदानित शाळांनी सेमी इंग्रजीची वाट धरली आणि विद्यार्थ्यांना रोखून धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला. यानुसार पालिकेच्या शिक्षण विभागानेही सर्व शाळा द्विभाषिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या मराठी माध्यमांच्या शाळांसह सर्व भाषांच्या शाळांमध्ये या वर्षीपासून इंग्रजी प्रथम भाषा असेल. याशिवाय गणित व विज्ञान भाषेचे विषयही इंग्रजीत शिकविण्याची गरज आहे. व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या माध्यमातून सुमारे ४६० शाळांशी एकाचवेळी संपर्क होतो. गेले दोन-तीन वर्षे गुणवत्ता वाढविण्यासाठी जे प्रयत्न करण्यात आले, त्याचा परिणाम शालेय गुणवत्तेवर दिसून येत आहे. हीच गुणवत्ता अबाधित राखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर असेल. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने मुंबई पब्लिक स्कूल (एमपीएस) सुरू करून चांगले पाऊल उचलले. परंतु, मराठी शाळा बंद पडल्यानंतर, त्या शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांची वर्णी मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये लावणे संयुक्तिक नाही. शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी पालिकेच्या शैक्षणिक धोरणावर पहिल्याच भाषणात परखड भाष्य करून सुस्तावलेल्या विभागाला जागृत करण्याचे काम केले. आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे, परंतु सदर शाळा सुरू करण्यापूर्वी प्रशासनाने याबाबत अभ्यास करून माहिती घ्यावी, असा सल्ला नाईक यांनी दिला आहे. प्रशासन याची अंमलबजावणी कशी करणार, हे पडद्याआड आहे. पालिकेने खासगी संस्थांना पुढाकार न देता स्वत: इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात सुरू केल्या पाहिजेत, त्यासाठी अर्हताप्राप्त असलेले शिक्षक नियुक्त करायला हवेत. जेणेकरून आपोआपच पालकांचा ओढा महापालिका शाळांकडे राहील.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat