चिपको आंदोलन
महा एमटीबी   14-Apr-2019



मागील लेखात झाडं वाचवण्यासाठी इ. स. १७३० साली राजस्थानातल्या बिश्नोई लोकांनी केलेलं प्राणांचं बलिदान पाहिलं. या बलिदानातून प्रेरणा घेऊन १९७३ साली अशीच एक मोठी चळवळ उभी राहिली जी जगभर 'चिपको आंदोलन' म्हणून गाजली.


हिमालयाच्या डाव्या कुशीत वसलेला एक प्रांत आहे तो म्हणजे उत्तराखंड. पूर्वीपासून उत्तराखंडला 'देवभूमी' म्हटलं जातं. त्याचं कारण या प्रदेशाला एक मोठा प्राचीन इतिहास आहे. वैदिक काळापासून इथे मानवी वस्ती असल्याचे पुरावे आढळतात. व्यासांकडून 'महाभारत' लिहिलं गेलं ते याच प्रांतात. मौर्य, कुशाण, गुर्जर, प्रतिहार, परमार अशा अनेक राजसत्ता इथे मध्ययुगीन कालखंडात उदयाला येऊन नष्ट झाल्या. गंगा आणि यमुनेचा उगम होतो तो उत्तराखंडातच. भारताची खास ओळख असलेला, 'इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशनऑफ नेचर' (IUCN)ने 'धोक्यात असलेली प्रजाती' (Endangerd Species) म्हणून घोषित केलेला 'बंगाल टायगर' (Panthera tiger) इथे आढळतो. भारतातलं सर्वात जुनं 'Jim Corbbet National Park' इथे आहे. युनेस्कोने 'वर्ल्ड हेरिटेज साईट' म्हणून घोषित केलेली 'Valley of Flowers' ही फुलांची दरी इथे आहे. गढवाल आणि कुमाऊ हे उत्तराखंडातले दोन मुख्य प्रांत. या प्रांतांत राहणाऱ्या लोकांना अनुक्रमे 'गढवाली' आणि 'कुमाऊंनी' म्हटलं जातं.

 

गढवाल प्रांतातल्या चामोली जिल्ह्यात अलकनंदा नदीच्या खोऱ्यात वसलेलं 'रेणी' नामक एक गाव आहे., ज्या गावात १९७४ च्या सुमारास 'चिपको आंदोलना'ची पहिली ठिणगी पडली असं मानलं जातं. या काळात भारतात जयप्रकाश नारायण यांची 'सर्वोदय' चळवळ लोकप्रिय झाली होती. याच सर्वोदय चळवळीतून प्रेरणा घेऊन चंडी प्रसाद भट या एका गांधीवादी कार्यकर्त्याने गोपेश्वर या गावी 'दशली ग्राम स्वराज्य संघ' स्थापन केला. गांधीजींची 'ग्रामस्वराज्य' संकल्पना मूर्त स्वरूपात आणायची, गावातली उपलब्ध नैसर्गिक साधनसामग्री वापरून छोटे छोटे उद्योग निर्माण करायचे अशा हेतूने हा संघ स्थापन झाला होता. अर्थात, त्यावेळी उत्तराखंडातल्या जंगल-जमिनीवर स्थानिक लोकांना हक्क नव्हता. वनहक्क कायद्यानुसार जंगल सरकारच्या अखत्यारित होतं आणि कंत्राटी पद्धतीने त्याची तोड होत होती. कंत्राटदार बाहेरून कामगार आणून झाडं तोडून न्यायचे. निर्वनीकरण झपाट्याने होत होतं. स्थानिकांना उपजीविकेसाठी झाडं उपलब्ध होत नव्हती. याविरुद्ध सत्तरच्या दशकात गढवाल प्रांतात जनमत तयार होऊ लागलं होतं. त्याच सुमारास अलकनंदा नदीला मोठा पूर आला. भूस्खलन मोठ्या प्रमाणावर झालं. जंगलतोड आणि बांधकामाच्या गंभीर परिणामांची चाहूल लागू लागली होती. या कंत्राटदारशाहीला आव्हान देण्यासाठी स्थानिक लोक एकत्र जमू लागले होते.

 

१९७२ साली दशली ग्रामस्वराज्य संघाने वर्षाला १० मोईची (Ash trees) झाडं ग्रामोद्योगांसाठी तोडू देण्याची विनंती स्थानिक प्रशासनाला केली. प्रशासनाने ती अमान्य केली. मात्र, त्याचवेळी 'सायमन' या खेळाच्या वस्तू बनवणाऱ्या विदेशी कंपनीला ३०० मोईची झाडं तोडण्याची परवानगी दिली गेली. याविरुद्ध लोकांनी मोठं आंदोलन पुकारलं. दि. २४ मार्च, १९७३ रोजी गोपेश्वरजवळील मंडल या गावी लोक एकत्र जमले आणि त्यांनी झाडं तोडण्यासाठी आलेल्या कंत्राटदार आणि कामगारांची वाट अडवली. दशली संघाचे लोक ढोल बडवत, घोषणा देत वाटेवर उभे राहिले आणि कंत्राटदाराला आल्या पावली परत पाठवलं. अंतिमतः ते कंत्राट रद्द झालं आणि दशली संघाला ग्रामोद्योगासाठी झाडं तोडण्याची परवानगी मिळाली. त्यानंतर काही महिन्यांनी म्हणजेच जानेवारी १९७४ मध्ये सरकारने रेणी गावातल्या अडीच हजार झाडांचा लिलाव जाहीर केला. याविरुद्ध मोठा लढा देण्याचा निर्धार स्थानिक लोकांनी केला. दि. २६ मार्च, १९७४ या दिवशी कंत्राटदार रेणी या गावात कामगारांना घेऊन दाखल झाला. ही वार्ता कळल्यावर गौरा देवी नावाची रेनी गावचं नेतृत्व करणारी स्त्री आणखी २७ महिलांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी दाखल झाली. या महिलांनी झाडं तोडायला पूर्ण विरोध केला. मात्र, कंत्राटदार ऐकेना. आंदोलनासाठी जमलेल्या महिलांना कंत्राटदाराची माणसं दमदाटी करू लागली. बंदुकीचा धाक दाखवू लागली. तेव्हा त्या महिला एकेका झाडाला कवटाळून उभ्या राहिल्या. हळूहळू ही बातमी आजूबाजूच्या गावांमध्ये पसरली. अनेक लोक या 'चिपको आंदोलना'त सामील झाले. सलग चार दिवस लोक झाडांना मिठ्या मारून उभे होते. कंत्राटदाराच्या धमकीला भीक घालत नव्हते. हे आंदोलन यशस्वी झालं. कंत्राटदाराला माघार घ्यावी लागली.

 

या आंदोलनाचं लोण अख्ख्या उत्तराखंडभर पसरलं. लाकूड व्यापारी आणि स्थानिक लोक यांच्यात पुढच्या काळात असे अनेक अहिंसक सत्याग्रहरूपी लढे झाले. १९८० साली भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी उत्तराखंड प्रदेशात वृक्षतोडीवर १५ वर्षांसाठी बंदी घातली. 'चिपको आंदोलनात'ले एक मुख्य कार्यकर्ते सुंदरलाल बहुगुणा यांनी १९८१ ते १९८३ या काळात पाच हजार किलोमीटरची पदयात्रा काढून संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशात 'चिपको आंदोलना'चा संदेश पोहोचवला. मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम हाती घेतले गेले. भारतातल्याच नव्हे, तर जगभरातलत्या अनेक जंगल तोडीविरोधातल्या आंदोलनासाठी 'चिपको आंदोलन'प्रेरणास्रोत ठरलं. १९८३ साली कर्नाटक राज्यात विंध्य पर्वतातील जंगलतोड रोखण्यासाठी 'अप्पीको' आंदोलन झालं. 'जंगल वाचवण्यासाठी अहिंसक सत्याग्रह' हा नवीन पायंडा पडला गेला. आज जगभरातले पर्यावरण अभ्यासक तसंच राजकीय विषयांचे अभ्यासक यांच्यासाठी उत्तराखंडमधील पर्यावरण चळवळ हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय बनला आहे. 'चिपको आंदोलना'चं मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे स्त्रियांचा सहभाग. गौरा देवी, सुदेशा देवी अशा अनेक स्त्रिया आंदोलनाचं नेतृत्व करत होत्या. ती खऱ्या अर्थाने Eco-feminism' ची सुरुवात होती.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat