करकचाट्यात ‘गाफा’
महा एमटीबी   11-Apr-2019



इंटरनेटच्या शोधानंतर जगभरात एक नवीनच युग अवतरल्याचे गेल्या दोन दशकांत पाहायला मिळाले. मानवी आयुष्यात आमूलाग्र बदल झाला आणि इंटरनेटच्या शोधापूर्वी ज्या गोष्टी मॅन्युअली कराव्या लागत, त्या ऑनलाईन करता येणे शक्य झाले. कोणत्याही वस्तूच्या खरेदीसाठी प्रत्यक्ष दुकानात जाणे गरजेचेच होते. मित्र-मैत्रिणीदेखील प्रत्यक्ष आयुष्यात भेटी-गाठी घेतल्या तरच होत असत. परंतु, इंटरनेटने या सगळ्यालाच मोडीत काढले.

 

‘गुगल’ नामक सर्च इंजिनवर जगभरातली सर्वच प्रकारची माहिती एका क्लिकवर मिळू लागली. अ‍ॅमेझॉनवरून कोणतीही गोष्ट विकत घेणे, तेही थेट घरपोच व कोणत्याही दुकानात न जाता, हेदेखील शक्य झाले अन् फेसबुकने तर कमालच केली. प्रत्यक्ष जीवनातल्या मित्रमैत्रिणींशी ऑनलाईन संवाद साधणे तर सहजसोपे झालेच. पण, ज्यांना कधी पाहिलेच नाही, अशा व्यक्तींचीही ओळख फेसबुकच्या माध्यमातून होऊ लागली. गुगल, अ‍ॅमेझॉन आणि फेसबुक या तिन्ही इंटरनेट वेबसाईट्सने आज जगातील बहुसंख्यांना आपल्यामागे यायला, आपला वापर करायला किंवा आपली सेवा घ्यायला भाग पाडले तर अ‍ॅपलसारख्या मोबाईल उत्पादक कंपनीने आपला स्वतःचा एक निराळाच ग्राहकवर्ग निर्माण केला. अ‍ॅपलचा मोबाईल किंवा लॅपटॉप ज्याच्या हाती, त्याच्याभोवती एक निराळेच वलय तयार होऊ लागले.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, या चारही कंपन्या आपल्या मायदेशातच नव्हे तर जगातल्या सर्वच देशांत पसरल्या, व्यवसाय करू लागल्या, पैसाही कमावू लागल्या. जाहिरातींच्या, वापरकर्त्यांच्या माध्यमातून स्वतःची तिजोरी या सर्वांनीच भरून घेतली, तेही देशोदेशींच्या सीमा ओलांडून. कदाचित याचमुळे गुगल, फेसबुक आणि अ‍ॅमेझॉनचा वापर करताना वापरकर्त्यांना अतिरिक्त पैसा मोजावा लागत नाही. केवळ इंटरनेटच्या डेटा पॅकचे पैसे भरले की झाले. या कंपन्यांची सेवा मोफतच उपलब्ध होते. परंतु, आता गुगल, अ‍ॅमेझॉन आणि फेसबुक व अ‍ॅपल कंपनीकडून करआकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फ्रान्सने ‘गाफा’ (चारही कंपन्यांच्या आद्याक्षराने) नावाने नवी करआकारणी करण्याला मंजुरी दिली आहे. तथापि, अमेरिकेने फ्रान्सच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करत ही करआकारणी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. फ्रान्समध्ये सोमवारी झालेल्या संसदीय चर्चेमध्ये तसेच नंतर झालेल्या मतदानात ‘गाफा’ कर आकारण्याचे ठरविण्यात आले. फ्रान्सच्या संसदेत या प्रस्तावाच्या बाजूने ५५ तर विरोधात केवळ चार मते पडली. फ्रान्सचे अर्थमंत्री ब्रूनो ले माइरे यांनी याबद्दल म्हटले की, “आम्ही अशा प्रकारचे पाऊल उचलले, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो.” दरम्यान, या प्रस्तावाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी तो आता सिनेट म्हणजेच वरिष्ठ सभागृहात मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे.

 

‘गाफा’ कर आकारणीचा निर्णय घेण्यामागचे कारण म्हणजे जगातील सर्वात श्रीमंत कंपन्यांपैकी काही कंपन्या कमी करपरताव्यामुळे नाराजीचा सामना करत आहेत. मात्र, ब्रूनो ले माइरे याबाबत म्हणाले की, “फ्रान्सला अशा प्रकारच्या विषयांत पुढाकार घेण्याचा अभिमान वाटतो. हा प्रस्ताव एकविसाव्या शतकातील अधिक प्रभावी आणि निष्पक्ष करप्रणालीच्या दिशेने एक पाऊल आहे. सोबतच डिजिटल क्षेत्रातील कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा कमावतात, पण फ्रान्समध्ये होणार्‍या लाभावर परदेशात कर आकारला जातो, हे आम्हाला मान्य नाही,” असेही ते म्हणाले. दुसरीकडे अमेरिकेने फ्रान्सला या निर्णयापासून परावृत्त करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करून पाहिला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ असेही म्हणाले होते की, “हा प्रस्ताव अमेरिकन कंपन्या आणि फ्रान्सचे नागरिक अशा दोघांवरही विपरित परिणाम करेल.”

 

फ्रान्सच्या या निर्णयामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की, आपण आजही गुगल, फेसबुक व अ‍ॅमेझॉन या तिन्ही वेबसाईट्स मोफत वापरतो. परंतु, आता फ्रान्ससारख्या देशाने लावलेल्या करांमुळे या कंपन्या आपल्या सेवांसाठी पैसे आकारू शकतात का? ज्यामुळे सध्या फक्त डेटा पॅकसाठी पैसे भरले की, नंतर संबंधित कंपन्यांवर सर्फिंगसाठी पैसे मोजावे लागण्याची आवश्यकता नव्हती, तिथेही अधिकचे पैसे द्यावे लागतील? कारण, वेबसाईट वापरायची सवय वा व्यसन तर सर्वांनाच लागले आहे, जनता ते टाळू शकत नाही आणि वेबसाईट्सही पैसे कमवायलाच व्यवसाय करतात ना?

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat