जम्मू-काश्मीर आणि फुटीरतावादाची कारणे
महा एमटीबी   09-Mar-2019


 


२०१३च्या जून महिन्यात आम्ही काश्मीरला सहलीनिमित्त गेलो होतो, तेव्हाचा अनुभव आजही विसरता येत नाही. श्रीनगर विमानतळावर उतरून प्रवासी गाड्यांच्या तळाकडे गेल्यावर त्या गाड्यांच्या चालकांनी (एकजात सर्वांनी) 'We hate India, we hate Indian Army' अशा उच्च स्वरातील घोषणांनी प्रवाशांचे स्वागत (?) केले. हा अनुभव बऱ्याचजणांना आला असेल. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून काश्मीरमध्ये पर्यटक हे केवळ उर्वरित भारतातूनच येत असतात. युरोप अमेरिका वा अन्य कुठल्याही देशातून फारसे परदेशी नागरिक पर्यटनासाठी काश्मीरला येत नाही. कारण, सुरक्षेस्तव या देशातील नागरिकांना काश्मीरमध्ये पर्यटनास अनुमती दिली जात नाही. काश्मीरचे अर्थकारण पूर्णत: भारतीय पर्यटन उद्योगावर आधारित आहे. असे असूनही, ज्या भारतीय पर्यटकांवर त्यांची रोजीरोटी, त्यांचे व्यवसाय अवलंबून आहेत, त्यांच्यासमोरच अशा भारतविरोधी घोषणा दिल्या जातात. अजूनही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. काय आहे या टोकाच्या भारतद्वेषाचे कारण? आणि आज स्वातंत्र्यानंतर एवढ्या वर्षांनीही त्यात फारसा फरक न पडण्याचे कारण? त्या कारणांचा कायदेशीर चौकटीतून मागोवा घेण्याचा केलेला हा प्रयत्न...

 


ऐतिहासिक कारणे

 

काश्मिरी जनतेच्या मनात हा फुटीरतावाद, ही वेगळेपणाची भावना मुळातच (स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून) होती आणि ती रुजण्याची, अधिक वाढीला लागण्याची कारणे, अगदी स्पष्टपणे काश्मीर संस्थानच्या सामिलीकरण व विलीनीकरणाचा प्रश्न पंतप्रधान नेहरूंनी ज्या पद्धतीने हाताळला, त्यामध्ये आहेत. दि. २६ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी काश्मीरचे तत्कालीन महाराजा हरिसिंह यांनी संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण' या तीनच गोष्टी भारत सरकारच्या नियंत्रणात देणाऱ्या 'सामिलीकरण' (Accession)करारावर स्वाक्षरी केली. सरदार पटेलांनी जी सुमारे ५०० संस्थाने भारतात विलीन केली, त्या सर्व संस्थानांच्या शासकांशी, प्रथम अगदी असेच 'सामिलीकरणा'चेच (Accessionचे) करार करण्यात आले होते. (म्हणजे यांत काश्मीरचे वैशिष्ट्य असे काही नाही.) पुढे थोड्याच दिवसात त्यांच्याशी 'पूर्ण विलीनीकरणा'चे करार (दुसरा कुठलाही पर्याय त्यांना न देता) करण्यात आले. (यामध्ये सरदार पटेलांची कणखर भूमिका महत्त्वाची होती.) याला अपवाद फक्त जम्मू-काश्मीरचा. कारण, जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न पूर्णपणे पंतप्रधान नेहरूंनी हाताळला.पटेलांसारख्या खंबीर व कणखर हाताळणीच्या अभावी जम्मू-काश्मीरशी इतर संस्थानांप्रमाणे पूर्ण विलीनीकरणाचा करार होऊच शकला नाही! १९५० मध्ये भारताची राज्यघटना अस्तित्वात आल्यावर त्यातील 'अनुच्छेद ३७०'नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष स्वायत्तता, विशेष दर्जा बहाल करण्यात आला. जम्मू-काश्मीर राज्याचे भारतीय संघराज्याशी संबंध कसे असावेत ते ठरवण्यासाठी चर्चा सुरूच राहिली, जिचे पर्यवसान १९५२च्या 'दिल्ली करारा'त झाले. या करारान्वये जम्मू-काश्मीरच्या सर्व नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आले. मात्र, जम्मू-काश्मीरचे नागरिक/'कायम निवासी' (Permanent Residents) कोणाला म्हणायचे, ते ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या विधानमंडळाला देण्यात आले. यामध्येच जम्मू-काश्मीरला उर्वरित देशाच्या तुलनेत फार झुकते माप देण्याची सुरुवात झालेली दिसून येते. जर जम्मू-काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या सर्वांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येते. खरे म्हणजे, उर्वरित भारताच्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळणे क्रमप्राप्तच आहे. संघराज्य पद्धतीत राज्यांच्या पारस्परिक संबंधांतील समानता (Mutuality) गृहीत धरणे न्यायाचे तसेच गरजेचे आहे. इथे ती समानता मुळातच डावलली गेली. पुढे भारतीय राज्यघटनेत दि.१४ मे, १९५४च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे घालण्यात आलेल्या 'अनुच्छेद ३५' नुसार जम्मू-काश्मीरचे 'कायम निवासी' कोणाला म्हणावे, (त्यांची व्याख्या) व त्यांना देण्यात येणारे विशेष अधिकार कोणते, हे ठरवण्याचे अधिकार जम्मू-काश्मीरविधानमंडळाला देण्यात आले. त्यामुळे आज जम्मू-काश्मीरमध्ये१) तिथल्या राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखालील नोकऱ्या करणे. २) तिथे स्थावर मालमत्ता संपादन करणे. ३) तिथल्या शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश, शिष्यवृत्त्या, व सरकारकडून मिळणाऱ्या इतर शैक्षणिक मदतीचा लाभ घेणे. ४) तिथे वास्तव्य करणे. हे चार अधिकार केवळ 'अनुच्छेद ३५'च्या व्याख्येनुसार तेथील 'कायम निवासी' असलेल्यांनाच आहेत, इतरांना नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्य मुख्य प्रवाहापासून तुटून, तेथे वेगळेपणाची, फुटीरतेची भावना वाढीस लागण्याचे हे खरे आणि मूळ कारण आहे.

 

'अनुच्छेद ३५'नुसार 'कायम निवासी'ची व्याख्या

 

जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात 'कायम निवासी' म्हणजे अशी व्यक्ती, जी पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर संस्थानची 'प्रजा' (State Subject) होती किंवा जी जम्मू-काश्मीर राज्याची नवी राज्य घटना (जी १७ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी अस्तित्वात आली) अस्तित्वात येण्यापूर्वी दहा वर्षांपासून तिथे वास्तव्य करत असेल व जिने तिथे कायदेशीररित्या स्थावर मालमत्ता संपादन केलेली असेल. या व्याख्येनुसार जे 'कायम निवासी' नाहीत, अशांना तिथे जवळजवळ कोणतेही अधिकार नाहीत. यामुळे आज परिस्थिती अशी आहे की, जम्मू-काश्मीरचा नागरिक देशात इतरत्र कुठेही नोकरी, व्यवसाय करू शकतो, शिक्षण घेऊ शकतो, मालमत्ता संपादन करून वास्तव्यही करू शकतो. मात्र, यातील कुठलाही अधिकार उर्वरित भारतातील कुठल्याही व्यक्तीस जम्मू-काश्मीरमध्ये मिळत नाही. थोडक्यात, उर्वरित भारतातील व्यक्तींना जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली गेलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेत अनुस्यूत असलेले 'समानतेचे हक्क' (अनुच्छेद १४, १५, १६) उर्वरित भारताच्या नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये उपलब्ध नाहीत. इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल की, 'कायम निवासी' नसलेल्या व्यक्तींना जम्मू-काश्मिरात कसलेच अधिकार नाहीत. याचा परिणाम तिथल्या उद्योगधंद्यांची वाढ न होण्यात झालेला आहे, ज्यात खरे नुकसान काश्मीरचे, पर्यायाने तिथल्या जनतेचेच आहे. चांगले डॉक्टर्स, इतर व्यावसायिकसुद्धा तिथे जाऊन व्यवसाय सुरू करू शकत नाहीत. कारण, त्यांना (कायम निवासी नसल्याने) तो अधिकारच नाही! 'कायम निवासी' व्यक्तींची व्याख्या (वरीलप्रमाणे) ठरवून त्यांनाच विशिष्ट अधिकार बहाल करण्याचा सर्वात जास्त फटका त्या राज्यात पिढ्यान्पिढ्या राहणाऱ्या अनुसूचित जाती, जनजातींच्या लोकांना बसला आहे. उदाहरणार्थ, वाल्मिकी समाजाच्या लोकांना १९५७ मध्ये 'सशर्त कायम निवासी प्रमाणपत्र' या अटींवर देण्यात आले की, ते आणि त्यांच्या पुढील पिढ्या (राज्यात राहायचे असल्यास,) केवळ 'सफाई कर्मचारी' (Scavengers) म्हणूनच काम करतील. 'सशर्त कायम निवासी प्रमाणपत्र' मिळून सहा दशके उलटल्यानंतरही, त्यांना किंवा त्यांच्या मुलांना, नातवंडांना 'सफाई कर्मचारी' सोडून अन्य कोणतेही काम करण्याची 'परवानगी' नाही. विसाव्या, एकविसाव्या शतकात संघटित, सक्तीच्या 'वेठबिगारी'चे याहून भयानक उदाहरण देशात अन्यत्र नसेल.

 

भारतीय राज्य घटनेच्या भाग ३ - मूलभूत हक्क - या भागात या 'अनुच्छेद ३५'ची भर घालताना, ती केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे (कुठल्याही संसदीय चर्चेशिवाय)घालण्यात आलेली आहे. खरेतर अशा तऱ्हेच्या घटना दुरुस्तीसाठी 'अनुच्छेद ३६८'नुसार संसदेत चर्चा होऊन पुरेशा मताधिक्याने ती मंजूर होण्याची गरज असते. याच कारणाने त्याच्या वैधतेला आव्हान देऊन ती हटवण्याची मागणी होत आहे.

 

इथे हे ही लक्षात घेण्याची गरज आहे की, १९५२ मध्ये जो 'दिल्ली करार' झाला, त्याच सुमारास 'जम्मू प्रजापरिषद' नावाच्या हिंदूबहुल संघटनेने राष्ट्रपतींना एक निवेदन देऊन भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरलापूर्णपणे लागू करण्याची (अर्थात, राज्याच्या पूर्ण विलीनीकरणाची) मागणी केली होती. मात्र, या हिंदू संघटनेच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात येऊन, जम्मू-काश्मीरमधून शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ बोलावण्यात आले व त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून 'दिल्ली करार' करण्यात आला. इथे हे स्पष्ट होते की, हिंदूंना फारसे महत्त्व न देता मुस्लिमांना झुकते माप देण्याच्या नेहरूंच्या पक्षपाती धोरणातूनच ही समस्या निर्माण झालेली आहे.जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना असणे, त्याचप्रमाणे त्या राज्याच्या राज्यपाल पदावर असलेल्या व्यक्तीला 'सदर-ए-रियासत' आणि मुख्यमंत्र्याला 'पंतप्रधान' म्हटले जाणे, या अशाच फुटीरतेला उत्तेजन देणाऱ्या गोष्टी बरीच वर्षे चालू राहिल्या. १९६५ पासूनतिथेही अनुक्रमे 'राज्यपाल' व 'मुख्यमंत्री' असेच म्हणण्याची पद्धत लागू झाली. पंतप्रधान नेहरूंनी जम्मू-काश्मीर सामिलीकरणाचा प्रश्न ज्या तऱ्हेने हाताळला, त्यात त्यांनी वेळोवेळी अत्यंत चुकीची, देशहित विरोधी भूमिका घेतली. त्यांनी महाराज हरिसिंह यांनी केलेल्या सामिलीकरणाच्या करारानंतरही काश्मिरी जनतेला त्यांचे भवितव्य-(भारतात विलीन होणे, पाकिस्तानात विलीन होणे किंवा स्वतंत्र होणे) ठरवण्याचा अधिकार राहील, अशी (खोटी) आशा तेथील जनतेच्या मनात रुजवली. ही गोष्ट २६ ऑक्टोबर, १९४७च्या सामिलीकरण करारानंतर नेहरूंनी 'काश्मिरी जनमतसंग्रहा'बद्दल (Plebiscite) अनावश्यकपणे केलेल्या वेगवेगळ्या निवेदनांवरून स्पष्ट होते.

 

) दि. २८ ऑक्टोबर, १९४७ रोजी पाकिस्तानी पंतप्रधानांना पाठवलेल्या तार संदेशात नेहरू म्हणतात,“भारत सरकार आणि पाकिस्तान सरकार यांनी संयुक्तपणे युनोला काश्मिरात लवकरात लवकर जनमतसंग्रह घेण्याची विनंती करावी.”

 

) दि. २६ जून, १९५२ रोजी संसदेत केलेल्या निवेदनात नेहरू म्हणतात, “केवळ काश्मीरची जनताच काश्मीरचे भवितव्य ठरवू शकते. आम्ही ते युनोला व काश्मिरी जनतेला सांगितले आहे. एवढेच नव्हे, तर ते आमचे धोरण आहे, आमचा विश्वास आहे. काश्मीरच्या जनतेलाच त्यांचे भविष्य ठरवू दे, आम्ही त्यांच्यावर कोणतीही सक्ती करणार नाही. या अर्थाने काश्मीरची जनता 'स्वतंत्र' आहे.

 

) दि. ३१ मार्च, १९५५ ला संसदेत केलेल्या भाषणात नेहरू म्हणतात, “काश्मीर ही कदाचित भारत व पाकिस्तानमधील सर्वात मोठी समस्या आहे. आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, काश्मीर ही काही केवळ भारत व पाकिस्तान यांनी आपसात ठरवण्याची गोष्ट नव्हे, तर काश्मीरला स्वत:ची अशी ओळख, स्वत:चा आत्मा आहे. काश्मिरी जनतेच्या सहमती आणि सदिच्छेखेरीज कुठलीही गोष्ट होऊ शकत नाही.”

 

) १९४८ मध्ये जम्मू-काश्मिरात जनमत घेण्यावर एक श्वेतपत्रिकाही भारत सरकारने प्रकाशित केली.

 

अशा तऱ्हेने नेहरूंनी अनेकदा वेळोवेळी काश्मिरात जनमत घेण्याविषयी जी मते व्यक्त केली, त्याचाच आधार घेऊन पाकिस्तान आणि हुरियतचे फुटीरतावादी नेते पुढे अशी मागणी करत राहिले की, भारत सरकारने नेहरूंनी दिलेली आश्वासने (Nehru's Promises) पूर्ण करावीत. आज मेहबूबा मुफ्तीसारख्या नेत्या, २०१९ मध्ये उघडपणे काश्मीर प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पाकिस्तानशी बोलणी करावीत, अशी भूमिका मांडतात, तेव्हा त्याची 'मुळे' नेहरूंनी वेळोवेळी केलेल्या चुकांत आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. नेहरूंनी अगदी सुरुवातीसचपाकिस्तानला या प्रश्नात अनावश्यकपणे 'सामील' करून घेतले, ही त्यांची फार मोठी चूक होती. महाराज हरिसिंह यांनी सामिलीकरण करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर पाकिस्तानची या प्रश्नात काहीही भूमिका असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. २६ ऑक्टोबर, १९४७ नंतर हा केवळ भारताचाच अंतर्गत प्रश्न उरतो, अशी ठाम भूमिका घेण्याची गरज होती. मात्र, जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत, (जी १९५६ मध्ये अस्तित्वात आली) हे नमूद करण्यात आले की, जम्मू-काश्मीर हा भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग आहे. (आणि १९५६ मध्येही नेहरू हेच देशाचे पंतप्रधान होते, हे विशेष.) नेहरूंनंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या त्यांच्या कन्या इंदिरा गांधी किंवा नातू राजीव गांधी यापैकी कोणीही नेहरूंची तथाकथित आश्वासने पूर्ण करण्याचा, काश्मिरात जनमत घेण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. उलट इंदिरा गांधी व शेख अब्दुल्ला यांच्यात झालेल्या १९७४च्या कराराने जनमत संग्रहाच्या सर्व शक्यता संपुष्टात आणल्या. कारण, त्यामध्ये हे स्पष्ट नमूद करण्यात आले की, जम्मू-काश्मीर राज्य हे भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग असून, ते राज्य व केंद्र यातील संबंध हे भारतीय राज्य घटनेच्या 'अनुच्छेद ३७०'नुसार नियंत्रित राहतील. जम्मू-काश्मीर संदर्भातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरक्षण. सर्व देशभर उपलब्ध असलेल्या विविध प्रकारच्या आरक्षणाचे लाभ (अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय) काश्मिरी जनतेला आजवर का मिळू शकले नाहीत, याच्या खऱ्या कारणांकडे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न. यामध्ये खरी आणि मूळ अडचण जी आहे, ती म्हणजे घटनेतील भाग तीन मूलभूत हक्क यामधील 'अनुच्छेद ३५' जो १४ मे,१९५४ रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे जोडण्यात आला. त्या राज्याचे 'कायम निवासी' नसलेल्या कोणाही व्यक्तीस वर म्हटल्याप्रमाणे जवळजवळ कुठलाही अधिकार त्या राज्यात नाकारला गेलेला आहे. त्यामुळे शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांच्या, पदोन्नतीच्या क्षेत्रात देशभर उपलब्ध असलेल्या आरक्षण धोरणाचे लाभ समजा, जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करायचे झाले तरीही, 'अनुच्छेद ३५'नुसार ते केवळ 'कायम निवासी' असलेल्यानाच मिळतील, हे उघड आहे! 'अनुच्छेद ३५' जोपर्यंत हटवले जात नाही, तोपर्यंत 'कायम निवासी' नसलेल्यांना हे लाभ मिळणे कदापि शक्य नाही. या दृष्टीने भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षणविषयक विविध तरतुदींचा मागोवा घेऊया.

 

) भारतीय राज्य घटना भाग- ३ मूलभूत हक्क यामधील 'अनुच्छेद १५' - धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई. जम्मू-काश्मीर राज्याला हा अनुच्छेद लागू करताना यातील खंड (४) मधील अनुसूचित जनजातींचा निर्देश गाळला जाईल, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

 

) भाग ३, अनुच्छेद १६' - सार्वजनिक सेवायोजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी. या अनुच्छेदाच्या खंड (३) मध्ये राज्य या निर्देशात जम्मू-काश्मीर राज्याच्या निर्देशाचासमावेश नाही, असा त्याचा अर्थ लावला जाईल, असे म्हटले आहे.

 

) भाग ४ राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे - हा भाग ४ - ज्यामधील 'अनुच्छेद ४६'मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन हा भाग येतो, जो जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू नाही.

 

) भाग १०, 'अनुच्छेद २४४' - अनुसूचित क्षेत्रे व जनजाती क्षेत्रे यामधील खंड १ मध्ये जी पाचवी अनुसूची येते, (अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांबाबत तरतुदी) त्या पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला लागू नाहीत.

 

) भाग १६ विवक्षित वर्गांसंबंधी विशेष तरतुदी - यामधील 'अनुच्छेद ३३५' सेवा व पदे यांवर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचे हक्क. हा अनुच्छेद जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू करताना त्यामधील राज्य किंवा राज्ये यासंबंधीच्या निर्देशांमध्ये जम्मू-काश्मीरराज्यासंबंधीचे निर्देश समाविष्ट नाहीत. तसेच 'अनुच्छेद ३४२' अनुसूचित जनजाती हा अनुच्छेद जम्मू-काश्मीर राज्याला लागू असणार नाही. त्याचप्रमाणे 'अनुच्छेद ३३९' अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व अनुसूचित जनजाती संबंधींचे कल्याणकार्य यांवर संघ राज्याचे नियंत्रण हा अनुच्छेद जम्मू-काश्मीरला लागू असणार नाही.

 

) अर्थात, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भाग २१ मधील 'अनुच्छेद ३७०' ज्यामध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याला 'विशेष स्वायत्तता, विशेष दर्जा' बहाल करणाऱ्या तरतुदी आहेत.

 

थोडक्यात, या सगळ्या घटनात्मक तरतुदींतून मार्ग काढल्याखेरीज देशभर इतरत्र लागू असणाऱ्या आरक्षणाचेलाभ जम्मू-काश्मीरमधील सामान्य जनतेला ते जरी अनुसूचित जाती किंवा जनजाती किंवा इतर मागासवर्गीयअसले तरीही मिळू शकणार नाहीत. सध्या तसे करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते लाभ केवळ 'अनुच्छेद ३५' नुसार त्यांच्यातील कायम निवासी असणाऱ्यांनाच मिळतील, सामान्य नागरिकांना नव्हे. त्यामुळे खरोखरच जम्मू-काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणून देशभरात इतरत्र मिळणारे आरक्षणाचे लाभ तिथल्या सर्वसामान्य नागरिकांना मिळवून देण्याची इच्छा असेल, तर प्रथम वर उल्लेखिलेले सर्व घटनात्मक अडथळे दूर करावे लागतील. सध्या 'अनुच्छेद ३५' घटनाबाह्य असल्याने, (कारण, तो 'अनुच्छेद ३६८'नुसार संसदेत चर्चा न घडवता, केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशानेघालण्यात आलेला आहे) तो हटवण्यासंबंधी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित आहे. खरेतर सत्ताधारी भाजपच्या जाहीरनाम्यात नेहमीच 'अनुच्छेद ३७०' हटवण्याचे स्पष्ट आश्वासन देण्यात आलेले आहे. 'अनुच्छेद ३७०' हटवण्यामध्ये मुख्य अडचण 'अनुच्छेद ३५'चीच आहे, हे उघड आहे. जम्मू-काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहापासूनवेगळे पाडण्यात, तिथल्या लोकांमध्ये फुटीरतेची भावना दृढमूल करण्यात 'अनुच्छेद ३५' आणि 'अनुच्छेद ३७०' हीच खरी, मुख्य कारणे असल्याचे वरील विवेचनावरून स्पष्ट व्हावे. त्यामुळे ' अनुच्छेद ३५' संबंधीच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारला या संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची उत्तम संधी आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून केलेल्या बालाकोट हवाई हल्ल्यानंतर देशभरात तयार झालेले देशभक्तीचे वातावरण, काश्मीरमधील फुटीरतावाद कायमचा संपवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याच्या दृष्टीने अत्यंत अनुकूल आहे. सरकारने आता वेळ न घालवता 'अनुच्छेद ३५' हटवण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. आता नाही, या कणखर इच्छाशक्ती असलेल्या नेतृत्वाकडून नाही, तर मग कधी? असा प्रश्न असंख्य देशप्रेमी व्यक्तींच्या मनात आज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांची निराशा होऊ देणार नाहीत, हीच आशा.

 

- श्रीकांत पटवर्धन

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat