७५ टक्केवाल्या महिला!
महा एमटीबी   05-Mar-2019
 


गाव-खेड्यापासून देशोदेशांतील महिलांची स्थिती आणि अधिकारांबाबत नेहमीच चर्चा केली जाते. सोबतच एकविसाव्या शतकात आता महिलांचे स्थान पुरुषांच्या बरोबरीचेच असल्याचे किंवा झाल्याचेही दावे केले जातात. मात्र, यात कितपत सत्यता आहे? खरेच का, महिलांना पुरुषांइतकेच अधिकार मिळाले आहेत? महिला खरोखरच पुरुषांइतक्याच स्वतंत्र आहेत का? हे प्रश्न विचारल्यास उत्तरात काही जण नक्कीच ‘हो’ म्हणतील, पण वास्तव याहून निराळेच आहे.

 

महिला सशक्तीकरणाची यत्र-तत्र-सर्वत्र गोष्ट केली जात असतानाच एका अहवालातून काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. जागतिक बँकेच्या वूमन बिझनेस अ‍ॅण्ड द लॉ -२०१९ या अहवालानुसार जगातील केवळ सहा देश असे आहेत, ज्यात महिलांना पूर्ण अधिकार मिळाले आहेत. आहे ना आश्चर्यजनक! जागतिक बँकेच्या अहवालात बेल्जियम, डेन्मार्क, फ्रान्स, लॅटव्हिया, लक्झेमबर्ग आणि स्वीडन या सहा देशांतच महिलांना पूर्ण अधिकार प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अहवालातील निष्कर्षावरून असेही निदर्शनास येते की, जगात लैंगिक समानता वाढली, पण त्याची गती मात्र कमी झाली. महिला समानतेच्या या वेगाने आगामी ५० वर्षांतही (सन २०७३) महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने अधिकार वा कायदेशीर दर्जा मिळू शकणार नाही. जागतिक बँकेकडून हे अध्ययन महिला रोजगार आणि महिला उद्योजकतेमध्ये कायदेशीर अडचणी कशाप्रकारे गतिरोधकाचे काम करतात, हे दाखवण्यासाठी, तसेच घरगुती हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण तथा वेतन व निवृत्तीवेतन, विवाह, मूल जन्माला घालणे आदी मुद्द्यांच्या आधारे केले जाते. या कारणांमुळे महिलांना आपल्या करियरमध्ये कित्येक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. असे असूनही महिलांना समान अधिकार मात्र काही मिळत नाही.

 

लैंगिक समानतेविषयक केल्या गेलेल्या अध्ययनात संपूर्ण जगाची सरासरी ७४.७१ टक्के इतकी आहे. म्हणजेच जगभरातल्या महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत ७५ टक्के इतकेच अधिकार प्राप्त आहेत, १०० टक्के वा बरोबरीचे-समान अधिकार नव्हे. जगाची सरासरी जरी अशी असली तर मध्य-पूर्वेतील आखाती देश आणि आफ्रिका खंडातील देशांना जागतिक बँकेच्या अध्ययनात फक्त ४७.३७ टक्क्यांचीच सरासरी गाठता आली. याचाच अर्थ असा की, जगाच्या या भागात महिलांना पुरुषांच्या समोर निम्म्यापेक्षाही कमी अधिकार आहेत. जगातील २१ देशांमध्ये महिलांच्या अधिकारांची सरासरी ५० पेक्षाही कमी आहे आणि या २१ देशांपैकी १९ देश इस्लामिक राष्ट्रं आहेत. सदर अहवालात सौदी अरेबियाला सर्वात कमी म्हणजे २५.६३ टक्के गुण देण्यात आले असून हा देश सर्वात तळाशी आहे. सौदीव्यतिरिक्त सुदान, संयुक्त अरब अमिराती, सीरिया, कतार आणि इराणलादेखील या अध्ययनात ३५ टक्क्यांपेक्षाही कमी गुण मिळाले आहेत. दुसरीकडे जागतिक बँकेच्या या अध्ययनावेळी बहुसंख्य महिलांनी काही काही प्रश्नांवर मात्र तोंड न उघडणेच पसंत केल्याचे समोर आले. जसे की, त्यांना पुरुषांप्रमाणेच घराबाहेर जाण्या-येण्याचे वा प्रवास करण्याचे स्वातंत्र्य आहे का? आणि तुमच्या देशातील कायदा खरोखरच घरगुती हिंसेपासून त्यांचे संरक्षण करतो का? या प्रश्नांवरील महिलांच्या गप्प राहण्यातून हे स्पष्ट होते की, त्यांना अशा प्रकारचे कोणतेही स्वातंत्र्य नाही.

 

सामान्यपणे महिला अधिकारांविषयक चर्चा सुरू झाली की, विकसित देशांची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणावर दिली जातात. कित्येकांना असे वाटते की, विकसित देशांत महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने कायदेशीर अधिकार दिलेले आहेत, पण ते वास्तव असल्याचे या अध्ययनातून दिसत नाही. अमेरिकेसारख्या विकसित देशाला या अध्ययनात ८३.७५ टक्के सरासरी गुण दिले आहेत, तर युनायटेड किंगडमला ९७.५ टक्के, जर्मनीला ९१.८८ आणि ऑस्ट्रेलियाला ९६.८८ टक्के गुण मिळाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, ज्या देशांत लैंगिक समानता आहे, त्यातल्या पहिल्या ५० देशांतही अमेरिकेचे नाव समाविष्ट नाही.

 

भारतासह जगभरातील १८७ देशांचे अध्ययन करून तयार केलेल्या या अध्ययनात आशियायी देशांच्या स्थितीबाबतच प्रकाश टाकला आहे. परंतु, यापैकी कितीतरी देश सारख्याच टक्केवारीमुळे एकाच क्रमांकावर असल्याचे दिसते. भारतीय उपखंडात मात्र पाकिस्तानची स्थिती सर्वात वाईट आणि दयनीय आहे. पाकिस्तानला जागतिक बँकेच्या अहवालात ४६.२५ टक्के गुण मिळाले आहेत. उपखंडात मालदीव ७३.७५ टक्के गुणांसह अव्वलस्थानी आहे (जागतिक स्तरावर ३३ वे स्थान) तर भारत ७१.२५ टक्के गुणांसह द्वितीय क्रमांकावर (जागतिक स्तरावर ३७ वे स्थान) आहे.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat