तापली धरणी, उसळला सागर
महा एमटीबी   31-Mar-2019



२०१५च्या पॅरिस करारानुसार सगळ्याच देशांच्या तापमानाची पातळी ही औद्योगिक युग सुरू होण्यापूर्वीच्या तापमानापेक्षाही २ अंश सेल्सिअसने कमी ठेवण्यावर एकमत झाले होते. प्रत्येक देशाने आपले हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच जीवाश्म इंधनाच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याचे कबूल केले होते.


एकीकडे भारतात निवडणुकीमुळे वातावरण चांगलेच तापले असताना, देशभरात उष्म्याच्या तीव्र लाटेने अंगाची लाही लाही होताना दिसते. भारताबरोबरच इतरही देशांत कमी-अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती. त्यामुळे जागतिक तापमानवाढीच्या सिद्धांताला दशकभरापूर्वी शास्त्रीय चर्चांतून हद्दपार करणाऱ्या शास्त्रज्ञांनाही आता याचे चटके जाणवू लागले आहेत. २०१८च्या एकूणच जागतिक तापमानवाढीचा अहवाल संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ‘जागतिक हवामान संस्थे’तर्फे (डब्ल्यूएमओ) नुकताच जाहीर करण्यात आला. सप्टेंबर २०१८ पर्यंतच्या जागतिक तापमान नोंदींच्या तपशीलावर आधारित हा अहवाल विकसित, विकसनशील अशा सगळ्याच देशांच्या चिंतेत भर घालणारा आहे. आज जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामस्वरूप जगभरातील तब्बल १२५ दशलक्ष नागरिक हे उष्मालाटेच्या प्रभावाखाली आहेत. याचा थेट परिणाम विविध देशांच्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर पडलेला दिसून येतो. जगभरात त्यामुळेच वणवे लागण्याच्या घटनांमध्येदेखील २०१८ साली वाढ नोंदवली गेली. या अहवालानुसार, २००५ ते २०१८च्या कालखंडातील २०१८ हे वर्ष आतापर्यंतचे चौथे उष्ण वर्ष ठरले आहे. त्याचबरोबर सध्याचे जागतिक तापमान हे औद्योगिक युग सुरू होण्यापूर्वीच्या तापमानापेक्षा १ अंश सेल्सिअसने वाढल्याचेही शास्त्रज्ञांनी अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे या शतकाच्या अखेरपर्यंत जागतिक तापमान ३ ते ५ अंश सेल्सिअसने उसळी घेईल, अशीही भविष्यवाणी हा अहवाल नमूद करतो. पण, जागतिक तापमान वाढ या विषयाची व्यापकता केवळ सातत्याने होणाऱ्या हवामानातील, तापमानातील वाढीशीच संबंधित नाही, तर याचे थेट परिणाम जगभरात भौगोलिक आणि सामाजिक पातळीवर दृश्य स्वरूपात २०१८ मध्येही प्रकर्षाने जाणवले आहेत. या एका वर्षात जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामस्वरूप उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे तब्बल ६२ दशलक्ष लोकप्रभावित झाले, तर २ दशलक्ष नागरिकांना त्यांच्या घरातून विस्थापित व्हावे लागले.

 

१९९८ मध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेल्या एकूण नागरिकांची संख्या ४.५ दशलक्ष होती, जी आज ६० दशलक्षाहून अधिक आहे. त्यामध्येही भूकंप, ज्वालामुखी, दुष्काळ यापेक्षा पुरामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांची संख्या ही सर्वाधिक आहे. नुकत्याच आफ्रिकेत आलेल्या ‘इडाई’ चक्रीवादळाचा मोझंबिक, झिम्बाब्वे, मलावी या देशांना जबरदस्त तडाखा बसला आणि एक हजार नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले. ध्रुवीय प्रदेशात झपाट्याने वितळणारा बर्फ आणि समुद्राची वाढलेली पातळी पूरपरिस्थितीची दाहकता अधिक वाढवतात. २०१८ मध्ये समुद्राची पातळी २०१७ च्या तुलनेत सरासरी ३.७ मिमी.ने वाढली, तर जानेवारी-फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आतापर्यंतचा (१९७९ पासून) तिसऱ्या क्रमांकावरील बर्फाच्या सर्वाधिक वितळण्याची नोंद करण्यात आली. म्हणजेच, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने झालेले बदल, नैसर्गिक आपत्तींची मिळणारी पूर्वसूचना यांचा फारसा सकारात्मक परिणाम जाणवलेला नाही, उलट तापमानवाढीमुळे नैसर्गिक आपदांमध्ये वाढ झालेली आपल्याला दिसून येते.

 

२०१५च्या पॅरिस करारानुसार सगळ्याच देशांच्या तापमानाची पातळी ही औद्योगिक युग सुरू होण्यापूर्वीच्या तापमानापेक्षाही २ अंश सेल्सिअसने कमी ठेवण्यावर एकमत झाले होते. प्रत्येक देशाने आपले हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच जीवाश्म इंधनाच्या वापरावरही मर्यादा आणण्याचे कबूल केले होते. भारतासारख्या काही देशांनी त्यादृष्टीने सकारात्मक पावलेही उचलली. सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना आपण प्रोत्साहन दिले. त्याचबरोबर उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून कोळशाला गॅसचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. पण, केवळ एकट्या देशाच्या उपाययोजना जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी पुरेशा नाहीत. सर्व देशांनी एकत्र येऊनच या समस्येवर सर्वानुमते समाधान शोधणे हीच काळाची गरज आहे. कारण, आज या समस्येने एक रौद्र रूप धारण केले असून आगामी काळात यापेक्षा भीषण परिणामांना आपल्याला सामोरे जावे लागू शकते. सप्टेंबर २०१९ मध्ये अशीच एक जागतिक तापमानवाढीच्या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय परिषद न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. पण, या परिषदेत देशांनी केवळ ‘आम्ही काय करू’ याचा केवळ आराखडा न मांडता, ‘आम्ही हे असे करूअशा विचारांना प्रत्यक्ष कृतीची जोड देण्याची वेळ आता आली आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat