काळ्या यादीचा फायदा काय?
महा एमटीबी   26-Mar-2019



एखाद्या कामात घोटाळा केल्यानंतर त्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला पालिकेच्या काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर बंदी घातली जाते किंवा हद्दपार केले जाते. मात्र, घोटाळा उघड झाल्यानंतर हद्दपार झालेले ठेकेदार नामकरण करून महापालिकेत मागच्या दाराने प्रवेश मिळवत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदाराच्या पत्नीने कंपनी काढून चक्क पूर्व मुक्तमार्गाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट मिळवले आहे. याच ठेकेदाराने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील पादचारी पुलाची दुरुस्ती केली होती. एकीकडे महापालिकेने कंत्राटदाराला कारणे दाखवानोटीस पाठविलेली असताना दुसरीकडे तब्बल २४ कोटी रुपयांचे कंत्राट बहाल केले आहे. महापालिकेने बाहेरचा रस्ता दाखविल्यानंतरही काळ्या यादीतील कंत्राटदार दुसर्‍या नावाने, कुटुंबीय किंवा नातेवाईकांच्या नावाने नवीन कंपनी स्थापन करून कंत्राट पदरात पाडून घेत आहेत. बहुतांशी कंत्राट मिळविणारा आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सया ठेकेदाराला २०१७ मध्ये महापालिकेने ३५० कोटींच्या रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकले. या कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, यापैकी केतन शाह या संचालकाच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या मे. स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चरया कंपनीला नवीन कंत्राट मिळाल्याचे समोर आले आहे. हिमालय पादचारी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम २०१३ मध्ये आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चरया कंपनीने केले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीनंतर महापालिकेने आरपीएसया ठेकेदाराला कारणे दाखवानोटीस पाठवून काळ्या यादीत का टाकू नये, याबाबत खुलासा मागविला आहे. रस्ते आणि पुलाचे निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा ठपका असल्यानंतरही या कंपनीच्या संचालकाच्या पत्नीलाच कंत्राट मिळाले आहे. महापालिकेच्या प्रामाणिकतेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. ही घटना पहिली नसून बोरिवली येथील पुलाच्या कामासाठी मे. मिशिगन इंजिनिअर्सया कंपनीबरोबर संयुक्त भागीदारी करून, गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात मे. स्पेकोने कंत्राट मिळविले होते. काळ्या यादीतील ठेकेदार दुसर्‍या नावाने अथवा नातेवाईकांच्या मदतीने नवीन कंपनी सुरू करतात. मात्र, दंडित ठेकेदाराचे कुटुंबीय अथवा त्याच्या नातेवाईकाच्या कंपनीलाही महापालिकेत थारा मिळणार नाही, असे कठोर नियम महापालिकेने तयार करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

 

उशिरा सुचलेले शहाणपण

 

दक्षिण मुंबईतील नाना चौक परिसरातील पाणीगळतीच्या तक्रारीचे निवारण करण्यास गेलेल्या जल अभियंता खात्याच्या कामगाराचा शनिवारी मृत्यू झाला. यापूर्वी सांडपाण्याच्या टाकीत असे अपघात घडले होते. पाण्याच्या टाकीत विषारी वायूच्या संपर्कात येऊन कामगाराचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पाण्याच्या टाकीत अशा दुर्घटना कधीच न घडल्यामुळे कामगारांप्रमाणे पालिका प्रशासनही याबाबत बेफिकीर होते. मात्र, हीच बेफिकिरी पालिका अभियंत्याच्या जिवावर बेतली आहे. पालिकेने भविष्यात अशा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पाऊल उचण्यास सुरुवात केली आहे. पण, एखादी दुर्घटना घडल्यावरच पालिका कारवाई वा उपाययोजना करणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पाण्याच्या टाकीत उतरलेला कामगार विषारी वायुमुळे गुदमरल्याची धक्कादायक घटना घडल्यानंतर कामगारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा यामुळे ऐरणीवर आला आहे. पालिकेने आता बोगद्यात अथवा जलवाहिनीत उतरण्यापूर्वी आतील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी कॅमेरा, ऑक्सिजन सिलिंडर, घातक वायूचा शोध घेणारे यंत्र अशा जीवरक्षक उपकरणांचा वापर बंधनकारक केला आहे. या घटनेचा गांभीर्याने अभ्यास करून कामगारांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसेच बदल लवकरच भूमिगत वाहिन्यांच्या सफाईवेळी अमलात येणार आहेत. जलवाहिनी, उघडी गटारे अथवा जलबोगद्यात उतरताना सुरक्षेसाठी हेल्मेट, हातमोजे आणि गमबूट घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनेकवेळा कामगार हे नियम पाळत नाहीत किंवा संबंधित कंत्राटदार हे साहित्य देण्यास टाळाटाळ करतात. पालिका प्रशासनाने सुरक्षेच्या बाबींकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे. दुर्घटनेनंतर या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. अत्याधुनिक तंत्र वापरून कामगारांच्या सुरक्षेची खात्री करून मगच त्यांना अशा जोखमीच्या कामावर पाठविण्यात येणार आहे. यापुढे बोगदा अथवा वाहिनीत उतरण्यापूर्वी कॅमेरा सोडून जलवाहिनीची आतील पाहणी करणे, आत उतरण्यास जिन्याचा वापर, दिवा, ऑक्सिजन सिलिंडर, वायुगळतीचा अंदाज घेणारे यंत्र वापरण्यात येणार आहे. परंतु, पालिकेने यापूर्वी जर खबरदारी घेतली असती तर ही घटना घडली नसती आणि अभियंत्याचा जीवही वाचला असता.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat