संस्थांचा सन्मान आणि संस्थांचा अवमान

 

दोन परस्पर विरोधी दृष्टिकोन

देशात सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या आणि ‘घराणेशाही हीच लोकशाही’ हे मूलमंत्र मानणार्‍या काँग्रेस पक्षावर, पक्षनेतृत्वावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ब्लॉगवरील २० मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखाच्या माध्यमातून परखड टीका केली. शिवाय, मतदारांनाही विवेकबुद्धीने सत्ताधारी निवडण्याचे आवाहन पंतप्रधान आपल्या लेखात करतात. तेव्हा, पंतप्रधानांच्या या मार्गदर्शक मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद खास वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत.

 

ते २०१४ वर्षातील उन्हाळ्याचे दिवस होते. जेव्हा देशवासियांनी महत्त्वपूर्ण निर्णायक मत देऊन आपला निर्णय सांगितला :

घराणेशाहीला नाही, लोकशाहीला निवडले.

विनाशाला नाही, विकासाला निवडले.

ढिलाईला नाही, सुरक्षेला निवडले.

विरोधाला नाही, संधीला प्राथमिकता दिली.

मतपेटीच्या राजकारणावर विकासाचे राजकारण ठेवले.

२०१४मध्ये देशवासीय या गोष्टीमुळे दु:खी होते की, आपल्या सर्वांचा भारत अखेर `फ्रेजाईल फाईव्ह' देशांमध्ये का आहे ? कारण सकारात्मक वृत्ताची जागा केवळ भ्रष्टाचार, आपल्या लोकांना अयोग्य फायदा पोचवणे आणि भाऊ-पुतण्याच्या वादासारख्या वृत्तेच मुख्य मथळे होत होती. तेव्हा सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये देशवासियांनी भ्रष्टाचारात बुडालेल्या सरकारकडून मुक्तता मिळण्यासाठी आणि एक चांगल्या भविष्यासाठी मतदान केले होते. जेव्हा एखादे सरकार `कुटुंब प्रथम'च्या ऐवजी `भारत प्रथम'ची भावना ठेवून मार्गक्रमणा करते तेव्हा ते त्यांच्या कामातूनही दिसून येते. ही आमच्या सरकारची धोरणे आणि कामाचाच परिणाम आहे की गेल्या पाच वर्षांत भारत जगातील अग्रणी अर्थव्यवस्थेत सहभागी झाला आहे. आमच्या सरकारच्या दृढ संकल्पाचा हा परिणाम आहे की आज भारताने स्वच्छतेच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व यश संपादन केले आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा स्वच्छता केवळ ३८ टक्के होती. त्यात आज वाढ होऊन ९८ टक्के झाली आहे. आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे प्रत्येक गरीबाचे आज बॅंक खाते आहे. गरजूंना बिना बॅंक हमी कर्ज मिळाले आहे. भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेता पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात आली आहे. बेघरांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. गरिबांना मोफत रुग्णालयांची सुविधा मिळाली आहे आणि युवकांना अधिक चांगले शिक्षण आणि रोजगाराची संधी मिळाली आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात झालेल्या पायाभूत परिवर्तनाचा अर्थ असा आहे की देशात एक असे सरकार आहे की ज्यांच्यासाठी संस्था सर्वांत वर आहे. भारताने पाहिले आहे की, जेव्हा वंशवादाचे राजकारण वर आले आहे त्यात देशातील संस्थांना कमजोर करण्याचे काम केले आहे.

संसद

१६ व्या लोकसभेची एकूण फलनिष्पत्ती चांगली ८५ टक्के आहे, जी १५ व्या लोकसभेपेक्षा अधिक आहे. तीच २०१४ पासून २०१९ दरम्यान राज्यसभेची फलनिष्पत्ती ६८ टक्के होती. अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेची फलनिष्पत्ती ८९ टक्के, राज्यसभेची केवळ ८ टक्के होती. दोन्ही सभागृहांच्या फलनिष्पत्तीच्या आकड्यांचा अर्थ काय आहे, हे देश चांगल्या प्रकारे जाणतो. यात स्पष्टता होते की, जेव्हा गैर वंशवाद पक्षाची संख्या सभागृहात अधिक असते तेव्हा त्यात स्वाभाविक अधिक काम करण्याची प्रवृत्ती असते. देशवासियांनी असे विचारले पाहिजे की, अखेर राज्यसभेत तेवढे काम का झाले नाही. जेवढे लोकसभेत झाले? त्या कोणत्या शक्ती होत्या ज्यांनी सभागृहात एवढा गोंधळ का केला?

पत्रकारिता आणि अभिव्यक्ती

वंशवादाला प्रोत्साहन देणा-या पक्षांना कधी कधी स्वतंत्र आणि निर्भिड पत्रकारितेबरोबर सहजता राहिलेली नाही. आश्चर्य नाही की कॉंग्रेस सरकारकडून आणण्यात आलेले पहिली संविधानिक दुरुस्ती ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरच (फ्री स्पीच) होती. मुक्त पत्रकाराची ओळख ही आहे की, सत्तेला खरा आरसा दाखवला पाहिजे. मात्र त्याला अश्लील आणि असभ्यतेची ओळख देण्याचा प्रयत्न केला गेला. संपुआ (युपीए)च्या कार्यकाळातही असेच पाहायला मिळाले, जेव्हा त्यांनी एक असा कायदा आणला, ज्यात जर एखाद्याने काहीही अपमानकारक पोस्ट केली तर त्याला तुरुंगात टाकले जाईल. युपीए सरकारमधील बलाढ्या मंत्र्यांच्या मुलांविरोधात एक ट्विट देखील निर्दोष व्यक्तीला तुरुंगात टाकले जात असे. काही दिवसांपूर्वी देशाचे असेही भीतीचे वातावरण पाहिले की, जेव्हा काही युवकांना कर्नाटकमधील एका कार्यक्रमादरम्यान आपल्या भावना प्रकट केल्याबद्दल अटक करण्यात आले. तेथे कॉंग्रेसची सत्ता आहे. मात्र, मी त्यांना सांगू इच्छीतो की, कोणत्याही प्रकारच्या धमकीतून सत्यस्थिती बदलत नाही. जर त्यांनी जबरदस्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाही कॉंग्रेसच्या अनुषंगाने लोकांची धारणा बदलणार नाही.

संविधान आणि न्यायालय

२५ जून १९७५ रोजी सायंकाळी जेव्हा सूर्यास्त झाला तेव्हा त्याबरोबरच भारताच्या लोकशाही मूल्यांना तिलांजली देण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधानांनी घाईघाईत दिलेले रेडिओवरील संबोधन ऐकले तर स्पष्ट होते की, कॉंग्रेस एका वंशाचे रक्षण करण्यासाठी कोणत्याही स्तरापर्यंत जाऊ शकते. आणीबाणीत देशाला रातोरात तुरुंगाची स्थिती निर्माण झाली. एवढेच नाहीतर काही बोलणेही गुन्हा झाला होता. ४२ व्या संविधान दुरुस्तीच्या माध्यमातून न्यायालयांवर अंकुश लावण्यात आला. सोबतच संसद आणि अन्य संस्थांनाही सोडण्यात आले नाही. जनतेच्या भावना लक्षात घेता ती आणीबाणी समाप्त करण्यात आली, मात्र ती थोपवणा-यांवर संविधान विरोधी मानसिकता बदलली नाही. कॉंग्रेसने अनुच्छेद ३५६ चा सुमारे १०० वेळा वापर केला. केवळ श्रीमती इंदिरा गांधी यांनीच सुमारे ५० वेळा वापर केला. जर त्यांना एखादे राज्य सरकार किंवा नेता पसंत नसेल, तर सरकारच बरखास्त केले जात होते. न्यायालयाची अवमानना करण्यात कॉंग्रेसने निपुणता मिळवली होती. श्रीमती इंदिरा गांधीच होत्या, ज्यांना “Committed Judiciary” म्हणजे ' समर्पित न्यायव्यवस्था' हवी होती. त्या वाटत होते की न्यायालये संविधानच्या जागी एका कुटुंबाशी विश्वासू राहिले पाहिजे. 'समर्पित न्यायव्यवस्थे'मुळे कॉंग्रेसने भारताचे मुख्य न्यायाधीशाची नियुक्ती करताना अनेक सन्मानित न्यायाधीशांकडे कानाडोळा केला. कॉंग्रेसची काम करण्याची पद्धत एकदम स्वच्छ होती. पहिल्यांदा नाकारा नंतर अपमानित करा आणि त्यानंतर धमकवा. जर एखादा न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या विरोधात गेला, तर ते त्याला प्रथम नाकारत असत, नंतर न्यायाधीशाला बदनाम करत आणि नंतर त्याच्या विरोधात महाभियोग लावण्यात येत असे.

सरकारी संस्था

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी आपल्या टीप्पणीत योजना आयोगला `A bunch of jokers’ म्हणजे जोकरांचा समूह म्हटले होते. तेव्हा योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. मनमोहन सिंह होते. त्यांच्या या टीप्पणीवरून जाहीर होते की, कॉंग्रेस सरकारी संस्थांप्रती कशाप्रकारे विचार ठेवते आणि कशा प्रकारे वागते. युपीए शासन काळ आठवला तर, त्या काळात कॉंग्रेसने कॅगवर केवळ यासाठी प्रश्न विचारले कारण त्यांनी कॉंग्रेस सरकारचे २जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा यांसारखे भ्रष्टाचार समोर आणले. युपीए सरकारच्या काळात सीबीआय कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन झाले होते. लोकसभा निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांविरोधात याचा वारंवार दुरुपयोग करण्यात आला. आयबी आणि रॉ सारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थांमध्ये जाणूनबुजून तणाव निर्माण केला गेला. केंद्रीय मंत्रीमंडळाकडून घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय एका अशा व्यक्तीने फाडून टाकले होते, जो कॅबिनेट सदस्यही नव्हता आणि तेही एका पत्रकार परिषदेदरम्यान. एनएसी म्हणजे राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेला पंतप्रधान कार्यालयाच्या समांतर अधिकार आहेत आणि तेच कॉंग्रेस आज संस्थांनांची गोष्ट करते. एवढेच नाही, जरा आठवा १९९० च्या दशकात केरळ कॉंग्रेसने राजकीय फायद्यासाठी देशाची प्रमुख अंतराळ संस्था इस्रोमध्ये एक काल्पनिक गुप्तचर घोटाळ्याची कहाणी रचली गेली. त्याचा त्यांना कोणताही फरक पडला नाही की याचे परिणाम एका प्रतिभावंत वैज्ञानिक आणि देशाला पडला.

सशस्त्र दल

कॉंग्रेसने नेहमीच संरक्षण क्षेत्र हे कमाईचा एक स्त्रोत म्हणूनच पाहिले आहे. हेच कारण आहे की, आपल्या सशस्त्र दलांचा जो हक्क होता तो सन्मान कधीही कॉंग्रेसकडून मिळाला नाही. १९४७ नंतरपासून कॉंग्रेसच्या प्रत्येक सरकारमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे संरक्षण घोटाळे झाले. घोटाळ्यांची सुरुवात ही जीपपासून झाली जी तोफ, पाणबुडी आणि हेलिकॉप्टरपर्यंत जाऊन पोहोचली. यामध्ये प्रत्येक मध्यस्थी एका विशेष कुटुंबाशी संबंधित राहिला आहे. कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने जेव्हा सेनाप्रमुखाला गुंड म्हटले होते तेव्हा त्यानंतर पक्षात त्याचे महत्त्व वाढले. यातून समजते की आपल्या सैन्याबद्दलही ते किती तिरस्कार भावनेने पाहतात. जेव्हा आपले सैन्य दहशतवादी आणि त्यांच्या म्होरक्यांविरोधात कारवाई करते तेव्हा कॉंग्रेसचे नेते राजकीय नेतृत्वावर रक्ताची दलालीचा आरोप करतात. जेव्हा आपल्या वायुसेनेने दहशतवाद्यांवर हल्ला केला तेव्हा कॉंग्रेसने त्यांच्या कर्तृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कॉंग्रेसमध्ये अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव

राजकीय पक्ष हे त्या जिवंत संस्थेप्रमाणे असतात. जेथे विविध विविध विचारांचा सन्मान केला जातो. मात्र कॉंग्रेसचा अंतर्गत लोकशाहीवर विश्वास नाही ही दु:खाची गोष्ट आहे. जर एखाद्या नेत्याने पक्षाध्यक्ष बनण्याचे स्वप्न पाहिले तर कॉंग्रेसमध्ये त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. एका सामान्य कायद्याच्या प्रक्रियेत त्यांच्या व्यवहारात गर्व आणि अधिकार हेच दिसून येते. वर्तमान स्थितीत त्यांचे वरिष्ठ नेतृत्व मोठमोठ्या घोटाळ्यात जामिनावर बाहेर आहेत. जेव्हा कधी कोणी संस्था घोटाळ्याबाबत प्रश्न विचारते तेव्हा ते नेते उत्तर देणेही योग्य समजत नाही. ते लोक आपले उत्तर देण्यास घाबरतात?

सदसद्विवेकबुद्धीने विचार करा

पत्रकार ते संसदेपर्यंत, सैन्यापासून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापर्यंत, संविधानापासून न्यायालयापर्यंत संस्थांना अपमानित करणे कॉंग्रेसची पद्धतच राहिली आहे. त्यांचा विचार आहे की, सर्व अयोग्य आहे आणि केवळ कॉंग्रेसच योग्य आहे. म्हणजे जे कॉंग्रेस बोलेल तेच खरे. जेव्हा आपण मतदान देण्यास जाता, भूतकाळ एकदा आठवून बघा, कशा प्रकारे एक कुटुंब सत्तेच्या हव्यासापोटी देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली. त्यांनी नेहमीच देशाला धोक्यात आणले आणि आताही ते तेच करतील हे निश्चित आहे. लक्षात ठेवा जर आपण आपले स्वातंत्र्य वाचवून ठेवू इच्छीत असाल तर प्रत्येक वेळी सतर्क राहिले पाहिजे. या, आपण सर्वजण सतर्क राहूया. आपल्या संविधान निर्मितीकारांनी आपल्याला संविधानिक संस्था सुपूर्द केल्या आहेत. त्यांना आणखी मजबूत बनवण्याचा प्रयत्न करूया.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat