पडझड थांबविणार कशी?
महा एमटीबी   19-Mar-2019



महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीचं केंद्र म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र आणि या पश्चिम महाराष्ट्रावर पकड कोणाची तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची, असंच समीकरण राज्यात गेली तीस-चाळीस वर्षं रूजलं होतं. भक्कम बालेकिल्ले म्हणावेत असे एकेक गड आणि त्यांच्या आड उंची इमले काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सहकारी बँका, साखर कारखाने, दूध संघ, शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून बांधले होते. २०१४ साली केंद्रात आणि राज्यात सत्तापरिवर्तन झाल्यापासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या बालेकिल्ल्यांना हादरे बसू लागले. कारण, या बालेकिल्ल्यांचे आघाडीचे सरदारच पक्षाला रामराम करू लागले आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रात जे काही सुरू आहे, तो तर या सर्व प्रक्रियेतील महत्त्वाचा अंक आहे. वास्तविक, पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची पिछेहाट होण्यास नरेंद्र मोदी-देवेंद्र फडणवीस यांचा उदय जितका कारणीभूत आहे, तितकाच काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा नाकर्तेपणाही आहे. महाराष्ट्रातील सर्वांत समृद्ध प्रदेश, अशी प्रतिमा जरी पश्चिम महाराष्ट्राची असली तरी, या समृद्धीचा ओघ काही घरांपुरताच राहिला, हे आपण जाणतोच. विकासाची गंगा तळागाळापर्यंत पोहोचलीच नाही. त्यातून मग मराठा मोर्चा, शेतकरी आंदोलने आदी घडामोडी घडल्या. साखर कारखाना, दूध संघ, शिक्षणसंस्था, त्यांची इंजिनिअरिंग-मेडिकल महाविद्यालये, बँका, पोल्ट्री फार्म्स, बाजार समित्या आणि असं बरंच काय काय दिसत असलं तरी तिथे प्रत्यक्षात तीच ती माणसं केंद्रस्थानी राहिली, त्यांनाच सत्तेचे वाटे मिळत राहिले. तीस-चाळीस वर्षं असंच पाणी मुरल्यानंतर तळागाळाचा व्हायचा तो उद्रेक झालाच. त्याचे परिणाम राजकारणावरही दिसून आले. नाशिक, शिर्डी, अहमदनगर, मावळ, शिरूर, पुणे, सोलापूर, सांगली, हातकणंगले अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच जागा २०१४ मध्ये भाजप-शिवसेना आणि मित्रपक्षांनी जिंकल्या. बारामतीसारखा मतदारसंघही राष्ट्रवादीला आणि पवार कुटुंबीयांना कसाबसा राखता आला. सातारा उदयनराजेंच्या वैयक्तिक प्रभावावर, माढ्यातही जवळपास तेच. काँग्रेस-राष्ट्रवादी म्हणून विचार करायचा झाला तर या दोघांचाही पुरता हाहाकार उडाला. याचीच पुनरावृत्ती, तीही अधिक तीव्रतेने २०१९ मध्ये होण्याची शक्यता स्पष्टपणे समोर दिसत आहे.

पत्त्यांचा बंगला...

या पश्चिम महाराष्ट्रातले राजकीयदृष्ट्या रसरशीत जिल्हे म्हणजे अहमदनगर आणि सोलापूर. इतके सारे गट, पक्ष, नेते आणि त्यांचं वेडंवाकडं राजकारण यांनी हे दोन जिल्हे वेगळ्या प्रकारे ‘समृद्ध’ केले आहेत. राधाकृष्ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, विजयसिंह मोहिते-पाटील, सुशीलकुमार शिंदे ही या दोन जिल्ह्यांच्या राजकीय पटलावरची काही बडी नावं. बाळासाहेब थोरातांचा विषय हा सध्या फक्त विखे-पाटलांना पाण्यात पाहण्यापुरता उरलेला दिसतो. सुशीलकुमार शिंदे २०१४ मध्ये पराभूत झाल्यापासून तसे प्रभावी राहिले नाहीत. त्यात आता प्रकाश आंबेडकर सोलापुरातून उभे राहण्याच्या शक्यतेमुळे शिंदे अधिकच अडचणीत सापडले आहेत. राहता राहिले ते विखे-पाटील आणि मोहिते-पाटील. या दोन्ही घराण्यांच्या विद्यमान आणि उगवत्या पिढ्या आणि त्यांच्या राजकारणाच्या दिशा पुरेशा बोलक्या आहेत.

ही दोन्ही घराणी त्या त्या जिल्ह्यांतील दोन-तीन तालुक्यांवर जबरदस्त पकड असणारी, त्याबाहेर उर्वरित जिल्ह्यात थोडाफार प्रभाव असणारी आणि त्या आधारावर राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाची गणली जाणारी. या दोन्ही घराण्यांना पक्षांतर्गत राजकीय गटबाजीचा फटका गेली काही वर्षं बसला आणि त्यामुळे ते पक्षापासून हळूहळू दूर जाऊ लागले. मुळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी हे एकसंध पक्ष नसतात तर अनेक गटांचं मिळून बनलेलं कडबोळं असतात. भाजपसारखं यांचं नाही. विखेंचं त्यांच्या जिल्ह्यातल्या थोरातांशी हाडवैर. विजयसिंह मोहिते एकेकाळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, परंतु २००९ साली मतदारसंघ बदलल्याने पराभूत झाले आणि तेव्हापासून त्यांच्या नाराजीच्या उलटसुलट चर्चा. २०१४ मध्ये मोदीलाटेतही ते माढा मतदारसंघातून निवडून आले आणि त्यामुळे त्यांना आणखी स्फुरण चढलं. आता २०१९ मध्ये शरद पवारांनी माढ्यातून माघार घेण्याचं कारण पार्थ पवारांच्या मावळच्या उमेदवारीशी जोडण्याचा कितीही केविलवाणा प्रयत्न केला तरी, आता हळूहळू या माघारीचं कारण लक्षात येऊ लागलं आहे. विखेपुत्राने वाजतगाजत भाजपप्रवेश केला. मोहिते-पाटील पितापुत्र ऐन होळीच्या मुहूर्तावर भाजपप्रवेश करतील. या पडझडीचे परिणाम केवळ नगर-सोलापूरपुरते मर्यादित नाहीत, तर संपूर्ण राज्यावर जाणवणार आहेत. कारण, पत्त्यांचा बंगला कोसळण्यास सुरुवात झाली आहे.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा...facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat