मुंबईतील ‘हिमालय’ का कोसळला?
महा एमटीबी   15-Mar-2019




छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि टाइम्सच्या इमारतीला जोडणार्‍या हिमालय पादचारी पुलाचा काही भाग कोसळून पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू आणि ३४ जण जखमी झाल्याची घटना गुरुवारी घडली. या पुलावरून रेल्वेस्थानकात ये-जा करणार्‍यांची रोज मोठी गर्दी असते. तसेच दादाभाई नौरोजी मार्गाही रहदारीने गजबजलेला... गुरुवारी संध्याकाळी अनेकजण या पुलावरून घरी परतत असतानाच हा पूल कोसळला. सुदैवाने यावेळी सिग्नल बंद असल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेमध्ये पालिका प्रशासनाचा हलगर्जीपणा उघडीकस आला आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून मिरवणार्‍या पालिकेचे अधिकारी बर्‍याचवेळा प्रस्तावांना नगरसेवकांचा विरोध असताना ते प्रस्ताव सातत्याने मांडतात. मग काय, प्रशासनालाही त्या ठेकेदारांचा पुळका येतो. यापूर्वीही अशा घटना घडल्याने योग्य उपाययोजना करण्याची आवश्यकता होती. एलफिन्स्टन-परळ रेल्वे स्टेशनला जोडणार्‍या पादचारी पूल अपघातात चेंगराचेंगरी होऊन २२ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३९ जण जखमी झाले होते. अंधेरी पुलाच्या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू आणि चारजण जखमी झाले होते, परंतु त्यामधून पालिकेने काही धडा घेतला असता, तर ही वेळ आलीच नसती. त्यातच एखादी दुर्घटना घडली की, पालिका पहिली आपली जबाबदारी झटकते आणि रेल्वेकडे बोट दाखवते. एवढी मोठी घटना घडल्यानंतरही अधिकार्‍यांना हा पूल पालिकेकडे आहे की नाही याची माहिती नसते. हिमालय पादचारी पुलाचा मालकी हक्क पालिकेचाच आहे. एवढी मोठी दुर्घटना घडूनही जर पालिका प्रशासन व मध्य रेल्वे जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर मग या दुर्घटनेला जबाबदार कोण? मुंबईकर कोट्यवधी रुपयांचा कर देत असताना त्याला त्या बदल्यात योग्य त्या सोयीसुविधा पुरविणे ही पालिकेची जबाबदारी नाही का? एकीकडे अर्थसंकल्पात पुलांबाबत कोट्यवधींची तरतूद केली जाते, मोठ्या पुलांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर होतात. परंतु, या हिमालयसारख्या पुलांमधून आर्थिक लाभ कमी मिळत असल्याने अशा ठिकाणी दुर्लक्ष केले जाते का? असा सवाल मुंबईकर विचारत आहेत. मुंबईतील इतर पुलांची स्थितीही अशीच आहे. याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांना कडक शासन करुन असे प्रकार पुन्हा कदापि घडणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

 


पुलालाही निवृत्तीची गरज...

 

खरं तर या पुलाचे ऑडिट करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सल्लागारही नेमला होता. पण, पालिका स्वत:चे सल्लागार नेमत नाहीत. एखाद्या पुलाचे ऑडिट करताना, त्याबाबतचे मानांकन ठरलेले असतात. कारण, जसे व्यक्तीचे नोकरीतून निवृत्तीचे वय ठरलेले असते, तसेच ते पुलाचेही ठरलेले असते. पण, आपल्याकडे त्या पुलाचे आयुर्मान संपल्यानंतरही त्यांचा सर्रास वापर केला जातो. जर एखाद्या पुलाचे आयुर्मान संपले असेल तर त्याच्या नूतनीकरणाला सुरुवात करणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. एकदा पूल बांधला की, तो पडेपर्यंत वापरला जातो. त्यामध्ये साहजिकच जीवितहानीची शक्यताही बळावते, पण पुढे चौकशी केली जाते, पण ठोस कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. पण, या हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका अधिकार्‍यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या पुलाची जबाबदारी नेमकी कोणाची यावरून महापालिका आणि रेल्वे प्रशासनात टोलवाटोलवी सुरूच होती. पण, अखेर महापालिकेने हा पूल आमचाच असल्याचे मान्य केले आणि संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. दरम्यान, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासातही हा पूल पूर्णपणे पालिकेचा असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यामुळे पूल दुर्घटनाप्रकरणी संबंधित अभियंत्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे, तर निवृत्त अभियंत्यांची चौकशी होणार आहे. तसेच मुंबईतील २९६ पुलांचे पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार आहे. तसेच, स्ट्रक्चर ऑडिटचा चुकीचा अहवाल देणार्‍या देसाई कन्सल्टंटला काळ्या यादीत टाकले गेले. कंत्राटदार आरपीएस कंपनीला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बाजवण्यात आली आहे. पूल दुर्घटनाप्रकरणी मुख्य अभियंता एस. ओ. कोरी, ए. आर. पाटील, उपमुख्य अभियंता आर. बी. तारे आणि सहायक अभियंता एस. एफ. काकुळते यांचे तत्काळ निलंबन करण्यात आले आहे. पण, या बेजबाबदार अधिकार्‍यांवर केवळ कारवाई करून चालणार नाही, तर यापुढे अशा दुर्घटना घडणार नाहीत, यासाठी पालिकेने योग्य त्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे; अन्यथा ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ अशीच गत होईल.

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat