फिटता फिटेना हे कर्ज पाकड्यांचे...
महा एमटीबी   06-Feb-2019

 

 
 
 
 
आर्थिक दुष्टचक्रातून पाकिस्तानला बाहेर काढण्याची एकमात्र आशा ही आता परकीय कर्जे हीच आहे, ज्यात पाकिस्तान आधीपासूनच आकंठ बुडालेला आहे.
 

नवाझ शरीफ यांच्या नीतिधोरणांमुळे पाकिस्तान अरिष्टाच्या खोल गर्तेत ढकलले जात असून, निवडणुकांनंतर माझा पक्ष जर सत्तेवर आला, तर देशाला सर्वच प्रकारच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याची योजना माझ्याकडे आहे,” हे पाकिस्तानचे विद्यमान पंतप्रधान इमरान खान यांचे विरोध पक्षनेता असतानाचे उद्गार! पण, पाकिस्तान मुस्लीम लीगच्या नेतृत्वातील नवाझ शरीफ सरकारविरोधात आघाडी उघडलेल्या इमरान खान यांचा तेव्हाचा हा पवित्रा आणि आताची त्यांची वर्तणूक यात मोठी तफावत असल्याचे दिसते. सत्तेत येऊन इमरान खान यांना सहा महिने होऊन गेले, परंतु तटस्थपणे पाहिल्यास असे दिसते की, पाकिस्तान सरकारच्या धोरणांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही की, ज्याच्या प्रभावाचे मोजमाप करता येईल. परिणामी, निरनिराळ्या क्षेत्रांतील पाकिस्तानच्या दुर्गतीचा काळ तसाच सुरू आहे. आर्थिक आघाडीचा विचार केला, तर पाकिस्तानची गेल्या दोन-तीन वर्षांत जी दुर्दशा झाली, तो जणू काही त्या देशाचा स्थायी भाव असल्याचीच स्थिती सध्या झाली आहे. दि. ४ फेब्रुवारी रोजी जागतिक मानांकन संस्था असलेल्या ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर’च्या ताज्या आकडेवारीत पाकिस्तानची सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग-जी आतापर्यंत ‘बी’ या स्तरावर होती, ती घटून ‘बी-’ अशी करण्यात आली. ज्यामुळे पाकिस्तान गुंतवणुकीसाठीच्या सर्वाधिक अनुकूल मानल्या जाणाऱ्या ‘एएए’ रेटिंगपेक्षा सहा अंक खाली घसरला. या सगळ्याचा मथितार्थ हा की, इतक्या खालच्या अंकाची रेटिंग मिळवणाऱ्या पाकिस्तानची आर्थिक, वित्तीय आणि व्यापारी परिस्थिती अतिशय धोकादायक वळणावर आहे. या नकारात्मक रेटिंगमागचे मुख्य कारण म्हणजे, पाकिस्तानमध्ये आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या सातत्याने घटणाऱ्या संधी, तसेच सतत वाढणारे बाह्य कर्ज आणि अक्राळविक्राळ रूप धारण करणारी राजकोषीय तूट. सोबतच ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर’ संस्थेने पाकिस्तानच्या रेटिंग आऊटलूकला ‘स्टेबल-स्थिर’ असेच म्हटले आहे, जे कोणत्याही दृष्टिकोनातून उत्साहवर्धक म्हणता येणार नाही.

 

डिसेंबर २०१८ मध्येही ‘फिच’ या मानांकन संस्थेने पाकिस्तानच्या ‘फॉरेन करन्सी इश्युअर डीफॉल्ट रेटिंग’ला ‘बी’वरून घटवत ‘बी-’ केले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, ही घटना एप्रिल २०१९ मध्ये जवळपास एक अब्ज डॉलर्सच्या युरोबॉण्डच्या परतफेडीच्या आधी होत आहे आणि ही गोष्ट पाकिस्तानच्या आर्थिक स्वास्थ्यासाठी अजिबात उपयुक्त नाही. आजघडीला पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की, त्याला आगामी तीन वर्षांपर्यंत आपल्या कर्जाची मुद्दल आणि व्याजाच्या फेडीवर दरवर्षी सात ते नऊ अब्ज डॉलर्सचा खर्च करावाच लागेल. दुसरीकडे पाकिस्तानचा परकीय चलनसाठाही सातत्याने घटत आहे. दि. ७ डिसेंबर, २०१८ ला पाकचा परकीय चलनसाठा घटून ७.२६ अब्ज डॉलर्सच्या निम्नस्तरावर आला, ज्यामुळे पाकिस्तान केवळ दीड महिन्यांपर्यंतच परदेशांतून वस्तू व उत्पादनांची आयात करू शकतोपाकिस्तान सध्या कर्ज आणि वाढत चाललेल्या व्याजाच्या परतफेडीसाठी नव्या कर्जावर अवलंबून आहे. २५ जानेवारीलाच पाकिस्तानने सौदी अरेबियाकडून एक अब्ज डॉलर्सचे नवे कर्ज घेतले. याआधी २४ जानेवारीला संयुक्त अरब अमिरातीकडूनही पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सचा मदतनिधी मिळाला होता. पाकिस्तानच्या कर्ज परतफेडीसाठी देऊ केलेल्या तीन अब्ज डॉलर्सच्या पॅकेजमधीलच हा एक भाग आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तान सध्या इतिहासातील भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. पाकिस्तानला आपल्या कर्ज व व्याज देयकांसाठी जवळपास १२ अब्ज डॉलर्सच्या निधीची तातडीने आवश्यकता आहे. आपली हीच गरज भागवण्यासाठी पाकिस्तान जागतिक नाणे निधीपासून ते जगातल्या कित्येक देशांपुढे हात पसरताना दिसतो.

 

पाकिस्तानच्या या बिकट आर्थिक स्थितीला ‘सीपेक’ प्रकल्पदेखील मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार आहे. कारण, या प्रकल्पाचा खर्च वाढून ६० अब्ज डॉलर्सच्याही पलीकडे गेला आहे. चीन ज्याप्रकारे अन्य देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याच्या नीतीने जगभरात आपल्या योजना व प्रकल्प राबवतो, त्याचाच हा एक यशस्वी नमुना होय. चीन कितीही सांगत असला तरी, ‘सीपेक’मुळे पाकिस्तानला व्यावहारिकदृष्ट्या तितकासा फायदा होणार नाही. सोबतच पाकिस्तान चीनच्या कर्ज जाळ्यात अडकून आपले सार्वभौमत्वही पणाला लावण्याच्या स्थितीत आला आहे. कदाचित हे ओळखूनच आता पाकिस्ताननेही या प्रकल्पातील व्यापक अपव्ययाचा आणि तोट्याचा स्वीकार केला आहे. म्हणूनच डिसेंबरमध्ये झालेल्या या प्रकल्पाच्या विसाव्या संयुक्त सहकार्य समितीच्या बैठकीत रहीम यार खान येथील कोळशावर आधारित १३२० मेगावॅटच्या विद्युत प्रकल्पाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला गेला. सोबतच पाकिस्तान सरकारने अशा ४०० छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांची नावे निश्चित केली आहेत, जे राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आहेत आणि लवकरच त्यांना ‘सीपेक’च्या यादीतूनही वगळले जाऊ शकते. वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी याचे संकेत दिले आहेत.

 

 
 

स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर’ने उचललेले पाऊल पाकिस्तानच्या आताच्या हलाखीच्या परिस्थितीत अतिशय भयानक सिद्ध होऊ शकते. त्यातच पाकिस्तानचा व्यापार आणि अर्थसंकल्पातील तूट सातत्याने वाढतच चालली आहे. अशावेळी पाकिस्तान आपल्या जगातील मोजक्याच सहकाऱ्यांकडून वित्तीय मदतीची अपेक्षा ठेऊन आहे. परंतु, रेटिंगच्या ‘बी’ वरून ‘बी-’ होण्याने आता पाकिस्तान जे युरोबॉन्ड आणि सुकूक बॉण्ड विदेशी गुंतवणूकदारांना उपलब्ध करुन देणार आहे. पण, आता त्या गुंतवणूकदारांना भुलवण्यासाठी जास्तीचे परिश्रम करावे लागतील. कारण, आता जोखीम वाढली आहे आणि गुंतवणूकदारांना अधिक आकर्षक व्याजदरही उपलब्ध करून द्यावे लागतील; जे पाकिस्तानच्या वित्तीय आरोग्यासाठी अनुकूल ठरणार नाही.

 

आजघडीला पाकिस्तानची अर्थसंकल्पीय तूट दोन खर्व पाकिस्तानी रुपये इतकी असून यात वेगाने वाढही होत आहे. कारण, खर्चाचे प्रमाण हे उत्पन्नापेक्षा अधिक आहे. शिवाय यावर लवकर तोडगाही निघण्याचीही कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. त्याचबरोबर पाकिस्तानची आयातदेखील निर्यातीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे. अशा स्थितीत पाकचा परकीय चलनसाठा जवळजवळ संपण्याच्या दिशेने अग्रेसर होत आहे. दुसरीकडे जगातल्या प्रमुख परकीय चलनांशी तुलना केल्यास पाकिस्तानी रुपयाचा विनिमय दर सातत्याने खालीच जात असल्याचे दिसते. ‘स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर’चे असेही म्हणणे आहे की, जर पाकिस्तानने जागतिक नाणेनिधीसोबतच्या कर्ज कार्यक्रमाला मूर्त रूप देण्यात उशीर केला, तर तो पाकिस्तानच्या आर्थिक सुधारणांची गति कमी असल्याचा थेट संकेत असेल. हे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या काही प्रमुख आकडेवारीतूनही ठळकपणे दिसते. पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचे लक्ष्य यंदा ६.२ टक्के निर्धारित करण्यात आले होते, पण हा दर आता चार टक्क्यांवर आला आहे. पाकिस्तानच्या केंद्रीय बँकेने म्हणजेच ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ने आपल्या नीतिद्वारे आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक स्थायित्व आणि कपातीवर जोर दिला, ज्यामुळे आयातीत मोठी वाढ झाली. ३१ जानेवारी, २०१९ ला ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ने व्याजदर वाढवून गेल्या पाच वर्षांतील सर्वाधिक अशा १०.२५ टक्क्यांवर नेऊन ठेवले. अर्थात, व्याजाच्या इतक्या उच्च दरांमुळे महागाईवर अंकुश लावता येईल, पण पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासदौडीला याचे भयंकर नुकसान सोसावे लागेल. अशा आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याची एकमात्र आशा परकीय कर्जे हीच आहे, ज्यात तो देश आधीपासूनच आकंठ बुडालेला आहे. आता हे पाहावे लागेल की, जुनी कर्जे फेडण्यासाठी नवी कर्जे घेण्याची पाकिस्तानची ही रणनीति यशस्वी होते की नाही?

 

- संतोष कुमार वर्मा

(अनुवाद - महेश पुराणिक)

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/