पांढऱ्या हत्तींचं करायचं काय?
महा एमटीबी   05-Feb-2019

 

 
 
 
 
पांढरा हत्ती पोसणे’ असा एक वाक्प्रचार अर्थकारणात अनेकदा वापरला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत बहुतांश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्जची अवस्था पाहिली, तर या वाक्प्रचाराचा प्रत्यय क्षणोक्षणी येतो. मग सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या मग त्या केंद्रीय असोत वा राज्यांच्या, त्यातील मोजके अपवाद वगळता बहुतांश कंपन्या या सदानकदा तोट्यात आणि रसातळाला चाललेल्याच असतात. कितीही काहीही करा, त्यांचं रडगाणं काही थांबण्याचं नाव घेत नाही. कधी बुवा एखादी सार्वजनिक कंपनी भरघोस नफ्यात आहे, अन्य खासगी कंपन्यांना मागे टाकून यशाची एकेक शिखरे सर करत चालली आहे, असं उदाहरण स्वातंत्र्योत्तर भारतात अभावानेच मिळेल. ‘एअर इंडिया’ हे यातील अगदीच अग्रक्रमाने घेतलं जाणारं नाव. नुकतीच एअर इंडिया कंपनीच्या विमानातील खाद्यपदार्थात चक्क झुरळ सापडल्याची धक्कादायक घटना घडली. भोपाळहून मुंबईला येणाऱ्या विमानातील एका प्रवाशाला आपल्या उपाहारात मेलेलं झुरळ सापडलं. पुढे त्याने याचं छायाचित्र ट्विटरवरून शेअर केलं आणि मग हा सगळा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेबाबत भाष्य करण्यामागचं कारण ते झुरळ नसून आपल्या ग्राहकांना सेवा देत असतानाच्या एअर इंडियासारख्या कंपन्यांच्या दृष्टिकोनाचे आहे. एअर इंडियाने प्रवास करणाऱ्यांना बहुतेक वेळा विमानांच्या वेळा पाळल्या न जाणे, अचानक वेळापत्रक बदलणे, कर्मचाऱ्यांची दिरंगाई आदी असंख्य गोष्टींना सामोरं जावं लागतं. परिणामी, ही कंपनी सदैव तोट्यात असते. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज तब्बल ५४ हजार कोटींच्या संचित कर्जाचा डोंगर या कंपनीच्या डोक्यावर आहे. परंतु, सरकारी मालकी असल्यामुळे एवढं होऊनही हे दुकान अद्याप सुरू आहे. मल्ल्याची ‘किंगफिशर एअरलाईन्स’ डबघाईला आली आणि तिचं काय झालं आपण पाहिलंच. ‘जेट एअरवेज’ची काय अवस्था झाली आहे, हेही आपण पाहतोच आहोत. परंतु, त्याच वाटेने वाटचाल करणाऱ्या एअर इंडियाचं काय, तर काही नाही. कारण, ती आहे सरकारी कंपनी. सहानुभूतीचे दोन-चार अश्रू गाळले की झालं, पुढे काय ते कोणालाच ठाऊक नाही. रेल्वेचीही अवस्था काहीशी अशीच होती. परंतु, गेल्या तीन-चार वर्षांत संपूर्ण नाही. पण, स्वच्छता, खानपान, स्थानकांची देखभाल इ. बाबतींत खासगी सेवांना प्रवेश दिल्याने रेल्वेचा प्रवास बराच सुखकर झाल्याचं जाणवतं.
 

आणखी किती दिवस?

 

याचा अर्थ असा नाही की, खासगी विमान कंपन्या फार काही दिव्य करत आहेत. परंतु, भांडवलशाहीचा रोकडा व्यवहार त्यांना लागू पडतो. तुम्ही स्पर्धेत टिकलात तर टिकलात, नाहीतर खड्ड्यात गेलात. गोएअर, इंडिगो इ. उदाहरणं डोळ्यापुढे आहेतच. किरकोळ अपवाद वगळता पक्कं वेळापत्रक, किफायतशीर दरांतील सेवा, विनम्र कर्मचारी आदी असंख्य बाबी सांगता येतील, ज्या या कंपन्यांकडे आढळून येतात. कारण, त्यांना सतत बाजारपेठेच्या स्पर्धेसाठी सिद्ध राहावं लागतं, जराही ढिलं पडलं, तर ‘किंगफिशर’ होण्याचा धोका उरावर असतो. ओला-उबरचालकांचा संप झाला, तेव्हा मेरू वगैरे कंपन्यांनी उखळ पांढरं केलंच. नियमाधिष्ठित आणि स्पर्धात्मक भांडवलशाहीचं बहुतांश विश्व असंच चालतं. सार्वजनिक क्षेत्रात ही अशी व्यावसायिकता दोन-चार आस्थापने वगळता आपल्याकडे औषधालाही सापडायची नाही. महाराष्ट्राचंच उदाहरण घ्यायचं झालं, तर एसटी महामंडळासारखे पांढरे हत्ती आहेतच. आजही राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, खेड्यापाड्यात लाखो नागरिकांच्या प्रवासाचं साधन ‘लाल परी’ आहे ही बाब खरीच. परंतु, ते काही एसटी सर्वोत्तम सेवा देते म्हणून नाही, तर दुसरा काही पर्यायच नसतो म्हणून. इंटरनेटमुळे आणि ‘रेडबस,’ ‘मेक माय ट्रीप’ वगैरे असंख्य ऑनलाईन बुकिंग सेवांमुळे वाहतूक सेवेचे संदर्भच बदलून गेले आहेत. या संकेतस्थळावर त्या त्या बस कंपनीच्या सेवेबाबत ग्राहक आपापले अभिप्राय नोंदवतात, रेटिंग्ज देतात, त्यावर त्या कंपन्यांना पुढे प्रतिसाद मिळत राहतो. तिथे ढिलं पडलं की, क्रमवारीत तुमची कंपनी हळूहळू तळाला जात राहते. या यंत्रणेतही काही हातचलाखी होतेच. परंतु, एसटी महामंडळ या साऱ्या स्पर्धेत कुठे आहे? तर कुठेच नाही. प्रवासी म्हणून माझं समाधान झालं नाही, तर तक्रार नोंदवण्यासाठी, मला माझा एकूण अभिप्राय नोंदवण्यासाठी, काही सूचना देण्यासाठी किंवा कौतुकही करण्यासाठी अशी कोणती यंत्रणा एसटीकडे आहे? असल्यास किती प्रवासी वापरतात आणि त्याला महामंडळ कितपत गांभीर्याने घेतं? बाकी बसस्थानक, तेथील उपाहारगृहे, स्वच्छतागृहे, कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आदींबाबत न बोललेलं बरं. तेव्हा, मुख्य प्रश्न हा भाबड्या आणि तथाकथित समाजवादी तत्त्वांना आंधळेपणाने कवटाळून किती दिवस हे सरकारी आस्थापनांचं रडगाणं ऐकायचं हा आहे. याचं उत्तर आपण शोधत नाही, तोपर्यंत ही अशी झुरळं वगैरे सापडतच राहतील, त्यात काही नवल वाटायला नको.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/