प्राप्तीकर आणि करसवलतीचे पर्याय
महा एमटीबी   21-Feb-2019



२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तीकरात भरपूर सवलती दिल्या असल्या तरी २०१८-१९ हे आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपणार असून प्रचलित प्राप्तीकर नियमांनी कर भरावा लागणार आहे. तेव्हा, प्राप्तीकरावरील सवलतींची माहिती देणारा हा लेख...

 

प्राप्तीकर कायद्यात करसवलतींबाबतचे बरेच पर्याय आहेत. या पर्यायामुळे प्राप्तीकर भरणार्‍याच्या एकूण उत्पन्नावर करसवलत मिळते. परिणामी त्याचे करपात्र उत्पन्न कमी होते. समजा, एखाद्याने नियमापेक्षा अधिक कर भरला असेल किंवा त्याचा अधिक कर कापला गेला असेल तर तो परत मिळतो.प्राप्तीकर रिटर्न फॉर्मवर त्या रकमेचा उल्लेख करावा लागतो. प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये तुमच्या एकूण उत्पन्नातून कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते. ८०-सी अन्वये गुंतवणूक करून एकूण उत्पन्नाचा आकडा दीड लाख रुपयांनी कमी करू शकता. ज्यांना सर्वाधिक दराने प्राप्तीकर भरावा लागतो, ते आर्थिक वर्षी कमाल ४६ हजार, ८०० रुपयांपर्यंत प्राप्तीकर वाचवू शकतात, ही करसवलत वैयक्तिक करदाता व हिंदू अविभक्त कुटुंब यांच्यासाठीच उपलब्ध आहे.

 

८०-सी अन्वये गुंतवणुकीचे पर्याय

 

जीवन विमा पॉलिसीचा भरलेला प्रीमियम. तो प्रीमियम स्वत:साठी भरलेला असो, पत्नीने पतीसाठी भरलेला असो की, पतीने पत्नीसाठी भरलेला असो किंवा मुलांसाठी भरलेला असो, त्यावर करसवलत मिळते. सर्व प्रकारच्या जीवन विमा पॉलिसीजच्या भरलेल्या प्रीमियमवर प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०-सी अन्वये करसवलत मिळते. टर्म इन्शुरन्स योजनांवर तसेच युनिट संलग्न इन्शुरन्स योजनांवरदेखील करसवलत मिळतेजीवन विमा पॉलिसी सार्वजनिक उद्योगातील एलआयसी कंपनीकडून घेतलेली असो की खाजगी जीवन विमा कंपनीकडून घेतलेली असो, दोन्हींवर करसवलत मिळते. फक्त त्या पॉलिसीला ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ या यंत्रणेची मान्यता हवी. काही काही पॉलिसीमध्ये एकदाच प्रीमियम भरावयाचा असतो, तर काही पॉलिसींसाठी भरलेल्या प्रीमियमच्या दहा पट त्या पॉलिसीद्वारा विमा उतरविलेला असावा लागतो, तरच कलम ८०-सी अन्वये करसवलत मिळते. उदाहरणच द्यायचे तर पॉलिसी मूल्य पंधरा लाख रुपये आहे व एकदाच भरावयाचा प्रीमियम दीड लाख रुपये आहे, तर ही प्रीमियमची पूर्ण रक्कम करसवलतीस पात्र ठरू शकते. समजा, तुमचे पॉलिसी मूल्य १० लाख रुपये आहे व तुम्ही दीड लाख रुपये एकदाच भरावयाचा प्रीमियम भरला आहे, तर कलम ८०-सी अन्वये तुम्ही १ लाख रुपये इतक्या रकमेला करसवलतीस पात्र होणार. संपूर्ण दीड लाख रुपयांच्या करसवलतीस पात्र होणार नाही.

 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ)

 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यात कर्मचाऱ्याच्या तसेच मालकाची जमा झालेली रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. ही करसवलत कलम ८०-सी अन्वये पात्र आहे. जास्त पगार असलेल्या कर्मचार्‍यांचा आर्थिक वर्षात या खात्यातच दीड लाख रुपये जमा होऊ शकतात. अशा व्यक्तींना कलम ८०-सी अन्वये गुंतवणुकीच्या अन्य पर्यायाची गरज पडत नाही. सध्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ८.५५ टक्के दराने दरसाल दर शेकडा व्याज मिळत आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीचा गुंतवणूक कालावधी १५ वर्षे आहे. हा करदात्यांचा लोकप्रिय गुंतवणूक पर्याय आहे. आर्थिक वर्षात या खात्यात बारा वेळा गुंतवणूक करता येते. या खात्यात ८ टक्के दराने व्याज मिळते. या दोन्ही भविष्य निर्वाह निधी प्रकारांत गुंतविलेली रक्कम, मिळालेले व्याज व मुदतपूर्तीनंतर मिळालेली रक्कम सर्व करमुक्त आहे.

 

इक्विटी संलग्न बचत योजना (ईएलएसएस)

 

ही ओपन-एन्डेड म्युच्युअल फंड योजना आहे. या योजनेचा ‘लॉक इन पीरियड’ कालावधी तीन वर्षांचा आहे. यात आर्थिक वर्षी मिळालेला १ लाख रुपयांपर्यंतचा परतावा करास पात्र नसून त्याहून अधिक मिळालेली रक्कम करपात्र ठरते. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) या योजनेत सहभागी असलेला करदाता, त्याला प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० सीसीडी (१) अन्वये एकूण उत्पन्नाच्या १० टक्के इतक्या रकमेवर आयकर सवलत मिळू शकते. पण, ही सवलत कमाल दीड लाख रुपयांपर्यंतच मिळते. हे प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८० सीसीईमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. पण, या खातेदारांना प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम ८०-सीसीडी (१ बी) अन्वये अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची करसवलत मिळू शकते. ही करसवलत कलम ८०-सी अन्वये मिळणार्‍या दीड लाख रुपयांच्या करसवलतीहून अतिरिक्त करसवलत आहे. कंपन्या जर या योजनेत सहभागी असतील, तर त्यांना ही ५० हजार रुपयांची करसवलत कलम ८०-सीसीडी (२) अन्वये मिळू शकते. कंपनीने हे खाते कर्मचार्‍यांच्या भल्यासाठी/फायद्यासाठी उघडलेले असेल, तर त्या कर्मचार्‍याचा मूळ पगार व महागाई भत्ता याची रक्कम कितीही असो, याच्या १० टक्के रक्कम करपात्र उत्पन्नातून कमी केली जाते. मुदतपूर्तीनंतर जमलेल्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम अ‍ॅन्युईटी म्हणून ठेवावी लागते. उरलेल्या ६० टक्के रकमेपैकी, ४० टक्के रक्कम करपात्र नव्हती. फक्त २० टक्के रकमेवर कर भरावा लागत होता. पण, आता पूर्ण ६० टक्के रक्कमेवर करसवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (एनएससी), सुकन्या समृद्धी योजना, पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांत केलेल्या गुंतवणुकीवर दरवर्षी मिळणारे व्याज हे पुनर्गुंतवणूक मानले जाते. परिणामी दरवर्षी त्यावर करसवलत मिळू शकते. फक्त मुदतपूर्तीच्या वर्षी व्याजाची पुनर्गुंतवणूक होत नाही. या योजनेवर सध्या ८ टक्के दराने व्याज मिळते. सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींसाठी अल्पगुंतवणूक योजना आहे. हे खाते उघडल्यापासून २१ वर्षांनी याची मुदत संपते. मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर मुलीच्या शिक्षणासाठी काही रक्कम परत मिळू शकते. या योजनेवर सध्या ८.५ टक्के दराने व्याज मिळते. ‘५ वर्षे पोस्ट ऑफिस ठेव योजना’ यावर सध्या ७.८ टक्के दराने व्याज मिळते. यात केलेली गुंतवणूक ८०-सी अन्वये करसवलतीस पात्र आहे. गुंतवणुकीचा ‘लॉक इन पीरियड‘ पाच वर्षे आहे. बँकांतही कर वाचविण्यासाठी पाच वर्षे मुदतीच्या ठेव योजना आहेत. पण, सध्या बँका देत असलेल्या व्याजापेक्षा पोस्ट ऑफिसमध्ये जास्त दराने व्याज मिळते. या योजनांत मिळालेले व्याज व मुदतपूर्तीनंतरची रक्कम करपात्र आहे. वैद्यकीय विमा प्रीमियम (मेडिक्लेम) प्राप्तीकर कायदा १९६१च्या कलम ८०-डी अन्वये स्वत:साठी भरलेल्या वैयक्तिक विम्याच्या प्रीमियमची रक्कम, पत्नीसाठी, मुलांसाठी ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या आईवडिलांसाठी भरलेली प्रीमियमची रक्कम करसवलतीस पात्र आहे. स्वत:साठी, पत्नीसाठी/पतीसाठी मुलांसाठी भरलेल्या २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियम रकमेवर करसवलत मिळते. एक ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या पालकासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियम रकमेवर करसवलत मिळते, तर दोन्ही ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या पालकांसाठी १ लाख रुपये करसवलत मिळते. पण, सासू-सासरे, भाऊ, बहीण यांच्यासाठी भरलेल्या प्रीमियमवर करसवलत मिळत नाही.

 

(विशेष सूचना : या लेखातली माहिती ही चालू आर्थिक वर्षासाठी आहे. १ एप्रिल, २०१९ पासून या लेखातील

काही मुद्दे गैरलागू होऊ शकतील.) 

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat