भारतातील पाणथळींचे भवितव्य
महा एमटीबी   02-Feb-2019
 

पाणथळ जागांवर सर्रास केले जाणारे अतिक्रमण ही देखील एक मोठी समस्या आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लहान-मोठ्या पाणथळी अतिक्रमणाचा घास ठरत आहेत. उरण, मीरा-भाईंदर आणि मलाड परिसरातील परिस्थिती याची साक्ष देते. विकास सर्वांनाच हवा आहे परंतु विकास करतांना पर्यावरणाचा विचार न केल्यास २०१५ साली चेन्नईमध्ये उद्भवली तशी परिस्थिती उद्भवते आणि क्षणार्धात सगळेच नष्ट होऊन जाते हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

 
२ फेब्रुवारी १९७१ साली इराणमधील रामसर शहरात एक जागतिक परिषद झाली. जगभरातील पाणथळ प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या उद्दिष्टाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. तेव्हापासून २ फेब्रुवारी हा दिवस जागतिक पाणथळ दिन म्हणून साजरा केला जातो. या परिषदेत सहभागी देशांमध्ये एक करार करण्यात आला. ज्यांतर्गत त्या-त्या देशातील महत्वपूर्ण पाणथळींची नोंद करून जागतिक महत्वाच्या पाणथळ स्थळांची एक यादी तयार करण्याचे ठरले. या स्थळांना रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले. भारत १९८१ साली या कराराचा सदस्य झाला असून भारतात आजपर्यंत एकूण २६ रामसर स्थळांची नोंद करण्यात आली आहे.
 
रामसर स्थळांना जागतिक महत्व असल्यामुळे जगभरातील पक्षीनिरीक्षक आणि पर्यटक यांना भेट देत असतात. महाराष्ट्रात अजूनपर्यत एकही रामसर स्थळ घोषित झालेले नाही परंतु जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर, नवेगाव अशी काही स्थळे या यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत म्हणून शासन प्रयत्नशील आहे. पाणथळ म्हणजे अशी जमीन जी वर्षभर अथवा वर्षातील काही काळ पाण्याखाली असते. उथळ पाणी आणि पाणथळ विशिष्ट वनस्पती आणि सजीवांचे अस्तित्व हे पाणथळीचे वैशिष्ट्य. पाणथळीतील पाणी खारे, गोडे किंवा मिश्र स्वरूपाचे असू शकते तसेच पाणथळ नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मितही असू शकते. जायकवाडी हे मानवनिर्मित पाणथळीचेच उदाहरण आहे. पर्यावरण संतुलनात पाणथळींचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. समुद्र किनाऱ्यावरील पाणथळ म्हणजेच खारफुटीचे जंगल किंवा कांदळवनामुळे समुद्रात येणाऱ्या वादळांपासुन किनारी प्रदेशांचे संरक्षण होते. त्याचबरोबर लाटांमुळे होणारी किनारपट्टीची झीज टाळली जाऊन किनाऱ्यावरील जमीन खारपड होण्याचा धोकादेखील कमी होतो. नदी किनाऱ्यावरील पाणथळ, पुरामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदतरूप ठरते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पाणथळ ही समृद्ध जैवविवीधतेचे आगर असते. याठिकाणी आढळून येणाऱ्या वनस्पती, प्राणी-पक्षी, कीटक आणि माशांच्या प्रजाती इतरत्र कुठेही आढळून येत नाहीत. स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांसाठी तर पाणथळ म्हणजे जीवनाधारच. स्थलांतर करणाऱ्या एकूण पक्षी प्रजातींपैकी जवळपास ५०% प्रजाती या पाणथळींवर अवलंबून असतात. दरवर्षी जायकवाडी, नांदूर-मधमेश्वर येथे परदेशातून येणाऱ्या पाहुण्या पक्ष्यांबद्दल आणि त्यांच्या घटत्या संख्येबद्दल आपण वाचलेच असेल.
 
   वाचा आजचा अग्रलेख 
 
 

पर्यावरणीय घटकांबद्दल आपल्याकडे एकूणच व्यापक अज्ञान आणि अनास्था आढळून येते. पाणथळही याला अपवाद नाही. याचबरोबर शासनाचे बदलेले पाणथळविषयक धोरणही पाणथळींच्या झपाट्याने होणाऱ्या नाशास कारणीभूत ठरत आहे. आज भारतातील पाणथळींना तीन प्रमुख समस्यांनी घेरले आहे – विकास प्रकल्प, प्रदूषण आणि अतिक्रमण. विविध विकास प्रकल्पांनी पाणथळ जागा बळकावल्या आहेत. २०१५ साली चेन्नई शहरात मोठा पूर आला. शेकडो माणसांचा बळी गेला, हजारो बेघर झाले, कोट्यवधींची वित्तहानी झाली. त्यानंतर या विनाशकारी पुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने शहरातील पाणथळ जागांवर अतिक्रम झाल्यामुळेच शहरात पूर आल्याचा एकमुखी अहवाल दिला. देशातील इतरही अनेक शहरांची परिस्थिती आज चेन्नईसारखीच आहे. प्रचंड लोकसंख्येची ही शहरे सतत कोणत्या ना कोणत्या नैसर्गिक संकटाच्या सावटाखाली जगत आहेत.

 


 
Photo: Satpuda National Park, Anirudh Chaoji 

भारत १९८१ साली रामसर कराराचा सदस्य झाला असला तरी २०१० पर्यंत आपण पाणथळींच्या संरक्षणासाठी काही ठोस उपाय केले नव्हते. देशातील एकूण पाणथळींचे मॅपिंग देखील तोपर्यंत झालेले नव्हते. २००१ पासून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होती. अखेर २०१० साली भारताने पहिल्यांदा पाणथळीच्या वापरा संबंधी नियमावली जारी केली ज्यात पाणथळीचे नुकसान होईल अशा अनेक कृतींवर प्रतिबंध घालण्यात आला. २०११ साली अहमदाबाद येथील इस्रोच्या स्पेस एप्लिकेशन सेंटर या संस्थेच्या मदतीने उपग्रहाद्वारे देशातील एकूण पाणथळींचे मॅपिंग करून एक नेशनल वॅटलँड एटलासही बनवण्यात आला. यात जेथे-जेथे पाणी आहे अशा देशातील एकूण ७,६८,२३६ जागांची नोंद करण्यात आली. नदी, तलाव, समुद्र किनारे यांसारख्या नैसर्गिक जलस्त्रोतांसह धरणे, मानवनिर्मित जलाशये, सिंचन आणि मनोरंजनासाठी बांधलेले तलाव, भाताची खाचरे, मिठागरे इत्यादी मानवनिर्मिती ठिकाणांचाही यात समावेश होता. खाजगी जागांचा समावेश आणि आपल्याकडील ‘माझ्या मालकीच्या जागेत मी काहीही करू शकतो’ असा दुराग्रह असल्यामुळे साहजिकच या नियमावलीला विरोध सुरु झाला. यात अनेकांचा स्वार्थ दडलेला होता हे सांगणे नलगे. परिणामतः शासनाने मार्च २०१६ मध्ये नवीन पाणथळ नियमावली सादर करून त्यावर नागरिकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या. जुन्या नियमावलीत यावेळी अनेक बदल करण्यात आले होते. पर्यवरणवाद्यांनी या नवीन नियमावलीवर बरेच आक्षेप नोंदवले. नवीन नियमावलीतील सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि मनोरंजनासाठी बांधण्यात आलेले तलाव, मिठागरे यांसारख्या अनेक खाजगी जागांना पाणथळ भूमीच्या व्याख्येतूनच काढून टाकणे, राज्य शासनाच्या विनंतीवरून केंद्र शासनाने पाणथळीत (प्रतिबंधित) असलेल्या गोष्टींना परवानगी देणे, केंद्रीय पाणथळ नियामक मंडळाची (CWRA) जागा आता राष्ट्रीय समितीने घेणे आणि CWRA च्या निर्णयांवर आधी कोणीही हरित लवादाकडे दाद मागू शकत असतांना नवीन नियमावलीत त्याचा उल्लेखच न करणे अशा अनेक बाबीबर पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्त केली. हा सर्व उद्योग सरकारने पाणथळीत व्यवसाय सुलभता वाढवण्यासाठी केल्याची टीकाही पर्यावरणवादी करतात. इतके आक्षेप आणि टिका होत असतांनाही सरकारने सप्टेंबर २०१७ साली तशीच नवीन पाणथळ नियमावली जारी केली.

 

या दरम्यान थोडासा दिलासा देणारी बाब म्हणजे २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने पाणथळींच्या वर्तमान स्थितीवर चिंता व्यक्त करतांना शासनाला २.२५ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या पाणथळींच्या संरक्षणाचे आदेश दिले. नेशनल वॅटलँड एटलासनुसार अशा पाणथळींची संख्या २,०१,५०३ इतकी आहे. २०१७च्या नवीन नियमावलीनुसार राज्यांना पाणथळीच्या संरक्षणाचे अधिकार देण्यात आले असून त्यासाठी राज्य पाणथळ प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात नवीन नियमावली लागू झाल्यानंतर तब्बल ५ महिन्यांनी राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. या २१ सदस्यीय प्राधिकरणात अनेक नोकरशहांसह विविध क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश आहे. आता या प्राधिकरणाने तरी राज्यातील पाणथळींच्या संरक्षणासाठी प्रयत्नशील राहावे अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. पाणथळींना भेडसावणारी दुसरी गंभीर समस्या म्हणजे प्रदूषण. पाणथळीत कारखान्यांतून येणारे रसायनयुक्त पाणी सोडणे, सांडपाणी सोडणे, कपडे धुणे, मलबा टाकणे इत्यादी प्रकारांमुळे तेथील वनस्पतीसह इतर सजीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम होत आहेत. त्याचबरोबर आसपासच्या शेतांतील जमिनीतून झिरपून पाणथळीत मिसळणाऱ्या रासायनिक कीटकनाशके आणि खातांमुळेही पाणथळीचे प्रदूषण होते. खरं म्हणजे पाणथळ पाणी शुद्ध करण्याचे काम करते परंतु तिची सुद्धा एक क्षमता असते त्यापेक्षा जास्त प्रदूषण झाल्यास पाणथळीला पुन्हा स्वच्छ करणे खुप अवघड असते. यामुळे आधीपासूनच प्रदूषण होणार नाही याची काळजी घेणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.

 

याशिवाय पाणथळ जागांवर सर्रास केले जाणारे अतिक्रमण ही देखील एक मोठी समस्या आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लहान-मोठ्या पाणथळी अतिक्रमणाचा घास ठरत आहेत. उरण, मीरा-भाईंदर आणि मलाड परिसरातील परिस्थिती याची साक्ष देते. विकास सर्वांनाच हवा आहे परंतु विकास करतांना पर्यावरणाचा विचार न केल्यास २०१५ साली चेन्नईमध्ये उद्भवली तशी परिस्थिती उद्भवते आणि क्षणार्धात सगळेच नष्ट होऊन जाते हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. पाणथळीला इंग्रजीत वॅटलँड म्हणतात परंतु सध्या आपण तिचा वापर वॅस्टलंड (टाकाऊ जमीन) म्हणून करत आहोत. मुळात ही वॅस्टलँड नसून बेस्टलँड आहे हे समजून त्यानुसार धोरणाची अंमलबजावणी जोपर्यंत आपण करत नाही तोपर्यंत दरवर्षी जागतिक पाणथळ दिन साजरा होत राहील आणि पाणथळींचा विनाशही सुरूच राहील.

 

- परीक्षित सूर्यवंशी

[email protected]

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/