अवमान ते अवधारणा...?
महा एमटीबी   13-Feb-2019

 

 
 
  
१२ फेब्रुवारी रोजी सीबीआयचे अंतरिम संचालक नागेश्वर राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी शिक्षा सुनावली. त्यांच्यासमवेत सीबीआयचे विधी अधिकारी भासूराम यांनाही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या न्यायपीठाने जबाबदार धरले. मौद्रिक दंडासह दिवसभर न्यायालयात बसून राहण्याची शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली. दरम्यान, वकील प्रशांत भूषण यांनीही आपल्या एका ट्विटद्वारे न्यायालयाचा अवमान केल्याचे न्या. अरुण मिश्रांनी म्हटले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा अवमान आणि त्याविषयक अवधारणांची चर्चा अपरिहार्य आहे.
 

न्यायालयाचा अवमान कायदा, १९७१ मधील तरतुदीनुसार न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांचे खटले चालवले जातात आणि दोषी आढळल्यास शिक्षा सुनावली जाते. कायद्यात ‘दिवाणी अवमान’ आणि ‘फौजदारी अवमान’ असे दोन प्रकार नमूद केले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणे, आदेशाविरुद्ध कृती करणे हा दिवाणी अवमान ठरतो, तर न्यायालयाबद्दल अवमानजनक शब्द, न्यायालयाच्या अधिकाराची अवहेलना किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप हा फौजदारी प्रकाराचा अवमान असतो. दोन हजार रुपये दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंत कैद किंवा दोन्ही स्वरूपाच्या शिक्षा करण्याचे अधिकार कायद्याने न्यायालयास दिले आहेत. न्यायालयीन कृतीवर सनदशीर टीका, न्यायालयीन प्रक्रियेचे वृत्तलेखन मात्र कायद्यानुसार अवमान ठरू शकत नाही.

 

बिहार मुझफ्फरनगर येथील बालिकागृहात लैंगिक अत्याचार झाल्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणाने सगळ्या देशात खळबळ माजली. सदर प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून केला जात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार आधारगृह प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी तपासाबाबत काही निर्देश दिले होते. संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी व्यवस्थित पार पडण्यासाठी तसेच तपासप्रक्रियेत स्थिरता असावी म्हणून तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाऊ नयेत, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी दिला होता. तपास अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भात काही निर्णय करायचे असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन तसे करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्चन्यायालयाने ३१ ऑक्टोबर रोजीच्या सूचना २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान पुन्हा एकदा स्पष्ट केल्या होत्या. सीबीआयचे अतिरिक्त संचालक ए. के. शर्मा तेव्हा बिहार आधारगृह प्रकरणाच्या तपासाचे प्रमुख अधिकारी होते. त्यामुळे त्यांची बदली होऊ नये, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात दोनदा स्पष्टता दर्शवली होती. आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्चन्यायलयात आव्हान दिले गेले. तो खटला बराच गाजला होता. त्यानंतर त्यांच्या जागी नागेश्वर राव यांना अतिरिक्त संचालक म्हणून नियुक्त करण्याच्या निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. नागेश्वर राव यांच्या अंतरिम नियुक्तीच्या विधिमान्यतेवर शिक्कामोर्तब करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारावर काही बंधने घातली होती. सीबीआयचे अंतरिम प्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारल्यावर नागेश्वर राव यांनी १८ जानेवारी, २०१९ रोजी ए. के. शर्मा यांच्या बदली प्रस्तावावर विधी अधिकारी भासूराम यांची टिप्पणी मागितली होती. ए. के. शर्मा यांना सीबीआयमधून सीआरपीएफमध्ये बदली करण्याच्या निर्णयात कायदेशीरदृष्ट्या काही अडचण नाही. तो निर्णय ए. के. शर्मा यांना हितावह आहे, असे भासूराम यांनी नागेश्वर राव यांना पाठविलेल्या नोटमध्ये म्हटले आहे. ए. के. शर्मा यांच्या बदलीसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेदुर्लक्ष केले गेले आणि त्यामुळे प्रथमदर्शनी न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

 

नागेश्वर राव यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचे लक्षात आल्यावर, ‘आम्ही हे गांभीर्याने घेणार आहोत,’ असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडे नागेश्वर राव यांनी दुर्लक्ष केले आणि त्यांच्या नजरचुकीसाठी ज्यांचा निष्काळजीपणा कारण ठरला. ते भासूराम या दोघांना दि. १२ फेब्रुवारी रोजी आपली बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. न्यायालयात आपली बाजू मांडताना नागेश्वर राव यांनी आपल्याकडून नजरचुकीने चूक झाल्याचे मान्य करून क्षमायाचना मागितली. त्यानुषंगाने न्यायालयाने आपला आदेश दिला आहे.

 

याच सीबीआय प्रकरणात वकील प्रशांत भूषण यांनी ट्विटरवर ट्विटद्वारे न्यायालयाचा अवमान केल्याचा प्रकार घडला आहे. त्याकडे भारताचे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना अवमानप्रकरणी नोटीस दिली आहे. प्रशांत भूषण यांनी स्वत:ची कैफियत सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला आहे. नागेश्वर राव यांच्याकडून झालेला अवमान नजरचुकीने होता पण, ट्विटरवर वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या अवमानामुळे न्यायालयाच्या अवमानविषयक घडणाऱ्या घटनांचा विचार गांभीर्याने होणे गरजेचे आहे. त्यात दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांत अशा घटना वारंवार घडताना दिसतात. नक्षलवाद्यांचे साथीदार असल्याच्या आरोपावरून काही मंडळींना अटक झाली तेव्हा न्यायालयाचा अवमान अनेकांकडून केला गेला. मध्यंतरी मुंबईत दादर-माटुंगा सांस्कृतिक केंद्र येथे झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना निखील वागळे यांनी, खालच्या न्यायालयातल्या न्यायाधीशांची तर बौद्धिक पात्रता नाही, सर्वोच्च न्यायालयात खूप कमी न्यायाधीश चांगले उरलेत, अशा स्वरुपाचे शब्द वापरत न्यायालयाचा अवमान केला होता. सुधा भारद्वाजसह काही आरोपींचे जामीन नामंजूर केल्यावर, काँग्रेस सरकारच्या काळात सोलीसिटर जनरल राहिलेल्या, ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर अत्यंत हीन भाषेत, व्यक्तिगत पातळीवर टीका केली होती. प्रशांत भूषण यांना नोटीस देताना सर्वोच्च न्यायलयातील न्यायमूर्ती अरुण मिश्र म्हणाले आहेत की, न्यायालयाच्या अवमानविषयक एखाद्याविरुद्ध खटला चालवणे वारंवार केले जाऊ शकत नाही. अवमान याचिका म्हणजे ‘ब्रह्मास्त्र’ आहे, त्याचा वापर खूप कमी वेळेस केला जातो.”

 

अवमानविषयक अधिकारांचा कमीत कमी वापर करणे ही जगभरातील सर्व न्यायालयांनी स्वीकारलेली एक अलिखित परंपरा आहे. त्याचे कारण जिचा अवमान झाला तीदेखील न्यायव्यवस्था आणि निर्णय सुनावणारी यंत्रणाही तीच न्यायव्यवस्था एकच असते. पण भारतासारख्या देशात मात्र अशा घटनांमुळे, अप्रत्यक्ष अवमानामुळे लोकांची न्यायालयाविषयक धारणा बदलते आहे. त्यात वकिलीसारख्या पवित्र पेशात असणारे लोक आघाडीवर असणे दुर्दैवी आहे. न्यायमूर्तींवर व्यक्तिगत टीका करणे, न्यायव्यवस्थेवर जातीयवादी टीका करणे असे प्रकार भारतात सर्रास घडतात. संविधानाने अभिव्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर लादलेल्या वाजवी निर्बंधात न्यायालयाच्या अवमानाचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यामुळे न्यायालयविषयक टिप्पणी करताना भान बाळगणे प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. न्यायव्यवस्थेवर सनदशीर मार्गाने टीका-टिप्पणी व्हावी. जशी टीका एखाद्या राजकीय पक्षावर, नेत्यावर केली जाते तशीच भाषा न्यायालयाबाबत वापरली गेल्यास सामान्य नागरिकांची न्यायाबद्दल अवधारणा होण्याची शक्यता असते. एकाबाजूला मोठा गट न्यायव्यवस्थेस देवत्व बहाल करणारा दिसतो, तर दुसरीकडे स्वत:च्या अपेक्षेप्रमाणे निकाल न दिल्यास वाट्टेल ते बरळत सुटणारी मंडळी दिसून येतात. या दोन्ही प्रकारातील लोक व्यवस्थेची अपरिमित हानी करीत असतात. एक तिसरा वर्ग न्यायालय आणि त्याविषयी केवळ अवाजवी भीती बाळगणाराही आहे. प्रशासनाने न्यायालयाची भीती बाळगणे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. नागरिकांनी केवळ तिचा आदर करावा, इतकीच अपेक्षा आहे आणि न्यायव्यवस्थेविषयी सामान्यांच्या मनात अवधारणा निर्माण होणार नाही, याची खातरजमा करणे बुद्धिवंतांचे काम आहे. जवळपास दररोज न्याययंत्रणा हेडलाईनमध्ये झळकणाऱ्या काळात हे दोन्ही खटले दिशादर्शक ठरतात. नागेश्वर राव यांच्यावर चाललेला खटला प्रशासनात न्यायालयाच्या आदेशाविषयी गांभीर्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो, तर दुसरीकडे प्रशांत भूषण यांना पाठविण्यात आलेली नोटीस बुद्धिजीवींचे डोके ठिकाणावर आणण्यास उपयुक्त ठरेल.

 

- सोमेश कोलगे