‘अरे’ला ‘कारे’च करणार!
महा एमटीबी   10-Feb-2019



गेल्या ५७ वर्षात ब्रह्मपुत्रेतून बरेच पाणी वाहून गेल्याचे चीनने पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण, भारत आता पूर्वीचा राहिलेला नाही किंवा तो मनमोहन सिंग यांच्या काळातलाही नाही. आताचा भारत आपल्या सार्वभौमत्त्वाला, एकता-अखंडतेला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही शक्तीचा सामना करणारा, समोरून वार करणाऱ्यावर पलटवार करणारा आणि ‘अरे’ला ‘कारे’ करत उत्तर देणारा आहे.


टिंगणगिरी करत शेजारील देशांच्या सीमाप्रदेशाचा घास घेण्यासाठी उतावळ्या चीनला भारताने शनिवारी चांगलेच सुनावले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांच्या पूर्वोत्तर राज्यांच्या दौऱ्यावर असताना आसाम, त्रिपुरासह अरुणाचल प्रदेशलाही भेट दिली. चीनने मात्र मोदींच्या अरुणाचल प्रदेश भेटीवर आक्षेप घेत थयथयाट केला. अरुणाचलला तिबेटचा भाग मानणाऱ्या चीनने, “आम्ही अरुणाचल प्रदेशला कधीही मान्यता देणार नाही. सीमा विवाद अधिक जटील होईल, अशा गोष्टींपासून भारताने दूर राहावे,” असा फुकटचा सल्ला देत, “भारत व चीनमध्ये द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी अलीकडच्या काळात प्रयत्न झाले असले तरी, सीमाप्रश्न सुटलेला नाही,” असे म्हटले. भारतानेही चीनच्या आगळीकीला जशासतसे उत्तर देत, “अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असून चीनला ही गोष्ट अनेकवेळा सांगितली आहे,” असे स्पष्ट केले. सोबतच “भारतीय नेते ज्याप्रकारे अन्य प्रदेशांना भेटी देतात, तसेच ते अरुणाचल प्रदेशमध्येही नियमित येत असतात,” अशा ठाम शब्दांत आपली भूमिका मांडली. चीनने घेतलेला आक्षेप आणि तद्नंतर भारताने दिलेले प्रत्युत्तर पाहता दोन गोष्टी ठळकपणे समोर येतात. पहिली म्हणजे चीनचा भारताबद्दल असलेला गैरसमज आणि दुसरी म्हणजे भारताचे सीमाप्रश्नाबाबतचे आक्रमक धोरण. चीनने १९६२ साली ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’च्या घोषणेला मूठमाती देत भारतावर आक्रमण केले. पंडित नेहरूंच्या स्वप्निल, भाबड्या व अलिप्ततावादी नीतीला चीनने दिलेला हा तडाखा होता. मात्र, ५७ वर्षांपूर्वी भारतावर ज्याप्रकारे हल्ला केला, त्याच गुर्मीत तो देश अजूनही वावरताना दिसतो. पण आता काळाची पावले फार पुढे निघून गेली आहेत, ब्रह्मपुत्रेतून बरेच पाणी वाहून गेले आहे, हे चीनने पक्के लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण, भारत आता पूर्वीचा राहिलेला नाही किंवा तो मनमोहन सिंग यांच्या काळातल्यासारखाही नाही. आताचा भारत आपल्या सार्वभौमत्त्वाला, एकता-अखंडतेला आव्हान देणाऱ्या कोणत्याही शक्तीचा सामना करणारा, समोरून वार करणाऱ्यावर पलटवार करणारा आणि ‘अरे’ला ‘कारे’ करत उत्तर देणारा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर, “हम चीन के साथ आँख से आँख मिलाकर, भारत के हितों की बात डंके की चोट पर कहते है,” असा सध्याचा भारत आहे. म्हणूनच चीनने आपल्या मनातले गैरसमज बाजूला सारत नवभारताकडे अधिक व्यापकपणे पाहायला हवे. हेच दोन्ही देशांच्या हितरक्षणाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार आहे. कारण, आधारहीन मुद्द्यांना उकरून काढल्याने हाती काहीही न लागता अशांतताच निर्माण होते. जी दोन्ही देशांसाठी उपयोगाची ठरणार नाही.

 

गेल्या साडेचार वर्षांत भारताने सीमाप्रश्नविषयक मुद्दे चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी पुढाकार घेतला, मग तो बांगलादेश असो वा पाकिस्तान वा चीन. अर्थात, ज्यांना चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याऐवजी कुरापती काढण्यातच रस होता, त्यांचे दात घशात घालण्याचे कामही भारताने याच काळात केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या दहशतवाद्यांना घातलेले कंठस्नान वा पाकिस्तानवर केलेला ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हा त्याचाच दाखला. चीनबाबतही भारताने असेच धोरण अवलंबले. भारत, चीन आणि भूतानच्या सीमेवरील डोकलाम प्रश्न उद्भवला, तेव्हा चीनला अहंकाराने पछाडल्याचे पाहायला मिळाले. भारताने मात्र, डोकलाम प्रश्नी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता हा मुद्दा संयमाने हाताळत चिनी कारवायांना निष्प्रभ केले. हे केंद्र सरकारचे मोठेच यश, पण तेच चीनच्या डोळ्यात खुपू लागले. तेव्हापासून जुन्या सीमारागासह हा नवीन डोकलामरागही चीनच्या नकट्या नाकावर जरा जास्तच नांदू लागला. अशातच डोकलामवरून माघार घ्यावी लागल्याने डिवचलेल्या चीनला पंतप्रधान मोदींच्या अरुणाचल प्रदेश दौऱ्याचे निमित्त मिळाले. चीनच्या मनातला राग पुन्हा उफाळून वर आला आणि तो देश भारताच्या पंतप्रधानांनी आपल्याच देशातल्या राज्यात येऊ-जाऊ नये, असे बरळू लागला. खरे तर चीनने केलेला हा मस्तवालपणाच होता! दक्षिण चीन समुद्रात भराव टाकून काही काही बेटे जशी बळकावली, तशीच खेळी भारताविरोधातही करता येईल, असाही चीनचा कयास असावा. भारताने मात्र चीनच्या या सगळ्याच अंदाजांची माती करत सडेतोड उत्तर दिले. ‘ही आमची भूमी आहे आणि आम्ही आमच्या भूमीच्या रक्षणासाठी सदैव कटिबद्ध आहोत,’ ही भारताची भूमिका या एका प्रसंगातून अधिकच प्रखरपणे समोर आली.

 

दुसरीकडे भारत आणि चीनमधील स्पर्धा जगजाहीर आहे, मग ती आर्थिक असो वा लष्करी. पंतप्रधान मोदी अरुणाचलच्या दौऱ्यावर होते, त्याचवेळी चीनने भारतीय सीमेपासून ९०० किमी अंतरावर युक्सी येथे ‘६२२ मिसाइल ब्रिगेड’ तैनात केल्याची गुप्त माहिती मिळाली. चीनने याआधी तिबेटमध्ये सुमारे १४ हवाईतळ आणि तब्बल ५८ हजार किमी रस्त्यांचे जाळेही उभारले आहे. चीनचे हे सगळेच उद्योग नक्कीच काही विशिष्ट हेतू मनात ठेवून केलेले दिसतात. ‘वन बेल्ट वन रोड-ओबोर’, ‘सिपेक’ आणि ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ हे प्रकल्पही भारताला घेरण्याच्या उद्देशानेच सुरू करण्यात आले. जगातल्या बहुतेक देशांपुढे कटोरा घेऊन गेले तरी, रिक्तहस्ते माघारी आलेल्या पाकिस्तानला चीनकडून दिली जाणारी कोट्यवधी डॉलर्सची मदत हीदेखील भारतावर दबाव आणण्यासाठीच असते. अशा एकूणच विरोधाच्या वातावरणात भारताला आपली ताकद वाढवत तुल्यबळ स्थान निर्माण करणे आवश्यक ठरते. मोदींच्या ‘अॅक्ट ईस्ट’ आणि पूर्वोत्तर राज्यांच्या दौऱ्याकडे याच दृष्टीने पाहायला हवे. अरुणाचल प्रदेशसहित आसाम आणि त्रिपुरा येथे मोदींनी अनेकानेक रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, हवाईतळ आणि ऊर्जाविषयक प्रकल्पांची पायाभरणी, लोकार्पण केले. चीनचा सामना करायचा म्हटल्यावर सीमेजवळ पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात आणि अधिक वेगाने व्हायला हवी. मोदी सरकारच्या आधी काँग्रेस सरकारकडून नेमके या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. पण राष्ट्ररक्षणाचा तेजस्वी विचार मानणाऱ्या मोदींकडून तसे होणे शक्य नाही. हे पाहून चीनचा जळफळाट होणे साहजिकच.

 

मोदींनी आपल्या दौऱ्यावेळी तवांग येथून अरुणाचल प्रदेशच्या अन्य भागाला जोडणाऱ्या ‘सी ला’ बोगद्याचेही भूमिपूजन केले. सीमेपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर उभारण्यात येणाऱ्या या बोगद्यामुळे भारतीय जवानांना किमान वेळेत सीमेवर पोहोचता येईल. तणावाच्या परिस्थितीत तयारी करण्यासाठी सुरक्षादलांचा आत्मविश्वास यामुळे वाढेल. तीन वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे. शिवाय भारत आपल्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमाला बळकटी देत असून ‘अग्नि-५’ हे क्षेपणास्त्र लष्कराच्या ताफ्यात सामील करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारताने ‘ब्राह्मोस’ हे रशियाच्या साथीने तयार केलेले क्षेपणास्त्रदेखील चिनी सीमेजवळ तैनात केले आहे. भारताने एका बाजूने अशी तयारी चालवली असताना जागतिक पातळीवर अनेक देश चिनी कर्जजाळ्यातून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे दिसते. अमेरिकेने ‘आशिया-प्रशांत’ क्षेत्राऐवजी ‘भारत-प्रशांत’ असे म्हणण्यास सुरुवात केल्याने चीनचा तीळपापड होणे स्वाभाविकच. त्यातच दोन्ही देशात व्यापारयुद्धही भडकले. अशा भारताला अनुकूल आणि चीनच्या दृष्टीने थोड्याशा काळजीच्या वातावरणात त्या देशाच्या विकासदरानेही नीचांकी पातळी गाठली. मात्र, भारताचा दर चढाच राहिला. भारताला पाण्यात पाहणाऱ्या चीनला हे कसे आवडेल? या पृष्ठभूमीवर चीनच्या अरुणाचल प्रदेशबद्दलच्या विधानाकडे पाहता, कुठूनतरी खोडी काढण्याची त्याची वृत्ती दिसते. पण चीनने काहीही केले तरी, भारतही सर्वच बाबतीत दक्षता बाळगून आहे. देशाच्या सर्वोच्चस्थानी राष्ट्ररक्षणाची दुर्दम्य इच्छाशक्ती ठेवणारी व्यक्ती असून देशांतर्गत असो वा परकीय, कोणत्याही विरोधकाला त्याची जागा दाखवून देण्यात ‘हा’ चहावाला तरबेज आहे.

 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/