मूल्याधिष्ठित प्रयत्न की केवळ परमादेश?
महा एमटीबी   09-Jan-2019

 

 
 
 
 
दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वयोगटातील महिलांसाठी शबरीमला मंदिराचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय दिला. आज तीन महिने उलटून गेले, पण निर्णयाची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच बहुमताच्या नियमानुसार अल्पमतात राहिलेल्या, पण काळाच्या कसोटीवर परिपक्व ठरलेल्या न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या नकाराच्या निकालपत्राचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक ठरते.
 

शबरीमला येथील अय्यप्पा स्वामी मंदिरात १० ते ५० वर्षे वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश नाही, या कारणावरून बरखा दत्त आणि तत्सम स्त्रीमुक्ती कार्यकर्त्या, संस्था-संघटनांनी २००६ साली सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारणे हा भेदभाव असून मंदिरात सर्व वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेश मिळाला पाहिजे, अशी मागणी केली गेली. १० ते ५० वयोगटातील स्त्रियांचा प्रवेश नाकारणारा नियम अवैध ठरवला जावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. तथाकथित स्त्रीवादी आणि रूढार्थाने समाजात समानतेच्या प्रस्थापित व्याख्या लक्षात घेता ही मागणी आदर्शवादी ठरते. पण, कायद्याच्या दृष्टीने घटनात्मक चौकटीत बसवताना याचिकाकर्त्यांची तारांबळ उडाली होती. अनेक न्यायमूर्तींना आदर्शवादी विचार करण्याचा माणूस म्हणून कितीही मोह होत असला तरी तो ‘मोह’ त्यांनी न्यायनिर्णय करताना बाजूला ठेवून घटनात्मक दृष्टीने विचार करावा, हे संविधानाला अपेक्षित आहे. पण, न्यायाधीशांनी आपल्याला हवे तसे निर्णय न दिल्यास त्यांनाही ‘पुरुषसत्ताक’ ठरविण्याचे उद्योग ल्यूटन्स दिल्लीच्या बुद्धिवंतांकडून होऊ शकतात. अशा आदर्शवादी स्त्रीमुक्तीच्या गदारोळात परिपक्व दृष्टिकोनातून याचिका फेटाळण्याची भूमिका घेऊ शकल्या त्या खंडपीठातील एकमेव महिला न्यायमूर्ती मा. इंदू मल्होत्रा.

 

सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे शबरीमला प्रकरणात सुनावणी झाली. पाच न्यायाधीशांमध्ये भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. आर. एफ. नरीमन, न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्या. इंदू मल्होत्रा या एकमेव महिला न्यायाधीश होत्या. भारतात सोयीच्या घटनात्मक मूल्यांवर भर देण्याची बुद्धिवंतांची परंपरा असल्यामुळे घटनेतील बरीचशी मूल्ये मुख्य प्रवाहातून विस्मृतीत जातात. शबरीमला प्रकरणात भेदभाव होतो आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी सुरुवातीला केला होता. शबरीमलाच्या अय्यप्पा मंदिरात केवळ १० ते ५० वर्षांच्या स्त्रियांना जाण्यास मनाई आहे; सर्व स्त्रियांना नाही. वय वर्षे १० च्या खाली आणि ५० च्या वरच्या स्त्रिया त्या मंदिरात जाऊ शकतात. कलम १५ अन्वये संविधानात भेदभावाविरुद्ध संरक्षण सर्व नागरिकांना मिळाले आहे. राज्याला नागरिकांत धर्म, वंश, जात, लिंग आणि जन्मठिकाण या आधारांवर भेद करता येणार नाही, अशा संविधानातील कलम १५ च्या तरतुदी आहेत. शबरीमलातील भेदभाव हा सरसकट लिंगभेद नाही, कारण सर्व स्त्रियांना तिथे प्रवेशास मनाई करण्यात आलेली नाही. दुसरा मुद्दा असा की, मूलभूत अधिकार हे नागरिकांना राज्याच्या विरुद्ध दिले गेले आहेत; खाजगी संस्थेविरुद्ध नाही. कलम १४ अन्वये कायद्यासमोर सर्व समान आणि कलम १७ अन्वये अस्पृश्यतेला प्रतिबंध आहे. जोपर्यंत मूलभूत अधिकारांतील या कलमांवर याचिकाकर्त्यांचा भर होता, तोपर्यंत त्यांच्या मंदिरप्रवेशाच्या युक्तिवादातील पुरोगामित्व शाबित होतं. पण, याचिकाकर्त्यांपैकी बऱ्याच जणांनी कलम २५ चा आधार घ्यायला सुरुवात केली. आम्ही महिला आहोत आणि इतर पुरुषांच्या समान आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी मंदिरात जायचं आहे, असा युक्तिवाद प्रसारमाध्यमांत असला तरी तो घटनेच्या चौकटीत बसला नसता म्हणून मगस्वामी अय्यप्पांवर आमची श्रद्धा आहे’ वगैरे युक्तिवादही करण्यात आले. त्यातली मेख अशी की, संविधानाच्या प्रस्तावनेत श्रद्धा, विश्वास बाळगण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला दिले गेले आहे. त्यामुळे तुमची ही श्रद्धा अशीच का (?) हा प्रश्न बेकायदेशीर ठरतो. कलम २५ नुसार पूजाअर्चा आणि धर्माचे पालन करण्याचे समान अधिकार प्रत्येक नागरिकाला दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात पाचपैकी चार न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने दिल्यामुळे कायदेशीर लढाईत ते जरी जिंकले असले तरी मूल्याधिष्ठित लढाईत तथाकथित स्त्रीवादी पराजित झाले आहेत. बाहेर जसं वातावरण निर्माण केलं जातंय तसा प्रत्यक्ष न्यायनिर्णय नाही. शबरीमला मंदिराच्या बाजूने घटनात्मक युक्तिवाद मांडला गेला, पण त्याकडे चारही न्यायाधीशांच्या निकालपत्राचे दुर्लक्ष झाले आहे. कायद्याच्या दृष्टीने स्वामी अय्यप्पा म्हणजे वैधानिक व्यक्ती (Juristic Person) आहे.

 
वैधानिक व्यक्तीचं अस्तित्व जगातील सर्व न्यायशास्त्रांना मान्य आहे. त्यानुषंगाने वैधानिक व्यक्तीचे म्हणून काही अधिकार असतात, जे विश्वस्तांच्या मार्फत अमलात आणले जातात. अय्यप्पाच्या इतर एक हजारांहून अधिक मंदिरांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश आहे. कारण, तिथे स्वामी अय्यप्पा नैष्ठिका ब्रह्मचारी मुद्रेत नाहीत. ब्रह्मचर्य व्रताचे अनेक प्रकार आहेत. शबरीमला मंदिरातील स्वामी अय्यप्पा त्यापैकीच एका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन करतात. नैष्ठिक ब्रह्मचर्य म्हणजे स्त्रीशी अजिबात संपर्क न ठेवणे. न्या. इंदू मल्होत्रा वगळता इतर न्यायाधीशांनी आपल्या न्यायनिर्णयात स्त्रियांमुळे या ब्रह्मचर्याला धोका नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. स्त्री ब्रह्मचर्यभंगास कारणीभूत ठरू शकते, असं मानणे म्हणजे स्त्रीच्याविरुद्ध केलेला भेदभाव असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. घटनेतील कलम २५ नुसार जसे प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे, तसाच कलम २६ अंतर्गत प्रत्येकाला धार्मिक व्यवहार स्वतःच्या पद्धतीनुसार चालविण्याचे स्वातंत्र्यदेखील आहे. स्वामी अय्यप्पाच्या मंदिरातील तंत्री (मुख्य पुजारी)च्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात या मुद्द्यावर भर दिला गेला. पण, न्या. इंदू मल्होत्रा वगळता इतर चार न्यायाधीशांनी त्यांच्याशी सहमत होण्यास नकार दिला आहे. शबरीमला मंदिरातील तंत्रीच्या म्हणण्यानुसार तेथील प्रथा कलम २६(२) धार्मिक रीतीरिवाज आहे. हिंदू धर्मातील एक वेगळी पूजा-पद्धती आहे आणि अशा ठिकाणी असलेल्या प्रथेत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण, तोदेखील कलम २६ (२) अन्वये आमचा मूलभूत अधिकारच आहे. पण, हा युक्तिवाद दुर्लक्षिला गेला.
 

सर्वोच्च न्यायालयात स्त्रियांना मंदिरप्रवेशाचा अधिकार मिळावा म्हणून ही याचिका केली होती; असं प्रथमदर्शनी वाटत असलं तरी त्यामागे प्रदीर्घ धार्मिक आणि वैचारिक शत्रुत्वाची पार्श्वभूमी आहे. केरळ सरकार डाव्या विचारांचे आहे. त्यामुळे तिथे मतपेढीच्या दृष्टीने हिंदू समाजाला कायमच गृहित धरले गेले. धर्म ही अफूची गोळी आहे, हे कार्ल मार्क्सचे तत्वज्ञान सोयीनुसार फक्त हिंदूंवर लादले जाते; तिथे मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मास ते लागू होत नाही. केरळमध्ये जवळजवळ ४५-५० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम-ख्रिश्चन आणि त्यातल्या-त्यात डाव्यांचे सरकार; त्यामुळे हिंदूंचे शक्य त्या सर्व मार्गाने खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सतत केरळमध्ये होत असतात. २०१७ साली कन्नूर जिल्ह्यात सामूहिकरित्या गोहत्या करण्यात आली. रस्त्या-रस्त्यावर झुंडीने गोवंश कापण्यात आला. त्यामागील हेतू हा केवळ हिंदूंच्या भावना डिवचण्याचा. “हिंदूंनी गोरक्षणाचे कार्यक्रम हाती घेतल्यावरच मुस्लिमांकडून खुलेआम गोहत्या करण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे,” असे निरीक्षण गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’ या पुस्तकातून मांडले. त्यातून गांधीजी काय सुचवू इच्छितात, हे सुज्ञांना वेगळे सांगायला नकोचकेरळ हे भारतातील ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांचे केंद्र आहे. शबरीमलाचे मंदिर हा ख्रिस्ती धर्मप्रसारकांना अडसर वाटत असे. आजवर अनेकदा शबरीमला मंदिरावर शक्य त्या सर्व मार्गाने हल्ले केले गेले. प्रशासकीय शक्ती, आर्थिक शक्ती, झुंडीने हल्ले करणे अशा अनेक मार्गांचा वापर संपल्यावर तिथल्या हिंदूविरोधी शक्तींनी न्यायालयाच्या मार्गाने घटनेतील तरतुदींचा गैरफायदा घेत आपला कार्यभाग साधला आहे.

 

लोकशाही यंत्रणेत न्यायालयाच्या शक्तीस मर्यादा असतात. मूलभूत अधिकारांची गळचेपी झाल्यास घटनेतील कलम ३२ अंतर्गत नागरिक थेट न्यायालयात दाद मागू शकतात. शबरीमला प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांना मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी हवी आहे (?) की हिंदूंना खिजवण्याची संधी (?) हे त्यांच्या पूर्व-इतिहासावरून लक्षात येतं. एकूण प्रकरणातील तेथील शासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. आजही शासन सर्वोच्च न्यायालयास कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगायला तयार नाही. २८ सप्टेंबर, २०१८ रोजी न्यायालयाने याबाबतीत आपला न्यायनिर्णय दिला. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी संयुक्तरित्या ९५ पानी निकाल दिला. न्या. आर. एफ. नरीमन यांनी ७६ पानी वेगळं निकालपत्र लिहिलं. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी १६५ पानी स्वतःचा वेगळा न्यायनिर्णय दिला. न्या. दीपक मिश्रा, न्या. खानविलकर, न्या. चंद्रचूड आणि न्या. नरीमन या चारही न्यायाधीशांनी स्त्रियांच्या मंदिरप्रवेशास संमती दिली. न्यायपीठावरील एकमेव महिला न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांनी मात्र हे प्रकरण फेटाळून लावलं. न्या. इंदू मल्होत्रा आपल्या न्यायनिर्णयात सारासार विवेकी विचार मांडतात. त्या म्हणतात की, “१० ते ५० वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेशबंदी म्हणजे सतीप्रथेसारखी भयानक परंपरा नाही की, ज्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा.” तसेच त्या धर्म म्हणून स्वतःच्या रीतीरिवाजांमध्ये वेगळे नियम घालण्याची मुभा देणाऱ्या घटनेतील मूलभूत अधिकाराकडेही (कलम २६) लक्ष वेधतात. केवळ काही वयोगटातील स्त्रियांना प्रवेशबंदी ही स्त्रियांची भीषण समस्या ठरू शकते का, यावर समाजाने चिंतन करणे गरजेचे आहे. स्त्रियांना मंदिरात जाण्याचा केवळ समानता म्हणून अधिकार हवा असल्यास त्यासाठी स्त्रियांकडून आंदोलन व्हावे. मंदिर विश्वस्तांसह चर्चा व्हावी आणि समन्वयातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न व्हावा. काही मोजक्या लोकांच्या हेकेखोरपणाचे परिणाम संपूर्ण केरळ गेले तीन महिने भोगते आहे. एकाच्या अधिकारांची अंमलबजावणी करताना इतरांचे अधिकार पायदळी तुडवले जाऊ नयेत, हे आदर्श व्यवस्थेचे लक्षण आहे. समाजसुधारणा मूल्याधिष्ठित प्रयत्नाने होत असतात; त्याकरिता कायदे बनवून, एकतर्फी आदेश काढून प्रश्न सुटण्याऐवजी अभिनिवेशाची लढाई होते. कायदे समाजात प्रस्थापित झालेल्या मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी असतात. आधी ‘स्वच्छता’ हे मूल्य समाजात प्रस्थापित झाले पाहिजे; त्याकरिता प्रबोधनाचे प्रयत्न केले आणि त्यानंतर जो कचरा टाकेल त्याला पाचशे रुपये दंड, असा कायदा बनवला तर ते राज्यव्यवस्थेचे शहाणपण ठरेल. ‘स्वच्छता’ हे मूल्य प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न न करता केवळ नियम बनवत दंडवसुली आणि दंडुकेशाही सरकारने सुरू केली तर तो मार्ग समाजाला बंडाळीकडे नेतो. आज केरळमध्ये जे सुरू आहे; ते यापेक्षा वेगळे नाही. न्या. इंदू मल्होत्रांचा न्यायनिर्णय अल्पमतात असल्यामुळे इतर चार न्यायाधीशांचा निर्णय ग्राह्य धरला गेला. पण, आज केरळची परिस्थिती लक्षात घेता, न्या. इंदू मल्होत्रांनी दिलेला न्यायनिर्णयच काळाच्या कसोटीवर प्रगल्भ ठरला आहे.

 
 
 
- सोमेश कोलगे
 
 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/